–विनबहादुर कुँवर
तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई सर्वाेच्चमा मुद्दा परेको छ । यसको बारेमा अदालतले यही फागुन २५ गते प्रम प्रचण्डलाई हाजिर हुन आदेश गरेको छ । आदेश अनुसार १५ दिनभित्र प्रमले पुनःलिखित जवाफसहित अदालत आउन भनेको छ । यस्तै प्रम प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भारतको करोडौं लागतमा मुस्ताङमा बौद्ध विश्वविद्यालय निर्माण गर्न थालेको चर्चा छ । यो चीनलाई चिडाउने भारत–अमेरिकीलाई रिझाउने प्रचण्ड सरकारको भारत अमेरिकाको दलाली हो । त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी श्रीमती तथा सांसद आरजु देउवाले नेपालको सैनिक गोप्य सूचना टर्कीमा गइरहेको बताइकी छन् । यो नेपाली सेनामा समेत पश्चिमा साम्राज्यवादको घुसपैठ छ भन्ने संकेत हो । यस्ता विषय र समाचारले गर्दा अहिले नेपालको राजनीति गरमागर्मी छ । यो कांग्रेस–एमाले र माओवादीहरुका लागि अत्यन्त टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ ।
यसमा पहिलो विषय प्रम प्रचण्ड जसले आजभन्दा तीन वर्ष पहिले कुनै एक कार्यक्रममा १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वकालमा १७ हजार जति नागरिकको हत्या भएको । त्यसमध्ये ५ हजार नागरिकहरुको हत्याको जिम्मा आफूले लिने तर अरु बाँकीको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताएका थिए । निश्चय नै यसमा केही सत्यता अवश्य छ । तर यो विषय कुनै एक व्यक्ति विशेषले मात्रै नगरेर कुनै संस्था अर्थात् पार्टी विशेष खासगरी तत्कालिन सरकार पक्ष र माओवादी पक्षबाट भएको थियो ।
२०५२ सालको फागुन १ गते खुल्ला वक्तव्यबाजी गरेर नै तत्कालीन नेकपा माओवादी पार्टीले त्यो माओवादी जनयुद्धको घोषणा गरेको थियो । तत्कालीन सरकार प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई नै ४० बुँदे माग पत्र नै बुझाई यसको थालनी भएको थियो । अन्याय, अत्याचार, दमनका विरुद्ध विद्रोह गर्ने जनताको अधिकार हो । यसमा कसैले पनि चुनौती दिन सक्दैन । यसलाई आधार बनाई मालेमावादको विचार सिद्धान्त अनुरुप यो युद्धको थालनी भएको थियो । तर तत्कालिन सरकारले यसलाई अत्यन्त बर्बरताका साथ दमनमा उत्रियो । गोर्खामा १५ वर्षे स्कूले विद्यार्थी रम्तेललाई पुलिसले गोली हानी हत्या ग¥यो ।
त्यसपछि सरकारले लगातार हत्या, हिंसा अपहरण र गिरफ्तारी बढाउँदै गयो । सयौं मारिए, हजारौं गिरफ्तारीमा परे भने कैयौं अपहरणमा परे । गाउँका गाउँ बस्तीका बस्ती उजाड बने । त्यति गर्दा पनि त्यो माओवादी जनयुद्ध नरोकिएपछि तत्कालीन सरकारले एउटा नोटिस जारी गर्दै भन्यो समात अनि मार । कानूनी उपचार केही जरुरी भएन र गरिएन पनि । यतिसम्म कि तत्कालीन कांग्रेस प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी नेताहरुको टाउकाको नै मूल्य तोकी माओवादीहरुलाई खोज, समात मार अनि टाउको बुझाई रकम लाखौं बुझी जाउ भन्ने उर्दी नै जारी गरे । देशका थुप्रै ठाउँमा त्यस्तो पनि भयो । तर त्यति गर्दा पनि माओवादी जनयुद्ध नरोकिए पछि तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले प्रम देउवालाई नै बर्खास्ती गरिदिए । तर आज तिनै देउवा र प्रचण्ड सत्ता संचालन गर्ने प्रमुख लाल जोडी भएका छन् ।
विडम्बना आज स्वयं प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड र सत्ता साझेदारी प्रमुख जोडी देउवा भएकै बेला जनयुद्धमा भएको हत्या र हिंसाकैे विषयलाई लिएर प्रचण्डमाथि सर्वाेच्चमा मुद्दा हालिएको छ । त्यसलाई सर्वाेच्च अदालतले पनि स्वीकारी प्रचण्डलाई यही २५ गते अदालतमा उपस्थित हुन आदेश गरेको छ । भनिन्छ १२ वर्षपछि पाप धुरीबाट आफैँ कुलिन्छ । त्यो अरु कसैबाट नभई आफ्नै कारणले । ठीक आज प्रम प्रचण्डमाथि यस्तै भएको छ । केकेन जिम्मेवारीको बोध जनाउन आजभन्दा तीन वर्ष पहिले १७ हजार मध्ये ५ हजार नागरिक हत्याको जिम्मेवारी लिई बोल्दा आज प्रम प्रचण्ड फसादमा परेका छन् । प्रचण्ड मात्रै होइन, पूर्व सबै माओवाद घटक नेताहरु समेत तर्सिन थालेका छन् । सबैको एउटै स्वर छ प्रचण्डलाई अदालतले अन्याय ग¥यो । कुनै कारण प्रचण्डलाई जेल हाले पूर्व माओवादी सबै एक भई पुनः जंगलमा जान्छौ भन्दैछन् ।
प्रम प्रचण्डलाई अदालतले अन्याय गर्छ गर्दैन त्यो पछिको कुरा हो । छानविन बुझ बुझाएर बयान आदि पक्ष विपक्षबाट हुन्छ । कानूनी रुपमा पक्ष विपक्ष दुवैतिरबाट बहस पैरवी हुन्छ । अनि त्यसपछि मात्र न्याय र अन्यायको कुरा आउँछ । मुख्यतः प्रचण्डको त्यो भनाइ सत्य कि असत्यको कुरा आउँछ । मुख्यतः प्रचण्डको त्यो भनाइ सत्य कि असत्य भन्ने हो । हत्याको जिम्मा लिने तर सजायको जिम्मा नलिने । जे बोले पनि छुट हुने यो न्यायिक र संवैधानिक राज्य व्यवस्थाको मिल्छ ? त्यसमा पनि अझ हत्या जस्तो फौजदारी केसमा । पनि एउटा उच्च स्तरको जिम्मेवार व्यक्तिले हरेक कुरा बोल्दा बडो तौलेर र विचार गरेर बोल्नु पर्दछ ।
भनिन्छ त्यही प्रचण्डको बोली आज प्रचण्डलाई गलपासो भएको छ । अदालतलाई सरापेर र उजुरी हाल्ने नागरिकलाई धम्काएर के गर्ने ? कि मान्छेलाई थुतुनोले बिगार्छ कि अर्कैले भन्ने पुरानो गाउँले उखान टुक्का आज प्रचण्डमा देखिएको छ । बल्ल १० वर्षे माओवादी संक्रमणकालीन द्वन्द्व निरुपणको चर्चा गरिदै छ । सिधै खुलम्खुला हत्या अपराधको जिम्मा लिर्दै हिंड्दा विचार पु¥याउनु पर्दथ्योे । यसमा भिरबाट लड्ने गाईलाई रामराम भन्न सकिएला तर काँध थाप्न सकिन्न । जबरजस्ती काँध थाप्दै हिंड्दा आफू पनि सिद्धिन पुगिन्छ । अब यसमा विचार पु¥याउने बेला अरु बाँकी माओवादी घटक अनि नेका लगायतका अरु दलहरुको पनि छ । हुनतः प्रचण्डमाथि यस्तो मुद्दा चले देउवा पनि चोखिने कुरा आउँदैन । टाउकाको मूल्य तोक्ने कुरा पाँच हजार बाहेकका अरु हत्याको यो प्रचण्डको प्रश्नले अरु धेरै मुछिनेमा कुनै शंका छैन ।
वास्तवमा ५ हजारको मात्रै होइन १७ हजारकै जिम्मेवारी प्रचण्ड अनि तत्कालीन सत्ताधारी दल नेताहरुले नै लिनुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन सत्ताधारी दल नेताहरु प्रतिक्रियावादी अपराधी नै हुन् । जसले हजारौंको हत्या गरे, सयौं बेपत्ता पारे । लुटपाट, अपहरण जेलनेल सबै गरे यसको हिसाब किताब लिन बाँकी नै छ । यो सामन्ती दलाल र नोकरशाही बुुर्जुवा राज्यसत्ताको ध्वंस र क्रान्तिकारी राज्य सत्ताको उदयपछि नै यसको खास हिसाब किताब लिइने छ । फेरि अर्काे लाल अपराधी तत्कालीन माओवादी नेताहरु पनि हुन् । जसले त्यो १० वर्षे माओवादी जनयुद्धलाई १२ बुँदे दिल्ली समझदारीमा लगि टुंगाए । ती मारिएका हजारौं सहित, बेपत्ता र अपाङ्ग भएकाले के पाए ? आखिर यही प्रतिक्रियावादी सत्ता नै रमाउन चाहानेले त्यो १० वर्षे जनयुद्धको थालनी र नेतृत्व गर्नु नै अपराध हो ।
जुन हिजो २०५२ साल फागुन १ गते त्यो माओवादी जनयुद्ध थालनीका लागि उनीहरुले गरेको प्रतिबद्धले पनि पुष्टि गर्दछ । उक्त प्रतिबद्धताको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘एक पटक हतियार उठाएपछि त्यसलाई अन्तिमसम्म लैजाने दृढता विना सशस्त्र संघर्ष थालनी गर्नु सर्वहारावर्ग स्वयं आम जनताप्रति अपराध हुने कुरामा हामी दृढ छौं । यो संघर्ष जनताको स्थितिमा आंशिक सुधार गर्ने प्रतिक्रियावादी वर्गलाई दवाव दिई सामान्य सम्झौता टुङ्गाउने साधन बन्न कदापि दिइने छैन ।’
यस्तै अब भनौं साँच्चै नै त्यो जनयुद्ध अन्तिमसम्म पुग्यो त ? त्यसले अघि सारेको उद्देश्य पूरा भयो त ? त्यो जनयुद्धको मूल उद्देश्य र योजना त सामन्तवाद, साम्राज्यवाद ध्वसं गरी नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा गरी समाजवादी क्रान्तिमा अघि बढ्ने थियो । जुन त्यही प्रतिबद्धतापत्रको दोस्रो बुँदा नै उल्लेख छ । खाली माथि भनेजस्तै केही आंशिक सुधारका लागि गरिएको सामान्य सम्झौताद्वारा नै जनयुद्धलाई टुङ्गायो । यस अर्थमा प्रचण्ड–बाबुरामद्वारा जनतामाथि ठूलो गद्दारी र अपराध भएको छ । निश्चय नै यिनीहरु पनि दण्ड–सजायका भागी छन् । तर यो सजाय वर्तमान यो प्रतिक्रियावादी सामन्ती दलाल राज्य सत्ता र यसअन्तर्गतका निकाय अड्डा अदालतबाट होइन माथि भने जस्तै जनताको क्रान्तिकारी राज्यसत्ताको उदयपछि बन्ने जनअदालतबाट हुनेछ ।
