जेनजी विद्रोह २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको थियो । त्यो विद्रोहमा ७६ जना युवा विद्यार्थीहरुको अनाहकमा ज्यान जान पुग्यो । त्यो विद्रोह नेतृत्व विहीन थियो । विद्रोहको अभियान सामाजिक संजाल प्रयोग गरेर भएको थियो र विद्रोह सामाजिक संजालको बन्दको विरोध र भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनकोलागि भन्दै शुरु गरिएको थियो । विद्रोह शान्तिपूर्वक हुने भनिए पनि हिंसात्मक बन्न पुगेको थियो ।
विद्यार्थीहरुलाई सादा पोशाकमा बोलाएर हिंसात्मक गतिविधि गर्न उक्साएर विद्यार्थीहरुलाई गोलीको निशाना बनाइएको थियो । भाद्र २३ गतेको घटना पछि भाद्र २४ गते देशभर आगजनी,तोडफोड ,लुटपाट भएको थियो । देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रहरु सिंहदरबार, संसद भवन ,राष्ट्रपति कार्यालय सित्तल निवास, स्थानीय तहका कार्यालयहरु देखि लिएर अड्डा अदालतहरु ,व्यापारिक केन्द्रहरु,होटेल,उद्योगहरु सबैमा आगजनी तोडफोड तथा लुटपाट भएको थियो । नेताहरुमाथि भौतिक आक्रमण,नेताका घरहरुमा आगजनी तोडफोड गरिएको थियो ।सुरक्षाकर्मी प्रहरीलाई निर्ममतापूर्वक मारिएको थियो । जेलबाट हज्जारौं कैदी बन्दीहरु भागेका थिए । ९० खर्ब बराबरको भौतिक संरचना ध्वस्त भएको अनुमान छ ।
भाद्र २३ गते सुरक्षा कर्मीले चलाएको भनिएको गोलीबाट २१ जनाको मृत्यु हुन पुगेको थियो भने भाद्र २३ गतेको हिंसात्मक घटनामा परी दुई दिनमा ७६ जनाको मृत्यु हुन पुगेको थियो । विद्रोहको कारण तत्कालीन केपी ओलीको सरकार ढलेर प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा जेनजीको सरकार गठन भएको थियो । जेनजीको सरकारले २०८२ साल असोज ५ गते भाद्र २३ र २४ गतेको विद्रोहमा भएको जनधनको क्षतिको जाँचबुझ गर्न पूर्व न्यायधीश गौरी बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जााचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको म्याद तीन महिनाको थियो । ३ महिनाको म्यादमा ३ पटक म्याद थप पछि कार्की आयोगले प्रधामन्त्री सुशीला कार्कीलाई फागुन २४ गते प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
प्रतिवेदन सरकारले नै सार्वजनिक गर्न ढिलाई गरेको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न किन आनाकानी गरिँदैछ भनेर जनचासो बढिरहेको छ ।प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्रीलाई फौजदारी अभियोग लगाउन सिफारिश गरिएको छ भन्नेखालको अपुष्ट समाचारहरु आइरहेका छन् ।
फागुन २१ गतेको निर्वाचन पछि नयाँ जनादेश आएको छ । जनादेशमा पुराना भनिएका,जेनजी विद्रोहको बेला सत्तामा रहेका दलहरुले निर्वाचनमा नराम्ररी पराजित हुन पुगेका छन् । यो अवस्थामा अब नयाँ सरकार बन्ने समय आएको छ । नयाँ सरकार बनेपछि मात्रै उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक तथा कार्यान्वयनमा लैजाने भनिएको छ ।
। प्रतिवेदनमा के छ ? प्रतिवेदनले जेनजी विद्रोहमा को कसको दोष देखाइएको छ ? आगजनी, तोडफोड,लुटपाटमा संलग्नहरुलाई कारवाहीको सिफारिस प्रतिवेदनमा के छ ? भनेर जनताले जान्न चाहेका छन् । मन्त्रीपरिषदले अध्ययन र अनुमोदन गरेर मात्रै प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जान्छ भनेर सरकारले बोल्दैछ ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तीन महिनामा ल्याउनु पर्नेमा पटक पटक म्याद थपेर आएको छ तर पनि सार्वजनिक हुन पाइरहेको छैन । प्रतिवेदनमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्वलाई मात्रै दोषी ठहर गरिएकोले सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरिएको आशंका गरिएको थियो र छ । चुनाव अगाडि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा त्यसले चुनावको माहोललाई बिगार्न सक्ने आँकलन गरेर नै चुनाव पछि प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको छ तर सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रतिवेदन एक पक्षीय हुनसक्ने त्यसैले सरकारले सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन भन्ने अड्कलबाजी पनि चलिरहेको छ ।
प्रतिवेदनले भाद्र २३ र २४ गतेको मुख्य योजनाकार र दोषी को हो त्यो चिनेर कारवाही गर्न नसके निश्चित रुपमा अराजकता तथा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनेछ । अहिले चुनावमा हारेकालाई डाम्ने र जितेकालाई निर्दोष सावित गर्न खोज्ने देखिएमा न्यायसंगत हुँदैन । भाद्र २३ र २४ गतेको घटनाका राज्यमा देखिएका तथा लुकेर योजना बनाएका योजनाकारहरु को को हु्न्, तिनीहरुलाई नेपाली जनताले चिन्न चाहन्छन् । दोषीहरुलाई कारवाहीको भागीदार बनाउनु पर्दछ । दोषीहरुले शक्ति र स्रोतको आडमा उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन ।
