काठमाडौं । अहिले फेरि सामाजिक सञ्जाल नियमनकै कुरा उठिरहेको छ । संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र प्रेस काउन्सिल नेपालबीचमा भएको छलफलमा सामाजिक सञ्जालबारे व्यापक छलफल भएको छ । सामाजिक संजालमा फैलिरहेको गलत सूचना र फेकन्यूजको नियन्त्रणकालागि ऐन तथा कानुनमा व्यापक संशोधन आवश्यक रहेको संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बताएका छन् ।
प्रेस काउन्सिल नेपालसँगको छलफलमा बोल्दै मन्त्रीले हाल सञ्चालित करिब २० हजार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममध्ये धेरैजसो सञ्चारमाध्यमको नाममा भए पनि आउट अफ ट्रयाक गएको कुरा राखे । भ्रामक समाचारले देश र जनतालाई गलत दिशातर्फ लैजानु हुँदैन । उनले सामाजिक सञ्जालमा देखिएको विकृति, विसंगति नियमन तथा अनुगमन गर्न सकिने र त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सकिने धारणा राखे । फेक न्यूज, मिसइनफर्मेशन, डिसइनफर्मेशनको प्रवृति बढ्दो रहेको बताए ।
निवर्तमान केपी ओलीको सरकारले सामाजिक संजाललाई नियमन गर्न खोजेको थियो । दर्ता हुन आउन अनुरोध गरेको थियो । सामाजिक संजालहरुले दर्ताहुन इन्कार गरेका थिए । त्यस पछि सामाजिक संजालमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसको विरोधमा यति धेरै ठूलो आन्दोलन भयो जेन्जीहरुको नाममा भएको आन्दोलनले देश खरानी बनाउने काम भयो । सरकार परिवर्तन भयो । सरकारले फेरी सामाजिक संजाल कै कुरालाई प्राथमिकताका साथ उठाउन परेको छ । कतिपयले मन्त्रीको यो भनाइलाई मिडियामाथिको अंकुश लगाउने विधि हो कि भनेर आशंकाको दृष्टिले पनि हेरेका छन् ।
