– पुस्कर गौतम
सामान्यतया पहाड र मधेश दुवैतिर जाली तमसुकको चलन थियो । पंचायतकालमा व्यापक थियो । ०४६ सालमा बहुदल आएपछि पहाडमा त्यो चलनमा निकै कमी आयो । मधेशमा त्यो चलनमा खासै कमी आएन । मधेशमा पनि दुई क्षेत्र छ, एउटा हुलाकी राजमार्ग क्षेत्र र अर्को पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग । महेन्द्र राजमार्ग आसपासमा यो मिटर व्याजको प्रचलन अलि कम देखिन्छ । मधेशको दक्षिणतर्फ हुलाकी राजमार्गको क्षेत्रमा यो प्रचलन व्यापक छ ।
मिटरव्याजमा मानिसले किन ऋण लिन्छ ? सामान्यतया परिवारमा विरामी पर्दा, बालबच्चाको पठनपाठनमा, छोरीलाई दाइजो दिन, वैदेशिक रोजगारमा जानका लागि, चाडवाडमा भोज भतेर गर्नका लागि मिटर व्याजमा ऋण लिने गरेको देखिन्छ । मानिसलाई अप्ठ्यारो परेको हुन्छ । तत्कालको लागि महंगो व्याज लिएर भए पनि समस्या समाधान गरौं, गर्जो टारौं भन्नेमा मान्छे हुन्छन् र ऋण लिन्छन् ।
गाउँमा साहु महाजन हुन्छन् । महाजनकोमा आसामीले ऋण लिन जान्छ । महाजनको लेखनदास हुन्छ । उसले तमसुक लेखिदिन्छ । मानौं आसामीले ५० हजार माग्यो । महाजनले ५० हजार रुपैयाँ दिन्छ र कागज गर्दा १ लाख, डेढ लाख, दुई लाखसम्मको साँवा लिएको भनेर तमसुक गराउँछ । कागजमा ल्याप्चे गराउँछ । त्यहाँ साक्षी पनि राखिएको हुन्छ । साहुले तमसुकसँगै आसामीबाट घर, जग्गा, चौपाया जे छ, त्यो धरौटी स्वरुप लिन्छ । प्रायः जसो जग्गा लिएको देखिन्छ । जग्गा दुई प्रकारले लिने गरिन्छ । एक धरौटीस्वरप मालपोत कार्यालयमा गएर जग्गा रोक्का गराउने र दुई, आसामीको नामको जग्गा महाजनको नाममा रेजिस्ट्रेशन पास गरिदिने गरिन्छ । मधेशमा त्यसलाई छिनुवा पास भनिन्छ । यहाँ ख्याल गर्नु पर्ने कुरा के छ भने जग्गा पास गर्ने चलन फरक फरक गाउँमा बेग्लाबेग्लै तरिका हुन्छ र “छिनुवा पास” जस्तै त्यसको नाम पनि फरक फरक हुन्छ ।
पहिले पहिले कस्तो चलन रहेछ भने तमसुक लेख्या कागजको अन्त्यमा “पुच्छर” लेख्ने भन्न चलन रहेछ । “पुच्छर” मा “माथि जे जति रकम लेखिएको भए पनि मूल धन यति हो” भनेर लेखिंदो रहेछ । साँवा व्याज तिर्ने बेलामा “पुच्छर” मा लेखिए अनुसार तिर्दा रहेछन् । खासगरी २०६८ भन्दा पहिलेका कागजहरुमा प्रायः “पुच्छर” लेखिएको देखिन्छ । तर पछिल्लो अवधिमा या त “पुच्छर” नै नलेख्ने र लेखे पनि महाजनहरुले “पुच्छर” च्यात्ने काम गर्न थाले । सम्भवतः वैदेशिक रोजगारीमा जाने चलन बढेपछि पुच्छर नलेख्ने वा “पुच्छर” च्यात्ने बदमासी हुन थालेको हुनुपर्दछ भन्ने लाग्दछ । ऋण दिने महाजनहरु दुई, चार वटा तमसुक बनाउनेदेखि २००÷३०० सम्म तमसुक बनाउने सम्म भेटिएका छन् ।
सुरुमा मिटरव्याजका विरुद्धमा नेपालमा २०७० सालतिर स्थानीय स्तरमा खास खास महाजनका विरुद्ध पीडितहरु संगठित हुन थाले । सुरुमा पीडितहरु मिलेर यस्तो रकम तिर्न सक्दैनौं भनेर साहुमहाजनलाई नै हार गुहार गर्ने, त्यसपछि स्थानीय दलका नेताहरुलाई अनुरोध गर्ने र भौतिक रुपमा सि.डि.ओ.लाई उजुरी गर्ने काम हुन थाले । कतैबाट समाधान हुन नसकेपछि सुनसरी, सिराहा, सर्लाही र पश्चिम नवलपरासीमा सि.डि.ओ. कार्यालय अगाडि धर्ना दिने, जुलुश गर्न थाले ।
सर्लाहीका श्याम प्रदेशी भन्ने महाजनका विरुद्ध संगठित संघर्ष शुरु भयो । त्यही क्रममा आन्दोलनका अगुवा डाचाराज वाग्ले २०७७ मा सर्लाहीको वागमतीमा मारिए । त्यसपछि सिराहा, सर्लाही र धनुषाका पीडितहरु मिलेर बर्दिवासदेखि काठमाडौं ०७९ मा पैदल यात्रा गरे । सरकारले मिटरव्याज पीडित सम्बन्धी आयोग बनायो । गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा बनेको त्यस आयोगलाई सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो तर अहिलेसम्म त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यो आयोग गठन सँगसँगै साहुमहाजन र आसामीका बीचमा छलफलको माध्यमबाट मुद्दाहरु टुंग्याउने भन्दै सरकारले सि.डि.ओ. कार्यालयलाई अधिकार दियो । त्यसबाट ५ हजार मुद्दाहरु मिले भन्ने सरकारको दावी छ । स्मरणरहोस् देशभरी आयोगमा २८ हजार पीडितका पक्षबाट निवेदन परेका थिए । वास्तविक अर्थमा १५ सय दुई हजार भन्दा बढी मुद्दा मिले जस्तो देखिंदैन ।
परिणामतः गाउँगाउँमा महाजन र आसामी एक आपसमा मिलेर धेरै मुद्दाहरु सल्टिएको पनि देखियो । अर्कोतर्फ जुन आसामीहरुले लाजले वा डरले तमसुक गरिएका कुरा सार्वजनिक गर्न चाहेका थिएनन् । ती विस्तारै सार्वजनिक हुन थाले । पीडितहरु क्रमशः संगठित हुँदै जाने क्रम बढ्यो । आयोगले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको, सि.डि.ओ. कार्यालयमा हुने छलफलले पनि धेरै परिणाम दिन नसकेको हुँदा मिटर व्याज पीडितहरु थप संगठित हुन थाले ।
त्यसैबीचमा पूर्व पश्चिम न्याय मार्ग भनेर “मिटर व्याज विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन” नामक संस्थाले २०८० मा उक्त न्याय मार्च ग¥यो । त्यसको परिणामस्वरुप पूर्व न्यायधिश तेजबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा अर्को आयोग बन्यो । सरकार परिवर्तन भएपछि त्यो आयोगलाई काम गर्न दिइएन र आयोगले प्रतिवेदन नबुझाउँदै आयोगको अवधि सकियो । सरकारले मिटर व्याज सम्बन्धी ल्याउनुपर्ने कानुन बन्न सकेको छैन । सरकारले त्यससम्बन्धी विधेयक तयार गर्न सकेको छैन । हालसालै फेरि अर्को आयोग बनाइएको खबर पत्रपत्रिकामा आएको छ । तर सरोकारवालालाई कुनै जानकारी दिइएको छैन । त्यसकारण मिटरव्याज पीडितहरुको आन्दोलन पनि जारी नै देखिन्छ र सरकार मिटरव्याज पीडितका मागबारे गैरजिम्मेवार देखिन्छ ।
मेरो विचारमा मिटर व्याज आधुनिक कालको सुरुताका वाणिज्य पुँजीवाद । (मर्केन्टाइल क्यापिटालिज्म) को समयदेखि शुरु भएको देखिन्छ । जसलाई ँष्अतष्यगक ऋबउष्तब िभनिन्छ । जुन चाहिं वाणिज्य पुँजीवादको समयमा व्यापारीहरुले महंगो व्याजमा साहुहरुसित ऋण लिने चलन सुरु भएको थियो ।
त्यसैको निरन्तरता जस्तो देखिन्छ । कार्लमाक्र्सले एउटा आर्टिकलमा लेखेका छन् कि एशियाली गाउँहरु अधिरचनामा हुने अथवा केन्द्र वा शहरमा हुने आम परिवर्तन सँग कुनै सम्बन्ध राख्दैनन् । ती गाउँहरु हजारौं वषैदेखि जस्ताको त्यस्तै रहिरहन्छन् भने झैं मधेशका गाउँहरु काठमाडौं वा शहरमा हुने परिवर्तनबाट कतै नछोइएको जस्तो देखिन्छ । त्यसकारण मधेशका गाउँहरु पनि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन नसकिएको कुरा मिटरव्याज जस्तो समस्याले दर्शाउँछ । यसको समाधानका लागि सरकारले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सुधारका कामहरु तत्काल नगरे अर्को विद्रोहलाई रोक्न सक्ने देखिंदैन ।
