-सिताराम तामाङ
क्रान्तिकारी क.पा.नेपालको आगामी महाधिवेशनको लागि क. कुमुद र क.प्रतिबिम्बबाट गरिएको राज्य पुनर्सरचना सम्बन्धी प्रस्ताबमाथि (पार्टी के.का.प्रकाशन, मस्यौदा दस्तावेजहरु २०८१ श्रावण) क.राजवीरले ‘टिप्पणी’ (पार्टी के.का.प्रकाशन, विचार धारा २०८१ भाद्र) लेखेका छन् । क. राजवीर र क.प्रभाकिरणको क्रमसं. टिपणी र प्रस्तावमाथि क.कुमुदले पुनः खण्डन लेख्नु भएकोछ । म यहाँ क. कुमुदको एउटा भनाईमा केन्द्रित रहेर आफ्नो विचार व्यक्त गर्न गइरहेकोछु ।
“संघीयता के का लागि ? सीमित नेताको स्वार्थ पूर्तिका लागि ? सुरुमा यहाँ संघीयता यहाँको जनताको माग थिएन । विदेशी शक्ति केन्द्रहरुको उक्साहटमा भित्र्याईएको चिज हो । विस्तारवादी र साम्राज्यवादी शक्तिले उछालेको नाराका पिछलग्गु बन्दै जाँदा देशको अस्तित्व खतरामा पर्न सक्छ । मधेश आन्दोलनको दवाबमा परेर … अन्तरिम संबिधान संशोधन गराई आगामी संविधानसभाले संघीय प्रणाली अपनाउनेछ लेख्न बाध्य पारियो ।”
यहाँ क.कुमुदले ठीकै प्रश्न उठाएका छन् ‘संघीयता के का लागि ?’ नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एकथरी वर्गीय आन्दोलनको र अर्को थरी जातीय आन्दोलनको मात्र कुरा गर्छन् । वर्गीय आन्दोलनको मात्र कुरा गर्नेले जातीय आन्दोलनलाई गौण विषय ठान्दछन् र जातीय आन्दोलनको मात्र कुरा गर्नेले वर्गीय आन्दोलनलाई गौण विषय बनाउँछन् । तर ती दुबै पक्षले हल गर्न नखोजेको वा नचाहेको कुरा के हो भने नेपालमा वर्गीय शोषण र जातीय–क्षेत्रीय दमन–उत्पीडन छन् तिनको हल कम्युनिष्ट आन्दोलनले खोज्नु पर्दछ । यहाँ यही बिषयमा संक्षिप्तमा कुरो गरिनेछ ।
यहाँ मुख्य उठेको बिषय राज्य पुनः संरचना कस्तो हुने वा गर्ने ? हाम्रो पार्टीले नयाँ जनवादी क्रान्तिको खुड्किलो पार गरी समाजवादमा पुग्दा गरिने राज्य संरचना कस्तो हुने ? हिजोको राजाको पञ्चायती एकात्मक र खस–आर्य अहंकारवादी शासन पद्धतिमा छ क्षेत्र १४ अंचल र ७५ जिल्लामा राज्य संचालनको संरचना गरिएको थियो । आजको संसदीय गणतंत्रात्मक लोकतंत्रमा ७ प्रदेश (संघीय इकाई), ७७ जिल्ला र ७६० जति स्थानीय निकाय छन् । अब हाम्रो क्रान्तिपछिको समाजवादमा कस्तो मोडल हुने ? केही कमरेडहरु संघीयताको कुरो सुन्दा को को होलो मच्चाउछन् ! यहाँको जनताको जनताको माग थिएन, बिस्तारवादी र साम्राज्यवादी शक्तिको उक्साहटमा भित्¥याइएको चिज हो र मधेश आन्दोलनको दवावमा परेर अपनाएको भन्ने गर्छन् ।
हामी राज्य पुनः संरचना गरिएको मुलुकहरुमा सोभियत संघ र चीनको समाजवादी मोडललाई प्रायः लिने गर्दछौं ! समाजवादी सोभियत संघको संविधानमा (१९१८) लेखियो “प्रत्यक संघीय गणतंत्रलाई सोभियत संघबाट आफुखुसी अलग हुने अधिकारछ ।” लेनिनवादको मान्यता के छ भने सबै जातिहरुले (ल्बतष्यलक) कहिँबाट कुनै पनि प्रकारको बिना दबावको, निर्वाध रुपमा, आफ्नो निर्णय गर्न पाउनु पर्छ । त्यसैलाई जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार भनिएको हो । जारकालीन रुसमा रुसी जातिको अतिराष्ट्रवादको (अन्ध जातिवाद= ऋजबलखष्लष्कm) जुवामुनी अन्य जातिहरुले (ल्बतष्यलक) थिचिनु, उत्पीडन भोग्नु परेको थियो । ‘रुसी जाति–महान जाति,ं रुसी भाषा–महान भाषा,ं रुसी संस्कृति–महान संस्कृति’ हो भन्ने रुसीहरुमा अभिमान थियो र उनीहरुले अन्य जातिहरुलाई तुच्छ वा गुलाम जातिहरु (ल्बतष्यलक) ठान्दथे । त्यसले गर्दा जारको साम्राज्यभित्र रुसी जाति र अन्य जातिका बीच जातीय भेदभावको (च्बअष्ब िमष्कअचष्mष्लबतष्यल) खाडल गहिरो थियो । त्यसलाई लेनिनको शब्दमा ‘गैर–रुसी जातिहरुमाथि प्रभुत्वशाली रुसी जातिको राज्यसत्ताद्धारा संदेह, अविश्वास र अपमानजनक ब्यवहार गरिएको’ थियो (सर्वहारा अन्तराष्ट्रियतावाद, १९७०,पृ,३९७)। त्यसका विरुद्ध कम्युनिष्ट पार्टीले ठूलो संघर्ष गर्नु परेको थियो । यतिसम्म कि सोभियत संघको निर्माणपछि पनि रुसी अन्धजाति बादको विरुद्ध लेनिनले, जो खुद नै रुसी जातिका थिए, ‘ज्यानको बाजी’ लगाएर लड्नु परेको थियो । उनले सन १९२२ मा भनेका थिए “यो रुसी जातीय अन्धराष्ट्रवादको उन्मूलन गर्नका लागि त्यसका विरुद्ध संघर्ष छेड्ने घोषणा गर्दछु । आफ्नो पुरा शक्ति लगाएर यो प्रवृत्ति समाप्त पार्नका लागि जिउज्यानले लड्नेछु” (ऐ.ऐ.पृ.२३३)। अब चीनको कम्युनिष्ट पार्टीको कुरा गरौं । माओ र चिनियाँ क.पा.ले पनि ‘हान जाति अहंकारबाद’ विरुद्ध लड्नु परेको थियो । क. माओ,खुदै हान जातिका थिए, किन हान अन्धजातिवादको विरुद्ध लडे ? किनभने उनले भनेका छन् “युगौंदेखि, खासगरी हानजातिबाट आएका, प्रतिकृयावादी शासकवर्गले हाम्रा विभिन्न जनजातिहरुका बीच शत्रुताको बीउ रोपेका थिए र अल्पसंख्यक जनजातिहरुमाथि थिचोमिचो गरेका थिए । यस किसिमको अवस्थाबाट उत्पन्न भएका कसरहरु श्रमजीबी जनताका माझबाट (समाजवादमा पनि) सजिलै लोप हुन सक्तैन” (दश प्रमुख सम्बन्धहरु–१९५६)। अब नेपालको कुरा गरौं । गोर्खा राज्य बिस्तारबाट हिन्दु एकात्मक खस–आर्यजातीय सामन्तवादी सत्ताको केन्द्रिकरण गरिएपछि यहाँ हिन्दु, खासगरी खस–आर्य’ जातबाट आएका प्रतिकृयाबादी शासकवर्गले (राज्यसत्ताले) यहाँका आदिवासी जनजातिहरु,दलित,मधेशी,धार्मिक अल्पसंख्यकहरु,महिला, आदि माथि शत्रुताको ब्यवहार गरेका र उत्पीडन र थिचोमिचो गर्दै आएका छन् । यी शासकहरुले हिन्दु धर्मको नाममा, खस भाषाको नाममा र प्रभुत्वशाली शासक (खस– आर्य) जातिको नाममा (खस जाति अहंकारवाद) हैकम चलाउँदै आएका छन् । यसबारे प्रा. माणिकलाल श्रेष्ठको यो भनाई सटिक रहेकोछ, ‘नेपालमा शाहवंशीय शासनभन्दा पहिले पनि सामन्ती ब्यबस्था र सामन्ती शोषण थियो । पृथ्वीनारायणको राज्य–विस्तारबाट नेपालमा शाहवंशीय शासनको स्थापना भएपछि सामन्ती ब्यबस्थाले एउटा मोड लियो । युगौदेखि चल्दै आएको सामन्ती शोषणमाथि पृथ्वीनारायण शाहले अर्काे एउटा शोषण थपे । त्यो शोषण हो–जातीय दमन ।
शाहवंशीय शासनका कारण नेपाली जनताले अत्यन्त त्रूmर खालको सामन्ती शोषणको जाँतोमा पिल्सिनुका साथै जातीय भेदभावको पनि कष्ट भोग्नु प¥यो । शाहवंशीय शासनले विभिन्न जातिका जनतामाथि आन्तरिक औपनिवेशवादी शासन लागु गरेको थियो । यस प्रकार खसजातिका जनताले क्रूर सामन्ती शोषण, दमन र अत्याचार भोग्नु प¥यो भने अरु जातिका जनताले सामन्ती शोषणमा थप जातीय, सास्कृतिक, धार्मिक र भाषिक दमन पनि भोग्नु प¥यो । शाहवंशीय शासनकालमा, त्यस अन्तर्गतको राणाशासन र २००७ सालपछिका विभिन्न चरणका शासनमा पनि नेपाली जनतामाथि सामन्ती शोषण र जातीय दमन कायम रह्यो” (मानव–समाजको बिकासबारे माक्र्सवादी–दृष्टिकोण, २०६८,पृ.,१०१,१०२,काठमाडौं ः खोजी प्रकाशन गृह) । हो , यसैकारण नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट आन्दोलनले खस अन्धजातिवादको बिरोध र जनजाति,मधेशी,दलित,पिछडिएको क्षेत्रका जनताका लागि धर्मनिरपेक्ष, उत्पीडित जातिको आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्तः स्वीकृतिका साथ पहिचान सहितको संघीयताको वकालत गर्नु परेको हो । मालेमा विचार पक्षधरले खस (आर्य) अन्धजातिवादको (ब्राह्मणवादको) विरोध गर्नु पर्छ । तर त्यसलाई खस जात वा बाहुन जातको विरोधको रुपमा बुझ्नु हुँदैन । केही दिन अगाडि काभ्रे जिल्लामा पार्टीको बहस कार्यक्रममा एक जना बाहुन कमरेडले ब्राह्मणबादको बिरोधलाई ‘हामी बाहुनको बिरोध गरियो’ भनेर सभाहल छोडेर हिडेका थिए । यसबाट हाम्रो पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई अघि बढाउनु पर्ने महशुस भयो । हामीले सबै जातिका जनताको समान अधिकारको पक्षमा लड्ने हो, जातिवादलाई प्रमोट गर्ने होइन । महेन्द्रवादलाई प्रमोट गर्ने होइन ।
अब संघीयताको कुरो गरौं । सोभियत संघको संविधानले जातीय आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको संघीय शासन प्रणाली अपनाएको थियो भने माओकालीन चीनको संविधानले सोभियत संघ भन्दा भिन्नै “जातीय प्रादेशिक स्वायत्त शासन ब्यबस्था” अपनाएको थियो । ‘ तर चीनले सोभियत संघले गरेको उक्त राज्य पुनः संरचनाको विरोध गरेन, त्यसवेला त्यहाँको जनताको माग थिएन र साम्राज्यवादी शक्तिको उक्साहटमा ल्याईएको, अब देशको अस्तित्व खतरामा पर्न सक्छ, आदि जस्ता चतुकरो कुरा गरेन । बरु समर्थन ग¥यो र सोभियत संघको सन्दर्भमा ठीक छ भन्यो । यसबारे चाउ एन लाईको प्रसिद्ध भनाई रहेकोछ ः “अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिको बेलामा रुसी सर्वहारावर्गले … एउटा साम्राज्यवादी मुलुकमा क्रान्ति गरिरहेको हुनाले … जारशाही साम्राज्यवादी थिचोमिचोको विरुद्ध विभिन्न संघर्षहरुलाई पुँजीपतिवर्ग र जमिन्दारहरुको विरुद्ध सर्बहारावर्ग तथा किसानवर्गको संघर्षसित एक जुट पार्ने उदेश्यले लेनिनले जातीय आत्मर्निणयको नाराको घोषणा गर्नु भयो र विभिन्न जातिको अधिकारलाई मान्यता दिनु भयो । … पहिलो समाजवादी राज्यले राजनीतिक दृष्टिबाट जरा गाड्न सकोस भन्नाका लागि जातीय आत्म निर्णयको अधिकार माथि जोड दिनु र विभिन्न जातिहरुलाई (ल्बतष्यलक) छुट्टिन दिनु आवश्यक थियो । पहिलेको साम्राज्यवादी राजनीतिक सम्बन्धलाई तोड्ने र सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व अन्तर्गतको नयाँ समाजवादी राज्यलाई टेक्नका लागि दरो आधार बनाउन समर्थ पार्ने एक मात्र उपाय त्यही थियो । रुसी सर्वहारावर्गले त्यसो गर्नु समयको विशेष परिस्थितिको माग थियो” (जनजाति नीति सम्बन्धमा, अनु कृष्णदास श्रेष्ठ,२०४९, काठमाण्डौं ः जनसाहित्य प्रकाशन केन्द्र)। तर त्यही लेखमा चाउ एन लाइले चीन भिन्नै ऐतिहासिक स्थितिमा भएको हुँदा हामीले राज्य पुनः संरचनाको ब्यवस्था पनि भिन्नै प्रकारले गरेका हौं भनेका छन् । उनको भनाइमा एक,चीन साम्राज्यवादी मुलुक नभएर एक सामन्ती, उपनिवेशिक एवं अर्ध–उपनिवेशिक अवस्थाको मुलुकमा क्रान्ति भएको थियो, दुई, चीनमा हान जातिको मात्र जनसंख्या ९४ प्रतिशत र बाँकी ५५ अल्पसंख्यक जातिहरुको जनसंख्या मात्रै ६ प्रतिशत थियो । त्यसैले चीनमा एकात्मकताभित्र अल्पसंख्यक जातिका जनतालाई ‘जातीय क्षेत्रीय स्वायत्त शासन’को ब्यवस्था गरिएको थियो । यसबाट हामीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने क.माओ,क.चाओ सोभियत मोडेलको राज्य पुनः संरचनाको विरोधी थिएनन् तर चीनमा परिस्थिति फरक थियो र भिन्नै राज्य पुनः संरचनाको मोडेल अपनाउनु परेको थियो । यी दुबै मोडेल हाम्रा लागि अनुभव हुन, अध्ययनका विषय हुन ।
जहासम्म “नेपालमा संघीयता नेपाली जनताको माग थिएन बिदेशी शक्ति केन्द्रहरुको उक्साहटमा भित्र्याइएको” भन्ने कुरोछ । यो भनाई कुनै नयाँ कुरो होइन, मोहन विक्रम ‘मसाल’कै कुरो हो । त्यो पार्टीको कार्यकर्ताले यो पनि भन्दथे ‘राजतंत्र हटाउने जनताको माग थिएन’ । तर उनीहरुको रोदनको विपरित संघीयता पनि आयो (यद्यपि पहिचान सहितको संघीयता होइन) र राजतंत्र पनि हट्यो । अहिले उनीहरु राजतंत्रको कुरो गर्दैनन् तर संघीयतामाथि रोदन गरिरहेकै छन् ।
रुसी कम्युनिष्ट नेताहरुको दिमागमा पहिले संघीयताको अवधारणा थिएन । ‘अक्टोबर क्रान्तिको बेला रुसी सर्बहारावर्गले राजनीतिक सत्ता कब्जा गर्न सर्वप्रथम शहरहरुमा विद्रोह ग¥यो र अनि ग्रामिण इलाकाहरुमा र जातीय अल्पसंख्यक भएका प्रदेशहरुमा त्यसको विस्तार ग¥यो । अनि उनीहरुले थाहा पाए कि पहिले विद्यमान औपनिवेशिक सम्बन्धहरुलाई खत्तम पार्नु पर्दथ्यो । तसर्थ रुस बाहिरका जातिहरुलाई आत्मनिणयको अधिकार दिन आवश्यक थियो । उनीहरुले चाहेमा सोभियत संघभित्र रहन सक्तथे, नचाहेमा एक स्वाधीन गणतंत्र पनि बनाउन सक्तथे । रुसी सहितका १२ स्वतंत्र जातिहरुको राज्यहरुको सन् १९२२मा सोभियत संघ ()बनेको थियो । १९४० सम्ममा बाल्टिक क्षेत्रमा थप ३ गणराज्यहरु सोभियत संघमा सामेल भयो । रुसभित्र पनि रुसीहरुको जनसंख्या करिब ४० प्रतिशत र गैर रुसीहरुको जनसंख्या ६० प्रतिशत थियो र तिनका बीच पनि संघीयता लागु गरियो र अझै पनि लागु छ । समय र आन्दोलनको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर रुसी कम्युनिष्ट नेताहरुले पहिचान सहितको (जातीय आत्मनिर्णय) संघीयतालाई आत्मसात गरेर बुद्धि पु¥याएका थिए ।नत्र उनीहरु पनि जारभन्दा फरक हुने थिएनन् ।
नेपालमा पनि पहिले कम्युनिष्ट र ने.का.का नेताहरुको दिमागमा राजा हटाउने र संघीयता दिने कुरो थिएन । तर आन्दोलनमा ओर्लिएका जनताले पछिल्लोकालमा ‘ज्ञाने चोर देश छोड’को नारा रातरात भरी लगाएको ती नेताले नसुन्ने कुरै भएन । तर त्यो बेलाको ने.क.पा. (मसाल)का नेताहरुले सुनेनन् । उनीहरुले नसुने पनि अरु नेताहरुले सुने, समयको माग बुझे र राजा हटाए । जहाँसम्म संघीयता यहाँको जनताको माग थिएन भन्ने कुरो छ, त्यो पनि इतिहास सम्मर्त छैन । २००७ साल पछि राष्ट्रवादको नाममा राजाको खस (गोर्खाराजको) भाषालाई नेपालीकरण गर्ने प्रयासलाई खुद ने.का. कै नेताहरुले विरोध गरेका थिए र त्यो सही पनि थियो । किनभने राणाकालमा खस भाषालाई सरकारी भाषा बनाए पनि ब्यवहारमा काठमाण्डौं उपत्यकाको भाषा नेपाल (नेवार)भाषा थियो र सरकारी (ब्यबहारमा) अड्ढा,अदालतमा पनि त्यही भाषा बोलिन्थ्यो, तराईमा मैथिली,भोजपुरी,अबधि,थारु, आदि भाषाहरु थिए पहाडमा विभिन्न जनजातीय भाषाहरु बोलिन्थे । त्यसबेला तराईका देवानन्द झा,गजेन्द्र नारायण सिंह,महेन्द्र नारायण नीधि, आदि,जो ने.का.को संस्थापक नेताहरु थिए, कांग्रेसभित्र संघीयताको पक्षमा थिए । पछि उनीहरु धेरैले ने.का.छोडे र तराई कांग्रेस, सद्भावना पार्टी, आदि हुँदै २०६२।०६३को ऐतिहासिक जनआन्दोलन सम्म आइपुग्दा मधेसी आन्दोलनको रुपमा स्थापित भए र संघीयताको पक्षमा आन्दोलन गर्दा ५४ जनाले सहादत प्राप्त गरे ।
त्यसरी नै नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले पनि २०४७ सालमा ‘महासंघ’ खडा गरेर जातीय–क्षेत्रीय पहिचानको आन्दोलन अघि बढाएका हुन । साथै दलित समुदायले पनि पहिचानको मुद्दा अघि बढाए । १० बर्षे माओवादी जनयुद्धले त्यसलाई मलजल ग¥यो । अन्ततः २०६२।०६३को आन्दोलनमा र अन्तरिम संविधान (२०६३) निमार्णमा आदिवासी जनजाति, मधेसी र दलितको मुद्दा ‘पहिचान सहितको संघीयता’को मुद्दा नै संविधान निर्माणको प्रमुख मुद्दा बन्यो त्यसबेलाको नेतृत्वको राजनीतिक निर्णयबाट संघीयता आयो नत्र मुलुक टुक्रन सक्ने अवस्था हुन्थ्यो । बुद्धिमानी पूर्वक मुलुकलाई बचायो । तर २०७२को संविधान निर्माणकर्ताहरुले जाल झेल गरेर ‘संघीयता’को नाममा ‘खस–आर्य सर्बोच्चता सहितको ७ प्रदेशको संविधान जारी ग¥यो जसलाई आदिवासी जनजाति र मधेसी आन्दोलनले अपनत्व लिएको छैन । ने.क.पा.(क्रा.मा.)ले पनि त्यो पश्चगामी संविधानलाई जलाउने काम गरेको थियो । यो विषयमा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नु उचितै हुनेछ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित २०८१ सालको ‘आदिवासी दृष्टिकोणमा नेपालमा संघीयताको कार्यन्वयन’ भन्ने पुस्तकको ‘परिचय’मा डा.कृष्ण भट्टचन र सरीना गुरुङले लेखेका छन् ः“पहिलो निर्वाचित संविधान सभाको कार्यकालमा आदिवासी,मधेसी र दलित सदस्यहरुसँग सहकार्य गरेर संविधान सभालाई विशेष गरेर राज्य पुनर्संरचना समिति र पछि राज्य पुनर्संरचना आयोगसमेतलाई दबाब दिएर पहिचानलाई प्राथमिक र सामथ्र्यलाई सहायक आधार मानेर ११ देखि १४ स्वायत्त प्रदेश, २३ वा सो भन्दा बढी स्वायत्त र सङ्ख्या नतोकिएको बिशेष र संरक्षित क्षेत्र समेटेर संबिधान बनाउने अवस्थासम्म पुगेको थियो । ६०१ संविधान सभाको सदस्यहरुमध्ये दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्यहरु यसको पक्षमा रहेको र संविधान सभाले मस्यौदा संविधानको प्रत्येक धारा दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्ने कार्यविधि पारित गर्ने भएकोले नस्लवादी तथा उपनिवेशवादी राजनीतिक दलको नेताहरुलाई स्वीकार्य नभएकोले एकातिर पहिलो निर्वाचन संविधान सभालाई हत्या गरेर दोश्रो निर्वाचन संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान सभाको प्रकृया तथा कार्यविधिहरु झेलीखेलको नियमअनुसार बनाएर तथा अर्कोतिर अखण्डको नारा दिएर प्रायोजित आन्दोलन गरी सन् २०१५को महाभूकम्पको पीडा सहन बाध्य जनतालाई, नश्लवादी संविधानको विरोधमा दर्जनौं मधेसीले टाउको तथा छात्तीमा गोली खाएर सहिद भएर उठाएको आन्दोलनलाई कुल्चेर तथा आदिवासी आन्दोलनले गरेको अवरोधलाई बेवास्ता गरेर संविधानको सबै धारालाई दुइ तिहाई बहुमतले पारित खसआर्य सर्वोच्चतासहितको ७ प्रदेशको संविधान जारीभयो ।”आदिवासीहरुको मानव अधिकार सम्बन्धी वकिल समुह (लाहुर्निप) ले गरेको एक अध्ययन अनुसार ‘२०७२ सालको संविधानको ११ वटा धाराहरु आदिवासी जनजाति विरुद्ध,२३ वटा धाराहरु आदिवासी जनजातिप्रति विभेदकारी, ४९वटा धाराहरु आदिवासी जनजातिलाई बहिष्करण गर्ने र ५वटा धाराहरु एकल जातीय सर्वोच्चता कायम गर्ने प्रावधानहरु रहेको उल्लेख गरिएकोछ’ (आदिवासी जनजातिकोअधिकार सन्दर्भमा ‘नेपालको संविधानको अध्ययन २०१६,काठमाण्डौं लाहुर्निप)। यस्तो संविधानलाई आदिवासी जनजातिले अपनत्व लिने कुरै थिएन, लिएन । तर एउटा कुरा प्रष्ट के थियो भने २०७२को संविधान निर्माता पार्टीहरुले मधेसी र जनजातिको पहिचान सहितको संघीयताको माग’ लाई नदिइ नहुने भन्ने बुझेको थियो र नाममात्रको ‘संघीयता’ भए पनि संविधानमा राख्ने काम ग¥यो । त्यसले तत्काललाई आन्दोलन सेलाउन मद्दत ग¥यो । त्यसबेलाको संविधानले संघीयतालाई अस्वीकार गरेको थियो भने मुलुक खण्डित हुन सक्ने अवस्था थियो । ‘सर्बनाशे समुत्पन्ने अद्र्ध त्यजति पण्डितः’ भने जस्तै जाली झेली ‘संघीयता’ दिएर पनि मुलुकमा खण्डित आन्दोलन अघि बढ्न दिएन । मुलुकमा उठेको आन्दोलनको त्यो विशिष्ट परिस्थितिलाई तत्कालीन मसालले बुझ्न सकेन र उल्टै कोस्तै रह्यो । त्यसको लेगासी (उत्तरदान) क.कुमुदमा अझै पनि रहेछ, धन्य हो अकवर!! धन्य हुनुहुन्छ मोहन विक्रम !
अन्तमा म लेनिनको यो भनाई राख्न चाहान्छुः ‘हामीले विशेष अबस्थामा हिजोको एकात्मक शासनको पक्ष लिएर उत्पीडित जातिको आत्मनिर्णयको अधिकार प्राप्तिको बाटो छेक्नु मुर्खता हुन्छ । हामीले त्यस्तो मागलाई हरेक मुलुकको तत्कालीन स्थितिको परिप्रेक्षमा हेर्नु पर्छ र बस्तुगत कारणमा खोज्नु पर्छ, र उपयुक्त र आवश्यक भएको खण्डमा त्यसलाई समर्थन गर्नु पर्छ ।’ यो मामिलामा ‘हामी जातिहरुको आत्मनिर्णयको प्रश्नको समाधान कानुनी परिभाषामा होइन, बरु राष्ट्रिय आन्दोलनको ऐतिहासिक तथा आर्थिक स्थितिमा खोज्नु पर्दछ’ (अलेक्सान्द्र जावेलेव, समाजवाद तथा पुँजीवाद अन्तर्गत राष्ट्रिय प्रश्न, १९७८,७७, मास्कोः प्रगति प्रकाशन)। लेनिनको यो महत्वपूर्ण भनाईबाट हामी निर्देशित हुनुपर्छ । जातीय–क्षेत्रीय पहिचानको नारालाई सर्वहारा वर्गको राजनीति र बर्ग–संघर्षमा जोडेर लान सकेमा हामीले खोजेको बैज्ञानिक समाजवादको राज्य पुनःसंरचना सबै जातिको जनताको समान र सम्मानपूर्ण अधिकार सहितको हुने कुरामा दुइमत हुँदैन । ‘भाई फुटे, गवार लुटे’ आपूm नमिले बाहिरकाले खेल्नु अनौठो होइन । पहिले बुद्धि पु¥याऔं, पछि रोदनले काम दिंदैन ।
