‘नेपालमा जातीय समस्या समाधान सम्बन्धी प्रस्ताव र संघीयता विरोध’को खण्डन

-प्रभाकिरण
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको आगामी एकता महाधिवेशनका लागि क. प्रभाकिरणले पार्टीको निर्णय अनुसार पेश गरेको जातीय नीति सम्बन्धी प्रस्तावको फरक मतका रुपमा क. दर्पणले नेपालमा जातीय समस्या समाधान सम्बन्धी प्रस्ताव र क. कुमुद तथा क. प्रतिबिम्बले राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी तथा केही विषयमा क. शशिधरले फरक प्रस्ताव पेश गर्नु भएको छ । यी प्रस्तावहरुले जातीय समस्या हल गर्न नसक्ने र जातीय सवालका विषय सर्वहारा वर्गीय आन्दोलनमा सही ढंगले प्रतिनिधित्व नगर्ने, बरु क. प्रभाकिरणद्वारा प्रस्तुत जातीय नीति सम्बन्धी प्रस्तावले नै नेपालको जातीय समस्यालाई हल गर्ने र सर्वहारा वर्गीय आन्दोलनको सहि तथा वैज्ञानिक रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रस्ताव रहेको कुरामा जोड दिँदै उक्त फरक प्रस्तावहरुमा आएका गलत विषयलाई यहाँ खण्डन प्रस्तुत गरिएको छ ।
क. दर्पणले पेस गर्नु भएको फरक प्रस्तावको खण्डन
१. उक्त प्रस्तावमा जातीय समस्यालाई शुरुमै जसरी व्याख्या गरिएको छ, त्यो अपुरो छ र आवश्यक जोड पुगेको छैन । जातीय समस्या भनेको फरक पहिचान बोकेका जातीय समुदायमाथि विभेद मात्र नभएर शासन सत्तामा रहेका समुदायले राज्यद्वारा आफ्नो समुदायलाई कानूनी रुपमै विशेषाधिकार प्राप्त गर्ने र त्यसैको आडमा अरु समुदायमाथि उत्पीडन गर्ने अवस्था हो । जातीय समुदाय मूल रुपमा नश्ल, भाषा र संस्कृतिका आधारमा निर्माण भएको हुन्छ । फरक नश्ल, फरक भाषा, फरक संस्कृति र फरक धर्मका आधारमा राज्यद्वारा शासक जातिका शासकहरुले ती समुदायमाथि उत्पीडन गरिरहेको हुन्छ र शासक जातीय समुदायलाई पनि यस्तो काम गर्न प्रेरित गरिरहेको हुन्छ । ती फरक नश्ल, फरक भाषा, फरक संस्कृति र फरक धर्म तथा हजारौँ वर्षका क्रममा समाज विकासका दौरानमा हासिल गरेका सम्पदाहरु र सभ्यताहरु जस्ता उपलब्धिहरुलाई नष्ट गरी शासक जातीय समुदायले एकछत्र वर्चस्व कायम गर्दछन् वा गर्न प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ । यसले शासक जातीय समुदाय र अन्य उत्पीडित समुदाय बीच निरन्तर अन्तरविरोध र द्वन्द सिर्जना भइरहेको हुन्छ ।
२. उक्त प्रस्तावमा समाज विकासको स्तर भनेर एउटा स्तर जाति÷जनजाति (nationality) भनिएको छ । यसरी जाति र जनजातिलाई मानव समाज विकासको एउटै स्तर वा ती दुवैलाई एउटै अर्थमा राखिएको छ । यो गलत छ । मानव समाज विकासका विभिन्न स्तर वा रुपमा गोत्र, कविला, जनजाति वा राष्ट्रियता (nationality) र जाति वा राष्ट्र (nation) हुन् । सामान्य रुपमा स्थापित मान्यता जनजाति र जाति जस्ता मानव समाजका फरक फरक रुपहरुलाई सारमा एउटै बनाउनु खोज्नाले जातीय समस्या र आन्दोलनमा भ्रम सिर्जना हुन्छ । त्यसैले ती पदावलीहरुलाई फरक अर्थसहित फरक रुपमा प्रयोग गर्नु पर्दछ । जनजाति भनेको राष्ट्रियता (nationality) हो भने जाति भनेको राष्ट्र (nationality) हो । जनजाति वा राष्ट्रियता (nationality) मानव समाज विकासको चरणहरुमा जाति वा राष्ट्र (nation)ं भन्दा अघिल्लो चरण वा रुप हो ।
३. उक्त प्रस्तावमा नेपाल बहुजातीय राज्य भएको कुरालाई अस्वीकार गरी नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र (जाति वा nation)ं रहेको जिकिर गरिएको छ, जुन पूर्णत गलत छ । बहुराष्ट्रिय राज्य कसरी निर्माण हुन्छ र तिनका विशेषता के हुन्छ भन्ने कुरा स्टालिनको भनाईलाई हेरौँ, जुन कुरा उहाँको संकलित रचना भाग ५, पृष्ठ १६ मा उल्लेख गरिएको छः
“जहाँ समग्रमा राष्ट्रहरुको निर्माण केन्द्रिकृत राज्य निर्माणको वेला भएको थियो, ती राष्ट्रहरु स्वभाविक रुपमा राज्यहरु बने र ती स्वतन्त्र बुजुवा राज्यहरु बने । यस्तो प्रकारले ब्रिटेन (आयरल्याण्ड बाहेक), फ्रान्स र इटालीमा बने । तर पूर्वी युरोपमा यसको विपरित सामन्तवादको विघटनभन्दा पहिल्यै आत्मरक्षा (तुर्क, मंगोलहरुको आक्रमणबाट बच्न)को आवश्यकताका कारण राष्ट्रहरुको निर्माणभन्दा पहिल्यै केन्द्रीकृत राज्यहरु बन्न प्रेरित ग¥यो । यसको परिणाम स्वरुप यहाँ राष्ट्रहरु राष्ट्रिय राज्यहरुमा विकास हुन सकेन र सक्दैनथ्यो; यसको सट्टामा प्रायः जसो एउटा प्रभुत्वशाली राष्ट्र र अरु थुप्रै कमजोर र अधिनष्ट राष्ट्रहरु सम्मिलित मिश्रित र बहुराष्ट्रिय बुर्जुवा राज्यहरु बने । उदाहरणको रुपमा अष्ट्रिया, हंगेरी, रसिया ।
फ्रान्स, इटाली जस्ता राष्ट्रिय राज्यहरु, जुन शुरुमा आफ्नै राष्ट्रिय शक्तिहरुमा भर परेको थियो, सामान्य रुपमा भन्दा त्यहाँ राष्ट्रिय उत्पीडन थिएन । यससँग तुलना गर्दा बहुराष्ट्रिय राज्यहरु एउटा राष्ट्रको प्रभुत्वमा, ठिकसँग भन्दा एउटा शासक वर्गको त्यस राष्ट्रको अरु राष्ट्रहरुमाथिको प्रभुत्वको आधारमा बनेका राज्यहरु राष्ट्रिय उत्पीडन र राष्ट्रिय आन्दोलनका उद्गम स्थल हुन् । प्रभुत्वशाली राष्ट्र र अधिनस्त राष्ट्रहरुको स्वार्थ बीचको अन्तरविरोध त्यस्तो अन्तरविरोध हो, जसको समाधान नगरी बहुराष्ट्रिय राज्यको अस्तित्व स्थिर हुन सम्भव छैन । बहुराष्ट्रिय बुर्जुवा राज्यको दुर्भाग्य यसमा रह्यो कि यसले यी अन्तरविरोधहरु हल गर्न सक्दैन, यसले निजी सम्पति र वर्गीय असमानता यथावत राखेर राष्ट्रहरुको समानता र राष्ट्रिय अल्पसंख्यकहरुलाई संरक्षण गर्न गरेका हरेक प्रयत्न प्रायः जसो गहिरो राष्ट्रिय द्वन्दसहित अर्को असफलताको रुपमा अन्त्य हुन्छ ।”
नेपालमा पनि पृथ्वीनारायण शाहले केन्द्रीकृत सामन्ती ब्रम्हाणवादी राज्य निर्माण गरेपछि प्रभुत्वशाली पहाडिया वैदिक आर्य समुदायबाट अरु जातीयलगायतका समुदायहरुमाथि निरन्तर रुपमा उत्पीडन हुँदै आएको छ । त्यसैले नेपाल पनि बहुराष्ट्रिय (बहुजातीय) राज्यको रुपमा रहेको प्रष्ट हुन्छ । जहाँसम्म केन्द्रीकृत राज्य स्थापनापछि अहिलेसम्म आउँदा नेपाली जनता नै राष्ट्र वा जातिमा परिणत भइसकेको हो त भन्दा त्यो पनि होइन । क. दर्पण पनि स्वीकार गर्नु हुन्छ कि – राष्ट्र वा जाति पूँजीवादी प्रवर्ग हो । समाजमा सामन्तवादको विघटन र पूँजीवादको विकासको चरणमा आर्थिक क्रियाकलापका कारण जातीय समुदायहरुको अन्तरघुलन भई साझा भूगोल, साझा भाषा, साझा संस्कृति र साझा मनोविज्ञान निर्माण भएर बनेको स्थिर मानव समुदाय राष्ट्र वा जाति हो । नेपालमा सामन्तवादको अन्त्य भएर पूँजीवादको विकास भएको छैन । त्यसो हो भने नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र वा जाति कसरी हुन सक्छ ?
नेपालमा सामन्ती ब्रम्हाणवादी उत्पीडनका कारणले गोर्खाली भाषा (नेपाली भाषा) धेरैले बुझ्नु नै साझा भाषा भइसकेको भन्ने होइन । विभिन्न जातीय समुदायको संस्कृति र मनोविज्ञान यति धेरै पृथक छ कि हरेक समुदायले आफूलाई शासक जातीय समुदायभन्दा पृथक रुपमा लिने गरेको अवस्था छ र आफूमाथि उत्पीडन भइरहेको प्रत्यक्ष रुपमा महशुस गरिरहेको अवस्था छ । सामान्यतः नेपालका जनताले नेपाली हूँ भन्छन् । यो आफैमा नेपाली एक जातिको रुपमा विकास भएको मनोविज्ञान होइन, बरु नेपाल एक देश ्हो भन्ने मनोविज्ञान हो । एउटै देश भित्रका जस्तोसुकै देशका जनतामा पनि यस्तो मनोविज्ञान रहन्छ । त्यसैले नेपाल अहिले पनि बहुराष्ट्रिय वा बहुजातीय (multi­national)राज्य वा देश हो ।
जहाँसम्म नेपालको ०७२ को संविधानको धारा ३ मा नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र भनिएको छ भन्ने छ । यो कुरा माथि दिइएका तर्कले पनि खण्डन गरिसकेको छ । संविधानमा उल्लेख भएको विषयलाई क. दर्पणले आफ्नो भनाईलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणको रुपमा मात्र नलिएर यसलाई मण्डन गर्ने काम पनि गर्नुभएको छ, जुन नितान्त गलत छ । पहिलो संविधान सभा तुलनात्मक रुपमा नेपाली समाज र महान् जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनको वृहत्तर रुपमा प्रतिनिधित्व गर्ने सभा हो । यसलाई सुनियोजित रुपमा विघटन गरियो । यसको एउटा मुख्य कारण यस सभामा ब्रम्हाणवादका विरोघीहरुको संख्या दुईतिहाई थियो । दोस्रो संविधान सभा प्रायोजित थियो र त्यसमा नेपाली समाज र महान् जनयुद्ध तथा ऐतिहासिक जनआन्दोलनको वृहत्तर प्रतिनिधित्व नहुने तर ब्रम्हाणवादीहरुको दुईतिहाइ हुने गरी प्रायोजित रुपमा निर्माण गरियो । पहिलो संविधान सभाले ब्रम्हाणवादको विरोधमा उत्पीडित जातीय समुदायलगायतको हक अधिकार स्थापित गर्न प्रयत्न गरिएको थियो भने दोस्रो संविधान सभाले ब्रम्हाणवादलाई हावी बनाएर उत्पीडित जातीय समुदाय र नेपाली जनतामाथि हुँदै आएको उत्पीडनलाई निरन्तरता दिइयो र ०७२ संविधान निर्माण गरियो । यो कालो संविधान हो । कालो संविधानमा राखिएको कुरालाई मण्डन गर्नु आफैमा ब्रम्हाणवादको पक्षपोषण गर्नु हुन्छ र यो गलत छ ।
४. क. दर्पणले आफ्नो प्रस्तावमा “रुसमा लेनिनले आत्मनिर्णयको अधिकार जो राज्य छुट्टाउन पाउने अधिकार हो, लाई दुई अवस्थामा प्रदान गर्ने बताउनु भएको हो – एक, राष्ट्रको रुपमा विकास भइसकेका जर्जियाली, पोलिश, लात्भियाली जस्ता राष्ट्रहरुको निम्ति र दुई, साम्राज्यवादी देशको मातहतमा रहेका औपनिवेशिक राष्ट्र राज्यका निम्ति । अहिले नेपालमा दुई वटै स्थिति विद्यमान नरहेकाले लेनिनले भने जस्तो छुट्टिएर जान पाइने आत्मनिर्णयको अधिकार आवश्यक छैन ।” भन्नु भएको छ । यहाँ भनिए जस्तो नेपालमा जातीय समुदाय राष्ट्रको रुपमा विकास भइसकेको छैन, त्यसैले नेपालमा लेनिनकै भनाई अनुसार पनि आत्मनिर्णयको अधिकारको औचित्य छैन भन्न खोजिएको छ, किनभने लेनिनले जाति वा राष्ट्रलाई बाहेक आत्मनिर्णयको अधिकार दिन सकिँदैन भन्नु भएको छ, भनिएको छ । यो पूर्णत गलत छ ।
लेनिनले जाति वा राष्ट्रलाई मात्र आत्मनिर्ययको अधिकार हुने र जनजाति वा राष्ट्रियताको लागि नहुने भनेर कहिँ पनि बोल्नु भएको छैन, किनकि राष्ट्र र राष्ट्रियताका बीचमा कुनै चीनियाँ पर्खाल छैन । राष्ट्र र राष्ट्रियता बन्ने प्रकृया उस्तै हुन् तर राष्ट्रियता मानव समाज विकासमा राष्ट्रभन्दा अघिल्लो चरण हो । बरु लेनिनले जनजाति वा राष्ट्रियताहरुका लागि राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकारका बारेमा ठोस रुपमा बोल्नु भएका केही उदाहरण हेरौँ ।
० सन् १९०३ मा रुसमा भएको सामाजिक जनवादी मजदुर पार्टीको दोस्रो महाधिवेशनले राष्ट्र (जाति)हरुको आत्मनिर्णयको अधिकार वा राजनीतिक रुपमा पृथक भई छुट्टै राष्ट्रिय राज्य बनाउने अधिकारलाई स्वीकार्यो । लेनिनले जातीय समस्यालाई लिएर जुलाई १९०३ मा थप जोड दिएर “सर्वहारा वर्गको पार्टीको रुपमा, सामाजिक जनवादी पार्टी यस (आत्मनिर्णयको अधिकार)लाई सकरात्मक मान्दछ र आफ्नो प्रमुख कार्य रुपमा जनता वा राष्ट्रको भन्दा पनि प्रत्येक राष्ट्रियतामा सर्वहारा वर्गको आत्मनिर्णयलाई अगाडि बढाइयोस्” भन्नुभयो ।
० त्यसै गरी “हरेक राष्ट्रियताको आत्मनिर्णयको अधिकारको मान्यताको मागले मात्र के कुरा संकेत गर्दछ भने हामी, सर्वहारा वर्गको पार्टी, राष्ट्रिय आत्मनिर्णयमाथि प्रभाव पार्ने कुनै पनि हिँसात्मक र अन्यायीपूर्ण तरिकाले वा अन्य तरिकाले गरिने प्रयत्नको विना सर्त संधै विरोध गर्दछौँ ।” भन्नुभयो । (लेनिन संकलित रचना भाग ६, पृ. २७) ।
० अर्को ठाउँमा “यहाँसम्म कि स्टकहोम महाधिवेशनभन्दा अगाडि मैले मास्लोभलाई के कुराको इंंगित गरेको थिएँ भने सबै प्रकारका यस्ता तर्कहरु सरासर गलतबुझाइ हुन् किनभने – मैले भनेँ – हाम्रो कार्यक्रमले पहिल्यै राष्ट्रियताहरुको आत्मनिर्णयको अधिकारसँगै बृहत्त स्थानीय र क्षेत्रीय स्वशासनलाई मान्यता दिइसकेको छ ।” भन्नु भएको थियो । (लेनिन संकलित रचना भाग १३, पृ. २६५) ।
० त्यसै गरी जनजातिको सवालमा बोल्नु हुँदै उहाँले “तेस्रो र विशेषतः जारशाही राजतन्त्र र महान् रुसी, स्लाभिक अहंकार विरुद्धको संघर्ष, र जनवादी गणतन्त्र, सामन्ती जमिन जफत तथा आठ घण्टे श्रम दिनसँग रुसमा क्रान्तिको वकालतका साथसाथै रुसद्वारा उत्पीडित राष्ट्रियताहरुको मुक्ति र आत्मनिर्णयको अधिकार जोडिएको छ ।” भन्नु भएको थियो । (लेनिन संकलित रचना भाग १८, पृ. १८) ।
आत्मनिर्णयको अधिकार राजनीतिक रुपमा छुट्टिएर जाने अधिकार अवश्य हो, तर यसको उद्देश्य छुट्टिनका लागि भन्दा पनि कुनै एक प्रभुत्वशाली जातीय समुदायको विशेष अधिकार खारेज गरी सबै उत्पीडित जातीयलगायतका समुदायलाई समानताको अधिकारको ग्यारेण्टी गरेर एकै ठाउँमा समानताका आधारमा मिलेर बस्ने वातावरण बनाउनका लागि हो । यो जातीय समुदायको जनवादी अधिकारको उच्चतम अवस्था हो । यस्तो अधिकारले शासक जातीय समुदायले अरु समुदायमाथि उत्पीडन गर्ने सम्भावनाको अन्त्य हुन्छ किनकि उत्पीडनले अरु छुट्टिएर जाने हुन्छ । यस अधिकारले उत्पीडित समुदायलाई एकै ठाउँमा बस्न सहजताको महशुस हुन्छ । यसले समानताका आधारमा सबै जातीयलगायतका समुदायलाई मिलेर बस्ने वातावरण हुन्छ । सबै मिलेर बस्न सक्दा सबै समुदायको आर्थिक विकास तीब्र गतिमा हुने कुरा सबैले जानेको कुरा हो । उत्पीडन भएन र समानताको ग्यारेण्टी भयो भने सबै समुदायलाई एकै ठाउँमा बस्न प्रेरित गर्दछ । यसरी मिलेर बसेपछि मात्र समाजमा हुने आर्थिक क्रियाकलापले विभिन्न जातीयलगायतका समुदायहरु स्वइच्छिक अन्तरघुलन भएर साझा भूगोल, साझा भाषा, साझा संस्कृति र साझा मनोविज्ञानको विकास भएर जातिको निर्माण हुन्छ ।
लेनिनले यस अधिकारलाई महिलाको पारपाचुकेको अधिकारसँग तुलना गर्नुभएको छ । पारपाचुकेको अधिकार लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्ध अन्त्य गरी छुट्टिने अधिकार हो । यो अधिकार सबै लोग्नेस्वास्नीको जोडिलाई छुट्टाउनका लागि होइन, पितृसत्तात्मक समाजमा पुरुषबाट महिलामाथि हुन सक्ने उत्पीडनको संभावनाको अन्त्य गरी समानताका आधारमा मिलेर बस्न सकून भनेर हो । यदि उत्पीडन हुन्छ भने पारपाचुकेको अधिकार प्रयोग गरी लोग्नेस्वास्नीको सम्बन्धको अन्त्य गरी छुट्टिएर स्वतन्त्र हुन्छन् । पारपाचुकेको अधिकारले जसरी सबै लोग्नेस्वास्नीको जोडि छुट्टिन्न र छुट्टिने कुरा अपवाद मात्र हुन्छ, त्यसै गरी आत्मनिर्णयको अधिकारले उत्पीडित जातीय समुदायलाई छुट्टिनका लागि होइन, एकै ठाउँमा मिलेर बस्नका लागि हो । यो नीति हो, कार्यक्रम होइन । जातीय सवालमा आत्मनिर्णयको अधिकार सबैभन्दा महत्वपूर्ण अधिकार हो । यदि यस अधिकारको प्रयोग गर्नु प¥यो भने, त्यस समुदायले बाहिरी प्रभावरहित ढंगले जनमत संग्रह गरी प्रयोग गर्न सक्छ । त्यसैले सर्वहारा वर्गले जहिले पनि र जहाँसुकै यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दैन र गर्न दिँदैन पनि । यस अधिकारको प्रयोग गर्दा सर्वहारा वर्गको एकता र मुक्तिसँग जोडिएको हुनु पर्दछ । त्यसैले नेपालको सवालमा पनि यो कार्यक्रमको रुपमा होइन, नीतिको रुपमा रहनेछ र यसलाई सिद्धान्ततः स्वीकार गर्नु अनिवार्य छ ।
५. क. दर्पणले साम्राज्यवादको उपजको रुपमा समावेशी सिद्धान्तको व्याख्या र यसको विरोध गर्नु भएको छ । यसको साथै उहाँले समावेशीकरणको फाइदा पनि छन् भन्नु भएको छ । हामीले उल्लेख गर्दै आएको समावेशी साम्राज्यवादको सिद्धान्तका आधारमा होइन, उत्पीडित अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख समुदायलाई नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा कसरी सहभागी बनाउने भन्ने अर्थ हो । नेपाल जस्तो विविधतायुक्त उत्पीडित समुदायहरु भएको देशमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था लागू गर्दा पनि अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख समुदायलाई नीति निर्माणको तहमा सहभागी गर्न सकिन्न । यस्ता समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थालाई पनि नाघेर समोबेशी नीतिका आधारमा सहभागी गरिन्छ । यसका लागि समावेशी नीतिको आवश्यकता रहन्छ ।
क. शशिधरको पहिचानको राजनीति र नेपाल एकीकरण सम्बन्धी खण्डन

६. क. शशिधरले पहिचानको राजनीति भनेर जुन प्रस्ताव लेख्नु भएको छ, यसको व्याख्या र इतिहास खोतल्ने प्रयास गरे जस्तो गरी यो साम्राज्यवादीहरुको सर्वहारा वर्गीय आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन ल्याएको भन्ने देखाउन खोजे जस्तो देखिए तापनि यसको उद्देश्य नेपालका उत्पीडित समुदायले गरेको आन्दोलन तथा क. प्रभाकिरणले जातीय नीति सम्बन्धी प्रस्तावमा पहिचान र सामथ्र्यसहितको संघीयतालाई पहिचानको राजनीति भनेर अथ्र्याउन खोजिएको छ । यो पूर्णत गलत छ । पहिचानको राजनीतिले पहिचानवादी बनाउँछ, निश्चित रुपमा त्यो गलत छ । तर उत्पीडित समुदायको पहिचान बनाउनु सर्वहारा वर्गीय आन्दोलनका लागि पनि अपरिहार्य छ ।
नेपालको सर्वहारा वर्गीय आन्दोलनमा नेपालमा रहेका जातीय उत्पीडन लगायतका समस्याहरु उठ्ने कुरालाई सकरात्मक रुपमा लिनु पर्छ । नेपाल जस्तो ७० % भन्दा बढि उत्पीडित समुदाय रहको देशमा यस समस्या हल नगरी देशको समस्या हल हुन सक्दैन । त्यसैले तिनलाई उत्पीडित समुदायको रुपमा पहिचान गर्नु पर्दछ । तर यसको विपरित पहिचानको कुरा उठ्नुलाई नै पहिचानको राजनीतिको रुपमा लिनु विगतका दिनमा जातीय र भाषिक समुदायको मुद्दा उठ्नुलाई नै सामन्तहरुले साम्प्रदायिक भनेर आरोपित गरे जस्तै हुन्छ । यस्तो कुराले समस्याको गहिराईमा गएर समाधान गर्नुभन्दा आग्रह र पुर्वाग्रहले काम गरेको हुन्छ । यसले सर्वहारा वर्गीय आन्दोलनलाई सघाउने होइन, बरु सामन्ती ब्रम्हाणवादको पक्षपोषण गर्दछ । त्यसैले सर्वहारा वर्गले वर्गीय उत्पीडनहित उत्पीडित समुदायको मुद्दालाई आफ्नै मुद्दाको रुपमा लिएर ती समुदायको मुक्ति र क्रान्ति सम्पन्न गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नु पर्दछ । वर्गीय मुद्दा हल भएपछि अरु मुद्दाहरु स्वतः हल हुन्छ भन्नु गलत छ, किनकि वर्गीय मुद्दाले मात्र ती उत्पीडित समुदायलाई सर्वहारा वर्गीय आन्दोलनमा समाहित गर्न सकिन्न र यसले गर्दा वर्गीय आन्दोलन पनि सफल हुन सक्दैन । यसमा सर्वहारा वर्ग गंभीर हुनु पर्दछ ।
७. क. शशिधरले पृथ्वीनारायणले राज्य विस्तार गरेर सामन्ती ब्रम्हाणवादी केन्द्रीकृत राज्य निर्माण गरेको कुरालाई नेपालको एकीकरण भनेर सामन्तवादीहरुले जस्तै पृथ्वीनारायणको महिमा मण्डित गर्नु भएको छ । यो गलत छ । एकीकरण हुनलाई विगतमा एउटै राज्य टुक्रिएर छरिएका राज्यहरुलाई फेरि एकै ठाउँमा ल्याउनु पर्दथ्यो वा छुट्टाछुटै राज्यहरु आपसमा सहमति गरी एकै ठाउँमा ल्याउनु पर्दथ्यो । तर पृथ्वीनारायणले सहमतिको आधारमा राज्यको निर्माण नगरेको कुरा तिनले फौजी रुपमा आततायी र विभत्स ढंगले दमन गरी राज्य निर्माण गरेको कुराले स्पष्ट पार्दछ । अर्को कुरा, विगतमा एउटै राज्य छुट्टिएर गएपछि एकै ठाउँमा ल्याएको कुरा पनि सत्य होइन । लिच्छवी कालमा नेपालको सीमाना पूर्वमा कोशी र पश्चिममा गण्डकी नदी भन्ने रहेको छ । पछि टुक्रिएर विभिन्न राज्यहरु पनि बने । तर राज्य विस्तारका क्रममा पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा किल्ला काँगडासम्म सीमा विस्तार गरेको देखिन्छ । यो राज्य विस्तार सामन्ती स्वार्थ र उद्देश्यबाट भएको देखिन्छ, एकीकरणको उद्देश्यले होइन र इष्ट इन्डिया कम्पनिबाट बचाउनलाई पनि होइन । त्यसैले एकीकरणको नाउँमा पृथ्वीनारायणको महिमा मण्डित गर्नु गलत हुन्छ ।
क. कुमुद, क. प्रतिबिम्ब, क. दर्पण र क. शशिधरको संघीयताको विरोधको खण्डन
८. क. कुमुद र क. प्रतिबिम्बले राज्य पुर्नसंरचना सम्बन्धी प्रस्तावमा संघीयताको विरोध गर्नु भएको छ । उहाँहरुले मुख्यतः नेपालको हालको संघीयताको प्रयोग र त्यसबाट आएको परिणामको आधारमा संघीयताको विरोध गर्नु भएको छ । यसलाई सैद्धान्तिकरण गरेर समग्रमा नेपालमा संघीय संरचना हानीकारक रहेको निष्कर्ष निकाल्नु भएको छ । त्यसै गरी क. दर्पणले पनि संघीय संरचनाको कुरै नगरी अप्रत्यक्ष रुपमा र क. शशिधरले सिधै संघीयताको विरोध गर्नु भएको छ । त्यसो त चारै जना कमरेडहरुले संघीय संरचनालाई कुनै पनि देशमा ठोस परिस्थिति अनुसार लागू गरिने र नेपालको ठोस परिस्थितिमा लागू गर्न नसकिने बताउनु भएको छ । नेपालको लागि स्थानीय स्वशासन र जातीय समुदाय बाहुल्य रहेको ठाउँमा जातीय स्वशासन लागु गर्न सकिने बताउनु भएको छ । नेपालमा संघीयताको कुरा गर्नु सोभियत संघको नक्कल गर्नु हो भनिएको छ । त्यसो त नेपालमा स्वशासन लागू गर्नु पर्ने भन्ने उहाँहरुको निष्कर्षलाई पनि भन्नलाई चीनको नक्कल पनि भन्न सकिन्छ । यी निष्कर्ष साँघुरो सोच र पूर्वाग्रहका आधारमा आएको देखिन्छ ।
९. नेपालको हालको संघीय संरचना नेपालको जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय समुदायहरुको समस्या हल गर्न र जनताको माग अनुसार बनेको होइन भन्ने कुरा क. प्रभाकिरणद्वारा पेस गरिएको जातीय नीति सम्बन्धी प्रस्तावमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । यसलाई नक्कली संघीयता भनिएको र यसको विरोध गर्नु पर्ने कुरा उल्लेख गरी यसकै आधारमा सबै संघीयताको विरोध गरिनु हुँदैन भनिएको छ । उत्पीडित समुदायको अधिकार र माग संबोधन हुने गरी, नेपाली जनतामा एकता पैदा गर्ने र समानताको अनुभूति हुने गरी बनाइने वास्तविक संघीयताको समर्थन गरिनु पर्दछ भनिएको छ । त्यसैले हाल कायम रहेको भनिएको संघीय संरचना बारेमा थप चर्चा गर्नु आवश्यक भएन । उक्त प्रस्तावमा नेपालको वास्तविक संघीय संरचना कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा पनि चर्चा गरिएको छ । तर वास्तविक संघीय संरचना किन आवश्यक भयो भन्ने बारे अझ स्पष्ट पार्न थप चर्चा गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
१०. सर्वहारा वर्गीय आन्दोलनमा जातीय सवालको कुरा गर्दा मुख्यतः रुस तथा चीनसित जोडिएका सैद्धान्तिक विषय र त्यसको प्रयोग तथा परिमाणका बारे चर्चा गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालको जातीय सवालका लागि पनि यी महत्वपूर्ण सन्दर्भ सामाग्रीका रुपमा रहेका छन् । राष्ट्र र राष्ट्रियताहरुको आत्मनिर्णय र संघीयताको कुरा गर्दा रुसको नक्कल तथा स्वायत्तता र स्वशासनको कुरा गर्दा चीनको नक्कलन देख्नु गलत हुन्छ ।
११. लेनिन र स्तालिनले राष्ट्र वा जाति तथा राष्ट्रियता वा जनजातिका सवालमा कुरा गर्दा बहुराष्ट्रिय राज्यहरुमा शासक जाति वा प्रभुत्वशाली जाति तथा राज्यद्वारा नै अरु जाति तथा जनजातिमाथि उत्पीडन हुने कुरा प्रष्ट पार्नु भएको छ । लेनिनले जातीय समस्या हल गर्ने विषयलाई सर्वहारा वर्गीय आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण अंगको रुपमा लिनु भएको छ । लेनिनले जातीय सवाल हल गर्ने विषयलाई मुल रुपमा माक्र्स र एन्जेल्सले प्रतिपादन गर्नु भएका सैद्धान्तिक विषयलाई अपनाएर यसको विकास गर्नु भएको छ । शासक जातिमा रहेको विशेषाधिकार र जातीय अहंकारका विरोधमा सबै उत्पीडित जातिहरुलाई समान अधिकार र विशेष अधिकारको खारेजीलाई सशक्त रुपमा उठाउनुभयो र यसको ग्यारेण्टीका लागि राष्ट्रिय आत्मनिर्णयको अधिकार अनिवार्य रहेको कुरा उठाउनुभयो । सामन्ती वर्ग र पूँजीपति वर्गका विरुद्ध संघर्षका क्रममा सबै उत्पीडित जातिहरुलाई सर्वहारा वर्गीय आन्दोलनमा गोलबन्द गर्न र सबै जातिहरुका सर्वहारा वर्ग बीचमा फुट होइन मजबुत एकता पैदा गर्न यस नीतिको अनिवार्यता थियो । जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा गर्दा सर्वहारा वर्गीय आन्दोलनलाई हित हुने अवस्थामा र यस कुराको उक्त जातिका सर्वहारा वर्गले महशुस गरेमा आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गरेर उत्पीडित जातिले छुट्टिन पाउने कुरालाई जोड दिनुभयो । तर लेनिनले सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिभन्दा अगाडि विभिन्न खेमाबाट रुसलाई संघीय संरचनामा लानु पर्ने तर्क गरिन थालिएपछि यसको विरोधमा सबै जातिहरुको केन्द्रीकृत जनवादी केन्द्रीयताको राज्य संरचनाको वकालत गर्दै आउनुभयो र माक्र्स एन्जेल्सले जस्तै मूलतः संघीय संरचनाको विपक्षमा मत राख्दै आउनुभयो । जहाँसम्म स्वायत्तता र स्वशासनको कुरा छ, यो अधिकार सबै जाति र भूगोलका जनतालाई हुने कुरा राख्दै आउनुभयो । माक्र्स, एन्जेल्स र लेनिनले संघीयताको विरोध गर्नुको पछाडि यसले जाति र जनजातिहरु बीचको आर्थिक एकता र विकासको सम्बन्ध (बन्धन)लाई कमजोर बनाउँछ भन्ने रहेको थियो । स्तालिनले पनि यसैलाई आत्मसात गरेर अक्टोबर क्रान्तिभन्दा अगाडि सन् १९१७ मा ‘संघीयताको विरोधमा’ भन्ने लेख लेख्नुभयो । तर यस लेखलाई सन् १९२४, डिसेम्बरमा संकलित रचना ३ मा प्रकाशन गर्दा स्तालिनले लेखकको नोट भनेर थप्नु भएको छ । त्यसमा भएका विषय केही उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।
रुसमा भएको अक्टोबर क्रान्ति लगत्तै संक्रमणको अवधिमा सोभियत गणतन्त्रको संविधानले संघीयताको स्वामित्व ग्रहण ग¥यो । सन् १९१८ जनवरीमा पार्टीको केसले यसलाई अनुमोदन ग¥यो । सन् १९१९ भएको पार्टीको आठौँ महाधिवेशनमा संघीयतालाई “पूर्ण एकतातर्फको संक्रमणकालीन स्वरुप मध्ये एक स्वरुपको रुपमा पार्टीले सोभियत ढाँचाको संघीय राज्यहरुको अन्तरघुलन संगठित गर्न सिफारिस गर्दछ ।” भनिएको छ ।
“त्यसैले ‘विभिन्न राष्ट्रहरुका श्रमिक जनताको पूर्ण एकताको संक्रमणीय स्वरुप’को रुपमा पार्टीको संघीयताको अस्वीकृतिदेखि संघीयतको अनुमोदनको बाटो तय ग¥यो ।”“हाम्रो पार्टीको दृष्टिमा संघीय राज्यको प्रश्नका बारेमा भएको विकासलाई निम्न तीन कारणहरु मान्न सकिन्छ ः
पहिलो, तथ्य कुरा यो छ कि अक्टोबर क्रान्तिको समयमा रुसका धेरै संख्यामा राष्ट्रियताहरु वास्तवमा पूर्ण रुपमा अलग्गिने अवस्था र पूर्ण रुपमा एक अर्काबाट एक्लिने अवस्थामा थिए, र, यस्तो अवस्थाको दृष्टिले हेर्दा श्रमिक जनसमूहको विभाजनभन्दा यी राष्ट्रियताहरुको नजदिकको मिलन, तिनीहरुको अन्तरघुलनको रुपमा संघीयताले विभाजनभन्दा एक कदम अगाडि प्रतिनिधित्व गर्दछ ।
दोस्रो, तथ्य यो छ कि यी संघीय रुपहरुले रुसी राष्ट्रियताहरुका जनसमूहहरु बीचको नजदिकको आर्थिक एकताको लक्ष्यसँग सोभियत विकासको दौरानमा कुनै प्रकारको अन्तरविरोध नरहेको पुष्टि भएको थियो, जबकि पहिला अन्तरविरोध हुन सक्ने भन्ने देखिन्थ्यो । तर यी रुपहरु यस लक्ष्यसँग अन्तरविरोधी पनि भएनन्, जुन कुरा तत्पश्चात् व्यवहारिक रुपमा प्रमाणित पनि भयो ।
तेस्रो, तथ्य यो छ कि राष्ट्रिय आन्दोलन सोचेभन्दा अधिक वजनदार (शक्तिशाली) एउटा कारक बनेको प्रमाणित भयो र पहिलो विश्वयुद्ध वा अक्टोवर क्रान्ति अगाडिको अवधिभन्दा राष्ट्रहरुको अन्तरघुलनको प्रकृयाको कुरा पहिलाकोभन्दा कहिं ज्यादा जटिल रुपमा प्रकट हुन सक्थ्यो ।”
१२. अक्टोबर क्रान्तिपछि फिनलैण्ड र पोलेण्डलाई आत्मनिर्णयका अधिकार प्रयोग गरी छुट्टिन दिएपछि, वेलायतको नेतृत्वको साम्राज्यवादी देशहरुको यसमा देखिएको भूमिका र छुट्टिसकेपछि पनि त्यहाँ तिनको सर्वहारा वर्गीय आन्दोलनको विरुद्ध देखिएको भूमिका तथा रुसको सीमानाका राष्ट्र तथा राष्ट्रियताका जनतालाई रुसबाट अलग गर्न खेलिएका षड्यन्त्रलाई पनि ध्यानमा राखेर तत्काललाई छुट्टिने अधिकार खारेज गरेर ती राष्ट्र तथा राष्ट्रियतालाई स्वायत्ततासहितका संघीय संरचनामा लगेर रुसी तथा अन्य राष्ट्र र राष्ट्रियताका सर्वहारा वर्ग तथा जनतालाई एकीकृत गर्ने काम सम्पन्न गरियो । यद्यपि पार्टीले आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सिद्धान्ततः स्वीकारेकै अवस्था थियो । रुसको मुख्य भूमिलाई रुसी समाजवादी संघात्मक सोभियत गणतन्त्र (Russian Socialist Federative Soviet Republic) वा RSFSR बनाइयो र यसलाई एकात्मक जनवादी केन्द्रीयतातिरको संक्रमणकालीन संरचना भनिएको छ । अन्य स्वतन्त्र राष्ट्रहरुको युक्रेनी, बेलोरसियाली, ककेशियायाली आदिको स्वतन्त्र सोभियत गणतन्त्रहरु बनाइए ।
१३. जारकालीन रुसमा रुसीहरु ४३ % र गैर रुसीहरु ५७ % थिए । तर रुसी मुख्य भूमि, जसमा क्रान्तिपछि RSFSRराज्य बनाइयो, मा ५४% रुसी र ४६ % गैर रुसीहरु थिए । RSFSR भित्र स्वायत्त गणतन्त्र, स्वायत्त प्रदेश, स्वायत्त क्षेत्र वा जिल्लाहरु, विना स्वायत्ततासहितका प्रदेशहरु बनाइए । रुसी राष्ट्रलाई स्वायत्तता दिइएन र ती प्रदेशमा रहे । यस संघीयता Federation भित्र स्वायत्तताको मात्रा फरक फरक देखिन्थ्यो । यसको केन्द्रमा सबै राष्ट्र र राष्ट्रियताहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियो । साम्राज्यवादीहरुको षडयन्त्र र दवावका कारण अन्य सोभियत गणतन्त्रहरुको माग बमोजिम सन् १९२२ मा रुसी समाजवादी संघात्मक सोभियत गणतन्त्र, ककेशियापारीय संघीय समाजवादी सोभियत गणतन्त्र, युक्रेनी समाजवादी सोभियत गणतन्त्र र बेलोरुसी समाजवादी सोभियत गणतन्त्र मिलेर स्वतन्त्र राज्यहरुको समाजवादी सोभियत गणतन्त्र संघ (Union of Socialist Soviet Republic) वा सोभियत संघ (USSR) बन्यो । यसका बारेमा जातीय नीति सम्बन्धी प्रस्तावमा विस्तृत रुपमा उल्लेख गरिएको छ ।
उत्पीडित राष्ट्र तथा राष्ट्रियताहरुलाई अधिकार दिने कुरा मात्र रहेन, तिनलाई अधिकारसहित कसरी आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रुपमा सक्षम बनाउने भन्ने बारे पार्टी र सोभियत सरकार कति संवेदनशील र जिम्मेवार रहेको छ भन्ने कुरा सन् १९२१ मार्चमा जातीय प्रश्नवारे पार्टीको तत्कालिक कामको रिपोर्टमा स्तालिनले भन्नु भएको छ,
“यद्यपि सोभियत शासन अन्तर्गत कुनै प्रकारका प्रभुत्वशाली वा अधिकार विहिन राष्ट्रहरु छैनन्, कुनै प्रकारका उपनिवेशक वा उपनिवेशहरु छैनन्, कुनै प्रकारका शोषक र शोषित छैनन्, तर पनि रुसमा राष्ट्रिय प्रश्न अझै अस्तित्वमा छ । च्क्ँक्च् मा राष्ट्रिय प्रश्नको सार वास्तवमा पिछडिएको अवस्था (आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रुपमा), जुन केही राष्ट्रहरुमा विगतको विरासतको रुपमा मिलेको थियो, को उन्मुलन रहेको छ । यसलाई संभव बनाउन पिछडिएका जनतालाई केन्द्रीय रुसी राजनीति, संस्कृति र आर्थिक पक्ष सँगसँगै जान सक्षम बनाउनु पर्दछ ।”
सन् १९२२ मा New Economic Policy (NEP) लागु गरिएपछि महान् रुसी अहंकारवादको विकासले जातीय प्रश्नमा गंभीर समस्या पैदा भएपछि यसलाई तत्कालै जरैसहित उखेल्ने काम भयो र यसको समाधान गरियो । यसरीे सन् १९०३ मा भएको दोस्रो महाधिवेशनदेखि क्रान्तिपछि समाजवाद निर्माण काल सन् १९३६ सम्म जातीय मुद्दा बोल्सेभिक पार्टीको एक प्रमुख मुद्दाको रुपमा रह्यो ।यसरी रुसी कम्युनिस्ट पार्टी (बोल्सेभिक)द्वारा लेनिन र स्तालिनको नेतृत्वमा क्रान्तिपछि रुस (सोभियत संघ)मा जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार, संघीयता (federation / union), स्वायत्तता र स्वशासनका आधारमा जातीय प्रश्नलाई पुरै समाधान गरियो ।
१४. चीनमा सन् १९४९ मा नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुँदा हान राष्ट्रियता (शासक जाति)को जनसंख्या ९४ % र अन्य अल्पसंख्यक राष्ट्रियताको जनसंख्या ६ % मात्र थियो । क्रान्तिको दौरानमा अन्य अल्पसंख्यक राष्ट्रियता (जनजाति)हरुलाई माओको नेतृत्वमा जातीय आत्मनिर्णयको आधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको आधारमा जातीय समस्या हल गर्ने नीति पार्टीद्वारा बनाइयो । क्रान्तिपछि चीनको राज्य संरचना एकात्मक भनिए तापनि रुसको च्क्ँक्च् जस्तै संघीय संरचानाको अधिकारसहित अल्पसंख्यक राष्ट्रियताहरुका लागि स्वशासनसहित स्वायत्त प्रदेश, स्वायत्त काउण्टी र स्वायत्त सियाङको संरचनाका आधारमा जातीय समस्या हल गरियो । यस कुराको चीनियाँ राज्यको संविधानमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
१५. नेपालमा जातीय बनोट सन् २०२० को जनगणना अनुसार नेपालमा १४२ वटा जातजाति, १२४ वटा भाषाभाषी तथा १० वटा धार्मिक समुदाय रहेको देखाइएको छ । त्यसै गरी आदिवासी जनजाति ३४.५१ %, खस आर्य (दलितसहित) ३८.८१ %, मधेशी (दलितसहित) २०.४२ % र दलित १४.७९ % र मुस्लीम ५.०९ % देखाइएको छ । खसको संख्या देखाइएको छैन । महिलाको संख्या ५१.१३ % र उत्पीडित क्षेत्रको जनसंख्या १०.३ % रहेको छ । यसरी हेर्दा पहाडिया ब्राम्हण क्षेत्रीको संख्या २८ % रहेको छ, जुन नेपालको शासक जाति हो । यसमा पनि झण्डै आधा उत्पीडित महिलाहरु छन् । वर्गीय उत्पीडनलाई पनि लिँदा समग्रमा नेपालमा ९० % भन्दा बढि जनता उत्पीडनमा रहेका छन् । उत्पीडित दलित र मुस्लिम समुदाय बाहेक उत्पीडित जाति, क्षेत्र र भाषिक समुदाय ६५.२३ % रहेको छ । यस समुदायलाई उत्पीडनको पहिचानसहित सामथ्र्यका आधारमा अधिकारसहितको संघीय राज्य संरचनामा लगेर मात्र तिनका समस्या हल गर्न सकिन्छ ।
नेपाल सानो देश भएर पनि बहुराष्ट्रिय राज्य हो । यहाँका राष्ट्रियताहरुको अवस्था रुसमा अक्टोबर क्रान्ति अगाडिको अवस्थाभन्दा कम जटिल छैन, जनसंख्याको अनुपात हेर्दा झन् जटिल छ । नत नेपाललाई चीनको अवस्थासँग तुलना गर्न मिल्दछ । नेपालका राष्ट्रियता, भाषिक तथा क्षेत्रीय समुदायमाथिको उत्पीडन र तिनको मानसिक अवस्थाले नेपालमा जातीय तथा क्षेत्रीय प्रश्न गंभीर प्रकारको बनेको छ । नेपालमा विखण्डनको स्वर अहिलेसम्म खासै छैन भन्दा फरक पर्दैन । तर उनीहरुको समस्या हल नहुने हो भने त्यो दिशातिर जाने संभावना प्रवल छ । नेपालमा नाम मात्रैको संघीयताको प्रयोगले पनि संघीयताले देश टुक्रिन्छ भन्ने कुराको खण्डन गरेको छ, यद्यपि यो संघीयताको कुनै अर्थ छैन । नेपालमा उत्पीडित राष्ट्रियता, भाषिक तथा क्षेत्रीय समुदायको आम मागको रुपमा पहिचानसहित संघीयता रहेको छ ।
यति खेर लेनिन र स्टालिनले नेतृत्व गर्नु भएको रुसी कम्युनिष्ट पार्टी (बोल्सेभिक) र माओले नेतृत्व गर्नु भएको चीनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले जस्तै हाम्रो क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपाल पनि जातीय, भाषिक र क्षेत्रीय प्रश्नमा अत्यन्त गंभीर हुनु पर्दछ । नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्दै बैज्ञानिक समाजवादमा पुग्नु छ भने ती समुदायलाई अधिकारसहितको मुक्तिको भरोसा दिन र क्रान्तिमा सहभागी गराउन पार्टीले जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सिद्धान्ततः स्वीकार्दै नेपालमा उत्पीडनको पहिचानसहित सामथ्र्यको आधारमा संघीयता, स्वायत्त र स्वशासनमा आधारित राज्य संरचना निर्माण गर्ने नीति बनाउनु अनिवार्य छ । नेपालको हालको ठोस अवस्थामा संघीय संरचना कस्तो बनाउने भन्ने कुरा जातीय नीति सम्बन्धी प्रस्तावमा विस्तृत रुपमा दिइएको छ । त्यसै गरी महिला, दलित, मुस्लिम समुदायलाई विशेष अधिकार दिएर तिनलाई पनि उत्पीडनबाट मुक्त गरिनु पर्दछ ।
नेपालमा हाल प्रयोगमा रहेको संघीयता नाम मात्रको संघीयता, नक्कली संघीयता हो । यो नामले संघीयता भए पनि सारमा एकात्मक राज्य प्रणालीमा आधारित छ । यसको विरोध गर्नै पर्छ तर अधिकारसहितको सक्कली संघीयताको बारेमा भने आजबाटै आम जनतामा प्रेसित गर्नै पर्छ । यसको विरोध गर्नु भनेको जानी नजानी ब्राम्हणवादी शासक जातीय अहंकारवादमा फस्नु हो । सामन्ती र पूँजीवादी तथा साम्राज्यवादी राज्यहरुमा संघीयता कस्तो भयो भनेर बढि टाउको दुखाइरहन आवश्यक छैन ।

- Advertisement -