– कुमोद
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको आगामी राष्ट्रिय एकता महाधिवेनका लागि म कमरेड कुमोद र कामरेड प्रतिबिम्बले राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रस्ताव राखेका छौँ र त्यो प्रस्ताव मस्यौदा दस्ताबेजहरूमा प्रकाशित भैसकेकोछ । प्रस्तुत प्रस्ताव माथि कमरेड राजबीर र कमरेड प्रभाकिरणले टिप्पणी वा खण्डन गर्नु भएको छ । उहाँहरू दुवै जनाको बेग्लाबेग्लै लेख विचारधारामा प्रकाशित भएको छ । दुबै जनाले २०७२ को संविधानले व्यवस्था गरेको सात प्रदेश सहितको संघीयता नक्कली संघीयता हो । नेपालका उत्पीडित जातिहरूको मुक्तिका लागि पहिचान र सामथ्र्यमा आधारित संघीयता आबश्यक पर्दछ भन्नू भएकोछ । उहाँहरूले एकात्मक व्यवस्था अन्तर्गत जातीय क्षेत्रीय स्वशासन तथा प्रजातान्त्रिक बिकेन्द्रीयताबाट उत्पीडित जाति र समुदायको मुक्ति नहुने दावी गर्नु भएको छ ।
क. राजवीर लेख्नु हुन्छु –‘जातीय उत्पीडनको आन्दोलनलाई नयाँ जनवादी क्रान्तिको खुड्किलो पार गर्दै बैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति गर्ने कार्यसँग जोड्नु पर्दछ ।’ (विचारधारा, पृ.२०) त्यसै गरी प्रभाकिरण लेख्नु हुन्छ, ‘नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्दै बैज्ञानिक समाजवादमा पुग्नु छ भने ती समुदायलाई (उत्पीडित जनजाति (राष्ट्रियतालाई) अधिकार सहितको मुक्तिको भरोसा दिन र क्रान्तिमा सहभागी गराउन पार्टीले जातीय आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सिद्धान्ततः स्वीकार गर्दै नेपालमा उत्पीडनको पहिचान सहित सामथ्र्यको आधारमा संघीयता, स्वायत्त र स्वशासनमा आधारित राज्य संरचना निर्माण गर्ने नीति बनाउनु अनिवार्य छ’ – (विचारधारा, पृ.२८) । उल्लेखित दुबै जनाको भनाईबाट राजबीर र प्रभाकिरणले जातीय समस्यालाई नयाँ जनवादी क्रान्ति हुँदै समाजवादी क्रान्तिको कार्यक्रम सित जोड्ने मान्यता राख्नु हुन्छ । नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन, वर्गीय आन्दोलन र नयाँ जनवादी क्रान्ति, समाजवादी क्रान्तिभन्दा बाहिरबाट केवल जातीय आन्दोलनमा मात्र जनजाति वा उत्पीडित समुदायको मुक्ति देख्ने जातिवादी चिन्तन र प्रवृति पनि छ । कमसेकम उहाँहरू दुवै जनाले त्यो प्रवृति भन्दा फरक रहेर जनजाति वा उत्पीडित समुदायको आन्दोलनलाई कम्युनिस्ट आन्दोलन सित जोड्ने विचार राख्नु भएकोछ । त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ । जहिले पनि नियत प्रमुख हुंदैन परिणाम प्रमुख हुन्छ । कतै उहाँहरूले भन्ने गरेको आत्मनिर्णयको अधिकार र पहिचान सहितको संघीयताले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै जातिवादको शिकार बनाउँदै त छैन ? हामीले त्यस प्रति विचार पु¥याउनु पर्दछ ।
संघीय प्रणाली लागू भए पछि वर्गीय शोषणमा कमी नआएको भन्ने हाम्रो विचारलाई विरोध गर्दै कामरेड राजबीरले के देशमा एकात्मक प्रणाली कायमै भएको भए उहाँहरूले उठाएका कुरा सम्बोधन हुन्थे त ? २०७२ पहिले त एकात्मक ब्यबस्था थियो, के त्यतिबेला निम्न वर्गका मान्छेले रोजगारी पाएका थिए ? भनेर प्रश्न उठाउनु भएकोछ । हामीले एकात्मक ब्यबस्था छँदा जनताले रोजगारी पाएका थिए । संघीयतामा नगएर एकात्मक नै रहेको भए गरीव जनता अन्यायमा पर्ने थिएनन भनेर कही भनिएकै छैन । त्यसमा विवाद गर्नु पर्ने आबश्यक छैन । यति हो कि एउटा कम्युनिस्ट पार्टीले शोषित वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने हुँदा हरेक घटनालाई उसले शोषित वर्गको आँखाबाट हेर्नू पर्ने हुन्छ । मानौ गाउँमा मोटरबाटो आयो भने एउटा पैसा वाला मान्छेले यो सडकमा मैले गाडी हाले भने कति कमाउँछु भनेर सोच्ला । अर्को गरीव मान्छेले म हिंड्दै बजार जान्थे अब गाडी चढ्नु पर्दा पैसा लाग्ने भो भनेर सोच्ला । आफ्नो वर्ग अनुसारका सोचाइ हुन्छन् । ठीक त्यसै गरी एउटा काम गरी खाने वर्गको मान्छेको आँखाबाट संघीयतालाई हेर्नै पर्ने हुन्छ । संघीयताको ब्यबस्थापन गर्न गरीव जनताको थाप्लोमा आएको विदेशी रिण, प्रदेश सरकारका अर्थहीन मन्त्री, सांसद र कर्मचारी यन्त्र पाल्न जनता माथि लगाइएका कर, त्यो करको बोझले बढेको महङगीको हिसाब जनताले गर्नै पर्ने हुन्छ । माथि त्यति लामो प्रश्न गरे पछि क. राजबीरले आफ्नो कुरा आफै काट्नु हुन्छ, भन्नू हुन्छ ,‘हुन त माक्र्सवादीहरू जातीय उत्पीडन विरुद्धको आन्दोलनलाई वर्ग संघर्षको आन्दोलन मान्दछन ।’
कामरेड राजबीरले लेख्नु भएकोछ, ‘कम्युनिस्टहरूले सबै प्रकारका शोषणलाई निर्मुल पार्ने लक्ष राख्ने भएकाले जातीय उत्पीडनका लागि चल्ने आन्दोलनलाई समर्थम गर्नु पर्दछ । समर्थन मात्र होइन त्यसको नेतृत्व समेत गर्नु पर्दछ ।’ क. राजबीरले एकदम सही कुरा गर्नु भएको छ । तर त्यसो भन्ने बेलामा क. राजबीरले यो कुरा विर्सनु भएकोछ कि कम्युनिस्टहरूले सबै खालका जातीय आन्दोलनलाई समर्थन गर्दैनन् । वर्ग संघर्षलाई क्षतबिक्षत पार्ने, साम्राज्यवादको हित हुने, शोषक वर्गको हित हुने, शोषित वर्गलाई नोक्सानी पुर्याउने जातीय आन्दोलनलाई कम्युनिस्टहरूले समर्थन गर्दैनन् । माक्र्सले सन् १८५०को दशकमा पोल र हंगेरियालीहरूको जातीय आन्दोलनलाई समर्थन गर्नु भएको थियो किनभने तिनीहरू निरङ्कुशताका विरुद्ध लडिरहेका क्रान्तिकारी जाति थिए । तर माक्र्सले चेक र स्लोभाकहरूको जातीय आन्दोलनलाई विरोध गर्नु भयो किनभने तिनीहरू जार शाही निरङ्कुशतालाई समर्थन गर्ने जाति थिए (स्टालिन, लेनिनवादका आधारहरू) नेपालको हकमा पनि साम्राज्यवाद तथा विभिन्न खाले प्रतिक्रियावादीहरूको स्वार्थ सिद्ध गर्न सिर्जना गरिएका आन्दोलनहरूलाई समर्थम गर्नु हुँदैन ।
कामरेड राजबीरले हामीलाई भन्नू भएको छ कि पश्चिमाहरूले नेपालमा जातीय पहिचान सहितको राज्य निर्माण गर्न चाहेका थिए भन्नु भएकोछ तर नेपालका उत्पीडित जाति तथा जनजातिहरूले आफ्नो पहिचानका लागि र हक अधिकारका लागि लामोसमय देखि संघर्ष गर्दै आएको कुरा उल्लेख गर्नु भएको छैन । यस्तो बिश्लेषणलाई उहाँले एक पक्षीय भन्नू भएको छ । उहाँले नेपालमा २००८ साल देखि नेपाल तराई काङ्ग्रेसले संघीयताको मुद्दा उठाएको, २०४६ पछि सद्भावना पार्टी र जनमुक्ति पार्टीले संघीताको मागलाई उठाएको उल्लेख गर्दै २०५१ पछिको माओवादी सम्मेलनले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय स्तरमा जातीय स्वायत्तशासन सन्चालन गर्ने अधिकार दिएपछि संघीयताको मागले तीब्रता पायो र त्यसैको जगमा २०७२ को संघीय प्रणाली सहितको संविधान घोषणा भएको लेख्नु भएकोछ । कामरेड राजबीरले भने जस्तै अध्ययन, लेखन र बिश्लेशण एक पक्षीय हुनुहुन्न । नेपाली काङ्ग्रेसबाट असन्तुष्ट भएका कुलानन्द झा अध्यक्ष र राम जन्म तिवारी महासचिव भई नेपाल तराई काङ्ग्रेस गठन भएको थियो । तराई काङ्ग्रेसले तराईलाई स्वायत्त राज्य बनाउने, हिन्दीलाई क्षेत्रीय भाषा बनाउनु पर्ने र नागरिक सेवा, प्रहरी र सेनामा मधेशीको सम्मानजनक सहभागिता हुनुपर्ने माग राखेको थियो । अध्यक्ष कुलानन्द झाको मृत्यु भए पछि उनका भाई बेदानन्द झा अध्यक्ष भए । २०१५ सालको चुनावमा सिट शून्य भए पछि बेदानन्द झा पन्चायत पर्बेश गरे । त्यो पार्टी समाप्त भयो । पन्चायत कालमै केही पृथकततावादी सोच बोकेकाहरूले तराईमा पृथकतावादी गतिविधि चलाए । तर सरकारले तिनलाई दवायो । नेपाली काङ्ग्रेसबाट असन्तुष्ट गजेन्द्रनारायण सिंहले पहिले पूर्वी काङ्ग्रेस गठन गरे, पछि २०४०) मा सद्भावना परिषद नामक एनजीओ बनाए र २०४७ मा नेपाल सद्भाबना पार्टी बनाए ।
२०५४ मा उपेन्द्र यादवले मधेसी जनाधिकार फोरम नामक एनजीओ खोलेका थिए । उनको नेतृत्वमा २०६३ माघ १ गते जारी गरिएको अन्तरिम संविधानलाई भोलिपल्ट माइतीघर मण्डलामा जलाउने काम भयो । त्यसपछि मधेश आन्दोलन चर्कियो । पूर्वी नेपालको लाहानमा जातीय द्वेश फैलाउने गरी बजारमा भिडियो प्रदर्शन गरियो र एकाएक गाडीहरू जलाउन थलियो । मधेश आन्दोलनको दबाबमा परेर संविधान सभाको निर्णय गर्ने अधिकार समेत खोसेर पहिलै अन्तरिम संविधान संशोधन गराई आगामी संविधान सभाले संघीय प्रणाली अपनाउने छ लेख्न बाध्य पारिएको थियो । सीके राउतले आत्मनिर्णयको अधिकार अन्र्तगत मधेशलाई नेपालबाट अलग गर्नु पर्दछ भन्ने पृथकतावादी गतिविधि चलाए । अहिले त्यो नारा छाडेर संसदमा आएका छन् । उनी संसदमा आए पनि कुनै न कुनै रुपमा त्यो प्रवृति मधेशमा जीबित छ । जीवित राखिएकोछ ।
यता जनमुक्ति पार्टीबाट उत्पादन भएका जनजाति
संगठनहरूमा पनि जातिवादी देखि सामान्य सामाजिक संगठन सम्म छन् । संघीयताको मुख्य श्रेय माओवादी आन्दोलनले लिन खोज्नु पनि तथ्यसँग मेल खाँदैन । २०५१ मा नेकपा (माओवादी) ले जातीय क्षेत्रीय स्वशासनको नीति पास गरेको हो । संघीयताको होइन । २०६३ को अन्तरिम संविधान लेख्ने बेलामा माओवादी संघीयताको पक्षमा अडान लिएको होइन । संघीयता लेख्नु पर्दछ भनेर नोट अफ डिसेन्ट सद्भावना पार्टीले मात्र लेखेको हो । बिदेशी शक्तिकेन्द्ररू खेलेका छन् । कामरेड राजवीरले लेख्नु भएको छ ‘नेपालमा संघीय प्रणालीको माग उठ्नुको काण के थियो? त्यसको सही समाधान के हुन सक्छ भन्ने विषयमा कम्युनिस्टहरूले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनै पर्दछ ।’
साम्राज्यवादी एन.जी.ओ.ले कमैया मुक्ति, हलिया मुक्ति,महिलाआन्दोलनलाई सहयोग गर्दा कम्युनिस्ट पार्टीले स्वीकार गर्दछ् भने जनजाति प्रति उनीहरूको सही र जनपक्षीय कार्यलाई किन समर्थन नगर्ने? भनी तर्क राख्नु भएको छ (विचारधारा ,पृ १०) त्यस प्रकारका सहयोगलाई निरपेक्षरूपले स्वीकार गरिएका छैनन् भन्ने कुरा कामरेड राजबीरलाई हेक्का हुनु पर्ने हो । महिलालाई सहयोग गर्ने नाममा उग्र नारीवाद सिकाउँदा, कमैयालाई सहयोग गर्ने नाममा बाइबल बांड्दा एनजीओको विरोध गरिएका छन् । ठीक त्यसै गरी जातीय आन्दोलनलाई सहयोगको नाममा हुने अबान्छित कार्यलाई बिरोध गर्नु पर्दछ । संघीयता र देशको रिणको सन्दर्भमा राजबीरले खर्च घटाउने भन्नू भएकोछ, ७ प्रदेशलाई बढाएर जातीय पहिचानको नाममा प्रदेशको संख्या बढाउनेकुरा उहाँको छ । खर्च घट्ने होइन बढ्ने बढाउने देखिन्छ । पिछडिएका जातीय समुदायको पुनः सूचीकरण एकदम आबश्यक छ । यो हाम्रो मात्र कुरा होइन स्वयं सरकारले सूचीकरण परिमार्जन गर्नु पर्दछ भन्दै आएकोछ । त्यो आबश्यक भएरै डा.ओम गुरुङ्कको नेतृत्वमा सूचीपरिवर्तन कार्यदल बनेको थियो । राजबीरले सूचीकरणको खाका आएन भन्नू भएकोछ । सूचीकृत समूदायलाई कहाँ कसरी स्वशासन दिने भन्ने कुरा विज्ञ समूहको आयोग बनाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव लिदै र नेपालको वस्तुगत अबस्थाको अध्ययन गरी गर्न सकिन्छ ।
नेवार समुदायबारे न्युक्लियसको दस्ताबेजमा लेखिएको विषयलाई राजबीरले विरोध गर्नु भएकोछ । जनजाति महासंघले २०६० भन्दा पहिलै नेवार र थकालीलाई सबभन्दा सम्पन्न समूहमा राखेको स्पस्ट नै छ । उनीहरूका भाषा सँस्कृतिलाई जोगाउनु पर्दछ र नेवारभित्रका पनि शोषित समुदायलाई सूचीकृत गर्ने र उनीहरूको जीवन स्तर उठाउने तिर ध्यान दिनु पर्दछ । नेवारलाई आदिवासीमा राख्न सकिन्छ तर जनजातिमा राख्न मापदण्ड नपुग्न सक्छ । सूची परिमार्जन गर्दा त्यस प्रति ध्यान दिन जरुरी छ ।
संघीयता सफल भयो कि भएन भन्ने एउटा विषय हो । अर्को छलफलको विषय संघीयता के का लागि ? के सीमित नेताको स्वार्थ पूर्तिका लागि ? यो गम्भीर प्रश्न समाजमा उठेकै छ । मधेश प्रदेशमा ‘वेटी स्कुल पठाऔं’ कार्यक्रम अन्तर्गत साइकल खरिदमा एक अर्व रुपैयाँ घोटाला भएको भनी अख्तियारमा मुद्दा चलिरहेको छ । संघीय प्रदेशहरू यस्ता कैयौं भ्रष्टाचारका घटनाबाट बदनामित हुँदै गएका छ ।
संघीय संरचनाले झगडा र द्वन्द्व बढाउने काम गरेकोछ । कालीगण्डकी डाइभर्सनको विषय अहिले लुम्बिनी प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका बीचमा झगडाको विषय छ । मधेश प्रदेशले अनेक मुद्दा उठाइरहेको छ । स्पष्ट हुनु पर्ने कुरा के छ भने सुरुमा संघीयता यहाँका जनताको आन्दोलनको माग थिएन । बिदेशी शक्ति केन्द्रहरूको उक्साहटमा भित्राइएको चीज हो । विस्तारवादी र साम्राज्यवादी शक्तिले उछालेको नाराका पिछलग्गु बन्दै जाँदा देशको अस्तित्व खतरामा पर्न सक्छ । बहुजातीय र बहुराष्ट्रिय एउटै कुरा होइन । जातीय पहिचानको नाराले सर्वहारा वर्गको राजनीति र वर्ग संघर्षलाई ओझेलमा पार्न दिनु हुँदैन । राजबीरले लेख्नु भएकोछ ‘संघीयताको प्रश्नमा आन्तरिक र खुला बहस चलाउँदै महाधिवेशनमा गएर टुङ्याउने सहमति भएको थियो ।’ (विचारधारापृष्ठ १७)महाधिवेशनमा पनि टुंगो लाग्न नसकेमा आगामी दिनमा पनि छलफ्ल चलाउँदै जान सकिने हाम्रो सहमति हो ।
