-लोकनारायण सुवेदी
अजरबैजानको राजधानी बाकुमा कोप–२९ को नाममा जलवायु सम्मेलन चलिरहेको छ । यसमा विश्वका २०० देशहरुको सहभागिता रहेको छ । गएको ११ नोभेम्बरमा शुरु भएको यो महत्वपूर्ण विश्व सम्मेलन नोभेम्बर २२ का दिन सम्पन्न हुनेछ ।
यो ‘कांफरेन्स ऑफ द पार्टीजÞ’ भनिँदै आएको गरेको यस जलवायु सम्मेलनको आरम्भ १९९५ मा जर्मनीको राजधानी बर्लिनबाट भएको थियो । यस श्रृंखलमा यो विश्वका देशहरुको २९औं भेला हो । यो भेलामा सबै सहभागी देशले जलवायु परिवर्तनका कारणबाट उत्पन्न हुने समस्याहरुको आकलनकासाथ पृथ्वीको तापमान नियन्त्रण गर्ने बारेमा छलफल गर्नेछन् । यसमा धेरै देशहरु विकसित देशहरुको जलवायु परिवर्तनमा जिम्मेवार हुनु पर्ने कुरामा जोड दिँदै आएका छन् ।
बीसौं शताब्दीको छ्रैटौं र सातौं दशकमा प्रदुषण घटाउने तथा पर्यावरण संरक्षण गर्ने कुरालाई लिएर विश्वमा चिन्ताहरु प्रकट भएका थिए । तर यस सम्बन्धी अलिक सघन र सामुहिक प्रयास भने ९० को दशकको आरम्भतिर मात्र देखिन थालेको हो । त्यसै बेलादेखि जलवायु परिवर्तनको गम्भीरता तर्फ विश्वको केही बढी ध्यान जान थालेको पनि हो । त्यसयता के मानियो भने यो विषय बहुत चिन्ताजनक छ र त्यसमा सामुहिक प्रयासको नितान्त आवश्यक छ । ‘कोप’का अतिरिक्त ‘अर्थसम्मिट’ अर्थात् ‘पृथ्वी’ सम्मेलन जस्ता विभिन्न विश्व मञ्चहरुबाट पनि यो निलो ग्रह मानिएको पृथ्वीको बचाउका लागि गम्भीर प्रयासको आवश्यकता रहेको कुरा दोहो¥याउँदै आएको देखिन्छ । अनि संयुक्त राष्ट्र संघका कतिपय सत्रहरु पनि यही समस्यालाई लिएर सम्पन्न भइसकेका हुन् । कोप(शिओपी)का बितेका सबै उच्च स्तरीय यस्ता सम्मेलनहरुमा अनेक प्रकारका विचार विमर्श यस सम्वन्धमा भइसकेका छन् । बर्लिनका अतिरिक १९९७ मा जेनेभा(स्वीटजरल्याण्ड)मा २००५ मा क्योटो(जापान)मा, २०१० मा कानकुन(म्याक्सिको)मा, २०१३ मा वार्सा(पोल्याण्डं) मा भएका सम्मेलनहरुले जलवायु परिवर्तनका दुष्प्रभावहरुलाई रोक्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरुको दृष्टिकोणले अहं कुरा भएको भनिन्थ्यो । तर मिलको पत्थर साबित भएको मानिएको पेरिस(फ्रान्स)मा आयोजित २०१५को ‘कोप–२१’ सम्मेलन हो । त्यसमा शून्य उत्सर्जनको प्रस्ताव राखिएको थियो र त्यस सम्झौतालाई सबै देश अर्थात विश्वका १९७ देशले स्वीकार पनि गरेका थिए ।
जुन अमेरिकाले क्योटो सम्मेलनमा यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको थियो त्यसमा २०२० मा राष्ट्रपति बन्ने बित्तिकै जो बाइडेनले हस्ताक्षर गरेका थिए । उनका पूर्बबर्ति अहिले नब निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अब कस्तो रुझान राख्ने हुन् भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ । अब ट्रम्पको रबैया के हुन्छ हेरिनु पर्दछ भनिँदैछ । किन पनि भने अमेरिकाले दुनियामा प्रदुषणका समस्या विकासशील देशहरुको टाउकोमाथि थोपर्ने गर्दै आएको हो । उ स्वय. ठूलो कारोबारी भएको नाताले उसलाई विकसित र औद्योगिक देशहरुको पक्षधर मानिन्छ । यस सम्वन्धमा अन्य दुइटा शक्तिशाली देश रुस र चीनको गतिविधि पनि प्रष्ट नरहेको र ढुलमूल खालको देखिएको एक थरी विश्लेषकहरुको निश्कर्ष छ । उनीहरुको के तर्क छ भने ती दुवै देशमा उद्योग व्यवसायहरुबाट ठूलो मात्रामा हरित गृह(ग्रीन हाउस) ग्यासको उत्सर्जन हुने गर्दछ । तर ती दुबै देशले यसलाई न्यायोचित भन्ने गर्दै आएका छन् र यस विषयमा उनीहरुमा आत्म आलोचनाको साहस पनि कमजोर रहेको ती विश्लेषकहरुले औल्यायरहेका छन् । जबसम्म ठूला र शक्तिशाली देशहरु जलवायु परिवर्तनका कारक तत्वहरुमाथि इमानदारीपूर्वक नियन्त्रण गर्न र लगाम कस्न तयार हुँदैनन् विश्वको बढ्दो तापक्रम घटाउने प्रयास अधूरै रहन्छ । अहिलेसम्मका अनुभवहरुले यो कुरा प्रष्ट पारिसकेका छन् ।
विश्वमा १९९०को आरम्भदेखि लागु भएको नयाँ विश्व आर्थिक प्रणालीसँग यो जलवायु परिवर्तनको तार त जोडिएको छ नै यसका अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रिय मतभेदहरुमा पनि यो विषय उल्झेर रहेको कुरा पनि जग जाहेरै छ । पृथ्वीको तापमान न घटेकोमा विकसित र विकासशील देशहरु परस्पर दोषारोपण गरेर जिम्मेवारी एक अर्कोको टाउकोमा थोपर्न खोजिरहेका छन् । अनि धेरैजसो विशेषज्ञ तथा पर्यावरणविदहरु कुन निश्कर्षमा पुगेका देखिन्छन् भने प्रदुषण बढ्नुको प्रमुख कारण जीडीपी वृद्धिको लालच हो । विकासको नाममा गरिँदै रहेका अनेक किसिमका प्रकृति अमैत्री गतिविधिहरुमा तीब्र कार्वन उत्सर्जन हुने गर्दछ जुन तापमान बढाउने प्रमुख कारक मानिन्छ । यति मात्र होइन, उत्पादन बढाउनका लागि गरिने गरेका अनगिन्ती मानव उपक्रमहरुले पनि ग्रीन हाउस प्रभावलाई शतत बढाइरहेका छन् । यस बढ्दो तापमानको परिणामको विश्वले राम्रैसँग अनुमान लगाएर बसेको छ र त्यसको कारणले जुन भयावह त्रासदी उत्पन्न हुनेछ त्यसमा विद्यालयहरुमा सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, भूगोल जस्ता विषयहरु पढ्ने विद्यार्थीहरु समेत जानकार छन् । तर पनि यो विषय विशेषज्ञहरुको एउटा महत्वपूर्ण तत्व बन्दै आएको छ । के मानिदै आएको छ भने जस्तो प्रकारले घरमा राखिएका करोडौंको संख्याका एयर कण्डिशनरहरुदेखि लिएर विशालकाय उद्योग प्रतिष्ठान तथा ठूलो संख्यामा संसारभरीका सडकमा दौडिने ईन्धन खपत गर्ने बाहनहरुदेखि लिएर परमाणु विद्युत संयन्त्रहरुबाट समेतले पर्यावरण लगातार प्रदुषित भइरहेको छ । त्यसबाट यदि पृथ्वीको तापमान ३ डिग्री सेल्सियससम्म अझ बढ्छ भने विश्वका धेरैजसो हिम नदीहरु पग्लिनेछन् । त्यसले गर्दा विश्वभरी नै समुद्रको किनारामा बसेको ५० भन्दा बढी ठूला शहरहरुले जलसमाधी लिनुको कुनै विकल्प छैन । ती सबै डुब्नेछन् ।
अहिले अजुरबैजानको बाकुमा चलिरहेको यो सम्मेलनमा विभिन्न महत्वपूर्ण विषय विन्दूहरुमा चर्चा हुने भनिएको छ ती बिन्दूहरु मध्येमा विकासशील देशहरुको वित्तीय मद्दत – जसबाट उनीहरुको वातावरणमा भइरहेको विनाश र परिवर्तनलाई रोक्नका लागि विभिन्न उपायहरुमाथि उनीहरुले खर्च गर्न सकुन्, यो एउटा महत्वपूर्ण विषय छ ।जलवायु वित्त कार्य कोष(सीएफएएफ)को नाममा यो अन्तर्राष्ट्रिय कोष स्थापित हुनेछ । यो अन्तर्राष्ट्रिय कोष कार्यालय बाकुमा रहने बताइएको छ । अनि अर्को विषय छ ‘ग्रीन इनर्जी जोन तथा करिडोर’ स्थापित गर्ने जस अन्तर्गत लगानीलाई बढावा दिदै आर्थिक विकासको गति बढाउने उपायहरु हुने भनिएको छ । आधारभूत संरचना, आधुनिकीकरण, विस्तार आदिको माध्यमबाट क्षेत्रीय सहयोगलाई प्रोत्साहन गरिने पनि अर्को कार्यात्मक विषय छ । ऊर्जा भण्डारणको विश्व क्षमता बढाउनका लागि नयाँ लक्ष्य तय पनि गरिएका छन् ।यसलाई २०२२ मा स्थापित गरिएको क्षमताभन्दा दोब्बर बढाएर १५०० गीगावाटसम्म पु¥याउने पनि यसको लक्ष्य रहेको छ । अनि २०४० सम्ममा ८० मिलियन किलोमिटरलाई ऊर्जा ग्रीड अन्तरगत ल्याइने पनि लक्ष राखिएको छ । यसका अतिरिक्त स्वच्छ हाइड्रोजन, ग्रीन डिजिटल एक्शन जस्ता विषय पनि यो चलिरहेको जलवायु सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने बताइएको छ ।
हाम्रो देश नेपाल यो सम्मेलनबाट के कति लाभान्वित हुन सक्छ बिगतका सम्मेलनका अनुभवहरुले त्यत्ति उत्साहजनक निचोड दिदैनन् । तथापि प्रकृति, प्रविधि र जनमैत्री विकास योजना परियोजना बनाएर जान र भ्रष्टाचारको भस्मासुरलाई रोक्न सक्यो भने यो दिशामा प्रगतिको आशा गर्न सकिन्छ । अन्यथा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विविध कारणले पछि परेको हाम्रो देश अरुले कार्बन उत्सर्जन र प्रदुषण गरेको पापको परिणाम भोग्न बाध्य हुने कुरा भने निश्चित प्रायः छ ।
