काठमाडौं । राज्यपक्ष र विद्रोही माओवादीका बीचमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पूरा भयो । सात राजनीतिक दल र माओवादी पक्षका बीचमा २०६२ सालमा १२ बुँदे सम्झौता भएपछि प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनले निर्णायक मोड लिएको थियो । २०६३ वैशाख ११ गते विघटित संसद पुनस्र्थापना भएपछि राजाको हातबाट राजनीतिक दलहरुको हातमा शासनसत्ता आएको थियो । त्यसपछि २०६३ मंसिर ५ गते राज्य र माओवादी पक्षका बीचमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । पहिलो संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान घोषणा गरेको थियो । नयाँ संविधान घोषणा भएको ७ वर्ष पूरा हुँदा पनि द्वन्द्वकालीन पीडितहरुले न्याय पाएका छैनन् । माओवादी नेता एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएपछि द्वन्द्व पीडितहरुको विषय नेपाली राजनीतिमा व्यापक छलफलको विषय बनेको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायभनेको द्वनद्वरत पक्षहरुको सहमति अनुसार वा शान्ति सम्झौता मुताविक अर्को संविधान वा नियम नबन्दासम्मका लागि पीडितहरुलाई न्याय दिनको लागि र द्वन्द्वरत पक्षलार्ई शान्ति प्रक्रियामा निरन्तरता दिनको लागि व्यवस्था गरिने न्याय हो । जब द्वन्द्वरत पक्ष शान्ति प्रक्रियामा आउँछ तब छिटो भन्दा छिटो द्वन्द्वबाट पीडितहरुलाई न्याय दिनु पर्दछ । यो द्वन्द्वको व्यवस्थापनको उत्तम तरिका हो । तर शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका राजनीतिक दल माओवादी तथा सरकारले त्यस विषयमा ध्यान दिन सकेनन् । शान्ति सम्झौता भइसकेपछि माओवादी पटकपटक सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो । तर पनि संक्रमणकालीन न्यायका विषयलाई पाखा पार्दै आइरहे । पीडितहरु, पीडित परिवारहरु न्यायको आशामा भौतारिरहनु प¥यो । कैयौं पीडितहरुले पटकपटक झकझकाउँदा पनि त्यसलाई अवमूल्यन गर्ने काम भइरह्यो ।
द्वन्द्वकालमा जो जो पीडित भए उनीहरुले न्याय पाउनु पर्छ । देशलाई संक्रमणकालको नाममा लामो समयसम्म त्यतिकै राखियो । पक्ष दलहरु सत्ता स्वार्थमा लागिरहे । यसको परिणाम आज पनि पीडितहरु मनभरी पीडा बोकेर भौंतारिनु परिरहेको छ । वर्तमान सत्ता साझेदार दलहरुका बीचमा र विगतमा माओवादी पृष्ठभूमि भएका विभिन्न वामपन्थी दलहरुका बीचमा यस विषयलाई लिएर छलफल भएका छन् । यस कार्यले शान्ति प्रक्रियालाई विथोल्न खोजेको, माओवादीलाई फेरि द्वन्द्वमा फर्काउन खोजिएको, माओवादीलाई घेराबन्दी गर्न खोजिएको भन्दै वक्तव्यहरु आएका छन् । यो विषय धेरै वर्ष पहिले नै टुंगो लाग्नु पर्ने हो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन हुनु भनेकै सत्य तथ्य पत्ता लगाएर द्वन्द्वका बेलामा पीडितलाई न्याय दिनु हो ।
देशमा साँच्चिकै शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने हो भने पीडितहरुले मनमा द्वन्द्वको घाउ बोकेर हिंड्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले दिएको रिट २०७९ फागुन २३ गते सर्वोच्चमा दर्ता गरिएको हो । दायर रिटमा द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाही गर्न आदेश माग गरिएको छ ।
द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडित भएकाहरु कल्याण बुढाथोकी, विनोद सापकोटा, कमला राई तिमल्सेना, हुमराज दवाडी लगायतको तर्फ बाट अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिटमा २०७९ फागुन २५ गते बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।
स्मरणरहोस् नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७६ को माघीको अवसरमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा आयोजित एक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै आफूलाई १७ हजार मान्छे मारेर आएको भनिए पनि त्यो तथ्यांक गलत भएको भन्दै “आफुले ५ हजारको मात्र जिम्मा लिन सक्ने” बताएका थिए । प्रचण्डको सोही अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर उनलाई पक्राउ गर्ने आदेश माग गरिएको रिट २०७९ फागुन २३ गते सर्वोच्चमा दर्ता भएको हो ।
गत फागुनको १९ गते शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र हरिकृष्ण फुयालको इजलासले प्रचण्ड विरूद्धको रिट दर्ता गर्न आदेश गरेको थियो । त्यसअघि कार्तिकमा यही माग लिएर रिट दायरकर्ताहरु सर्वोच्च पुगेका थिए । तर त्यो बेला भने सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दरपिठ गरेको थियो । त्यसविरूद्ध रिटकर्ताहरुले सर्वोच्चमै निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनमा उक्त इजलासले सुनुवाई गर्दै दरपिठ गर्ने निर्णय बदर गरी रिट दर्ता गर्न भनेको थियो ।
अहिले दायर भएको रिटमा यसअघि नेपाल सरकार, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, प्रहरी प्रधान कार्यालयलगायतका निकायबाट प्रचण्डलाई कारबाही नहुने भनी कुनै आदेश भएको भए बदर गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै व्यक्ति हत्याको जिम्मा लिने प्रचण्डलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
द्वन्द्वकालीन घटनाका आधारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर हुने निश्चित भएपछि माओवादी धारका विभिन्न आठ राजनीतिक दलले त्यस्ता प्रयत्नका विरुद्ध एकै ठाउँमा उभिएर सशक्त प्रतिकार गर्ने उद्घोष गरेका छन् । उनीहरुले एकै स्वरमा शान्ति सम्झौता र परिवर्तनविरुद्ध हुने जुनसुकै गतिविधिको प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा २०७९ फागुन २३ गते बसेको माओवादी धारका विभिन्न आठ दलको संयुक्त बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।
आठ दलको संयुक्त वक्तव्यमा लेखिएको छ, “शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका विषयहरु विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्म अनुरुप व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ ।” वक्तव्यमा अझ अगाडि भनिएको छ, संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत् अगाडि बढाइनु पर्दछ । संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया विपरीतका काम कार्वाहीहरुले शान्तिसम्झौताको कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउँदैन भन्ने कुरामा समेत हामी स्पष्ट छौं ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो लगाउन आवश्यक कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्थाको लागि तत्काल पहल गर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।”
वक्तव्यमा माओवादीहरु माथि षडयन्त्रपूर्ण गतिविधि भएमा सबै मिलेर प्रतिवाद गर्ने आशय पनि व्यक्त गरिएको छ । भनिएको छ, “शान्ति सम्झौता परिवर्तनका विरुद्ध हुने कुनै पनि गतिविधिहरुको प्रतिवाद गर्न हामी एकमत छौं ।”
वक्तव्यमा अन्त्यमा भनिएको छ–“साथै विभिन्न समयमा राज्यसँग भएका सहमति र सम्झौताहरुको कार्यान्वयन हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा समेत प्रतिबद्ध छौं ।”
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा भएका र फरकफरक समयमा भएका सम्झौताहरुको सम्बन्धित पक्षहरुले कार्यान्वयनका लागि पहलकदमी नलिंदा द्वन्द्वकालीन पीडितहरुको समस्या उठिरहेको हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले फागुन २३ गते नै एक वक्तव्य प्रकाशित गरी संक्रमणशालीन न्यायलाई छिटो टुंग्याउन सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
वक्तव्यमा माओवादी केन्द्रका प्रचण्ड, नेपाल समाजवादी पार्टीका बाबुराम भट्टराई, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का सिपि गजुरेल, नेकपाका खड्क बहादुर विश्वकर्मा, नेकपा (बहुमत) का धर्मेन्द्र बास्तोला, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका विश्वभक्त दुलाल, नेकपा (माओवादी समाजवादी) का कर्णजित बुढाथोकी र माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका नारायण प्रसाद धितालले हस्ताक्षर गरेका छन् । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंगो नलगाउँदासम्म द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु फेरि पनि अल्झिने छन् । तसर्थ शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका न्याय निरुपणको कार्य अविलम्ब सुल्झाउनु पर्दछ ।
