झनै गहिरिंदै संसदीय व्यवस्था माथिको संकट
माघ ११, काठमाडौं । देशमा संसदीय व्यवस्था माथिको संकट गहिरिंदै जान थालेको छ । संसदवादी दलहरुका आफ्नै क्रियाकलापहरुका कारण यो व्यवस्था दिन प्रतिदिन बदनाम हुँदै गएको हो । संसदवादी दलहरुले जतिसुकै सफेद झुठ बोलेर यो व्यवस्थालाई राम्रो र जनताको आफ्नै व्यवस्था भएको बताए पनि उनीहरुको त्यो झुठलाई जनताले विश्वास गर्न छाड्दै जान थालेका छन् । संसदीय व्यवस्था वास्तवमा गरिखाने श्रमजीवीहरुको हित गर्ने व्यवस्था होइन भन्ने तथ्य अब दिनको घाम जस्तै छर्लङ हुँदै जान थालेको छ । यो व्यवस्था पनि अन्ततः दलाल पुाजीवाद र सामन्त वर्गको हितको रक्षा गर्ने व्यवस्था रहेछ भन्ने तथ्यलाई अब जनताले बुझ्दै जान थालेका छन् । संसदवादी दलहरुका क्रियाकलापकै कारण संसदीय व्यवस्था वास्तवमै “खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल हो” भन्ने तथ्य प्रमाणित हुँदै गइरहेको छ ।
गत मंसिर चारमा सम्पन्न पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा नेपाली जनताले ठूला भनिने दलहरुलाई उनीहरुले अपेक्षा गरे भन्दा निकै कम मत दिएर यो व्यवस्था प्रतिको आफ्नो असन्तुष्टि प्रष्ट रुपमा अभिव्यक्त गरेका थिए । निर्वाचनमा संसदवादी पुराना दलहरु गठबनधन बनाएर प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । एकातर्फ कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन थियो भने अर्को तर्फ एमालेले विभिन्न दलहरुसँग चुनावी तालमेल गरेको थियो । पाँच दलीय गठबन्धन र एमाले कसैले पनि चुनावमा स्पष्ट बहुमत हासिल गर्न सकेनन् । बरु निर्वाचन परिणामले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र उन्मुक्ति पार्टी लगायतलाई नयाँ शक्तिका रुपमा संसदमा पु¥याइदियो । राजावादी दलका रुपमा परिचित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सिट संख्या पनि अस्वभाविक रुपमा बढाइदियो । ती नयाँ पार्टी र राजावादी दलहरुले पाएको त्यो मत वास्तवमा पुराना संसदवादी दल प्रतिको जनताको बढ्दो वितृष्णा र असन्तोषको प्रतिक थियो । निर्वाचन परिणामले जनताले नयाँ विकल्प खोजेको प्रष्ट छनक दिएको थियो । पुराना संसदवादी दलहरुप्रतिको जनताको अविश्वास र आक्रोशलाई पक्रने प्रयास गरेर नै रास्वपा र राप्रपा जस्ता पार्टीले त्यति मत प्राप्त गरेका थिए ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पार्टी घोषणा गर्दाको सभामा बोल्दै पुराना दलका पुराना नेतालाई संसदमा जानबाट रोक्न आफूहरु चुनावी मैदानमा आएको बताएका थिए । देशमा बढ्दो कुशासन, दण्डहीनता, भ्रष्टाचार लगायत मुद्दालाई रास्वपाले आफ्नो विशेष चुनावी एजेण्डा बनाएको थियो । तर त्यही पार्टी चुनावपछि नयाँ समिकरणमा सामेल हुँदै उसकै भाषामा भन्नु पर्दा बेथितिका मुख्य कारक रहेका तिनै पुराना पार्टीसँगै सत्तारोहण ग¥यो । रास्वपाले पुराना संसदवादी पार्टीहरु सँगै सत्तारोहरण मात्र गरेन सामान्य लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको समेत धज्जी उडाउँदै मन्त्रालयमा आफ्ना मन्त्रीहरु तय ग¥यो । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा छ । उनको नागरिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । तर त्यही मुद्दालाई प्रभावित गर्ने गरी रवि आफै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनेका छन् । रास्वपाकै भागमा परेको श्रम मन्त्रालयमा पनि उसले मेनपावर कम्पनी संचालकका रुपमा परिचित डोलप्रसाद अर्याललाई खटायो । यस्तै “भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु बराबर हो” भन्दै अभिव्यक्ति दिने राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले अख्तियार अनुसन्धान आयोगमा अनियमितता र भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका ‘क’ वर्गका ठेकेदार विक्रम पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा दिए । यसरी ती पार्टीहरुले गरेका सुशासनका कुरा उनीहरुका घोषणापत्र मै सीमित रहन पुगे । ती नारा उनीहरुले सत्तामा पुग्नका लागि प्रपोगाण्डाका रुपमा मात्र उरालेका थिए भन्ने कुरा अहिले घटनाक्रमले प्रष्ट पार्दै लगिरहेका छन् । सामान्य बुर्जुवा नैतिकता, विधि र पद्धति अनुसार पनि त्यसरी स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयहरु उनीहरुले जिम्मा लिनु हुँदैनथ्यो । तर उनीहरुले लिए । जनताले रास्वपालाई पुराना संसदवादी दलहरुको विकल्पका रुपमा चुनावी परिणामबाट अघि सार्न खोजेको देखिन्थ्यो । तर त्यो जनविश्वासलाई रास्वपाले चुनाव जितेको दुई महिनामै तोडेको छ । यस्तै राप्रपाको असलियत पनि छर्लङ हुन पुगेको छ । उता सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सत्ता गठबन्धनमा सामेल रहेर पनि भने जस्तो मन्त्रालय नपाएका कारण भागमा परेको मन्त्रालय सम्हाल्न अझै गएको छैन । यसरी नयाँ भनिएका दलहरु समेत सत्ता भागवण्डाको पुरानै संसदीय खेलमा सामेल हुन पुगेका छन् ।
सत्तागठबन्धनमा सामेल दलहरु आ–आफ्ना माग र मुद्दा पूरा गराउन व्यस्त छन् । अझै पन पदीय भागवण्डामै अल्झिरहेका छन् उनीहरु । देशलाई प्रमुख प्रतिपक्षविहीन बनाइएको छ । सत्ता लालसाले बलियो प्रतिपक्षीको भूमिकामा रहनु पर्ने नेपाली कांग्रेसले समेत प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका मध्य नेमकिपा र राजमो मात्र सरकारलाई विश्वासको मत नदिने दल रहन पुगेका छन् । तर एक एक सांसद मात्र रहेका उनीहरुको कानुनी रुपमा संसदमा दलको हैसियत छैन । संसदभित्र उनीहरुको हैसियत स्वतन्त्र सांसदको रहेको छ । तैपनि ती दुबै दलले प्रमुख प्रतिपक्ष आफू हुनु पर्ने भन्दै संसद सचिवालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । यसरी पुराना र नयाँ समेत सबै संसदवादी दलहरु सत्ताभागवण्डाको खेलमा यो वा त्यो प्रकारले सामेल भैरहेका छन् । सत्ता प्राप्ति गर्नैका लागि चुनावका बेला अप्राकृतिक र असैद्धान्तिक गठबन्धन बनाएर निर्वाचन लडेका दलहरुले चुनावी परिणाम पछि पनि नयाँ खाले त्यस्तै गठबन्धन खडा गरेका छन् । देश र जनताका एजेण्डा प्रति गम्भीर र जिम्मेवार संसदवादी दलहरु कोही पनि देखिएका छैनन् ।
देशमा प्रचण्ड नेतृत्वको जुन सरकार निर्माण भएको छ र त्यसलाई त्यसरी प्रायः सबै पार्टीबाट समर्थन प्राप्त भएको छ । यो देश गम्भीर र कहालीलाग्दो अवस्थातर्फ लम्किरहेको सूचक हो । सरकारका गलत निर्णय र कार्यहरुको संसदभित्र सशक्त रुपमा विरोध गर्न सशक्त बलियो प्रतिपक्ष आवश्यक पर्दछ । तर संसदलाई प्रमुख प्रतिपक्ष विहीन बनाइएको छ । यसले देशमा राष्ट्रघाती एमसीसी कार्यान्वयन गराइने, राष्ट्रघाती एसपीपीमा नेपाललाई पनि सामेल गराइने, नागरिकता सम्बन्धी नीति झनै खुकुलो पारिने, देश विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादी शक्ति केन्द्रको क्रिडास्थल बन्दै जाने, देशका साँध सिमानाहरु थप मिचिदै र लुटिंदै जाने खतरा अरु बढेर गएको छ । महंगी, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता आगामी दिनमा बढेर जाने खतरा झनै प्रबल बन्दै गइरहेको छ । यसले संसदवादी दलहरुलाई थप बदनामित पार्दै लगिरहेको छ । यही व्यवस्थाभित्र नयाँ शक्तिका रुपमा उदाएका नयाँ दलहरु समेत चुनावपछिको दुई महिनामै बदनामित हुन पुगेका छन् । ती संसदवादी दलहरुका क्रियाकलापले फेरि पनि सिद्ध गरेको छ–यो संसदीय व्यवस्था गरिखाने श्रमजीवी वर्गको हित गर्ने व्यवस्था होइन । यो लुटिखाने सीमित मान्छेहरुको स्वार्थको रक्षा गर्ने व्यवस्था हो । जतिसुकै असल र निस्वार्थी नेता तथा पार्टी यो संसदमा पुगे पनि उनीहरुले केही गर्न नसक्ने रहेछन्, उनीहरु पनि संसदीय फोहरी खेलमा फस्दा रहेछन् भन्ने अब झनै प्रष्ट भएको छ । संसदवादी दलहरुका क्रियाकलापबाट जनताले यो व्यवस्थाको असलियत बुझ्दै गैरहेका छन् । बुर्जुवा संसदीय व्यवस्थाभित्रको संकट दिनप्रतिदिन गहिरिंदै गइरहेको छ । अब यो वस्तुस्थितिलाई बुझेर क्रान्तिकारी शक्तिहरुले एकताबद्ध भइ यो व्यवस्था परिवर्तनको लडाई अगाडि बढाउनु पर्छ । टुटफुटको इतिहासबाट शिक्षा लिंदै क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट शक्तिहरु अब एकताबद्ध हुनुपर्छ । यो व्यवस्था परिवर्तनको लडाईको नेतृत्व हामी गर्छौं भन्ने विश्वास ती क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरुले जनतालाई दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यसरी विश्वासिलो आधार पाए भने जनता निश्चय पनि त्यो आन्दोलनको पंक्तिमा उभिने छन् र देश नयाँ आमूल परिवर्तनको दिशातर्फ अगाडि बढ्ने छ ।
