-पिताम्बर भट्टराई
०६२÷६३ सालको १९ दिने जनसंघर्षले संविधानसभाको घोषणा ग¥यो । प्रथम संविधानले संविधान निर्माण गर्न सकेन दोस्रो संविधान सभाले पश्चिमा देशहरुको हस्ताक्षरले संघीयता समावेश गरी संविधान निर्माण ग¥यो । संविधान निर्माणकै समयमा भारतको हस्तक्षेप मधेशलाई नेपालबाट अलग्याउन मधेश एक प्रदेश बनाउने र नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्ने थियो । पूरा हुन नसकेको कारणले भारतले नेपालको नयाँ संविधानलाई मान्यता दिएन । नेपाल माथि नाकाबन्दी समेत लगायो । अहिले आएर भारतका हिन्दुवादी प्रम र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ दुवैले षडयन्त्रगरी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र पूर्वपञ्च, राप्रपा र केही आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न चाहने व्यक्तिहरु उचाली रहेका छन् । र केही सोझा साझा जनताहरु पनि आन्दोलनमा उक्सिएका छन् ।
नयाँ संविधानले धर्मनिरपेक्षता घोषणा गरी सरकारको कुनै धर्म हुँदैन भन्ने सिद्ध गरेको छ । राज्यको कुनै धर्मप्रतिको एकाधिकारको अन्त्य गर्नु राम्रो पक्ष हो । त्यस्तै शाहवंशको २४५ वर्ष देखिएको पारिवारिक शासन सत्ताको अन्त्य गरी गणतन्त्र घोषणा गर्नु नयाँ संविधानको राम्रो पक्ष थियो । गणतन्त्र प्राप्त पछि नेपालमा नयाँ संविधान अनुसार चुनाव हुँदै गयो । स्पष्ट बहुमतको आधारमा मिलिजुली सरकार गठन हँुँदै गए ।
पुष्पकमल दाहाल ०६५÷०६६, माधव कुमार नेपाल ०६६÷६७ झलनाथ खनाल ०६७÷६८ बाबुराम भट्टराई ६८÷६९, खिलराज रेग्मी ६९÷७०, शुशिल कोइराला ७०÷७२, केपी शर्मा ओली ७२÷७३ पुष्पकमल दाहाल ७३÷७४, त्यसपछि शेरबहादुर देउवा पुष्पकमल दाहाल र केपी ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन भए र उपरोक्त समयमा सयौं व्यक्तिहरु मन्त्री मण्डलमा रहे ।
परिवर्तित परिस्थितिमा नेपाली जनताले न्यूनतम आवश्यकता गास, बास, कपास, रोजगार, आधारभूत भए पनि विकासको आकांक्षा राखेका थिए । तर कुनै पनि मन्त्रीमण्डलले जनताको आकांक्षा पूरा गर्ने कुरा भएन भएन सम्बोधनसम्म भएन । विदेशी शक्तिहरुलाई खुशी पार्न देशको सम्पदा जल जमिनसम्म सुम्पँदै गइयो । विदेशी सहयोगमा निर्माण भएका कलकारखानाहरु बेच्दै गइयो । आफू र आफन्त, समर्थकहरुलाई सम्पन्न पार्दै लगियो । भ्रष्टाचारले सिमा नाघ्यो । सरकारको विविध निकायमा आफ्ना मान्छे नियुक्ति गरी एकाधिकार कायम गर्ने काम भयो ।
चुनाव जित्न पैसाको प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो । जनतालाई पनि नैतिकता भन्दा पैसा ठूलो भन्ने भ्रम पार्दै जाने काम भयो । कुर्सीको लागि तानातान हुँदै गयो । जनताको सेवा भन्दा आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गरियो । अर्कोतिर यी सबै कुरा दृष्टिगत गरी जनताको संसदीय व्यवस्था प्रतिको मोहभंग हुँदै गयो । जनता आज के गर्ने के नगर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यता २४५ वर्षदेखि नोपालमा शासन गर्दै गएको राजतन्त्रको गणतन्त्र प्राप्त पछि लुकेर दुलाभित्र बसेको थियो । उक्त २४५ वर्षको लामो समयमा राष्ट्रको ढुकुटी लुटी राजपरिवार र उक्त समयमा तर मारेका आसेपासे शोषक, शामन्तहरुले छद्म रुपले परिस्थितिलाई आफ्नो पक्षमा पार्न दाउ खेलिरहेको अवस्था विद्यमान छ ।
देशमा बढिरहेको भ्रष्टाचार दुराचार अव्यवस्थाको नेतृत्व गणतन्त्रवादी शासकहरु गरिरहेको अवस्थामा समयलाई सुल्टो दिशामा अघि बढाउन क्रान्तिकारी शक्तिको आवश्यकता छ । गणतन्त्रको विकल्पमा जनगणतन्त्र चाहने राजनीतिक पार्टीहरु क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल लगायत केही साना साना क्रान्तिकारी शक्तिहरु छन् । हिजोका केही जनगणतन्त्रवादी शक्तिहरु आज आएर संसदीय भासमा डुविसकेका छन् र केही डुब्दैछन् । आजको आवश्यकता बारेमा सही आवाज जनसमक्ष पुग्न सकेको छैन जनता दिग्भ्रमित छन् ।
पहिले आफूलाई जनगणतन्त्रवादी भन्ने नेकपा एमाले, नेकपा माओवादीहरु जनगणतन्त्रलाई पूर्ण रुपमा तिलाञ्जली दिएर संसदवादी राजनीतिमा पौडिदैछन् । नेकपा (मसाल), राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनगणतन्त्रवादी शक्तिको रुपमा परिचित थियो । तापनि हाल आएर पार्टीले संसदवादी शक्तिको रुपान्तरण गर्दै गएको छ ।
सांसदमा जान १÷२ सिट लिन जो कोहीसँग जस्तो सुकै सम्झौता गर्दै जानु ज्वलन्त उदाहरण हो । मजदुर किसान पार्टी संसदीय व्यवस्थाभित्र रहेतापनि गलत तत्वसँग सम्झौतापरस्त राजनीति गरेको छैन तापनि सीमित क्षेत्रबाट माथि जान सकेको छैन ।
अहिले राजतन्त्रको नारा दरबारबाट सडकसम्म पुगेको छ । राजतन्त्र पुनस्थापनाको नारा सडकमा आउनु, १५ गतेको घटना घट्नु देशको लागि नराम्रो पक्ष हो । राजतन्त्र फर्कने सम्भावना त रत्तिभर छैन तापनि जनता भ्रमित अवस्थामा सडकमा पुगेका छन् । त्यसको कारक तत्व तपशील बमोजिम हुन सक्छ ।
१) संसदीय व्यवस्था (लोकतन्त्र) राजतन्त्र भन्दा प्रगतिशील व्यवस्था रहेतापनि आफैमा सफल व्यवस्था होइन ।
२) यो संसदीय गणतन्त्र लागु भैसके पनि सत्ताधारी नेता देश र जनताको लागि भन्दा आफ्नो आफन्त र आसेपासेको लागि पद प्रतिष्ठा पुँजी संकलनमा तल्लिन रहनु ।
३) कुनै पार्टीको स्पष्ट बहुमत नआउनुको कारणले सरकारको जिम्मेवारी बोध कम हुनु ।
४) पदलोलुपता, सत्तामोह, सत्ता संघर्षमा नेताहरुको बढी ध्यान जानु ।
५) राजावादी शक्तिपंक्तिको मूल्यांकन कमजोर हुनु
६) भ्रष्टाचार मौलाउनु
७) हालको सरकारले जनविरोधी कार्य र जन चाहनाविरोधी काम गर्दै जानु ।
क) रवि काण्ड –रविलाई बारम्बार कार्वाही गर्नु तर अन्य आफूसँग सम्मिलित भ्रष्टाचारीहरुलाई अनदेखा गर्नु ।
ख) कुलमान ः म्याद सकिन ४ महिना मात्र बाँकी रहेका कुलमानलाई बर्खास्त गरेर अपाm्ना मान्छेलाई नियुक्ति दिनु । स्मराणरहोस् लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने कुलमान जनप्रिय थिए ।
घ) गिरिबन्धु टि स्टेट काण्ड ।
ङ) गत संविधानलाई बेवास्ता गरी भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्तिको विधेयक ल्याउनु ।
च) दलाल पुँजीपतिहरुलाई विशेष सुविधा । यस्तै धेरै कारणबाट जनताको वितृष्णा यो सरकारसित मात्र नभएर व्यवस्थासितै हुन पुग्यो ।
अहिलेको आवश्यकता ः
जनतामा गणतन्त्र प्रतिको विश्वास दिन प्रतिदिन कम हुँदै गैरहेको छ । जनताले यो व्यवस्थाको विकल्प खोजिरहेका छन् । नेताहरुका भाषणले मात्र व्यवस्था दिगो रहने पनि होइन । राजतन्त्र फर्किने तत्काल सम्भव नरहे पनि देशमा अशान्ति सिर्जना अवश्य भएको छ । गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र होइन, इतिहास पछाडि फर्कदैन । २४५ वर्षसम्म राजतन्त्र केही गर्न सकेको थिएन । अब राजतन्त्र फर्कि हाले पनि जनताको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहने छन् । त्यसैले गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र होइन, जनवादी शक्तिहरुले विकल्पको नारा अगाडि सारेर जानु पर्छ ।
