काठमाडौं । नेकपा (मशाल) ले पुरानो सात दलीय गठबन्धन टुट्ने र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा ८ दलीय नयाँ गठबन्धन निर्माण हुने घटनामा अमेरिका र भारतको स्वार्थ मिलेको बताएको छ । नयाँ गठबन्धन, राष्ट्रघाती एमसीसी कार्यान्वयन गराउन, एसपीपी पारित गराउन, राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराउन र अन्य राष्ट्रघाती सम्झौताहरू नेपालमाथि थोपर्न सजिलो हुने गरी बनाइएको मशालको विश्लेषण रहेको छ । मशालले वैदेशिक हस्तक्षेपका विरूद्ध विरोधमा उत्रन आम जनता सित आग्रह समेत गरेको छ ।
नेकपा (मशाल) का महासचिव सन्तबहादुर नेपालीको हस्ताक्षर रहेको २०७९ फागुन १६ गते जारी गरिएको प्रेस वक्तव्यमा उक्त आग्रह गरिएको छ । जारी वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ–“वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिका सम्बन्धमा पार्टीको धारणा स्पष्ट गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मशाल) केन्द्रीय कार्यालयकोतर्फबाट यो प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राप्रपा, रास्वपा लगायत सात दलीय गठबन्धनका आधारमा गत पौष १० गते पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए । दुई महिनामै यो गठबन्धन भत्किएर नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र सहितको नयाँ गठबन्धन बनेको छ । एमाले, राप्रपा, सरकारबाट बाहिरिएका छन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सरकारको अर्को गठबन्धन बनेको छ । यस घटनालार्ई हाम्रो पार्टीले असामान्य घटनाका रूपमा लिएको छ । विदेशी शक्तिकेन्द्रहरू खासगरी अमेरिका र भारतले नेपालमा आफ्नो पक्षको सरकार बनाउन र त्यो सरकार मार्फत् आफ्ना साम्राज्यवादी एवं विस्तारवादी स्वार्थ पूरा गर्न खुला रूपले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै हस्तक्षेप हुने गरी प्रयत्न गर्दै आएका थिए । सात दलीय गठबन्धन टुट्ने र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा पुनः नयाँ गठबन्धन निर्माण हुने यस घटनामा अमेरिका र भारतको स्वार्थ मिलेको छ । राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गराउन, एसपीपी सम्झौता पारित गराउन, राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित गराउन र अन्य राष्ट्रघाती सम्झौताहरू नेपालमाथि थोपर्न सजिलो हुने गरी वर्तमान गठबन्धन बनेको छ । बैदेशिक हस्तक्षेपलाई विरोध गर्न र सरकारका राष्ट्रघाती, जनघाती कुकार्यहरूको विरोधमा उत्रिन आम जनतालाई हाम्रो पार्टी आग्रह गर्दछ ।
परराष्ट्रमन्त्री विमला पौडेल (राई)लाई मानव अधिकारवादीहरूको विश्व सम्मेलनमा जान रोक्ने र विज्ञको रूपमा नियुक्त गरिएका व्यक्तिलाई टोलीको नेतृत्व गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीले दिनुलाई हाम्रो पार्टीले अत्यन्त दुःखद घटनाको रूपमा लिएको छ । यसबाट नेपालको मानवअधिकारको वास्तविक अवस्था विश्व जगतलाई जानकारी गराउने कार्यमा अवरोध भएको छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि समेत बिग्रिएको छ । सरकारको परराष्ट्र मामलामा यस प्रकारको कमजोरीलाई हाम्रो पार्टीले विरोध गर्दछ ।
हालै चलिरहेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाको बैठकले ७ देश बाहेक १ सयभन्दा बढी देशहरूले रूस–युक्रेन युद्धको सन्दर्भमा युक्रेनको पक्षमा समर्थन जनाएका छन् । त्यसमा नेपाल पनि सामेल भएको समाचार प्राप्त भएको छ । हाम्रो पार्टी रूस–युक्रेन युद्धलार्ई अन्तर्यमा रूस र नेटोबीचको युद्ध ठान्दछ । नेपालले मान्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा कुनै पनि युद्धरत पक्षको समर्थन नगरेर तटस्थ बस्नु पर्दथ्यो । तर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत काम गरेको छ । त्यसलाई हाम्रो पार्टी विरोध गर्दछ ।
आगामी चैत्रमा विभिन्न विश्वविद्यालय अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा स्ववियु निर्वाचन सम्पन्न हुन गइरहेको छ । अखिल (छैठौँ), अखिल (क्रान्तिकारी) र अखिल (क्रान्तिकारी) तीन विद्यार्थी सङ्गठनले स्ववियु निर्वाचनमा संयुक्त घोषणापत्र सहित संयुक्त प्यानल बनाएर चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गरेका छन् । तीन वटा विद्यार्थी सङ्गठनको चुनावी एकतालाई हाम्रो पार्टीले स्वागत गर्दछ । आवश्यकता अनुसार प्रतिगामी, प्रतिक्रियावादी तथा विखण्डनवादी शक्ति निकटका विद्यार्थी सङ्गठनहरूका विरुद्धअन्य वामपन्थी, लोकतान्त्रिक र प्रगतिशील विद्यार्थी सङ्गठनहरूसित पनि तालमेल गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
राजावादीहरूको सक्रियतालाई हाम्रो पार्टीले गम्भीररूपमा लिएको छ । ऐतिहासिक जनआन्दोलन ०६२÷०६३ को आन्दोलनको बलमा राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्र स्थापना भएको हो । नेपाली जनता राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको पक्षमा छैनन् । यदि प्रतिगामी गतिविधिलाई अगाडि बढाउने कोशिश गरिन्छ भने जनताले उचित जबाफ दिनेछन् ।
वर्तमान राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रघाती, जनघाती कार्यहरूको फाइदा उठाएर प्रतिगामीहरू सक्रिय भएका छन् । यी सबै घटनाहरूबाट वर्तमान संसदीय सत्तामा गम्भीर सङ्कट बढ्दै गइरहेको स्पष्ट हुन्छ । प्रतिगामी तत्वहरूको पुनरुत्थान हुनु वर्तमान सङ्कटको समाधान कदापी हुन सक्दैन । देशमा बढिरहेको बैदेशिक हस्तक्षेप र प्रतिगामी तत्वहरूको क्रियाशीलताले निम्त्याउने सङ्कटबाट निकास दिन प्रगतिशील तथा क्रान्तिकारी शक्तिहरू एक जुट भई अगाडि बढ्न जरुरी छ ।”