काठमाडौं । सरकारले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८२ लाई वैशाख २३ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ ।
सरकारले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने प्रस्तावसहितको विधेयक ल्याएको छ । तर, यसमा सर्तहरू लागू हुने छन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका हुन् । जहाँ ‘घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने’ लगायतका प्रावधान छ ।
यस्तो प्रावधान ल्याउनुको कारणमा सरकारले घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा खरिद गर्न सक्ने तर बेचविखन गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने सम्बन्धमा द्विविधा हटाउन आवश्यक रहेको भनेर प्रष्टीकरण दिएको छ ।
यी व्यवस्थालाई समेटेर सरकारले यसअघि नै अध्यादेश ल्याएको थियो । २ माघ २०८१ मा आएको उक्त अध्यादेश संसद्बाट अगाडि बढ्न सकेन । त्यसपछि सरकारले विधेयक नै ल्याएको हो
प्रस्तावित विधेयकमा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ का विभिन्न दफा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रचलित ऐनको दफा १२ मा संशोधन गरेर हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने प्रस्ताव गरिएको हो । विभिन्न किसान संगठनहरुले सरकारको यस प्रस्तावित विधेयकलाई भू माफियालाई पोस्ने, जग्गा दलाल मैत्री भनी विरोध गरेका छन् ।
