काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुनै बेला भनेका थिए –“हामी, कांग्रेस र मधेशवादी दलहरू मिल्नु नै त्यो भारतका लागि पनि कम्फरटेवल हुनेछ ।” प्रचण्डको उक्त सपना अहिले साकार भएको छ । प्रचण्डकै शब्द सापटी लिने हो भने –देशमा अहिले भारतका लागि “कम्फरटेवल” ८ दलिय गठबन्धन बनेको छ र सरकारको पुनर्गठन पनि त्यसै अनुसार हुँदैछ । ८ दलीय गठबन्धनको निर्माण, भारतीय उच्च अधिकारीहरूको अप्रत्यासित नेपाल भ्रमण र विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूसँगको गोप्य भेटघाट पश्चात् नै भएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । मात्र सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित रहेको यो ८ दलिय गठबन्धन भारतीय विस्तारवादको गुरूयोजना र चाहनामा निर्माण गरिएका कारण उसकै स्वार्थ रक्षामा परिलक्षित रहने निश्चित छ । विकसित पछिल्ला घटनाक्रमहरूले देश विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादी शक्तिकेन्द्रहरूको खेल मैदान बनिरहेको प्रष्ट रूपमा देखाएका छन् । देश झन् भन्दा झन् पछि अस्थिरताको भूँमरीमा फस्दै गैरहेको छ । स्वाभिमानी देशभक्त नेपाली जनता र क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट शक्तिहरूले देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको उठान गर्न अब पनि विलम्ब गरे भने निश्चित छ यो ८ दलीय गठबन्धनले देशलाई फिजिकरण हुँदै सिक्किमीकरणमा पु¥याउने छ ।
टुट्यो ओली प्रचण्ड सहयात्रा
एमालेले पार्टी सचिवालयको बैठकबाट निर्णय नै गरेर प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट बाहिरिएको छ र सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ । मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनको परिणामले एकल बहुमत कुनै पनि पार्टीलाई दिएन । नत गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालिन पाँच दललाई नै स्पष्ट बहुमत दियो । एमाले र माओवादी केन्द्र सहितका दलहरूका बीचमा २०७९ पौष १० गते नयाँ गठबन्धन बन्यो र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । कांग्रेस नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धन भन्दा एमाले–माओवादी केन्द्र नेतृत्वको गठबन्धन तुलनात्मक रूपमा केही सकारात्मक देखिएको थियो । तर ओली–प्रचण्डको सहयात्राले ६५ दिन पूरा नगर्दै विश्राम लिएको छ । आफूलाई वामपन्थी बताउने यी दुवै दलका बीचमा फेरि कटुता बढेको छ । वामपन्थी भनिनेहरूलाई जुट्न नदिएर आफ्नै गोटी बनाउने कांग्रेसी चाल फेरि एक पटक सफल भएको छ । विस्तारवादी तथा साम्राज्यवादीहरूको गुरूयोजना र निर्देशनमा कांग्रेसले विछ्याएको षडयन्त्रको जालोमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा जस्ता आफूलाई वामपन्थी दावी गर्ने पार्टीहरू फस्न पुगेका छन् । सत्ताको चास्नीमा डुबुल्की मार्न पाउँदा उनीहरूलाई केही छिन त आनन्दानुभूती होला तर यसबाट देश र जनताले भने असह्य पीडा भोग्न बाध्य हुनेछन् । देशमा अब राष्ट्रघात र जनघातका श्रृंखलाहरू झनै बढेर जानेछन् ।
इतिहास साक्षी छ–नेपाली कांग्रेसको शासनकाल देश र जनताका लागि अभिसाप नै बनेको छ । देशमा ठूला ठूला राष्ट्रघात कांग्रेसकै कालमा भएका छन् । देशका उद्योग कलकारखानाहरूलाई कौडीको मूल्यमा विदेशी दलालहरूलाई बिक्री गर्ने काम कांग्रेसी शासनकालमा नै भएका छन् । जनताको न्यायपूर्ण आन्दोलनमाथि बर्बर दमन गर्ने काम कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नै गरेको थियो । सत्तामा पुगेपछि देशमा श्वेत आतंक मच्चाउने काम, जनताको न्यायपूर्ण आवाज उठाउनेहरूलाई झुटा मुद्दा लगाएर फसाउने काम कांग्रेसले नै गरेको थियो । न्याय, समानता र देशभक्तिको आवाज उठाउने विशेषतः वामपन्थी जनमत माथि कांग्रेस अनुदार मात्र होइन हिंस्रक रूपमा नै प्रस्तुत हुँदै आएको छ । आफूलार्ई वामपन्थी बताउने कुनै पनि पार्टीले सत्ताका लागि त्यही कांग्रेससँग सहकार्य गर्नु त्यो आत्मघाती कदम नै हुनेछ । ओली–प्रचण्डको गठबन्धन कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन भन्दा मुलुकका लागि कम हानिकारक हुन सक्थ्यो । राजनैतिक, नैतिक र सैद्धान्तिक दृष्टिले पनि आफूलाई वामपन्थी दावी गर्ने पार्टीहरूको नेतृत्वले गबठन्धन तुलनात्मक रूपमा सही हुन्थ्यो । तर त्यो गठबन्धन जोगिन सकेन ।
बढ्यो खतरा राष्ट्रघातको
विस्तारवाद तथा साम्राज्यवादको डिजाइनमा निर्माण गरिएको ८ दलीय गठबन्धनको सरकारले देशमा राष्ट्रघातका श्रृंखलाहरू झनै बढाउँदै लैजाने खतरा अब झनै प्रबल बनेको छ । देशभक्त नेपाली जनताको निरन्तरको खबरदारीपूर्ण आन्दोलन र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको जिम्मेवारपूर्ण अभिभावकीय भूमिकाका कारण विदेशी नागरिकहरूले पनि सहजै नेपाली वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने जस्ता अत्यन्तै खुुकुला प्रावधानहरू रहेको नागरिकता संशोधन विधेयक रोकिएको थियो । तत्कालिन पाँच दलीय गठबन्धनको देउवा नेतृत्वको सरकारले जनविरोधका बाबजुद पनि दुवै संसदबाट पारित गराई उक्त विधेयक राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएको थियो । तर राष्ट्रपति भण्डारीले दोस्रो पटक पनि त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरेर रोकेकी थिइन । रोकिएको त्यो राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक कांग्रेस नेतृत्वको ८ दलीय गठबन्धनको सरकारले अब अगाडि बढाउने निश्चित छ । त्यसका लागि नै उनीहरूले ८ दलका तर्फबाट कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिका लागि साझा उम्मेदवारका रूपमा अघि सारेका छन् । पौडेल तिनै व्यक्ति हुन जो प्रतिनिधि सभाको सभामुख रहेका बेला कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता पठाउन र भारतद्वारा हस्तक्षेप गरिएको नेपाली भूमि फिर्ता लिन संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न समेत अस्वीकार गरेका थिए । अहिले ८ दलका तर्फबाट राष्ट्रपतिको साझा उम्मेदवार उनै पौडेल रहेका छन् । पौडेल ८ दलको तर्फबाट भन्दा पनि भारतीय चाहना र योजनामा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ ।
दलहरूले राष्ट्रघाती एमसीसीको कार्यान्वयन र एसपीपीमा नेपाललाई पनि सामेल गराउने खतरा समेत अब बढेर गएको छ । कांग्रेसले पहिले देखि नै त्यो प्रयत्न गर्दै आएको थियो । तर मंसिर चारको निर्वाचनपछि पौष १० मा एमाले र माओवादी केन्द्र सहितका दलहरूको नयाँ गठबन्धनबाट प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यो खतरा तत्काललाई टरे जस्तो देखिएको थियो । अहिले प्रचण्ड त्यही कांग्रेसकै ‘कठपुतली’ का रूपमा प्रधानमन्त्री छन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि प्रचण्ड सरकारलाई ती राष्ट्रघाती कार्यहरू अघि बढाउन कांग्रेसले निश्चय पनि दबाब दिनेछ । राष्ट्रघात, जनघात र नेपाली कांग्रेस पर्यायवाची शब्द जस्तै भएका छन् । राष्ट्रघात र जनघात कांग्रेसका वर्गीय चरित्र नै हुन् । त्यसकारण पनि देशमा अब राष्ट्रघात र जनघातका श्रृंखलाहरू अरू बढेर जाने निश्चित छ । देश झनै अस्थिरताको दलदलमा फस्दै असफल राष्ट्रको दिशातर्फ जाने खतरा प्रबल बन्दै गैरहेको छ ।
देशलाई त्यो अस्थिरताको दिशातर्फ जान नदिनका लागि, सम्भावित राष्ट्रघात र जनघातका श्रृंखलाहरू रोक्नका लागि अब जनपंक्तिबाट खबरदारीपूर्ण आन्दोलनको उठान गर्नुपर्ने नितान्त जरूरी देखिन्छ । देशको राष्ट्रियता, स्वाधिनता र सार्वभौमिकताप्रेमी देशभक्त नेपालीहरू अब गम्भीर बन्नु पर्ने बेला आएको छ । देश साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूको क्रीडास्थल बनिरहेको छ । ८ दलीय गठबन्धन जुन रूपमा निर्माण भएको छ–यो देश र जनताका लागि निकै घातक छ । देशको राष्ट्रियता, स्वाधिनता र सार्वभौमिकता अब झनै थप खतरामा परेको छ । यसको रक्षार्थ देशभक्त नेपाली जनताहरूले अब एकताबद्ध भएर देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन अगाडि बढाउनु पर्दछ । क्रान्तिकारी तथा देशभक्त कम्युनिस्ट शक्तिहरूले जनताको त्यो देशभक्तिपूर्ण र न्यायपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ ।
