काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा दायर एक मुद्दामा कामनपाका मेयर बालेन शाहले जित हासिल गरेका छन । मेयर शाहको पक्षमा सर्वोच्च बाट फैसला आउँदा राहत भने चुनाब खर्च समयमै बुझाउन नसकेका सबै उमेदवारहरुलाई मिलेको छ ।
निर्वाचन आयोगले गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका १ लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्च बुझाउन भनेको थियो । तर काठमाडौंका मेयर शाहको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएपछि अब अन्य उम्मेदवारलाई समेत राहत मिलेको छ ।
मेयर बालेन शाहद्वारा दायर एक रिटमा ४ फागुनका दिन फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन खर्च नबुझाएका सबै उम्मेदवारहरुमाथि कारवाही तत्काल अघि नबढाउन आदेश दिएको छ । उक्त रिट माथि ४ फागुन २०७९ मा सुनुवाइ गर्दै कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले बालेनलाई तत्काल जरिवाना नगर्न आदेश दिएको हो । संवैधानिक इजलासको उक्त आदेशमा बालेन मात्र नभई खर्च विवरण नबुझाउने सबै उम्मेदवारलाई तत्काल कारबाही नगर्न आदेश दिइएको छ ।