नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मशाल) को राजनैतिक प्रतिवेदन

 (ने.क.पा. (मशाल)को २०७९ आश्विन २७–३० सम्म सम्पन्न विशेष महाधिवेशनद्वारा पारित)

क. अध्यक्ष मण्डल,

सर्वप्रथम आठौँ महाधिवेशनको यस ऐतिहासिक विशेष महाधिवेशनमा उपस्थित हुनु भएका सम्पूर्ण प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक, दर्शक, अतिथि, स्वयंसेवक, संचारकर्मी सबैलाई म ने.क.पा. (मसाल) विशेष महाधिवेशन आयोजक समितिकोतर्फबाट क्रान्तिकारी अभिवादन गर्दछु । यस महत्वपूर्ण अवसरमा नेपालको कम्युनिस्ट तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्नु हुने ज्ञात अज्ञात वीर सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौँ ।

कमरेडहरू,

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हाम्रो पार्टीको विशेष स्थान रहँदै आएको छ । राजावादी, दक्षिणपन्थी, उग्र“वामपन्थी”, काङ्ग्रेसपरस्त लगायत सबै प्रकारका अवसरवादहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याई पु¥याउन थुप्रै योद्धाहरूको रगत पसिना बगेको छ । हाम्रो पार्टी जहानियाँ राणाशासन, पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाको निर्मम दमन, बहुदलीय व्यवस्थाको फासिवादी दमन र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको प्रतिगामी र निरङ्कुश कदम लगायत अनेकौँ दमनहरू झेल्दै र सङ्घर्षको रापमा खारिंदै आएको छ । कम्युनिस्टहरू विश्व साम्राज्यवाद, विस्तारवाद सामन्तवाद लगायत सबै प्रकारका प्रतिक्रियावादका विरुद्ध सङ्घर्षमा सफल तथा विजयी हुँदै आएको इतिहास छ । तर जब कम्युनिस्ट पार्टीमा पार्टी भित्रैका अवसरवादीहरूबाट हमला सुरु हुन्छ, त्यतिबेला कम्युनिस्टहरूले पराजय भोग्नु परेको छ । कम्युनिस्ट विचारको रक्षा र विकासका लागि जीवन मरणको सङ्घर्ष गर्नुपरेको छ । त्यो अवस्थामा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बाहिरबाट मात्रै होइन, भित्रैबाट पनि आक्रमण भएको हुनाले नै विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर हुनगई रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । आज ने.क.पा.(मसाल) पनि दक्षिणपन्थी दिशामा वा क्रान्तिकारी दिशामा, कुन दिशामा रूपान्तरण हुने ? भन्ने प्रश्नमा भीषण द्वन्द्वबाट गुज्रिरहेको छ । तर यो लडाइमा दक्षिणपन्थीको जित कदापि हुने छैन र हामी वामपन्थी क्रान्तिकारीहरूले पार्टीलाई दक्षिणपन्थी दिशामा जान नदिई क्रान्तिकारी बाटोमा उभ्याउन सफल हुने छौँ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ ।

पार्टीको आठौँ महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्वले प्रस्तुत गरेको दक्षिणपन्थी लाइनका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेकै कारण बहुमत पक्षद्वारा फरकमत राख्ने पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताहरूलार्ई अधिनायकवादी, प्राधिकारवादी र स्वेच्छाचारी तरिकाले कार्वाही गरियो । नेतृत्वले पार्टीसत्ताको दुरूपयोग गर्दै कार्यकर्ताको भयदोहन गरी आफ्नो पक्षका प्रतिनिधि छानेर बहुमत पु¥याउन अनेकौँ तिगडम गरेको थियो । महाधिवेशन पछि लगत्तै भिन्नमत राख्ने समितिहरू विघटन गरियो । एकपछि अर्को गरी कार्यकर्ताहरूलाई कार्वाही गरियो । त्यसको परिणामस्वरूप क्रान्तिकारी पक्षले एक–आपसमा सम्पर्क गर्न बाध्य भएका थियौँ । दक्षिणपन्थी बहुमत पक्षले फरक मत राख्नेलाई अनुशासनविहीन बताएर कार्वाही गरे पनि हामी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदै दक्षिणपन्थी लाइनलाई सुधार गर्न निरन्तर प्रयास ग¥यौँ । हाम्रो प्रयासलाई दक्षिणपन्थीहरूले फुटपरस्त, “रअका एजेण्ट”, “सिआइडी”, “दुश्मनका एजेण्ट”, “छद्मभेषी”, “घुसपैठीया”, “राजापरस्त” “भारतपरस्त”, “प्रतिगामी” जस्ता अनेकौँ आरोप लगाए । तर पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने हाम्रो ध्येय कायमै रÞयो । नवलपुर जिल्ला समिति, भारत शाखा, दक्षिण भारत जिल्ला समिति तथा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली एकता समाजको विघटन गरेर आफ्नो पक्षधरलाई राखेर पार्टी र जनवर्गीय सङ्गठनको पुनर्गठन गरेपछि पार्टी नेतृत्वको फुटपरस्त प्रवृत्ति र नियत उदाङ्गो भयो । पार्टीलाई जनवादी केन्द्रियताका आधारमा होइन कि सामन्ती शैलीमा संचालन ग¥यो र पार्टी नेता र कार्यकर्तालाई बधुवा मजदुरलाई जस्तो व्यवहार गरियो । यी सबै माक्र्सवादी–लेनिनवादी सङ्गठनात्मक पद्धति विपरीत कुराहरू थिए । त्यसलाई सच्चाउन केन्द्रीय समितिको बैठकमै प्रस्तावहरू प्रस्तुत भए । तर पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने हाम्रो प्रस्तावलाई केन्द्रको बैठकले अस्वीकार गरेपछि हामी वामपन्थी क्रान्तिकारी विचार राख्नेहरूको विचार समूहको रूपमा सम्पर्क केन्द्र निर्माण भयो । सम्पर्क केन्द्रको २०७८ मंसिर ८ र ९मा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय भेलाले केन्द्रीय समन्वय समिति गठन ग¥यो । त्यसपछि पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने दिशामा विशेष महाधिवेशनको पहल गर्न बहुमत पक्षको केन्द्रीय समितिलाई अनुरोध गरी बक्तव्य समेत जारी गरियो । तर बहुमत पक्षले विशेष महाधिवेशन गरेर आठौँ महाधिवेशनका दक्षिणपन्थी नीति सच्चाउन गर्दै आएको हाम्रो आग्रहलाई अस्वीकार गरेपछि यो विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गर्न हामी उपस्थित भएका छौँ ।

पार्टीलाई फुटाउन यति ठुलो अभियान चलाउने र विगतदेखि फुटको परम्परा र इतिहास बोकेको पार्टी नेतृत्वले हामीलाई फुटपरस्त भन्नु आफैमा हाँस्यास्पद छ । हामी फुटपरस्त भएको भए आठौँ महाधिवेशन भित्रैबाट विद्रोह गर्ने थियौ । ३÷३ वर्षसम्म कुरेर बस्ने थिएनौँ । त्यसपछि पनि तुरुन्तै विद्रोह गर्न सक्ने थियौँ । हाम्रो मान्यता के रÞयो भने मतभेद हुनासाथ पार्टी फुटाउनु सामन्ती प्रवृत्ति हो । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्र लिलिसान, वाङमिङहरूले गलत कार्यदिशा अपनाए पनि माओ–त्सेतुङले पार्टी फुटाउनु भएन । त्यहीभित्र सङ्घर्ष गर्नुभयो । जनवादी क्रान्तिपछि देङ सियाओ पिङले दक्षिणपन्थी कार्यदिशा अपनाए । माओले दक्षिणपन्थी विरुद्ध विद्रोह गर्न कार्यकर्तालाई सल्लाह दिनु भयो, तर पार्टी फुटाउनु भएन । हाम्रो पार्टीको अल्पमत पक्षले पनि पार्टीभित्र बसेर सङ्घर्ष गर्न खोजेको थियो । तर नेतृत्वले फरक मत राख्नेलाई कार्वाही गर्ने र समितिहरू नै भङ्ग गर्न थालेपछि या त वामपन्थी राजनीति छोड्नु पथ्र्यो या वामपन्थी क्रान्तिकारी कार्यदिशालाई अगाडि बढाउनु पथ्र्यो । अल्पमत पक्षले पछिल्लो नीतिलाई अङ्गाल्न पुगेको हो । हामी (अल्मपत पक्ष) अहिले पनि सातौँ महाधिवेशनको क्रान्तिकारी कार्यदिशाको निरन्तरता, रक्षा र विकासमा जोड दिँदै पार्टीको पुनर्गठन गर्न गैरहेका छौँ । बहुमत पक्षले दक्षिणपन्थी संशोधनवादी बाटो समातेको मात्र होइन, काङ्ग्रेसपरस्त नीति अपनाएर पार्टीलाई विशुद्ध चुनावी उद्देश्यमा प्रयोग गरिरहेको छ । यो अवस्थामा सातौ महाधिवेशनको क्रान्तिकारी कार्यदिशाको निरन्तरता, रक्षा र विकास गर्ने कर्तव्य र जिम्मा हाम्रो काँधमा आएको छ । हामी त्यो ऐतिहासिक जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन ।

१) पार्टीको आठौँ महाधिवेशनमा गुटबन्दी गरेर बनाएको बहुमतको आडमा अल्पमतका प्रस्तावलाई ध्वनि मतले अस्वीकार गरियो । महाधिवेशनमा मूल दस्तावेज बाहेक केन्द्रीय सदस्य वा महाधिवेशन प्रतिनिधिद्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावहरूलाई पनि ध्वनि मतले अस्वीकार गरियो । जब कि ध्वनि मतको निर्णय केन्द्रीय समितिको बैठकमा भएको थिएन । कुन प्रस्तावको पक्षमा कति मत थियो भन्ने इतिहास र परम्परा मेटाइयो । प्रचलित परम्परालाई समेत समाप्त गर्दै आफ्ना दक्षिणपन्थी नीति पारित गराइएको थियो । बहुमत पक्षद्वारा महाधिवेशनको प्रक्रिया मिचेर पार्टी महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएपछि अल्पमतका प्रस्तावक केन्द्रीय सदस्य क. इभाङ (सुरेन्द्र भण्डारी) लाई केन्द्रीय समितिबाट कार्वाही गरियो । जिल्ला सम्मेलनमा आफ्नो पक्षको बहुमत हुने नदेखे पछि चालु सम्मेलन स्थगित गरियो । यो स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा हो । प्रचलित परम्परा के हो भने महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भएपछि केन्द्रले जनवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जनवादमाथि दमन गर्नु हुँदैन । मसाल नेतृत्वले आफ्नो नेतृत्व बचाउने उद्देश्यले पार्टी विधान र पद्धतिलाई मिच्ने काम ग¥यो । त्यसका साथै पार्टी नेतृत्व चयन गर्दा अल्पमतलाई पार्टीभित्र अन्तर पार्टी सङ्घर्षको ढोका बन्द गर्ने उद्देश्यका साथ अत्यन्त सीमित सङ्ख्यामा अल्पमतका कमरेडहरूलाई केन्द्रीय समितिमा स्थान दिइएको थियो । पार्टी अनुशासनलाई मान्दै जनवादी केन्द्रियताको नीतिका आधारमा केन्द्र र तल्लो स्तरमा अन्तरसङ्घर्ष चलाउँदै पार्टीमा कामगर्ने अल्पमत पक्षका कमरेडहरूको जोड रहेको थियो । तर पार्टीले अल्पमत पक्षको विचारलाई समर्थन गर्नेहरूलाई जिम्मेवारीविहीन, सङ्गठनविहीन, एकलीकरण, घटुवा, निलम्वन तथा अवैधानिक किसिमले पार्टीबाट निष्काशन गर्ने काम गर्दै गयो । त्यस सिलसिलामा कुनै स्पष्टीकरण नै नलिई अन्यायपूर्वक क. गोविन्द सिंह थापालाई पार्टीबाट अनिश्चितकालीन निष्कासन गरियो । आफ्नै पार्टी मातहत रहेको हाँक साप्ताहिकलाई बन्द गर्ने निर्णय गरियो । पार्टी र आन्दोलनको इतिहास बोकेको पत्रिका बन्द गर्ने निर्णय भएपछि क. गोविन्द सिंह थापा, क. सन्त बहादुर नेपाली, क. नारायण शर्मा, क. कृष्ण आचार्य लगायत कमरेडहरूले पत्रिकालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरी हाँकलाई प्रकाशन गर्नुभयो । त्यसपछि प्रकाशनमा लाग्ने, सहयोग गर्ने, लेख लेख्ने, विक्री वितरण गर्ने १९ जना कमरेडहरूलाई एकै पटक पार्टीबाट निष्कासन गरियो । पार्टीको विधान विपरीत शुद्धीकरणको नाममा व्यक्तिलाई सिधैँ हटाउने, कमिटीहरूलाई विना स्पष्टीकरण विघटन गर्ने काम गरियो । पार्टी नेतृत्वको अधिनायकवादी, स्वेच्छाचारी, तानाशाही, अवैधानिक तथा नोकरशाही कार्यको पार्टीभित्र विरोध गर्नेलाई समेत कार्वाही गरियो । यसरी देशविदेशमा रहेका सयौँ कार्यकर्ताहरूलाई सङ्गठनबाट निष्कासन गरियो ।

पार्टी नेतृत्वको दक्षिणपन्थी लाइनका विरुद्ध पार्टीभित्र लामो समयसम्म दुईलाइनको सङ्घर्ष चलेको थियो । तर नेतृत्वले दुई लाइन सङ्घर्ष भनेर कहिल्यै स्वीकार गरेन । क. उमेश (कृष्ण पौडेल)ले पार्टीभित्र लिखित रूपमा नै दक्षिणपन्थी नीति सुधारका लागि बारम्बार प्रस्तावहरू प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसका लागि विशेष महधिवेशनको माग गर्नुभयो । तर उहाँको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरियो । पार्टीभित्र वैचारिक मतभेद त पार्टीले सरकारमा भाग लिने बेलादेखि खुलेर आएको थियो । तर त्यो भन्दा पहिलेदेखि नेतृत्वबाट एकपछि अर्को दक्षिणपन्थी नीति अगाडि सार्ने काम भइरहेको थियो । त्यसको विरोध हुँदै आएको थियो । महाधिवेशनका बेला स्पष्ट दुई लाइन देखाप¥यो । प्राविधिक बहुमतद्वारा दक्षिणपन्थी नीति पारित भएपछि अल्पमत पक्षबाट त्यसलाई सच्चाउन प्रयत्नहरू भए । तर हरेक प्रयत्नहरू विफल भए । पार्टी नेतृत्वले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न अस्वीकार गरेपछि हामी बाध्य भएर यो विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नु परेको हो ।

आठौँ महाधिवेशनबाट पारित दक्षिणपन्थी नीति के थिए ? त्यसबारे अध्ययन गर्नु जरुरी छ । अल्पमतका मतभेदहरू माक्र्सवाद लेनिनवादका आधारभूत सिद्धान्तमाथि आधारित भएकोले त्यसलाई पार्टीभित्र गम्भीरतापूर्वक उठाउनु परेको थियो । महाधिवेशनबाट पारित “राजनैतिक प्रतिवेदन तथा सङ्गठनात्मक प्रस्ताव”मा बहुमतको दस्तावेजले तल लेखिएका दक्षिणपन्थी नीतिहरूलाई पारित गरेको छ । त्यसमाथि विचार गरौँ ।

१) “त्यसैले एकातिर, भारतीय साम्राज्यवाद र अर्कातिर सामन्तवाद दुवैसितको अन्तर्विरोध नै मुख्य हुन जान्छ ।” पृष्ठ ६१ राजनैतिक प्रतिवेदन

२) “नेपालको छिमेकमा चीन र भारत दुई ठुला देशहरू छन् र अब ती दुवै साम्राज्यवादी देशमा परिणत भएका छन् ।” पृ. ५३

३) “समाजवाद उन्मुख प्रणाली वर्तमान व्यवस्थाअन्तर्गत पनि लागु हुन सक्ने नीतिहरू हुन ।” पृ. ४८

४) “वर्तमान संविधान पुँजीवादी प्रकारको संविधान हो ।” पृ. ४६

५) “त्यो अवस्थामा नेपालमा संविधानको कार्यान्वयन, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता समेतको रक्षा र सङ्घीयताका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु हाम्रो कर्तव्य हुन्छ । ” पृ. ४६

६) “गणतन्त्रको रक्षा हुनुपर्छ ।” पृ. ६२

७) “अहिले विश्वस्तरमा संसदीय प्रणाली प्रतिक्रियावादी व्यवस्था भइसकेको भए पनि नेपालको सन्दर्भमा अहिले निरङ्कुश राजतन्त्र वा कुनै पनि प्रकारको तानाशाही व्यवस्थाका तुलनामा त्यो प्रगतिशील व्यवस्था हो ।” पृ. ४५

८) “सरकारमा जाने हाम्रो नीति खुला छ ।” पृ. ३३

९) “सशस्त्र सङ्घर्षको सट्टा शान्तिपूर्ण आन्दोलन वा संसदीय प्रणालीलाई पनि उपयोग गर्नु पर्ने आवश्यकता हुन्छ ।” पृ. ३८

१०) “सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वलाई पनि कुनै देशको अवस्था अनुसार प्रयोग गर्नुपर्दछ ।” पृ. ३८

११) “सैद्धान्तिक रूपले हाम्रो पार्टी सर्वहारावर्गको पार्टी हो भन्ने कुरालाई पनि निरपेक्ष रूपमा लिनु सही हुने छैन ।” पृ. ३६

माथि उल्लेखित विषयहरू पार्टीको कार्यदिशासित जोडिएका विषय हुन् । सातौँ महाधिवेशनको क्रान्तिकारी कार्यदिशालाई आठौँ महाधिवेशनमा आएर त्यसमा परिवर्तन गरेपछि दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न आवश्यक भएको हो । माथिका विषयहरूलाई बुझ्न न्यूनतम कार्यक्रमको संशोधन प्रस्तावको वँुदा नं. १० र २१ काफी छ । त्यसमा भनिएको छ ः“गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको सुदृढीकरण र संस्थागत विकास गरी देशमा अधिकतम प्रगतिशील सुधारका कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि जोड दिनुपर्छ ।” उही पेजमा भनिएको छ ः “पुँजीवाद नै समाजवादको जननी भएकोले समाजवाद उन्मुख भन्नाले पुँजीवादको परिपक्व विकास हो भन्नेकुरा स्पष्ट हुन्छ । यसैले वर्तमान अवस्थामा रहेको अर्धसामन्ती र दलाल चरित्रको आर्थिक प्रणाली अन्त्य गरी राष्ट्रिय र आत्मनिर्भर पुँजीको विकास गर्नका लागि पनि समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमहरूमा लगातार जोड दिनु पर्छ ।” (मस्यौदा दस्तावेज, पृष्ठ ५ बाट) अगाडि बुँदा नं. २१को संशोधनमा थप भनिएको छ – “पृ. १६ को राजनीतिक कार्यक्रमको‘क’ हटाउने र “गणतन्त्रको संस्थागत विकास र समाजवाद उन्मुख प्रगतिशील कार्यहरूमा जोड दिँदै जनवादी गणतन्त्रको स्थापना गर्ने ।” यी माथि उल्लेखित बाक्यहरू आठौँ महाविधेशनमा ध्वनि मतले पारित गरियो । पारित बुँदाले ख्रुश्चेभको संशोधनवादी नीतिलाई स्वीकार गरेको छ । तर पार्टी नेतृत्वको बेइमानी यो हदसम्म देखाप¥यो कि त्यो दस्तावेज प्रकाशन गर्दा ती वाक्यलाई हटाइयो । पार्टी नेतृत्वले महाधिवेशनबाट पारित नीतिलाई हटाएर पार्टी कार्यकर्ता र आम जनतालाई फेरि धोका दियो र भ्रम सिर्जना ग¥यो ।

पार्टीको आठौँ महाधिवेशनमा पारितमाथि उल्लेखित विषयहरूको सङ्क्षिप्त रूपमा चर्चा गर्न आवश्यक ठान्दछौँ । प्रधान अन्तर्विरोधको यो नीति ०२८ सालको न्यूक्लियसको समय र त्यसपछि चौथो महाधिवेशनदेखि मान्दै आएको हो । ०३१ सालदेखि अहिलेसम्म झण्डै ५० वर्षको अवधिमा थुपै्र परिवर्तनहरू भएका छन् । अहिले साम्राज्यवादीहरू नवऔपनिवेशिकरणको नीतिअन्तर्गत नेपाललाई पनि आफ्ना दलाल शासकहरू मार्फत राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा समेत कब्जा जमाउँदै गएका छन् । नेपाली जनताको मुक्ति र राष्ट्रिय स्वाधीनताका अगाडि दलाल नोकरशाही पुँजीवाद प्रमुख दुश्मन बनेर उभिएको छ । नेपाली जनतासित आधारभूत अन्तर्विरोध रहे तापनि सामन्तवाद अहिले गौण दुश्मन बनेको छ । तर वास्तविकतालाई ओझेल पारेर वर्ग दुश्मन किटानीमा कमजोरी गर्नुले दलाल पुँजीवादसितको सङ्घर्षलाई गौण बनाउनु हो । प्रधान अन्तर्विरोधको सवालमा सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवाद र भारतीय विस्तारवाद दुवैसित नेपाली जनताको प्रधान अन्तर्विरोध बनेको छ । तर तत्काल देशीय सन्दर्भमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपतिवर्गसँग प्रमुुख र सामन्त वर्गसँग गौण अन्तर्विरोध बनेको छ ।

भारतीय विस्तारवादलाई जर्मनीको कम्युनिस्ट पार्टी (एमएलपीडी)को प्रभावमा परेर साम्राज्यवाद भन्नु गलत भएको छ । स्वयम् भारतका भाइचारा पार्टीले भारतलाई नवउपनिवेशवादी भनेको भनेर झुठो प्रचार गरिएको छ । ११ औँ महाधिवेशनको दस्तावेजमा भारतीय भाइचारा पार्टी भाकपा (माले) रेडस्टारले भारतलाई नव औपनिवेशिक देश मात्र भनेको छ । त्यस्तै प्रकारले समाजवाद उन्मुख मिश्रित अर्थ प्रणालीको कुरा सातौँ महाधिवेशनको दस्तावेजमा नयाँ जनवादी क्रान्तिपछि लागु गर्ने भनिएको छ । तर आठौँ महाधिवेशनको दस्तावेजमा नयाँ जनवाद भन्दा पहिले यही दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा नै समाजवाद उन्मुख नीति लागु गर्न सकिन्छ भनिएको छ । वास्तविकता यो हो कि दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाबाट समाजवादमा जान सकिंदैन । नयाँ जनवादी कालमा राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास भए मात्रै त्यो नीति लागु हुने कुरा हो ।

दस्तावेजले वर्तमान दलाल पुँजीवादी संसदीय प्रणालीको रक्षा र संस्थागत गर्ने भनेको छ । त्यो कहिलेसम्म हो ? त्यसबारे बोलेकोे छैन । रूस र चीनको क्रान्तिपछि रूसमा अस्थायी पुँजीवादी सरकार र चीनमा नयाँ जनवादी सरकारलाई एउटा चरणको रूपमा प्रयोग गरेका थिए । चीनमा समाजवादी क्रान्ति गर्ने बेला विश्वभरिका साम्राज्यवादीहरू तथा पार्टी भित्रैका दक्षिणपन्थीहरूले विरोध गरेका थिए । तर समाजवादतर्फको यात्रा रोकिएन । त्यसैले गर्दा कम्युनिस्ट पार्टीले दलाल पुँजीवादी संसदीय प्रणालीको रक्षा गर्ने कुरा गर्नु माक्र्सवाद सम्मत छैन । त्यसकारण यही व्यवस्थाभित्रबाट नयाँ जनवादको प्रचार प्रसार र संसदीय प्रणालीको अन्त्य गर्दै नयाँ जनवादको आधार तयार पार्नु आवश्यक छ ।

“सरकारमा जाने नीति खुला छ” भन्ने नीति नै रणनीति हो । कतिपय स्थानमा मौखिक रूपमा भन्दा कार्यनीति भन्ने तर व्यवहारमा सरकारमा जानका लागि पार्टीको कार्यदिशा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने कार्य संसदवादी नीति हो । प्रतिक्रियावादी सरकारमा कार्यनीतिक रूपले जानुलार्ई गलत मानिदैन । तर प्रतिक्रियावादी सरकारमा जाने कुरा सही हुन्छ वा गलत ? त्यो बेलाको परिस्थितिमा निर्भर हुन्छ । त्यसकारण त्यसलाई “खुला” बनाउनु पर्दैन । त्यो कार्यनीतिक विषय हो । तर पार्टीले सरकारमा जाने प्रश्नलाई रणनीति बनाएको छ । तर त्यसलाई कहिल्यै गलत मानेन । दस्तावेजमा सशस्त्र सङ्घर्षको विकल्पमा “शान्तिपूर्ण आन्दोलन र संसदीय प्रणाली”लाई अगाडि सारिएको छ । त्यो माक्र्सवाद विरोधी र दक्षिणपन्थी संशोधनवादी कुरा हो । ख्रुश्चेभले पनि विसौँ पार्टी काङ्ग्रेसमा यस्तै कुरा उठाएका थिए । पार्टीले सर्वहारावर्गको अधिनायकत्वबारे चिनियाँ नयाँ जनवादी क्रान्तिमा लागु नगरिएको भनेर भ्रम पैदा गरेर मूलतः सर्वहारा अधिनायकत्वको विरोध गरेको छ । सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व कुनै देश विशेषको कुरा होइन, यो माक्र्सवादको सार्वभौम सिद्धान्त हो । त्यति मात्र होइन, ने.क.पा. (मसाल)लाई प्रतिक्रियावादीहरूले सर्वहारावर्गको पार्टी नठानुन् भनेर होला “सर्वहारावर्गको पार्टी भनेर निरपेक्षरूपमा लिन सही नहुने” बताइएको छ । यस्तै प्रकारले दस्तावेजमा कैयौँ ठाउँमा दक्षिणपन्थी नीति उल्लेख गरिएको छ ।

हाम्रो मतभेद कुनै व्यक्ति विशेषसित नभएर बहुमत पक्षले माक्र्सवाद विरोधी आधारभूत प्रश्नमाथि उठाएको समस्या नै उनीहरूसँगको मतभेद हो । सामान्यतः महाधिवेशनमा पारित नीतिमा परिवर्तन गर्न पाइँदैन । भाषालाई मिलाउने मात्र हो । पाँचौँ महाधिवेशनको पाँचौँ केन्द्रीय समितिले गरेको परिवर्तनलाई लिएर तत्कालीन अवस्थामा मसाल नेतृत्वले “राजनीतिक प्रतिवेदनमा”मा गरिएका परिवर्तनहरूबारे नामक एउटा दस्तावेज नै तयार गरेको थियो । अहिले त्यही नेतृत्वले दस्तावेजमा दर्जनौँ नीतिगत परिवर्तन गरेको छ । क. आकाश (विमल शर्मा)ले केन्द्रीय समितिको बैठकमा त्यसको विवरणसहित गल्ती सच्चाउनका लागि प्रस्ताव पठाउनु भएको थियो । तर केन्द्रको बैठकले बाचनसम्म पनि गरेन । यो निम्नस्तरको निरङ्कुश तथा नोकरशाही प्रवृत्ति हो । हामीले पार्टी दक्षिणपन्थी र संसदवादी बाटोमा नजावोस् भनेर विषयको उठान गर्दा फरक विचार राख्नेहरूमाथि सफाया अभियान चलाएपछि अहिलेको स्थिति उत्पन्न भएको हो ।

यी कुराहरू सामान्य राजनैतिक कमजोरी होइनन् । पार्टीको क्रान्तिकारी राजनीतिलाई ध्वस्त पार्ने र विस्तारै पुँजीवादी पार्टी निर्माण गर्न जानी बुझिकन गरेको षडयन्त्र र विश्वासघात हो । आठौँ महाधिवेशन पछि यीनी विषयहरूमा जिल्लाहरूलाई महाधिवेशनको समीक्षा गर्न पनि दिइएन । पार्टी बैठकमा प्रस्ताव राख्दा त्यसमाथि विचार, छलफल नगरी पन्छाइयो । पार्टीभित्रका यी तमाम घटनाक्रमलाई पाँचौँ महाधिवेशनपछि बहुमत पक्षसित अल्पमत पक्षद्वारा अन्तरपार्टी सङ्घर्ष संचालन गर्दाताकको नजीरलाई आत्मसात गर्दै अल्पमत पक्षद्वारा पार्टी नेतृत्वसित विशेष महाधिवेशनको माग गरिएको थियो ।

विशेष महधिवेशनबारे आठौँ महाधिवेशनको पार्टी विधानको धारा १०मा यस्तो व्यवस्था गरेको छ ः “विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता महशुुस गरी कुनै जिल्ला समिति वा जिल्ला सङ्गठन समितिले विशेष महाधिवेशनको माग गर्न सक्नेछ । यस्तो माग आएपछि केन्द्रले आफ्नो राय सहित जिल्लाको मागलाई पार्टीभित्र परिपत्र गरी राय माग गर्ने छ ।……” यो धारालाई टेकेर पाल्पा जिल्लाले पार्टी केन्द्र र निस्काशितबिच वार्ता गराउन पहल ग¥यो । केन्द्रले वार्ता गर्नु भन्दा अगाडि ३ बुँदे शर्त तेर्साएर वार्ता नहुने वातावरण तयार ग¥यो । अन्तमा गएर पार्टीको परिषद् बैठकद्वारा ‘निष्काशित’हरूसित कुनै प्रकारको वार्ता वा संवाद नगर्ने निर्णय ग¥यो ।

त्यस्तो विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा के गर्ने ? भन्ने विषयमा पाँचौँ महाधिवेशन पछिको यो उदाहरणबाट स्पष्ट हुने छ । पाँचौँ महाधिवेशनको विधानले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । त्यो व्यवस्थालाई क. चित्रबहादुर के.सी., क. भैरव रेग्मी र क. गोविन्द सिंह थापाले आधार बनाएर दुई लाइन सङ्घर्ष चलाएको नजीर छ ।

पाँचौ महाधिवेशनको विधानको धारा १२ र १३मा यस्तो प्रावधान थियो ः “धारा १२ – जुनसुकै पार्टी सदस्यले पनि आफू सम्बन्धित रहेको समितिले निधो गरेको अधिकार, कार्यक्षेत्र वा इलाकाको सीमालाई उल्लङ्घन गरेर अर्को कुनै पनि समिति पार्टी सदस्य र तिनको काम, सङ्गठन आदिका बारेमा जानकारी प्राप्त गर्ने प्रयत्न, स्वयं आफ्नो काम र आफू सम्बन्धित रहेको सङ्गठनको बारेमा जानकारी दिने प्रयास र माथिल्लो समितिको स्वीकृति विना इलाका बाहिर पर्ने समिति वा सदस्यसँग सम्पर्क राख्ने काम गर्नु हुँदैन । तर माथिल्ला तहका समितिमा सीधै रिपोर्ट र आलोचना पठाउने अधिकारमा भने यसले अवरोध ल्याउन दिने छैन ।

उही विधानको चौथो अध्यायमा केन्द्रीय सङ्गठनहरू शीर्षक पछिको धारा – १३मा “पार्टीको महाधिवेशन प्रत्येक ५ वर्षमा एक पटक गरिने छ । तर विशेष परिस्थितिमा भने तोकिएको समय भन्दा अगावै वा पछि पनि गर्न सकिनेछ । विशेष अवस्थामा जरुरी सम्झेमा पार्टीका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक तिहाई सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी कमिटी वा बहुमत जिल्ला कमिटीहरूले केन्द्रीय कमिटीसित महाधिवेशन बोलाउन अनुरोध गर्न सक्ने छन् । त्यो अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीले बढीमा एक वर्षभित्र महाधिवेशन बोलाउनु पर्ने छ । केन्द्रीय कमिटीले १ वर्षको अवधिभित्र महाधिवेशन नबोलाए पार्टीको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत सदस्यहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी कमिटीहरू वा ३÷४ पार्टी कमिटीहरूले स्वयं पहलकदमी गरेर महाधिवेशन गर्न सक्ने छन् ।”

विधानको यही धारालाई आधार मानेर बागलुङ जिल्ला समितिको प्रस्तावमा लेखिएको छ ः “विधानको धारा १२ले कुनै पार्टी सदस्यलाई माथिल्लो कमिटीको स्वीकृति विना इलाका बाहिर पर्ने पार्टी समिति वा सदस्यहरूसित सम्पर्क राख्न रोक लगाइएको भए तापनि धारा १३ले तल्ला समितिहरूलाई महाधिवेशन बोलाउनका लागि केन्द्रीय समितिसित अनुरोध गर्ने वा स्वयं पहलकदमी गरेर आयोजक समिति बनाउने अधिकार प्रदान गरेकाले त्यस प्रकारको अवस्थामा तल्ला समितिहरूलाई माथिल्लो समितिको स्वीकृति विना आपसमा विचार विमर्श र निर्णय गर्न प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने अधिकार भएको कुरा स्पष्ट छ ।” (हेर्नुहोस रातो तरवार, पृ. २९५) स्मरणीय कुरा के छ भने त्यतिबेला बागलुङको प्रस्तावको तयारीमा क. मोहनविक्रम सिंह लगायतका कमरेडहरूको संलग्नता रहेको थियो ।

आठौँ महाधिवेशनद्वारा पारित दस्तावेजमा समेत भनिएको छ ः “जब पार्टी नेतृत्वले सिद्धान्त र राजनीतिक लाइनमा गम्भीर प्रकारको गल्ती गर्दछ र पार्टीभित्रको छलफल वा आन्तरिक प्रक्रियाद्वारा त्यसलाई सुधार्ने कुनै सम्भावना हुँदैन, त्यो अवस्थामा तल्लो समिति वा पार्टी समितिहरूलाई पार्टी नेतृत्वका विरुद्ध विद्रोह गर्ने अधिकार हुन्छ ।” पृ. ७३

दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्ध पार्टीभित्र आवाज उठाउँदा दमन र कार्वाही अगाडि बढाइएपछि जस्तो कि माथि उल्लेख गरिएको छ ः “जब पार्टी नेतृत्वले सिद्धान्त र राजनीतिक लाइनमा गम्भीर प्रकारको गल्ती गर्दछ र पार्टीभित्रको छलफल वा आन्तरिक प्रक्रियाद्वारा त्यसलाई सुधार्ने कुनै सम्भावना हुँदैन, त्यो अवस्थामा तल्लो समिति वा पार्टी समितिहरूलाई पार्टी नेतृत्वका विरुद्ध विद्रोह गर्ने अधिकार हुन्छ ।” भन्ने अधिकार भएपनि नेतृत्वको अधिनायकवादी, नोकरशाही र स्वेच्छाचारी प्रवृतिलाई सच्याउन सकिन्छ कि भन्ने आशाका साथ तुरुन्त विद्रोहमा नगएर कार्वाहीमा परेका, निश्कासन गरिएका वा दक्षिणपंथी नीतिका विरुद्ध रहेका व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा रहेर ती व्यक्तिहरू टाढा नजाउन र पार्टीभित्र उच्च एकता बनाई राख्न सकियोस् भनेर केही कमरेडहरू बिच एउटा समझदारी बनेको थियो । त्यसमा भनिएको थियो– “आठौँ महाधिवेशनले पार्टी नेतृत्वको दक्षिणपन्थी कार्यदिशाको निरन्तरतालाई वैधानिकता दिने काम भएको छ । दक्षिणपन्थी कार्यदिशाका विरुद्ध बाहिर सार्वजनिक रूपमा विरोध वा आलोचना गर्न मिल्दैन । पार्टीले पारित गरेका नीतिप्रति सबै पार्टी सदस्यहरू एकढिक्का हुन र त्यसलाई लागु गर्न प्रतिबद्ध हुनु पर्छ । तर पार्टीभित्र आवश्यकता अनुसार आफ्नो विरोध, मतलाई पार्टी केन्द्रलाई लिखित पठाउन वा आफ्नो समितिमा राख्न सकिन्छ । सिंहावलोकनको एजेन्डा राखेर बहस र छलफल चलाउन सकिन्छ । त्यसले हाम्रो पार्टीलाई अझ मजबुत बनाउँदै पार्टीभित्र उच्च प्रकारको एकता कायम गर्ने छ ।” त्यस प्रकारको समझदारीमा अगाडि बताइएको छ ः “अहिले सबै पार्टी सदस्यहरूको कार्यभार पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा राख्ने नै हो । एकातिर, महाधिवेशनद्वारा पारित नीतिलाई स्वीकार गर्ने, अर्कातिर ती नीतिलाई लागु गर्दा पार्टीद्वारा निर्देशित दक्षिणपन्थी नीति तथा विचारका विरुद्ध पार्टीभित्र प्रकृयागत ढङ्गले सङ्घर्ष पनि गर्दै जाने । विरोध र एकतालाई सन्तुलित, अनुशासित र दृढतापूर्वक सञ्चालन गर्ने । अहिलेको हाम्रो तात्कालिक नीति अनुशासनको पालन–एकता–सकृयता र विरोध हुने छ । एकता–आलोचना–एकता लेनिनवादी सङ्गठनात्मक नीतिअन्तर्गतकै नीति हो ।”

“दक्षिणपन्थी बाटोमा तगारो बन्ने जुनसुकैलाई पनि हटाउने नीति बहुमत पक्षले अवलम्बन गरेको छ । केन्द्रमा रहेर काम गर्दै आएका कैयौँ कमरेडहरूलाई भूमिकाविहीन बनाइँदै छ । …..हाम्रो नीति हुनुपर्दछ ः पार्टीले जहाँ फाल्दछ, त्यहीँबाट उठ्नु पर्छ । पार्टी कमिटीभित्र रहेका कामरडेहरू त्यही कमिटीबाट, घटुवा गरेर तलका कमिटीमा पुराइएका कमरेडहरू तलकै कमिटीबाट, निलम्बन वा निष्कासनमा परेका कमरेडहरू पार्टीभन्दा बाहिर रहेर पनि जनताका बिचमा रचनात्मक काम गरेर जोडिनुपर्दछ । जुनसुकै अवस्थामा पनि जनताबाट टाढा हुने अवस्था आउन दिनु हुन्न ।”

“जिल्ला, एरिया वा गाउँ टोललाई आधार बनाएर निम्न अनुसारका कामहरू गरेर जनताको सम्पर्कमा रहनु पर्छ ः पत्रपत्रिका प्रकाशन, अध्ययन मण्डलहरूको निर्माण, पुस्तकालय वा वाचनालयको सञ्चालन, अनलाइन पत्रिका सञ्चालन, साहित्यिक कार्यक्रम, कविता वाचन, गोष्ठी, गीति समारोह, सामाजिक–सांस्कृतिक समितिको सञ्चालन, खेलकुद समिति सञ्चालन, सडक नाटक सञ्चालन आदि । त्यसका साथै गाउँ, सहर समाजमा हुने महिला हिंसा, दलित उत्पीडन, वातावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार, घुसखोरी, महङ्गी, कालोबजारी जस्ता जनताको भावनासित प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा स्थानीय स्तरमा सङ्घ÷संस्था निर्माण गरेर काम गर्न सकिनेछ ।”

“विगतमा पार्टीमा काम गरेका, नियमित लेवी तिरेका, तर भिन्नमत प्रकट गरेका कारणले ती कमरेडहरूसित बहुमत पक्षले सम्पर्क समेत नगरेका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । हामीले ती कमरेडहरूसित पुनः पार्टीमा सम्पर्क स्थापित गर्नुपर्दछ ।”

उपरोक्त समझदारीको आधारमा प्रथम चरणमा राष्ट्रिय जागरण अभियान, राष्ट्रिय अध्ययन अभियान, काठमाडौँ, माक्र्सवादी लेनिनवादी अध्ययन केन्द्र–वारा, माक्र्सवादी दर्शन अध्ययन मञ्च–कञ्चन, हाम्रो अभियान–बुटवल, जितगडी पोष्ट–रूपन्देही, साप्ताहिक हाँक प्रकाशनको निरन्तरता आदि कामहरूलाई अगाडि बढाइएको थियो ।

हाम्रो पहिलो चरणको कार्यक्रमले मसालको नेतृत्वलाई सहिनसक्नु बनायो । नेतृत्वले सामन्ती चिन्तनका कारण बहुलट्ठीपूर्ण व्यवहार देखाउँदै हाम्रा विरुद्ध एकै दिन दुइ–दुइ पटक परिपत्र गर्ने र ५६ पेज सम्मको परिपत्र प्रसारण ग¥यो । हामीले नीति र नेतृत्वलाई सुधारगर्न “छलफल वा आन्तरिक प्रक्रियाद्वारा सुधार्ने” प्रयत्न गर्दै आयौँ । तर कथित शुद्धीकरणको नाममा देश र प्रवासका समितिहरूलाई विघटन गर्ने, भिन्नमत राख्ने सदस्यहरूलाई निष्कासन गर्ने कार्य गरेकोले र पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने “त्यसलाई सुधार्ने कुनै सम्भावना” नरहेपछि हामी विचार समूहको रूपमा सङ्गठित हुन वाध्य भयौँ । अन्तिम चरणमा सङ्गठित हुनपर्ने आवश्यकता महसुस गरी २०७७ पौष २९ गते नवलपुरको धारापानीमा १० जना कमरेडहरू उपस्थित भएर केन्द्रीय सम्पर्क केन्द्र गठन गरेका थिए । त्यहाँ उपस्थित भएकामध्ये एक जना कमरेड सम्पर्क केन्द्रमा बस्नु भएन । २०७७ चैत्र ६र ७ गते अन्य थप समान विचार राख्ने कमरेडहरू सहितको विस्तारित बैठकबाट सम्पर्ककेन्द्र पुनर्गठन गरी केन्द्रीय सम्पर्क केन्द्र बनाएर अगाडि आएको कुरा सबै कमरेडहरूलाई अवगत नै छ ।

२०४२ सालमा बागलुङ जिल्लाले विधानको धारा १२ र १३का आधारमा अन्तर जिल्ला सम्पर्क गरी क. मोहनविक्रम सिंह लगायतका नेताहरूको आयोजनामा गोरखपुरमा चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर ने.क.पा. (मसाल) गठन गरिएको थियो । त्यो भन्दा अगाडि पार्टी बनाउनका लागि क. मोहनविक्रम सिंहको आयोजनामा सोहरतगढ (भारत)मा सानो भेला गरिएको थियो । आज त्यही स्थितिको पुनरावृत्ति भएको छ । दक्षिणपन्थी अवसरवादका विरुद्ध वामपन्थी क्रान्तिकारीहरूको विद्रोह । यतिबेला वामपन्थी क्रान्तिकारीहरूले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक विचार गरेर धु्रवीकृत हुने बेला आएको छ ।

पार्टी केन्द्रले प्रथम, आठौँ महाधिवेशनमा दक्षिणपन्थी नीति पारित गरेको, वर्गसङ्घर्षलाई तिलांजली दिएको, द्वितीय, त्यसको विरोध गर्ने व्यक्ति वा कमिटीलाई कार्वाही गरेको, तृतीय, शुद्धीकरणको नाममा विधान विपरीत कमिटीहरू विघटन गरेको, चतुर्थ, महाधिवेशनका निर्णयहरूलाई परिवर्तन गरेको, पाचौँ, पटक पटक केन्द्रको बैठकमा क.उमेश (कृष्णराज पौडेल) द्वारा र तल्ला समितिका सदस्यहरूबाट दक्षिणपन्थी लाइन सच्चाउन, परिर्वतन गरिएका विषयमा सुधार गर्न र विधान अनुसार अनुशासनमा बसेर विशेष महाधिवेशन बोलाउन आग्रह गर्दा प्रस्तावक क.उमेश (कृष्णराज पौडेल) लगायत तल्ला समितिका प्रस्तावकहरूलाई निष्काशन गरेपछि सम्पर्क केन्द्रको आयोजनामा २०७८ मंसिर ८ र ९ गते चितवनमा प्रथम राष्ट्रिय भेला सम्पन्न भयो । त्यो भेलाले केन्द्रीय समन्वय समिति गठन गरेको थियो र एकवर्षभित्र विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्देश गरेको थियो । त्यही निर्देश अनुसार अहिले विशेष महाधिवेशन गर्न गइरहका छौँ । हाम्रो अगाडि विशेष महाधिवेशनको तयारी गर्नु बाहेक कुनै विकल्प रहेन । त्यसकारण यो विशेष महाधिवेशन पार्टीको विधान, प्रचलन र विगतका नजीरका आधारमा पद्धति अनुरूप पूर्णतः वैधानिक छ ।

क्रमशः

Comments
- Advertisement -

समाचार सँग सम्वन्धित