अखिल भारत नेपाली एकता समाजद्वारा नेपाल सरकारलाई २५ बुँदे ज्ञापन –पत्र

अखिल भारत नेपाली एकता समाजको ज्ञापनपत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यु

प्रधानमंत्री तथा मंत्रीपरिषदको कार्यालय

सिंहदरवार, काठमान्डौ, नेपाल

विषय – ज्ञापनपत्र

मोहदय,

उपरोक्त सम्बन्धमा अखिल भारत नेपाली एकता समाज भारत स्थित नेपाली हरुको समाजिक  साझा सङगठन हो यसको स्थापना १९७९÷ ७ नोबेम्वर उत्तर प्रदेशको धार्मिक शहर बनारसमा श्री गोबिन्द सिह थापा को नेन्तुत्वमा गरिएको थियो । यसले आफ्नो स्थापना काल देखि भारतस्थित नेपालीहरु माथि हुने विभिन्न खाले अन्याय अत्याचार शोषण दमन विभेद को बिरुद्ध निरन्तर संघर्ष गर्दै आइरहेको छ साथै समाजिक रुपमा रहेका बिकृति बिसङगति हटाउन विभिन्न प्रकारका रचनात्मक कार्यकर्मको आयोजना गरि सुधारका लागि पनि उल्लेखनिय उपलब्धी गर्दै भारत र नेपाली जनता बिचमा सामाजिक सद्भाव र एकता कायम गर्न महत्वपूर्ण भुमिका निर्बाह गर्दै आइरहेको छ । साथै देश भित्र राष्ट्रियता जनतन्त्र जनजिबिका र गणतन्त्र पक्षमाचल्ने हरेक न्यायपुर्ण आन्दोलनलाई आर्थिक नैतिक भौतिक रुपमा सहयोग र सहभागी हुदै गौरवपुर्ण इतिहास साक्षी छ। बिगत २०८२÷०४÷२३ र २४ गतेको जेन जे पुस्ता ले सन्चालन गरेको आन्दोलन सरकार सन्चालन गर्ने पार्टीहरु र नेतुत्व गर्ने के पि शर्मा ओलिको निरङकुशता भष्ट्रचार र सामजिक सन्जाल बन्द गर्नुको उपज थियो जसको कारण देशले इतिहासमा कहिल्यै बेहोर्नु नपरेको देशको ब्यबस्थापिका न्यायपालिका कार्यपालिका सिहदरबार नष्ट तथा ७५जना ले ज्यान गुमाउनु परेका ले अपुरणिय क्षेति भएको छ यहि जेन जे को आन्दोलनको जगमा अहिलेको अन्तरिम सरकार बनेको छ जेन जे ले उठाएका माग जायज छन ती मागलाई पूरा गर्न यो सरकार सफल रहोस भन्ने शुभकामना दिदै बिगतको र बर्तमान परिवर्तित अबस्थामा भारत लागयत देश बाहिर रहेका नेपालीहरुमा पनि सकारात्मक नकारात्मक प्रभाब पर्नु स्वाभाविक छ । तसर्थ भारतमा रहेका नेपालीहरुमा बिकसित परिस्थिति र समस्या समाधान गर्न यो सरकार र सम्मानिय प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो सङगठन अ.भा.ने.ए समाजले यो ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्दछ ।

१  ०८÷०९ सप्टेम्वर २०२५ तदनुसार २०८२÷भाद्र २३÷२४को  जेन जेआन्दोलन मा मृत्युबरण गर्ने ७६ जना आन्दोलनकारीलाई शहिद घोषणा गरि उचित क्षतिपूर्तिको ब्यबस्था मिलाउनु पर्ने घाइते हरुको निशुल्क उपचार को ब्यवस्था गरिनु पर्ने माग गर्दछौ ।

२ जेन जे आन्दोलनमा घुसपिट गरि राष्ट्रिय महत्वपूर्ण सम्पदामा आगजनि गरि क्षति पुर्याउनेलाई अबिलम्ब पहिचान र गिरफ्तार गरि प्रचलित कानुन अनुसार कडा भन्दा कडा कारवाहिको माग गर्दर्छौ ।

३ कारागारबाट भगाइएका अपराधीहरुलाइ अबिलम्ब पक्राउ गरि बन्दी बानइनु पर्ने माग गर्दछौ ।

४ जेन जे आन्दोलनकारीहरुको माग भ्रष्टचारिलाई कारवाहि गर्ने र नियत्रण गर्ने सम्पति जफ्त गरि राष्ट्रियकरण गर्ने माग उचित छन जसलाई ढिला नगरि तुरुन्त कार्बाहिको दायरामा ल्याउन माग गर्दछौ ।

५ सहकारी वा गैरसहकारी जागिरको लागि स्थाइ निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल सर्टिपिकेट ) तथा पात्रता प्रमाण पत्र ( इलिजिबिटी सर्टिफिकेट)माग गरिन्छ उक्त कार्य १९५०को सन्धिको प्राबधान बिपरित कार्य हो जसलाइ कुटनैतिक रुपमा सामाधान गर्नुपर्ने माग गर्दछौ।

६ १९५० को सन्धिको प्राबधान अनुसार भारतीय जनता र नेपालीहरु बिच समान व्यवहार गर्ने प्राबधान रहेको छ तर समान व्यवहार गरिदै त्यसको पहल गर्नपर्ने माग गर्दछौ ।

७. निरंकुश पञ्यायती व्यवस्थाको विरूद्ध संर्घष गर्दा गर्दै २०४३ भाद्र ११ गते सड्यान्त्रपूर्बक हत्या गरिएका शोभाखर धनन्जय (शरोज शर्मा) लाइ शहिद घोषणा गरी शहिद परिवारले पाउने अधिकार उपलब्ध गराइ सम्मान गरियोस ।

८. भारतका विभन्न शहरहरूमा केही भारतीय वा नेपाली असामाजिक तत्वहरूले चोरी डकैति हत्या हिन्सा बलात्कार जस्ता अपराधिक घटनाहरू घटाइ दुवै देशका जनता विचको मैत्री सम्बन्धमा र सामाजिक सद्भावमा आँचआउने तथा शान्ती खलवलाउने क्रियाकलाप गरेको हुदा उक्त दोषीहरूलाइ तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कर्रवाइ गरियोस।

९. अपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको खोज अनुसन्धानको कारण देखाइ निर्दोष नेपाली सर्वसाधारण नेपाली जनताहरूलाइ मानसिक तथा शारिरीक यातना दिने गरिएको छ। त्यसलाइ रोकी सर्वसाधरणहरूलाइ दुःख दिने काम वन्द गरियोस ।

१०. भारत स्थित नोपालीहरू विदा वा चाडपर्व, तिर्थ यात्रा र भ्रमण गर्दा सिमानामा सुरक्षा कर्मी, होटेल व्यवसायी र यातायात व्यवसायीहरूले साथमा रहेको नगदी जिन्सी कुटपीट र लुटपाट गरी हरण गर्ने गरिएको छ । जसलाइ सिमानामा नियमन गरि आवगमन गर्न सहज परिस्थिति निर्माणको लागि सरकारले ध्यान पुराइयोस ।

११. नेपालबाट विभिन्न प्रलोभनमापारी नेपाली महिलाहरूलाइ दुवै देशका मानव तस्करहरूबाट मिलिमोतोमा भारतका विभिन्न व्यस्यालय वा निजी प्रयोजनको लागि वेचविखन गरिएको छ। जसलाइ रोक्न सिमा क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा वनाइयोस ।

१२. १९५० को सन्धिको प्राबधान अनुसार अधिकार प्रयोग गर्न जस्तै नोकरीपेषा, व्यवसाय. शिक्षा स्वास्थ्य दैनिक कार्य संपादन गर्न आधार कार्ड (अस्थाइ परिचय पत्र) अनिवार्य वनाइएको छ। नेपालीको नाममा जारी गरिएका प्रमाणपत्रहरू खोस्ने अवैधानिक भएको संज्ञा दिइ थुनाउमा राख्ने वा आतंकित बनाई पेशा व्यबसायबाट विस्थपित गर्ने र सबै सेवा सुबिधा बाट बन्चित गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । जस्लाइ समाधान गर्न सरकारले कुटनीतिक पहल गरी सहज परिस्थिति निर्माण गर्न पहल गरियोस।

१३. नोकरी पेशा व्यवसाय वा बसोबास गर्दै आएको आवासले सम्बन्धित निकायमा १८२ दिन बसेको सिफारिसगरेमा आधारकार्ड बन्ने अधिकार सुरक्षित छ । तर बनाउन सहज नभएको कारण विचौलिया दलालहरू संग ठूलो धन राशी खर्च गरि बनाउनु पर्ने बाध्यकारी अवस्था रहदै आएको छ। परिचयपत्र सहज रूपमा प्राप्त गर्न नेपाली पैचान खुल्ने प्रमाणको आधारमा बनाउन सहज बाताबरण सृजना गरियोस।

१४. भारतको विकास समृधि र सुरक्षाको लागि नेपालीहरूको अत्यान्तै उच्च प्रकारको योगदान रहदै आएको छ । तर भारतको विभन्न राज्य अन्तर्गत नोकरी पेशा व्यबसाय गर्न भारतको पहिचान खुल्ने प्रमाण (डोमीसायील) को माग गर्दै नोकरी पेशाबाट हटाउने, गरि रहेको पेशा व्यवसाय हत्याउने गरी १९५० को सन्धि विपरीत कार्य गरिएकोले समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ। तसर्थ १९५० का अधिकार प्रत्याभूत गराउन कुटनीतिक पहल गरी समस्या समाधान गरियोस । र नेपाल भारत बिच भएको १९५० को असमान सन्धि खारेजी अथवा प्रवुद्ध समूह (भ्एन्)को रिपोर्ट अनुसार पुनारावलोकन गर्न पहल गर्न पहल गरियोस।

१५. भारतको विभिन्न राज्य अन्तर्गत बेश्यालयहरूमा ठूलो संख्यामा नेपाली चेलीहरूले देह व्यपार गरी नरकीय जीवन विताउन वाध्य छन । त्यसको अनुगमन गरी स–सम्मान स्वदेश फिर्ता गरी सम्मानजनक रूपमा बाच्ने अधिकर र रोजगरी सुरक्षाको पहल गरियोस ।

१६. भारतमा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहीनिहरू उच्च प्रकारको शिक्षा र शिप गरेको दक्ष्य जनशक्ति ठूलो पैमानामा रहेको छ । जसलाइ समृद्ध राष्ट्र निर्माणको लागि उपयोग गर्न ठोष नीति बनाइयोस ।

१७. भारतमा नेपालीहरू आर्थीक रूपमा सम्पन्न व्यक्ति वा संस्था नेपालमा कलकारखाना, उध्योग पर्यटन कृर्षी आदिमा लगानी गर्न ठूलो पैमानामा उत्सुक देखिन्छन तर सरकारको स्पष्ट नीति र झन्जटीलो प्रकृयाको कारणले लगानीमा समस्य देखिएको छ। त्यसको लागि सहज सुलभ वातवरण निर्माण तथा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरी लगानिको आवाहन गरियोस ।

१८. भारत स्थित नेपालीहरूको समस्या पहिचान तथा समाधान गर्न दूतावासको कार्य प्रभावकारी र सन्तोषजनक देखीदैन । नीति निर्देशन गरी प्रभावकारी बनाउन आवस्यक पहल गरियोस ।

१९. भारतको भूगोल विशाल रहेको भारत बर्ष भरीको समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न दूतावासको विभिन्न क्षेत्र पहिचान गरी कार्य संपादन गर्न प्रतिनिधिको व्यवस्था गरियोस ।

२०. माथी उल्लेखित विभिन्न काण्डको आरोपी पार्टी र सरकारका उच्च पदस्त व्यक्तिलाई स्वतन्त्र आयोग वनाइ अपराध र भ्रष्टाचारमा संलग्न निजहरूलाइ कडा कानुन वनाइ कार्रवाइको प्रकृया अविलम्ब शुरू गरियोस ।

२१ .हामी कृषी प्रधान देशका नागरीक हौ। किसानका मल बिउ सिचाईका समस्या त छदैछन तर सबै समस्या संग जुधेर लगाएको खेतीवाली बन्य जन्तु (बाँदर र बँदेल) लगायतको आतंकले क्षेतविक्षत पुराइ रहेको छ र राष्ट्रिय समस्या बनेको छ । बन्य जन्तुको आतंकरोक्न ठोस योजना बानई किसानको क्षेति भएको वालीनालीको क्षेतिपूर्तीको व्यवस्था मिलाइयोस।

२२. भविष्यका कर्णधार दक्ष्यजनशक्ति आज सरकारको रवैया देखेर राजनीति प्रति निराश र वितृष्णाको कारण देश भित्र सम्भावना नदेखी सरकारको उच्च पदस्त जिम्मेवारीबाट भिजिट भिषाको नाममा विदेश पलायन (आफ्नो देशको युवा पुष्ता) गराउने वा वेच्ने संसारमै कतै पाइदैन । वेचेर संपती जोड्ने अपराधीको पहिचान गर्नुका साथै काडा कारवाही गरियोस र विदेश पलायनलाइ रोक्न ठोष नीति बाउनुका साथै देश भित्र रोजगारीको व्यवस्थापन गरियोस ।

२३. सरकार र पार्टीको उच्चपदस्त ब्यक्तिको संरक्षण र लगानिमा विभिन्न वित्यीय संस्थाहरूले सर्वसाधारण जनतालाइ विकास र रोजगारीको नाममा चर्को आर्थीक शोषण गरी निजको सम्पति हरण सम्म गरेको अवस्थामा विदेश पलायन तथा आत्महत्या समेत गरेका छन। त्यस्ता सुदखोरी र शोषकहरूलाइ काडा भन्दा कडा कार्रवाइ गरी पिडीत पक्षलाइ न्यायको प्रत्याभूत गरियोस ।

२४. नेपाली मजदूरले भारतमा लिएको आधारकार्ड भारतको नगरिकता हैन। आधार कार्डको पछि पट्टी (ब्बमजबच ऋबचम ष्क लयत ल्बतष्यलब िष्मभलतष्तथ) आधार कार्ड भारतको राष्ट्रिय परिचय पत्र हैन भनेर लेखेको छ। तर नेपालका कतिपय स्थानमा नागरिकता र राष्ट्रीय परिचय पत्र बनाउदा भारतमा लिएको आधारकार्ड त्यागे मात्र नेपालमा नागरिकता बनाउन पाइन्छ भनेर अनाबस्यक झमेला गर्ने गरेको पनि पाइएको छ। तसर्थ नेपाल सरकारले त्यसो नगर्न जिल्ला र स्थानीय सरकारलाइ निर्देश गरी सहजी करण गरियोस ।

२५. भारतमा कार्यरत नेपाली मजदूरहरू आफ्नो कार्यस्थलबाट सेवा निवृति भए पछि उनीहरूले पाउने थोरै पेनशन लिन र लाइफ सर्टिफिकेट दिन प्रत्येक बर्ष भारतका विभिन्न शहरमा पुग्नु पर्दछ। कतिपय पेन्शेनरको पेन्शन थोरै भएको हुदा जादा आउदा बाटैमा सकिने पनि हुन्छ । तसर्थ नेपाल सरकारले कुटनीतिक पहल गरी मजदूरहरूको पेशन्सन नेपाली बैकमा प्राप्त गराउन र प्रत्येक साल दिनपर्ने लाइफ सर्टिफिकेट नेपाली बैकमा नै दिनमिल्ने ब्यबस्था मिलाउन सके पेन्शेनरहरूको लागि ठूलो राहत हुने छ तसर्थ यस विषयमा उचित पहलकदमी गरियोस ।

उपर्युक्त विषयहरूमा सम्माननीय प्रधानमंत्री ज्युको गंभीर ध्यान आकर्षण होस र समस्या समाधान गर्न उचीत पहल गरियोस भन्ने हाम्रो संगठन अखिल भारत नेपाली एकता समाज अपेक्षा गर्दछ ।

प्रतिनिधि मंडल

१. आनन्द थापा, अध्यक्ष

२. एम. बी. हमाल, उपाध्यक्ष

३. महेन्द्र बस्याल, महासचिव

४. खगेश्वर शर्मा, केन्द्रिय सदस्य

५. कृष्ण के.सी, सल्लाहकार

६. गोविन्द सिंह थापा, संस्थापक अध्यक्ष

Comments