शालिकराम भण्डारी
शिक्षकहरुको आन्दोलन २०८१ चैत्र २० गतेबाट शुरु भएको छ । उनीहरुले राखेका माग हेर्न पाइयो । ती अत्यन्त आवश्यक रहेछन् । जस्तो शिक्षामा आजसम्म रहेको परिपाटीमा केही परिवर्तन ,ती शिक्षालयहरुमा काम गर्ने शिक्षकहरुले पाउनु पर्ने सर सुविधा वेतनमा आजसम्म रहेको व्यापक अन्तर समाप्त गरी अन्य विभागले पाउनु पर्ने सरह बनाउने । उनीहरुका अनुसार अन्य विभागमा काम गर्ने व्यक्ति सरह क्रिया गर्ने थलो शिक्षा नै हो किन यत्रो अन्तर ? यो आन्दोलन पहिलेदेखि शुरु भएको रहेछ । आन्दोलनको निमित्त शिक्षकहरु आउँदा जाँदा रहेछन् । सरकारले वार्ता गर्न बोलाउने रहेछ । फकाई फुलाई आश्वासन दिँदै फर्काउँदो रहेछ । आश्वासन फकाइफुलाई वार्तामा मात्र विश्वास नगरेर शिक्षा ऐन संसदबाट पारित गराएर जारी गर भन्दै जसरी शिक्षकहरु सक्रिय रुपले सडक आन्दोलनमा उत्रिए । त्यसले देशको ध्यान आकर्षित गरेको छ । सबैले जान्न पाएका छन् । यसपटक पनि सरकारले उनीहरुलाई वार्तामा बोलाएर फस्ल्याङ फुस्लुङ पारेर फर्काउन चाहिरहेको थियो ।वार्तामा बोलायो तर शिक्षकहरुले ठाडै अस्वीकार गरे । शिक्षक संगठनहरुको महासंघले आन्दोलन हाँकिरहेको छ । ७७ जिल्लाबाट शिक्षकहरु आन्दोलनमा छन् । तिनीहरुको अवस्था के होला ? शुरु शुरुमा प्रधानमन्त्रीले काउलो पार्न कोशिस गरे । शिक्षकहरुले टेर पुच्छर लगाएनन् । अवत भन्न थालेका छन् २, ४ जना आएको भए हुने थियो । ४÷ ५ जना आएको भए हुनेथियो यत्रो भीड किन ? फर्केर आफ््नो काम गर्न जोड लगाएका छन् । हाम्रो काम हामी आफै गर्छौं भन्छन् । यो त भयो ओली पार्टीको नेतृत्व अन्तर्गत गठबन्धन सरकारमा सामेल नेपाली कांग्रेस समेतको भनाई । अर्को तिर प्रतिपक्ष राप्रपा सहित सबैले प्रारम्भमा शिक्षकका पक्षमा बोले मीठो मीठो सहानुभूतिका शब्द पोखे । अब चुपचाप छन् बरु भन्न थालेका छन् । यो त बढी भयो यस्तो गर्न हुँदैन थियो । बच्चा बच्चीको पढाइमा बाधा पुग्यो । परिक्षा रोकिन थल्यो भएका परिक्षाको नतिजा प्रकाशित हुन सक्ने भएन । सबैले एकस्वरले सार्वजनिक हित भन्दा व्यक्तिगत हितलाई महत्व दिएका छन् । यस्तो राजनैतिक दरिद्रता छ । सत्ता पक्षले त आफ्नो अनुकूल भएन भने विभिन्न विभागमा काम गर्ने कर्मचारी –शिक्षक समेतलाई लगाएको छ । जस्तो पार्टी राजनीति गरेको ,नियम कानुन मिचेको ,उच्छृङखिलता देखाएको, जनताका छोराछोरीको पढाइ नष्ट गरेको आदि आदि ओली पार्टीका वरिष्ठ नेता संचार तथा प्रविधि मन्त्री सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यहाँ सम्म भन्न भ्याएका छन् । यो आन्दोलनले त राजावादीहरुलाई मद्दत पुग्यो । यसो भन्दा अलि होसमा थिएनन् कि क्याहो ? भन्न सकिएन ? यसै गरी अर्का एक जना नेपालका विद्वान मध्येका एक जनयुद्धका उपकमाण्डर समाजवाद कहिले नथाक्ने पुरुष डा बाबुराम भट्टराई उनले पनि शिक्षकहरुको काम जिम्मेवारी पूरा भएन भनेको उनकै मुखबाट सुन्न पाइयो । अहिले देशमा कंङ्ग्रेस ओली पार्टीको गठबन्धन सरकार छ तर मुख्य भूमिका कंङग्रेसको छ । उसैको एजेण्डा चल्छ सानातिना कुराहरुमा हिँडेका कम्युनिष्टहरु नाँच्छन् ,रमाउँछन् । आफूलाई कंग्रेसभन्दा माथि ठान्छन् । यस आन्दोलनमा कांग्रेसले समस्या हल गर्न चाहेमा ओलीको पेलानको गाडी अगाडि बढेकै छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । सरकारलाई मनपरी गर्नबाट रोक्न सक्ने चाहिएको भन््छन् । तर यहाँ यस्ता कुनै लक्षण देखिएनन् । सत्ता पक्ष जे चाहन्छ त्यही हुन्छ । यसले शिक्षा विभाग लगायत सबै विभागमा गरेको हस्तक्षेप राजनीति त्यस्तो हुँदैन अरुले आफ्ना समस्यालाई लिएर चुइक्क बोले भने त्यसलाई राजनीतिको आरोप लागिहाल्छ । यो व्यवस्थामा जसको शक्ति बटुल्न सक्यो उसैको गुणगान जयजयकार हुन्छ । यसमा शक्ति संग्रह गर्नु पर्दछ । सामन्तवादी निरंकुश राजतन्त्रमा शक्ति (पावर ) पहिलेदेखि बनि बनाउ हुन्छ । वंशीय परम्परा हुन्छ । एक पछि अर्को आइहाल्छ ।
आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई वार्तामा आउन बार बार बोलाइयो र त प्रधामन्त्री बाहेक अरु कसैसँग वार्तामा भाग लिन तिनीहरुले इन्कार गरे । आखिरीमा आन्दोलनबाट आत्तिएको सरकारले बेवास्ता ग¥यो । वार्ता भयो हात केही लागेन ।शिक्षकहरले संसदबाट शिक्षा ऐन पारित गराउनु पर्ने आफ्नो अडान छोडेनन् । प्रमले फकाई फुलाई फुस्लाङ् पार्ने आफ्नो निजी हतियार प्रयोग गरे । आन्दोलन त्याग्न ,आ आफ्नो काममा लाग्न आग्रह गरेछन् ।अहिले सम्म यसपटक हतियारले काम गर्न सकेको छैन । सबै पार्टी चुपचाप छन् । कहिले कहिले कुनै कुनै डाँडाका गएर कसै कसैले बोले पनि त्यसको के माने भयो र? ०८४को चुनाव कसरी जित्ने व्यापार धन्दामा व्यस्त छन् । जनताको घर दैलोमा गएका छन् । जाँदैछन् । भन्छन् । जनताको हित सेवा गर्छन । मुठ्ठिभर १०÷१५ प्रतिशत को रक्षा मात्र हुन्छ । जनताको सुख समृद्धिको अर्थ उनीहरुको दुःख आपत्ति हुन जान्छ । संविधानले अवैध घोषणा गरेको राजतन्त्र र त्यसैमा अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रको पार्टीका नेताले संसदमा राजतन्त्र फर्काउने नारा लगाउँदा कानुनी कारबाही गर्दैनन् । तिनैले सडकमा आन्दोलन गर्दा रमिते भएर बस्छन् । तर शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरुले त्यहाँ भएका समस्याहरुलाई कोट्याउँदा, कानुनी पूर्वक सडकमा आन्दोलन गर्दा पहिला वास्ता गर्दैनन् । बरु डर धाक धम्की दिएर तर्साउन भगाउन हतोत्साहित गर्न लागिरहेका छन् । यस्ताले शिक्षक वर्गको शिक्षाको मूल समस्या समाभधान गर्लान् भनेर के आशा गर्ने ? संसदबाट अपरिहार्य कानुन निर्माण गरि तिनलाई कार्यान्वयनमा लैजान पर्नेमा संसद झैझगडा गर्न ,आरोप प्रत्यारोप लगाउने ,गफगाफ गर्ने मुख्य अड्डा हुन गएको छ । कसैले समस्या समाधान गर्ने मुख्य जरो भेटाउन खोज्यो भने त्यसको अस्तित्व रहन सक्दैन । एक दुई दिन पहिला मात्र ओली पार्टीबाट निर्वाचित भै सांसद बनी शिक्षा मन्त्रालयको मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएकी विद्या भट्टराइले शिक्षकका समस्या समाधान गर्न चाहेकी रहिछन् । प्रश्न उठाइछन् । सरकारले लत्याइदियो । भट्टराईले लाचार भएर मन्त्री पदबाट राजिनामा दिइन् । यदि खबर अनुसार साँच्चै हो भने शिक्षा समस्या हेर्ने उनको दृष्टिकोण प्रति ध्यान दिनै पर्छ । प्रधानता दिनै पर्छ । जसरी शिक्षकहरुको आजसम्मको अडानले स्वागत पाएको छ अरु देशमा केही हदसम्म विशेषज्ञलाई छान्ने प्रयास गरिन्छ यहाँ त अर्थशास्त्रको ज्ञान नभएकाहरुलाई अर्थमन्त्री शिक्षा शास्त्रको ेअनविज्ञलाई शिक्षाका विभाग सौंपिन्छन् । त्यसैले योग्य फालिन्छन् । अयोग्य भर्ना हुन्छन् । यहाँ योग्य मानिसको कमी छैन । अयोग्य नेतृत्व डण्डाले जहाँको त्यही रहेको हुन्छ ।त्यसै कारण सरकार असफल छ । सरकार अर्को महत्वपूर्ण धन्दामा लागेको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति देखि लिएर प्राथमिक विद्यालयका प्रधानान्यापककोे भर्नामा समेत आफू अनुकुल बनाउन ठूलो समय खर्च गरिरहेको छ ।
अर्को कुरा शिक्षक आन्दोलनमा सरकार पूर्णरुपले दोषी छ । यसले गहिरो गरी चासो लिएको भए शिक्षकलाई हडताल गर्ने पर्दैनथ्यो । जिल्ला जिल्लाबाट आएर काठमाण्डौका सडकमा धर्ना दिनु पर्ने आवश्यक हुँदैनथ्यो । अहिले सरकारले जनता सामु आफ्ना मनपरी लुकाउन ,छिपाउन शिक्षकहरुलाई वेमौसमी आन्दोलन गरेको आरोप लगाउँदै हिँडेको छ । उनीहरुको पनि गल्ती भयो । सरकारले आन्दोलन गर भनेर स्वीकृति दिएको भएको गर्ने पहिले नै शुरु गरे । बुद्धि पु¥याएनन् । जे होस गठबन्धनको सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरेन । समस्या मानेको भए अध्यादेश ल्याएर भए पनि समाधान हुन सक्थ्यो । अध्यादेश आवश्यकता यस्तै अवस्थामा त हुने हो । अनावश्यक विषयमा प्रयोग गर्नको मतलव षडयन्त्र ,जालझेल मात्र ठहर्दैन र जस्तो कि अघिल्लो संसदमा प्रमाणित भयो । गठबन्धन सरकार खेती राम्रोसँग उब्जाउनुको सट्टा खाद्य वस्तु बाहिरबाट मगाएर खाने निर्वाह गर्ने पक्षमा देखिन्छ । गठबन्धन सरकार मध्येको ओलीपक्ष यसलाई पेलेर लैजान खोजेको छ । कंग्रेसमा त्यस्तो छैन । उ बोल्दैन ।त्यसैले उसको कुरा कसैले थाहा पाउन सक्दैनन् । यसमा सभापति एकथरी कुरा गर्छन् । अरु ५ थरीका नेता बेग्ला बेग्लै विचार गर्दैछन् । कसलाई विश्वास गर्ने के हो? कंग्रेसको काम गराई शुरु देखि सबै विषयमा यस्तै छ । यही गुणले गर्दा कंग्रेस अहिले सम्म अडिएको छ । शिक्षकहरुमा विभिन्न पार्टीका समर्थक छन् । कसैले रोकेर रोकिँदैन । छेकेर छेकिँदैन । कसैले आँट गर्छ भने त्यो मात्र हुन जान्छ । मुख्य कुरा त शिक्षा सुधार र शिक्षक समस्या हो । त्यसलाई हेक्का राख्नु पर्छ । त्यसलाई धक्का लाग्न दिनु हुन्न ।सरकार शिक्षकहरुमा तोडफोड ,किनबेच , फुटाउ राज गर नीतिमा जोड जुलुमले लागेको छ । शिक्षक महासंघले यस विषयमा कतिको ध्यान पु¥याएको छ । कमजोरी देखाउनुको मतलव हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भने जस्तै हुनेछ ।
शिक्षक वर्ग विद्यार्थी वर्ग बौद्धिक वर्ग हुन् । विद्यार्थी वर्ग विहीन मानिन्छन् । सबै एक हुन्छन् । मिलेर बसेका हुन्छन् । अध्ययन पछि मात्रै उनीहरु वर्ग सपष्ट छुटिन्छ तर शिक्षक वर्ग व्यक्तिगत हिसाबले विभिन्न वर्गबाट आएका हुन्छन् । पेशागत दृष्टिले एउटै हुन् । कसै न कसैद्वारा शोषित पीडित हुन्छन् । त्यसैले सबै लोकतान्त्रिक जनवादी शक्ति व्यक्तिले यीनका यसपटकका जायज मागहरु प्रति समर्थन जनाउनु पर्छ र यो दलाल पुँजीपति वर्गको शिक्षकहरुलाई एउटा सल्लाह छ । मौखिक बोली ,आश्वासनमा विश्वास गनुहुने छैन । यसमा एउटा वेइमानी मात्र हुन्छ ।शिक्षा ऐन संसदबाट पारित गराउने मागप्रति अडान लिनु पर्ने छ । सरकारले प्राथमिकता दिएको निजी विद्यालयका शिक्षकहरुले पनि सहयोगी बनाउन भुल्न हुनेछैन । वर्गको हिसाबले तिमीहरु प्नि तपाइँहरु सरह हुन् । भुल्ने गल्ती गरेमा ठूलो घाटा बेहोर्न पर्नेछ । हिजो सम्म नेपाली हास्य कलाकारहरुले हल्का रमाइलो शीर्षक अन्तर्गत प्रदर्शन गरेको हास्य चित्र हेरे । ती कलाकारहरुले कसरी शिक्षक आन्दोलनलाई सहयोग गरेको देखेर म त छक्क परेँ । यो भन्नाको मतलव कलाकार ,शुद्ध बुद्धिजिवी, मजदुर,किसान, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग समेत तपाइँको पक्षका छन् । अडान छोड्नु हुने छैन । १० बैशाख २०८२
