• द्वन्द्व पीडितहरुले न्याय पाउनुपर्ने • मुस्ताङमा विदेशी चलखेलको विरोध • प्रतिगामी तत्वहरुको चलखेलको लागि संसदवादी दलहरु दोषी, • संकटको निकास नयाँ जनवादको स्थापना • बैंकहरुको व्याज घटाउन र लद्युवित्तहरु खारेज गर्न माग
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मशाल) ले चैत्र १० देखि १७ गतेसम्म राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरुद्ध संघर्ष गर्ने भएको छ । हालै सम्पन्न मशालको केन्द्रीय समितिको बैठकपछि पार्टीका महासचिव सन्तबहादुर नेपालीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सो कुरा जनाइएको छ । जारी विज्ञप्तिको पूर्णपाठ यसप्रकार छ –
“नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मशाल) केन्द्रीय समितिको बैठक २०७९ फागुन २७ र २८ गते महासचिव क. सन्तबहादुर नेपालीको अध्यक्षतामा बस्यो । बैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्न यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
बैठकमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, संगठन तथा संघर्षका बारेमा छलफल भयो । विगतको द्वन्द्वकालको विषयलाई लिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट र त्यसमा सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा बैठकमा छलफल भयो । २०६२ मा सात राजनीतिक दल र नेकपा (माओवादी) को बीचमा भएको १२ बुँदे सम्झौताका आधारमा ०६२÷०६३ को जनआन्दोलन सम्पन्न भएको थियो । १२ बुंदे समझदारीकै आधारमा २०६३ मंसिर ५ गते राज्यपक्ष र विद्रोही माओवादी पक्षका बीचमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौताका आधारमा ६ महिनाभित्रमा सेना समायोजन गर्ने र द्वन्द्व पीडितहरुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपुरण दिने तथा न्याय निरुपण गर्ने भनिएको थियो । द्वन्द्वरत पक्षहरुबाट हिंसात्मक घटनामा परेका जनतालाई न्याय दिनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानवीन आयोग स्थापना भएका थिए । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पूरा भएको छ ।
नयाँ संविधान घोषणा भएको पनि ७ वर्ष पूरा भएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र घाइते तथा बेपत्ता छानवीन आयोगलाई राज्यले यथोचित सहयोग नगर्दा द्वन्द्वकालीन पीडितहरुले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । द्वन्द्वकालमा राज्यको नेतृत्व गर्ने र विद्रोही पक्षको नेतृत्व गर्ने दुवै पक्ष शान्ति सम्झौता पछि सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । उनीहरुले द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्याय दिने सन्दर्भमा ठोस पहलकदमी नगरेका कारण पीडितहरु अदालत जाने गरेका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मशाल) ले द्वन्द्व पीडितहरुलाई अविलम्ब न्याय दिन माग गर्दछ । हाम्रो यो स्पष्ट मत छ कि शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयहरु विस्तृत शान्ति सम्झौताको मान्यता अनुरुप व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले टुंगो लगाउन नसकेको, युद्धमा संलग्न नभएका जघन्य मानवताविरोधी अपराध सम्बन्धी मुद्दाका सम्बन्धमा अदालतले फैसला गर्नुपर्दछ ।
पीडितहरुले सर्वोच्चमा उजुरी गरेपछि अदालतको ध्यान आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो । अहिले सरकारले सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता छानवीन आयोग सम्बन्धी दुईवटा विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । राज्य र विद्रोही दुवै पक्षसँग नजोडिएका निर्दोष व्यक्तिहरुको हत्या, बलात्कार वा वेपत्ता पारिएकाहरुको सवालमा प्रथमतः पीडकलाई आम माफी दिनु हुँदैन, द्वितीय, त्यस्ता प्रकृतिका घटनाहरुको सवालमा नेपालको कानुनको आधारमा निरुपण गरी न्याय प्रदान गरिनु पर्दछ ।
मुस्ताङको एउटा गाउँपालिकाले माग गरेको भनेर भारत सरकारले मुस्ताङमा बौद्ध विश्व विद्यालय स्थापना गर्ने बारे समाचार प्रति हाम्रो पार्टीको ध्यान आकर्षित भएको छ । त्यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई जानकारी नभएको बताइएको छ । गाउँपालिकाले बौद्ध विश्व विद्यालयको माग भारतसित गरेको स्पष्ट भएको छ । त्यसप्रकारको माग गर्ने स्थिति कसरी भयो भन्ने विषय अत्यन्त सोंचनीय र रहस्यमय छ । वि.सं. २०३० को दशकको प्रारम्भमा अमेरिका र भारत मिलेर नेपालको मनाङ, मुस्ताङ क्षेत्रलाई आधार बनाएर चीन विरोधी गतिविधि गरेका थिए । मुस्ताङमा विदेशीहरुको चलखेललाई हामी विरोध गर्दछौं । नेपाल सरकारले एक चीन नीति भन्दा बाहिरका कुनै पनि गतिविधि हुन दिनु हुँदैन ।
देशमा प्रतिगामी तत्वहरुको बढिरहेको चलखेलप्रति हाम्रो बैठकमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भयो । राजावादीहरुले कतिपय जनपक्षीय कुरा उठाएर प्रतिगामी उद्देश्य पूरा गर्न खोजेका छन् । त्यसमा भारतका अति हिन्दुवादी शक्तिहरुको पनि समर्थन छ । प्रतिगामी तत्वहरु यसरी अगाडि आउन सफल हुनुका पछाडि संसदीय व्यवस्था र संसदवादी दलहरुको भ्रष्ट र जनविरोधी चरित्र नै दोषी छन् । यो स्थितिले दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको असफलतालाई बताउँछ । संसदीय व्यवस्था संकटमा पर्दै गएको छ । संकटको निकास प्रतिगमन कदापि हुन सक्दैन । संसदीय व्यवस्था भन्दा प्रगतिशील र अग्रगामी नयाँ जनवादी व्यवस्थाको स्थापना नै संकटको सही निकास हो ।
हालै राष्ट्रपतिको निर्वाचनबाट निर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका बारेमा बढाई चढाई प्रचार र प्रशंसा गरिएका छन् । यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा कुनै व्यक्तिको विजयले खास अर्थ हुँदैन । आगामी दिनमा राष्ट्रघात र जनघातका श्रृंखलाहरु बढ्दै जाने खतरा छ । राष्ट्रघाती एमसीसीको कार्यान्वयन र राष्ट्रघाती एसपीपी सम्झौताको खतरा, राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकको प्रमाणिकरणको खतरा बढेर गएको छ । राष्ट्रघात र जनघात विरुद्ध संघर्षमा जुट्नु पर्ने बेला आएको छ । बैठकले नेकपा (मशाल) आबद्ध रहेको क्रान्तिकारी संयुक्त मोर्चा नेपाललाई क्रियाशील बनाउन ठोस पहलकदमी लिने पनि निर्णय गरेको छ ।
संघर्षका कार्यक्रम सम्बन्धमा लघुवित्त र अन्य वित्तीय संस्थाबाट भएका शोषण, चर्को ब्याज असुली, मिटर ब्याज, किसानहरुलाई समयमा मल बिउ नपाउने समस्या, मल विउमा मूल्य वृद्धि, भारतबाट आयात हुने विषादी परीक्षणमा सरकारले लगाएको रोक, राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक, एमसीसी, एसपीपी का साथै अन्य अनियमितता, भ्रष्टाचार आदिका बिरुद्ध संघर्षका कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको छ । विभिन्न जिल्लाहरूमा चैत्र १० देखि १७ गतेसम्म कोणसभा, ज्ञापनपत्र, अन्तरक्रिया, पर्चा वितरण लगायतका संघर्षका कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरिएको छ । हाम्रो पार्टी बैंकहरुको व्याज घटाउन र लघुवित्तीय संस्थाहरु खारेज गर्न माग गर्दछ । संघर्षको कार्यक्रम अन्य पार्टीहरुसंग पनि संयुक्त रुपमा गर्न सकिने छ । बैठकले संगठन सम्बन्धी विविध निर्णय गरेको छ ।”
