काठमाडौ । अमेरिकी सहायता परियोजना एम. सी. सी. लाई प्रतिनिधि सभाबाट ब्याख्यात्मक टिप्पणी सहित अनुमोदन गरेको १० महिना पूरा भइसकेको छ । २०७८ फागुन १५ गते यो सम्झौता १२ बुँदे ब्याख्यात्मक टिप्पणी सहित अनुमोदन गरिएको थियो । सम्झौतामा राष्ट्रघाती प्राब्धानहरु रहेको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि ब्याख्यात्मक टिप्पणीको आड लागेर सम्झौता पारित गरिएको थियो । सम्झौता संसदबाट पारित भए पनि एम.सी.ए.नेपालले कामलाई सहज ढङ्गले अगाडि बढाउन सकेको छैन । जग्गा अधिग्रहणको बिबादले स्थानीय र प्रहरी प्रशासन एवम विद्युत कर्मचारीहरु सित झडपका घटनाहरु समेत भएका छन् । यो समाचार लेखिरहेका बेला पौष १९ गते मङ्गलबारसम्म तीन जना स्थानीयलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको कुरा काठमाडौ, शङ्खरापुर वडा नम्बर तीनका वडा अध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङले हाँकलाई बताए ।
प्रतिनिधिसभाबाट सम्झौता पारित हुँदा वित्तिकै एम. सी.सी. ले कर्मचारी भर्ना आवेदन मागेको थियो र कर्मचारीहरु भर्ना पनि गरेको थियो । “केही कर्मचारी भर्ना भई काममा गइसकेका छन् र केहीलाई भर्ना गर्ने प्रक्रियामा परियोजना छ ।” –एमसिए नेपालको स्रोतले बतायो ।
५० करोड अमेरिकी डलर अमेरिकाले अनुदान सहयोग गर्ने र नेपालको तर्फबाट १५ करोड अमेरिकी डलर नेपालले परियोजनामा लगानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । परियोजनाको रकम विद्युत प्रसारण लाइनको क्षमता बृद्धि गर्ने र सडकको स्तर उन्नति गर्ने कार्यमा खर्च गर्ने बताइएको छ ।
काठमाडौंको लब्सीफेदीदेखि विद्युत प्रशारण लाइनको स्तर उन्नति गर्न सुरु गर्ने भनिएको छ । काठमाडौं, शङ्खरापुर नगरपालिका वडा न. ३ को बोझिनी कुलो मुनिस्थित “लप्सीफेदी चाँगुनारायण सब स्टेसन” बनाउन एम .सी. ए . नेपालले मुआब्जा दिई १७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । वडा न . ३ का पूर्व वडा अध्यक्ष सन्तबहादुर वाइवाले हाँक साप्ताहिकलाई बताए अनुसार सडकले छोएको ठाउँलाई २ लाख तीस हजार र सडकले नछोएको ठाउँलाई १ लाख ९० हजार प्रति आनाका दरले मुआब्जा बुझेका छन् । त्यहाँका ५५ घर धुरी मध्ये करिब १० घरधुरीले बाहेक सबैले मुआब्जा बुझेका छन् । केहीले एक करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पनि मुआब्जा बुझिसकेका छन । पूर्व अध्यक्ष वाइवाले बताए अनुसार मुआब्जा बुझिसकेका ब्यक्तिहरु नै अहिले सब स्टेशनको ठाउँ अन्यत्र सार्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
नवनिर्वाचित वडा अध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङ सहित कुनै हालतमा सबस्टेशन निर्माण गर्न नदिने भन्दै सथानीयहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । वडाध्यक्षसहितका स्थानीय गत पौष १७ गते आन्दोलनमा उत्रिएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रहरी लगाएर हस्तक्षेप गरेको थियो ।
त्यसअघि प्राधिकरणका कर्मचारी सर्वेका लागि त्यहाँ पुग्दा स्थानीयले नारावाजी गर्दै अवरोधको प्रयास गरेका थिए । स्थानीयको मागअनुसार बाटो सर्भेका लागि पुगेको टोलीलाई वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङसहितका स्थानीयले अवरोध गरेको बताइएको छ ।
सो क्रममा उनीहरुले एमसीसी चाहिंदैन, स्थानीयको जग्गा अतिक्रमण गर्न पाइँदैन, प्रहरी दमन मूर्दावाद, प्रहरी फिर्ता गर, मानव अधिकार हनन गर्न पाइँदैन, राज्य आतंक बन्द गर, सबस्टेशन तुरुन्त स्थानान्तरण गर जस्ता नारा लगाएका थिए ।
त्यसपछि आयोजना प्रमुख जुजुरत्न शाक्यसहितको टोली त्यहाँ पुगेको थियो । तर, वडाध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङको नेतृत्वमा आन्दोलनकारीहरुले शाक्यलाई पत्र दिई त्यहाँबाट तुरुन्त हट्न भनेका थिए । सो क्रममा आन्दोलनकारीले आफ्नो लालपुर्जा फिर्ता माग्दै क्षतिपूर्ति रकम फिर्ता लैजान भनेका थिए ।
आन्दोलनकारी चर्कोरुपमा प्रस्तुत हुन थालेपछि सशस्त्र र नेपाल प्रहरी परिचालन गरी उनीहरुलाई घेरा हालेर सर्भे गराइएको छ । त्यसक्रममा प्रहरी र स्थानीयका बीचमा झडप भएको थियो ।
त्यहाँको घटनाबारे थप जानकारी लिन खोज्दा नवनिर्वाचित वडा अध्यक्ष तामाङले भने, “सुरुमा काभ्रेको हलेदेमा २०७३ भन्दा पहिले सबस्टेशन राख्न वातावरणीय अध्ययन गरिएको थियो र सार्वजनिक सुनुवाइ पनि गरिएको थियो । त्यहाँका जनताले त्यसको विरोध गरे पछि हलेदेमा सब स्टेसन राख्ने काम भएन । त्यस पछि काठमाडौंको शाबिकको लप्सीफेदी गाविसको वडा न ४, ५ र ६ ( हाल शङ्खरापुर नगरपालिका वडा नं ३) मा भएका जग्गाहरुलाई भूमिसुधार कार्यालयको पत्रबाट रोक्का गरियो । जनतालाई कुनै सूचना वा जानकारी नदिइ जग्गा रोक्का गरियो । स्थानीय जनताले बैंकमा जग्गाको कारोबार गर्न जाँदा बल्ल आफ्नो जग्गा रोक्का भएको थाहा पाए । जनतालाई थाहै नदिइ झुक्याएर उनीहरुको जग्गा रोक्का गरिएको छ ।”
अध्यक्ष तामाङ अझ अगाडि भन्छन्,“केही स्थानीय भूमाफियाहरुलाई लगाएर जनतालाई लोभ र त्रास देखाइएको छ । चल्तीको मूल्य भन्दा महङ्गो मूल्यमा जग्गा अधिग्रहण गर्न दिनु पर्छ । नत्र तिमीहरु सुकुम्बासी हुन्छौ सम्म भनिएको छ ।”
सब स्टेसन राख्न खोजेको ठाउँ बस्तीको बीचमा छ । वडा अध्यक्ष तामाङले वस्तीको बीचमा सब स्टेसन राख्नु खतरा हुन्छ भनेर वडा कार्यालय घेर्न जनता आइरहेकाछन र आफुले जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँबाट सब स्टेसन हटाउनै पर्दछ भनेर ज्ञापन पत्र बुझाउने र जनताको आवाज बोल्ने काम गरेको बताए । शङ्खरापुर नगरपालिकाको नगर परिषदले बस्तीको बीचमा सबस्टेशन राख्न नदिने निर्णय गरिसकेको छ । नगरपालिका, गाउँपालिका भनेका स्थानीय सरकारहरु हुन । स्थानीय सरकारको सल्लाह र सहमति बिना प्रहरी लगाएर जबर्जस्ती गर्नु सही तरिका अवश्य पनि हैन ।
एम.सी.सी. विरुद्धको आन्दोलन राष्ट्रिय स्तरमा कमजोर जस्तो देखिए पनि यसका विरुद्ध जनता आक्रोशित हुँदै गएका छन् ।
एमसीसी सम्झौता ३० असार २०७६ मा संसदमा दर्ता भएको हो । त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए ।
२९ भदौ २०७४ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा प्रधानमन्त्री देउवाकै नेतृत्वमा सरकार थियो । १८ जेठ २०७४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले एमसीसीसँग सम्झौताका लागि वार्ता गर्न टोली गठन भएको थियो । विद्युतको ट्रान्समिशन लाइनको स्तर उन्नति गर्न आवश्यक छ तर एमसीसी कै पैसाले गर्नुपर्दछ भन्ने जरुरी छैन । यदि यो विदेशी लगानी देशको हितमा छैन भने एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्दछ । जनतालाई मर्का पर्ने गरी वस्तीको बीचमा सवस्टेशन राख्न पाइँदैन –तामाङले दोहो¥याएर भने ।
यसभन्दा पहिले एमसीसी नेपालले नुवाकोटको रातामाटेमा सबस्टेशनका लागि जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । २०७८ चैत्र ०८ गते अधिग्रहण गरिएका घर जग्गा ३५ दिनभित्र खाली गर्न एमसीए नेपालले एक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । यस परियोजना अन्तर्गत २ लाखको रुख कटानी, १८७ भन्दा बढी घर र ९४३ भन्दा धेरै मानिसहरुको विस्थापन हुने बताइएको छ ।
सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको १० महिना पूरा भइसक्दा समेत सबस्टेशनका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम समेत पूरा हुन सकेको छैन भने निर्धारित मिति ५ वर्षमा यो प्रोजेक्ट पूरा हुन नसक्ने भनेर पनि अड्कल गर्न थालिएको छ । कतिपय विश्लेषकहरुले एमसीसी प्रोजेक्ट विद्युत प्रसारण र सडककोस्तर उन्नति गर्न ल्याइएको नभएर अमेरिकालाई एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आप्mनो प्रभाव विस्तार गर्ने बहाना चाहिएको थियो , त्यही आवश्यकता पूर्तिका लागि यो प्रोजेक्ट आएको हो भनेका छन् ।
