काठमाडौं । देशको नागरिकता सम्बन्धी नीति फितलो भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष गम्भीर असर देशको सार्वभौमिकता र स्वाधिनतामा पर्न जान्छ । फिजीमा नागरिकता सम्बन्धी फितलो नीतिकै कारण भारतीय मूलका महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए । नेपालमा रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा फिजीको भन्दा पनि खतरनाक स्थिति देखा परेको छ । नेपालमा नेपाली नागरिकता नै नभएको व्यक्ति समेत देशको गृहमन्त्री बन्न सक्दो रहेछन् भन्ने प्रष्ट भएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पुरानो नेपाली नागरिकतालाई अमान्य ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको उक्त आदेश पश्चात् रवि लामिछानेको सांसद, गृहमन्त्री र पार्टी सभापति तीनवटै राजनैतिक पद गएको थियो । पुनः नेपाली नागरिकता लिएर रवि पार्टी सभापति पदमा त पुनर्वहाली भएका छन् तर उनको उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको पद भने अझै अनिश्चित देखिन्छ । रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणले कैयांै गम्भीर प्रश्नहरु अगाडि ल्याइदिएको छ । नेपाली नागरिकता नै नभएको व्यक्ति देशको गृहमन्त्री जस्तो उच्च पदमा कसरी पुग्न सके ? निर्वाचन आयोग र अध्यागमन विभागले रविको ‘कायम नरहेको’ पुरानो नेपाली नागरिकतालाई किन मान्यता दिए ? रविको पुरानो नागरिकताले मान्यता नपाएका कारण उनको सांसद पद गएको छ र चितवन–२ मा पुनः उपनिर्वाचन हुने बताइएको छ । तर तिनै ‘अनागरिक’ को समर्थनमा बनेको सरकारको बैधता अब के हुन्छ, नेपालको नागरिकता नीतिमा कति छिद्रहरु रहेछन् जहाँबाट छिरेर एक ‘अनागरिक’ ले पनि सहजै राज्यको उच्च निकायमा पुग्न सक्दो रहेछ भन्ने तथ्य रविको नागरिकता प्रकरणबाट थप उजागर हुन पुगेको छ ।
रवि र सरकार दुवै दोषी ः मशाल
यसैबीच नेकपा (मशाल) ले रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सरकार र रवि उत्तिकै दोषी रहेको बताएको छ । नेकपा (मशाल) का महासचिव सन्तबहादुर नेपालीले २०७९ माघ १५ गते एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै रविको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्चले दिएको फैसलालाई आफ्नो पार्टीले सम्मान गर्ने बताएका छन् । सरकारको नागरिकता सम्बन्धी फितलो नीति कै कारण देशमा यसप्रकारका समस्या उत्पन्न भएको जनाउँदै वक्तव्यमा महासचिव नेपालीले नागरिकता छानवीन गर्ने हो भने देशमा अरु हजारौं नागरिकहरुको दोहोरो नागरिकता रहेको हुनसक्ने खतरा औल्याएको छ ।
महासचिव नेपालीद्वारा जारी उक्त वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छः“गत निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर २१ वटा सिट हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता रवि लामिछाने उप प्रधान र गृहमन्त्री समेतको पदमा पुगेको अवस्थामा नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिकता कायम नरहेको फैसला गरेको छ । अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेको प्रमाण पेश नगरेको र नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त पनि नगरेको अवस्थामा कुनै पनि पदमा रहन अयोग्य रहेको फैसलापछि लामिछानेले उप प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सांसद र पार्टीको सभापतिबाट समेत हटेको र आफु अहिले “अनागरिक” भएर बसेको स्वीकार गरेका छन् । सर्वोच्चको यो फैसलालाई हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मशाल) सम्मान गर्दछ ।
सर्वोच्चको यो फैसलाको आधार भनेको उनको पहिलेको नागरिकता, पासपोर्ट र अमेरिकी नागरिकता परित्याग र नेपालको संविधान तथा नागरिकता ऐन हुन् । त्यसकारण सर्वोच्चको फैसलाप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राख्नु पर्ने आवश्यकता देखिदैन । रवि लामिछानेले गल्ती गरेका थिए र छन् भन्ने देखिन्छ । तर अबैध नागरिकतावाला व्यक्ति कसरी निर्वाचन लडेर उप प्रधान मन्त्री र गृहमन्त्रीसम्म पुग्यो ? यसको जबाफ सम्बन्धित पक्षले दिनु पदर्छ । ग्यालेक्सी ४ दर्ता गर्दा, निर्वाचन आयोगमा उमेदवारी दिंदा उनको नागरिकतालाई कानुनी आधारमा किन जाँच गरिएन ? यसबारे सरकारले जबाफ दिनु पर्छ . नागरिकताको विषय एउटा रवि लामिछानेको मात्र प्रश्न होइन, नागरिकता छानविन गर्नेहो भने हजारौँ नेपालीहरूको दोहोरो नागरिकता देखिन सक्छ । सरकारले त्यसबारे कुनै वास्ता नगर्दा यस प्रकारको घटना घटेको हो । नागरिकता सम्बन्धी फितलो नीतिले गर्दा यस प्रकारको समस्या उत्पन्न भएको छ । त्यसकारण यो नागरिकता प्रकरणमा रविलामीछानेको गल्ती त छ नै यसका साथै सरकार पनि उक्तिकै दोषी रहेको छ ।” दुई देशको नागरिकता बोकेका व्यक्ति नेपालको सरकारी तहको उच्च निकायमा पुगेको यो नै पहिलो घटना अवश्य होइन । राजेन्द्र महतो र सरिता गिरी लगायतका मधेशवादी दलका नेताहरुको भारत र नेपाल दुवै तर्फको नागरिकता रहेको तथ्य धेरै पहिल्यै सार्वजनिक भैसकेको थियो । मधेशवादी दलमा मात्र होइन नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेता तथा सांसदहरुको समेत दोहोरो नागरिकता रहेका समाचारहरु बेला बेलामा सार्वजनिक हुने गरेका छन् । ती सबै नागरिकताहरुलाई पनि छानवीनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ । मुख्य कुरा गैर नेपाली नागरिक, विभिन्न शक्ति केन्द्रका एजेण्टहरु देशको उच्च ओहोदामा पुग्न नसकुन् भन्नका लागि देशमा नागरिकता सम्बन्धी नीति कडा बनाउनु नितान्त जरुरी देखिन्छ ।
