जनजाति महासंघ प्रतिगामी गतिविधिको विरुद्ध जाने

काठमाडौं । अखिल नेपाल जनजाति महासंघ राजावादीहरुको प्रतिगामी गतिविधिको विरोधमा जाने भएको छ ।२०८१ चैत्र ५ गते एक वक्तव्य प्रकाशित गर्दै महासंघका अध्यक्ष पवनमान श्रेष्ठले वक्तव्य निकाल्नु भएको छ । वक्तव्य यसप्रकार छ–“गत फागुन ७ गते पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संसदीय पार्टीका नेताहरुलाई कटाक्ष गरी बोलेपछि प्रतिगामी दरवारीया तथा राजावादीहरुको चुरीफुरी बढेको छ । गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता खारेज गरी राजतन्त्र, एकल केन्द्रिकृत हिन्दु राज्य निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित तिनको गतिविधि भइरहेको छ । यसमा भारतीय मुख्यमन्त्रीको फोटोसहित प्रदर्शन गरिएको र तेस्रो जनआन्दोलन घोषणा गर्ने भनिएको छ । यसप्रति हाम्रो महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपालको राजतन्त्रात्मक इतिहास हेर्दा षडयन्त्र,छलछाम, हत्या, आतंक, बलात्कारले भरिएको छ । नमिता, सुमिता काण्ड,  मुर्तिचोरी, वन्यजन्तुका छाला, हड्डी, खाग तस्करी, सुन तस्करी राजतन्त्रको छत्रछायाँमा हुर्केको र जनताका आखाँमा पट्टि र मुखमा बुझो लगाएर दास बनाइएको तथा ती गरिब दासहरुको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भिख माग्दै हिंडेको कुरा अझै ताजै छ । एउटा जाति र एउटा धर्मलाई सर्वेसर्वा र मालिक बनाएर अरु अत्यन्त बहुसंख्यामा रहेका आदिवादी जनजाति,  भाषिक तथा धार्मिक  समुदायमाथि उत्पीडन र दमन भएको नेपाली जनताको स्मृतिबाट हराइसकेको छैन । शाहवंशीय राजतन्त्र नेपालको कालो इतिहास हो । यसलाई महान् जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनले समाप्त पारी चिहानमा पु¥याएको लामा समय भएको छैन ।
जनयुद्ध र जनआन्दोलनको जगमा टेकेर केही प्रगतिशील कुरा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशी तथा समानुपातिकता नेपालको संविधानमा समावेश भएको छ । यो राजतन्त्रको कालो युगभन्दा मात्रात्मक रुपमा अगाडि छ । तर  गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता, समावेशीर समानुपातिकता जनताका लागि हुन सकेको छैन । जनयुद्धलाई धोखा तथा गद्दारी गर्ने र जनआन्दोलनमा खासै भूमिका नभएका संसदीय पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरुका स्वार्थपूर्ति गर्न लागि यो थलो बनाइएको छ । आज महंगी,  भ्रष्टाचार, तस्करीले आकाश छोएको छ, अस्थिरता र अराजकताले सीमा नाघेको छ, देशको अर्थतन्त्र धरासायी भएको छ । आज राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका अत्यन्त गम्भीर संकट र जर्जर अवस्थामा पुगेको छ । संसदीय व्यवस्था  र संसदीय पार्टीहरुका असफलताले यो परिणाम ल्याएको छ । यसले जनतामा निरासा पैदा गरेको छ ।
यसैलाई आधार बनाएर आज प्रतिगामी शक्तिहरु सल्बलाएका छन्, देशलाई प्रतिगमनतिर धकेल्न चाहिरहेका छन् र कथित जनआन्दोलन–३ को घोषणा गरिएको छ । हाम्रो महासंघ सरकार र प्रतिगामीहरुको देशघाती र जनघाती कदमको घोर भत्र्सना गर्दै प्रतिगामी चलखेलको प्रतिरोध गरिन आवश्यक ठान्दछ । निश्चित रुपमा ज नआन्दोलन आवश्यक छ देशलाई प्रतिगमनतिर धकेल्न होइन, अग्रगमनतिर लान । यसको नेतृत्व प्रतिगामीहरुले होइन अग्रगामी तथा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुले गर्नुपर्दछ । देशलाई संघीय जनगणतन्त्र, पहिचानसहित संघीयता, स्वायत्त  प्रदेश तथा क्षेत्र, आत्मनिर्णयको सिद्धान्ततः स्वीकृति, पूर्ण समानुपातिक तथा समावेशी र विशेषाधिकारमा लगेर अहिलेसम्म हुँदै गरेका विसंगति र विकृतिको अन्त्य गरी देश र जनताका लागि राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका मजबुत बनाउनु पर्दछ । देश र जनताका लागि यस दिशामा जानुको अर्को विकल्प छैन । हाम्रो महासंघ यसमा दृढ रही यसका लागि सबैमा अपिल पनि गर्दछ ।”