नेपालमा सामाजिक संजालहरु वर्षौंदेखि निर्बाध रुपमा चलिरहेका छन् । प्रयोगकर्ताहरु सामाजिक संजाल बिना एकछिन पनि बस्न नसक्ने, बाँच्नै नसक्ने जस्तो बन्न पुगेका छन् । सबै उमेर समुह नै सामाजिक संजालमा व्यस्त देखिन्छन् । व्यक्तिगत, सामाजिक,राजनीतिक सबै कुरा अभिव्यक्त गर्ने स्थान सामाजिक संजाल भएको छ ।
सामाजिक संजालको प्रयोगले छोटो समयमा धेरै सूचनाहरु फैलिन सक्ने भएका छन् । सामाजिक संजाल कसरी चलाउने ? कस्ता कुराहरुलाई सामाजिक संजालमा स्थान दिने ? कोही कसैबाट सामाजिक संजालको दुरुपयोग भएमा के गर्ने ? जे सुकै कुरा पनि सामाजिक संजालमा सजाउनु ठीक होला ? कसैले कसैको नाम प्रयोग गरेर ठगी, चोरी गरे वा अपराधिक कार्य भएमा के हुने ? जुनसुकै देशबाट पनि गलत कार्य भएमा वा कोही कसैको चरित्र हत्या भएमा वा कोही कसैको गोपनीयता भंग भएमा को जवाफदेही हुने वा के गर्ने ? सामाजिक संजालको प्रयोग गरी देश, समाज र जातिहरुमा विग्रह ल्याउन खोजेमा वा देशको राष्ट्रियता,सार्वभौमिकतालाई खलल पार्न सक्ने प्रकारका विषय वस्तुहरु सामाजिक संजालहरुमा छाएमा के गर्ने ? भन्ने जस्ता विषयहरु उठिरहेका छन् ।
सामाजिक संजाललाई नियमन विना यत्तिकै छोड्नु सही होला त ? सामाजिक संजाललाई नियमन गर्न भन्दै नेपाल सरकारले सामाजिक संजाललाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० जारी गरेको थियो सोही निर्देशिका बमोजिम केही सामाजिक संजालहरु दर्ता हुन पनि आएका थिए । सामाजिक संजालको संचालन ,प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ माघ १३ गते संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । तत्कालीन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सो विधेयक दर्ता गराएका थिए ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानून निर्माण गर्न आवश्यक भएकोले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा विधेयक आवश्यक भएको बताइएको थियो ।
सामाजिक संजाललाई दर्ता हुन आउन पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि अटेर गरेर मानिरहेका थिएनन् । सरकारले दर्ता हुन आउन अटेर गरिरहेका सामाजिक संजालहरुलाई दर्ता हुन नआए बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । बन्द भएका सामाजिक संजालहरु खुलाउनुपर्ने सहितको माग राखेर भाद्र २३ गतेको जेनजी विद्रोह भयो । २३ गतेको विद्रोहमा २१ जना भन्दा धेरै मारिएको भन्दै भाद्र २४ गतेको आगजनी तोडफोडभएको थियो । जसको बलमा वर्तमान सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई मात्र चुनाव गराउने म्याण्डेट थियो तर सरकारले समाजिक संजाल सम्बन्धी जुन विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो त्यो विधेयकलाई २०८२ माघ २० गते फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
सामाजिक संजाललाई नियमन कसरी गर्ने ? भन्नेमा सरकार जिम्मेवार बन्न सकेको छैन । सामाजिक संजालहरुलाई अहिले सजिलो भएको छ । विना रोक टोक मज्जाले संजालहरु चलायो,आम्दानी बढायो । यसले नेपालीहरुलाई मज्जाले प्रयोग गर्न सफल भएको छ । सानो भन्दा सानो काममा पनि यहाँको नियम र कानुनलाई परिपालना गरेर मात्रै गर्न पाउनु पर्ने हो तर सामाजिक संजालको सन्दर्भमा यो सबै नमाने पनि हुने भएको छ । उनीहरुलाई नेपालको कुनै कानुनले छुँदैनन् । अहिले सामाजिक संजाललाई नियमन गर्न कानुन नभए पछि उनीहरु नेपालको कानुन भन्दा माथि छन् । मज्जाले कमाउन पाएका छन् । सामाजिक संजालहरु नियमन हुनुपर्छ । नेपाली जनता सचेत भएर सामाजिक संजालहरु नियमन गर्ने नीतिको समर्थन गर्नु पर्छ
सरकारले कसैको दबाब र इशारामा विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ भने तुरुन्तै सच्याउनु पर्दछ । सामाजिक संजाल नियमनको विषय राष्ट्रिय स्वाधीनतासित पनि सम्बन्धित छ । सामाजिक संजालका विदेशी संचालकहरुले नियमन विना नै अथाह सम्पत्ति कमाएर लैजाने तर नियमन हुन नमान्नु भनेको नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई अपहेलना गर्नु हो । विदेशीहरुलाई ब्रह्मलुट गर्ने छुट दिइनु हुँदैन ।
