प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमण गर्दै एजेण्डाको अन्यौलता कायमै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री के.पी शर्मा ओली आगामी मंसिर १७ गतेदेखि २१ गतेसम्म चीनिया राष्ट्रपति सीजिनपिङको निमन्त्रणामा चीन भ्रमणमा जाँदै छन् । तर त्यो भ्रमणमा कुन–कुन एजेण्डामा छलफल र निर्णय गर्नेबारे सत्तासीन दल नेपाली कांग्रेस र एमालेकै बीचमा विवाद चर्किरहेको छ । नेपाली कांग्रेसले चिनियाँ प्रोजेक्ट वि.आर.आई. अन्तर्गत अनुदान लिन हुन्छ तर ऋण लिनु हुँदैन भनेर अडान लिएको छ । तर एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले सस्तो व्याजको ऋण लिनुपर्दछ भन्ने मत राखेका छन्। नेपाली समाजका बुद्धिजीवीहरु पनि दुई भागमा बाँडिएका छन् । अमेरिकी धार र चिनियाँ धारको विश्वराजनीतिक प्रभावले यो अन्यौलता सिर्जना गरेको हो ।
चीन भ्रमणमा जानु भन्दा पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व परराष्ट्रमन्त्री कुटनीतिज्ञहरुको राय लिएका छन् । त्यसरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर राय दिने मध्येका एक हुन्– पूर्व प्र.म. झलनाथ खनाल । खनालले हाँकलाई जानकारी दिंदै प्रम ओलीलाई दिएको सुझावबारे भने, “१) २०१५ मा चीन र नेपालका बीचमा सम्पन्न पारवाहन सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न ठोस सहमति हुनुपर्दछ । नेपालले पारवाहन सुविधाको प्रयोग गर्नुपर्दछ । २) चिनियाँ राष्ट्रपति सिजिन्पिङ नेपाल भ्रमणमा आएका बेला ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभीटीको प्रस्ताव राखेका थिए । अर्थात् सडक, रेल, संचार र विद्युतले हिमालय वारपार जोड्नु पर्दछ भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । त्यो प्रस्तावलाई नेपालले स्वीकार गरी कार्यान्वयनमा लान चिनियाँहरुसित छलफल गरी निर्णयमा जानुपर्दछ । ३) रसुवागढी काठमाडौं रेल निर्माणबारे ठोस पहलकदमी लिन सहमति गर्नुपर्दछ । ४) चीनले नेपालको उत्तरी भेगका १४ वटा नाका खोल्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ । नेपाल अझै तयार भएको छैन । त्यसमा आनकानी गर्नुहुन्न । प्रस्ताव स्वीकार गर्नुपर्दछ । ५) भारत र बंगलादेशसित मात्र हैन, चीनसित पनि विद्युत व्यापारको प्रस्ताव राख्नुपर्दछ । (६) नेपालका जलविद्युतमा चीनसित साझेदारीमा लगानी गर्नुपर्दछ ।
७) वि.आर.आई.लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल तयार हुनुपर्दछ ।” पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले थपे, “वि.आर.आई. अब चीनको मात्र प्रस्ताव हैन । त्यसलाई विश्वका १५३ वटा देशले स्वीकार गरिसकेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७१ औं महासभाले समेत वि.आर.आईलाई अनुमोदन गरेको छ । नेपालले २०१७ मै वि.आर.आई स्वीकार गरेको हो । अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा लान तयार हुनुपर्दछ ।”
प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिन गएका अर्का व्यक्ति हुन्– पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा । थापाले हाँक साप्ताहिक सित ओलीलाई दिएको सुझावबारे भने, “छिमेकी मुलुकसित वि.आर.आई स्वीकार गछौं भनेर गरेको सहमतिलाई धेरै लिङ्गरिङ्ग गर्नु राम्रो हुन्न ।”
उनको चीन भ्रमण हुनु भन्दा अगाडि नै भ्रमणको तयारी कोलागि भन्दै परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा मंसिर १३ गते चीन जाँदैछिन् । अहिले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको विषयमा भ्रमणमा सम्झौता हुने विषयहरुको बारेमा केही पनि एजेण्डा तय हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको सन्दर्भमा नेपालस्थित चिनिया राजदूत चेन सङले वि आर आइ पूर्वाधारसंग मात्रै सम्बन्धित नभएको यसको विभिन्न आयाम छन् यसमा अनुदान ऋण ,प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी लगायत मोडेल छन् । हामी सबै मोडेलमा सहकार्य गर्न खुला छौं भनेका छन् भने उनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपालले लिएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत नगर्ने पनि बताएका छन् ।उनले पोखरा विमानस्थल सञ्चालनमा नआउनुमा चीनको कुनै दोष नरहेको भन्ने धारणा सार्वजविक गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको समयमा चिनिया सहयोगमा दुइसीमा सडक हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटदेखि हिल्सासम्मको सडक तथा तातोपानी नाका जोड्ने अरनिको राजमार्ग स्तरोन्नतिको सम्झौता हुने पनि उनले बताएका छन् । तर नेपाली पक्षले के के विषयमा सम्झौता हुने भन्ने कुरा टुङग्याउन सकेको छैन । नेपाल र चीनबीचमा विआरआइ सम्झौता २०७४ बैशाख २९ गते भएको थियो ।
अहिलेको प्रम केपी अलीको चीन भ्रमणको विषय निकै शंका र चर्चाको विषय भएको छ । भ्रमणको समय नजिकिँदै गर्दा पनि एजेण्डाहरु तय हुन नसकिरहेको अवस्थामा पहिलेका विषयहरुको कार्यान्वयनको विषयमा छलफल हुने पनि प्रधानमन्त्रीले जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई निकै सन्देहपूर्वक पनि हेरिएको छ । सरकार परिवर्तनको संगै भारत भ्रमणमा जाने नेपालको प्रचलन विगतमा रहँदै आएकोमा अहिले नयाँ सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्री चीन भ्रमण जान लागेका छन् । प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणको समयमा उठाउनु पर्ने विषयहरु नेपाल चीन सम्बन्ध विस्तार कसरी प्रगाढ बनाउन ध्यान दिनु पर्दछ । नेपालले विआर आई अन्र्तगत ऋण लिने कि नलिने भन्ने पनि भइरहेको छ ।सरकारले कुनै पनि हालतमा ऋण लिनु हुँदैन । देशमा वैदेशिक ऋण बढिरहेको छ । ऋण लिने कुनै उत्पादनमूलक काममा नलगाउने जस्ता काम भइरहेका छन् । भ्रमणको समयमा प्रधानमन्त्रीले अनुदानलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ । पोखरा विमानस्थल निर्माणको शिलशिलामा चीनको एक्जिम बैंकबाट २२ अर्ब ऋण लिएर बनेको हो सरकारले त्यो ऋणलाई अनुदानमा फेर्न चाहेको पनि बताइन्छ ।
भ्रमणका क्रममा दुइदेशको आपसी सम्बन्ध विसर गर्ने कुरा । जनस्तरमा सम्बन्ध स्थापनाको कुरालाई उठाउनु पर्दछ । विगतमा भएका सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयनमा जोड दिनु पर्दछ । चिनियाँ ऋण लिंदा कतै श्रीलंकाको हम्बन्टोटा बन्दरगाहमा जस्तै नेपाल फस्ने र ऋणको पासोमा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता हुनुलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । २०१५ मा चीन र भारतले नेपालको लिपुलेक नाका प्रयोग गर्नेबारे गरेको सम्झौतालाई खारेज गर्न प्रम ओली राष्ट्रपति सी सित आफ्ना कुरा राख्न चुक्नु हुँदैन । नेपाली उत्पादनलाई चीनमा बजार दिन पनि यस भ्रमणमा छलफल र निर्णयको एजेण्डा बन्नुपर्दछ ।

Comments
- Advertisement -

समाचार सँग सम्वन्धित