नेपाल सरकारले २०७२ चैत्र २५ देखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरेको थियो । पहिलो कार्यक्रम कैलाली जिल्लाबाट शुरु गरिएको थियो । हाल सम्म आउँदा नेपाल भर यो कार्यक्रम लागू भएको छ । स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रममा सहभागीहरुको संख्या ६८ लाख सम्म पुगेको अवस्था छ ।
५ जना सम्मको परिवार भएको विमितले प्रतिवर्ष ३ हजार ५ सय रुपैया प्रिमियम शुल्क तिरेमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत १ लाख बराबरको औषधी उपचार सरकारले तोकेको अस्पतालमा गर्न पाउने व्यवस्था छ । पाँच जना भन्दा माथि सदस्य भएमा प्रति सदस्य ७ सयको दरले रकम थप गरेर २० हजारदेखि १ लाख सम्मको उपचार सहुलियत प्राप्त गर्ने व्यवस्था रहेको थियो । वीमा कार्यक्रम संचालन भएको एक दशक पुग्न लाग्दा कार्यक्रम अस्वस्थ बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।अहिले अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम के हुने ? विमितहरुको उपचारको व्यवस्था कसरी हुने भन्नेमा अन्यौलता सिर्जना भएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार सूचिकृत स्वास्थ्य संस्थालाई ११ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी छ । लामो समयदेखि बीमितको उपचार गरेवापतको रकम भुक्तानी नपाएपछि अस्पतालहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्थगित गर्न थालेका छन् । माघ १ गते देखि त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज काठमाण्डौले ४० करोड बराबरको भुक्तानी नपाएको भन्दै वीमा कार्यक्रम स्थगित गरेको जानकारी दिएको छ । त्यस्तै अन्य अस्पतालहरुले पनि वीमा कार्यक्रम स्थगित गर्ने अवस्थामा रहेको जानकारी गराउँदै आएका छन् । स्वास्थ्य बीमा गरेका नागरिकको उपचार गरेवापतको रकम अस्पतालले दाबी गरेपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले अस्पताललाई भुक्तानी गर्नुपर्छ तर वीमा बोर्डले भुक्तानी दिन सकेको छैन ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री डा.सुधा शर्मा गौतमले वित्तीय असन्तुलन र समयमा नै दाबी भुक्तानी नभएका कारण स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताइन् । अहिले स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम अस्वस्थ पार्न खोजिएको छ ।
गरिब निमुखाहरुले उपचार नपाएर मर्नु पर्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्नु पर्ने दायित्व राज्यको हो । स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमबाट स्वास्थ्य सुविधा लिन अस्पतालहरुमा निकै समस्याहरु झेल्नु परेको बिरामी र कुरुवाहरुको बाध्यता थियो नै तर पनि विमितहरुले थोरै धेरै सेवा लिँदै आएका थिए । अब भने अस्पतालहरुले नै सेवाहरु बन्द गर्ने अवस्था आए पछि विरामीहरुले,गरिब दुःखीहरुले उपचार कसरी पाउने ? विमितहरुले निःशुल्क सेवा लिन खोजेका पनि हैनन् । उनीहरुले सरकारको तोकेको मापदण्ड अनुसार रकम बुझाएर वीमा गरेर सहुलियत खोजेका हुन् । त्यो पनि अस्पतालहरुले रोक्ने बाध्यता सिर्जना भए पछि बिरामीहरु औषधी, उपचार नपाएर तड्पिनु बाहेक केही हुने छैन ।
राज्यले आफ्नो नागरिकको भरण पोषण,शिक्षा,स्वास्थ्य,रोजगारी सबै कुराको जिम्मा लिनु पर्दथ्यो । आफ्नो देशको नागरिकको समस्याहरुको समाधान गर्ने सच्चा अविभावक बन्नु पर्दथ्यो । हाम्रो देशमा त्यो सबै कुरा त हुन सकेन । कम्तीमा आफुले र आफ्नो परिवारले वीमा गरेर पाउने भनिएको स्वास्थ्य उपचार सेवाबाट पनि नागरिकहरु वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना गराइँदैछ । यो निकै दुःखलाग्दो कुरा हो । स्वास्थ्य वीमा वोर्डले रकमाभावको कारण अस्पतालहरुलाई भुक्तानी दिन नसकिएको बताउँदै आएको छ । अर्थमन्त्रालयले तोकिएको अनुदान बाहेक अन्य रकम दिन नसकिने जनाएको छ ।
अहिले नागरिकको स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयमा अनेक बहानाहरु गरिँदै छ । राज्यले नागरिकको स्वास्थ्यको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्दछ । अस्पतालहरुले पाउनु पर्ने वीमा सेवा वापतको रकम तत्काल भुक्तानी पाउनु पर्दछ । भुक्तानी नपाएमा अस्पतालहरुले अरु सेवाहरु पनि संचालन गर्न गाह्रो भएको भन्दै अरु सेवाहरु पनि संचालन गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा त्यसको जवाफदेही राज्य नै हुनु पर्दछ । स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रमलाई अस्वस्थ हुनबाट जोगाउन राज्यको गम्भीर ध्यान जानु पर्दछ । गरिब दुःखीहरुले लिने स्वास्थ्य सुविधा जस्तो गम्भीर विषयमा कुनै पनि बहानाबाजी स्वीकार गर्न सकिन्न ।
