गत भाद्र २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको बलमा गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जेनजी आन्दोलनमा भएका दमन र क्षतिका बारेमा अध्ययन गर्न पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा एक छानवीन आयोग बनाएको छ । यस कार्यदललाई तीन महिनाभित्रमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।
यो आयोगको काँधमा निकै ठूलो ऐतिहासिक दायित्व छ । नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा जेनजी आन्दोलन अन्य आन्दोलन भन्दा बेग्लै र विशिष्ट प्रकारको छ । छोटो समयको आन्दोलनमा यति धेरै मानवीय क्षति विगतका जनआन्दोलनमा भएका थिएनन् । करिव दुई महिना चलेको २०४६ को जनआन्दोलनमा ५५ ज नाको ज्यानगएको थियो । करिव साढे ३ वर्षको प्रतिगमन विरुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलन (०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा ) २६ जनाको ज्यानगएको थियो । तर ०८२ सालको भाद्र २३ र २४ को दुई दिने आन्दोलनबाट ७६ जनाको ज्यान गएको छ । सरकारको सुरक्षा व्यवस्था प्रतिको बेवास्ता वा खास आन्दोलनकारी भन्दा बाह्य घुसपैठ के कारणले यति धेरैको ज्यान गयो ? नेपालको अहिलेसम्मको कुनै पनि जनआन्दोलन वा सशस्त्र संघर्षमा यति धेरै सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सान भएको थिएन । २००७ को सशस्त्र विद्रोह, १० वर्ष जनयुद्ध वा ०३६, ०४६, ०६२÷०६३ को कुनै पनि जनआन्दोलनमा यति धेरै राज्य र जनताको सम्पत्ति ध्वस्त भएका थिएनन् । जनयुद्धकालमा डोल्पाको सदरमुकाम दुनै, आछामको साँफेगर, अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क, पाल्पाको राणकालीन दरवार जस्ता स्थानहरुमा आक्रमण भएका थिए । तर यति ठूलो क्षति त्यसबेला भएका थिएनन् । देशभरी सरकारी कार्यालयहरु, ऐतिहासिक पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुलाई जेनजी आन्दोलनमा ध्वस्त पारिएका छन् । एकातिर सत्ता पक्षको दमन र अर्कोतर्फ आन्दोलनको बीचमा घुसपैठ गरेर निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको विनास गर्ने कार्यलाई अध्ययन गर्ने र गल्ती गर्नेहरुलाई कार्वाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार कार्की आयोगले पाएको छ । आयोगले सत्ता वा कुनै पनि शक्तिको प्रभावमा नपरी निस्पक्ष छानवीन गर्न जरुरी छ । देश र जनताको हितका लागि दोषीहरु कार्वाहीको दायरामा आउन जरुरी छ ।
०४६ सालको जनआन्दोलन पछि जनार्दनलाल मल्लिकको नेतृत्वमा छानवीन आयोग गठन गरिएको थियो । मल्लिक आयोगले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिहरुलाई कहिलै पनि कार्वाहीको दायरामा ल्याइएन बरु कालक्रममा दोषीहरु नै सत्ता संचालनको केन्द्रमा फर्किए । ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग बने पनि त्यस आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेन । मधेश आन्दोलनपछि गठित पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्रलाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक समेत भएको छैन ।
छानवीन आयोगले जेनजी आन्दोलनमा भए गरेका घटनाको सत्य तथ्य विवरण ल्याओस् भन्ने आम जनताको अपेक्षा छ । देश–विदेशमा रहने आम नेपालीको अपेक्षालाई निराश पार्ने गरी यो आयोगले हेलचेक्राई गर्नु हुन्न । आयोगलाई कार्वाहीको सिफारिस र आगामी दिनका लागि सुझाव दिने अधिकार समेत दिइएको छ । आयोगले कसैप्रति पूर्वाग्रह नभइकन वा कसैको भय र प्रलोभनमा नपरिकन समयमै सत्य तथ्य विवरण ल्याउन जरुरी छ । प्रतिवेदन ल्याउने कार्य भन्दा त्यसको कार्यान्वयन अझै महत्वपूर्ण कार्य हो ।
