काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मशाल) ले आगामी वैशाखमा गर्ने भनिएको उपनिर्वाधनलाई बहिष्कार गर्ने भएको छ । मशालको गत चैत्र ७ गते बसेको पिविको बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
मशालले गत २१ मार्च विश्व रंगभेद तथा जातीय भेदभाव विरुद्ध दिवसको अवसरमा पार्टीको तर्फबाट सबै रंगभेद र जातिभेदविरुद्ध संघर्षरत शक्ति, व्यक्ति, समूहलाई शुभकामना पनि प्रदान गरेको छ । चैत्र ७ गते बसेको पिविको बैठकपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत् सो शुभकामना प्रदान गरिएको हो ।
द्वन्द्व पीडित लगायतका विषयमा पनि बैठकले निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ यसप्रकार छ :
“नेकपा (मशाल) पीवीको बैठक २०७९ चैत्र ७ गते बस्यो । बैठकले केही समसामयिक विषयमा निर्णय गरेकोले यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ ।
१) सर्वप्रथम आज २१ मार्च विश्व रङ्गभेद तथा जातीय भेदभाव विरुद्ध दिवसको अवसरमा नेपाल तथा विश्वका सम्पूर्ण जातीय तथा रङ्गभेद विरोधी आन्दोलनरत शक्ति, समूह, अभियन्ता सबैप्रति पार्टीको तर्फबाट शुभकामना प्रकट गर्दछौँ । नेपालमा आज रङ्गभेदको स्थिति नभए पनि जातीय भेदभाव कायम रहेकोले सन् १९७१ देखि यो दिवस मनाउँदै आउने गरिएको सन्दर्भमा जातीय भेदभावका विरुद्ध सङ्घर्षरत सम्पूर्ण न्याय, समानता र स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूलाई जातीय भेदभाव उन्मुलनको दिशामा सफलता हासिल गर्ने प्रेरणा मिल्ने छ भन्ने आशा र विश्वास प्रकट गर्दछौँ ।
२) निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाखमा रिक्त रहेका तीन वटा निर्वाचन क्षेत्र चितवन २, बारा २ र तनहुँ १ मा उपनिर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । हाम्रो पार्टीले गत संसदीय निर्वाचनलाई सक्रिय बहिष्कार गरेको सन्दर्भमा त्यसैको निरन्तरतामा यो उपनिर्वाचनलाई पनि सक्रिय बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । बहिष्कार गर्ने अन्य पार्टी, शक्ति वा समूहहरूसित पनि बहिष्कार अभियानमा कार्यगत एकता गरेर जान सकिने निर्णय गरिएको छ ।
३) सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानवीन आयोगसम्बन्धी विधेयकहरू संसदमा “फास्ट ट्रयाक” बाट प्रस्तुत गरेको छ । प्रथमतः ती विधेयकहरू त्यसरी प्रस्तुत गर्नुलाइ हाम्रो पार्टीले सरकारको अधिनायकवादी चरित्र ठान्दछ । द्वितीय, विधेयकमा जघन्य मानवता विरोधी अपराध गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रकारले विधेयक ल्याइएको स्पष्ट हुँदै गएको छ । यो विधेयकलाई बहुमतका नाममा यसरी “फास्ट ट्रयाक” बाट पारित गरियो भने द्वन्द्वपीडितहरूमाथि न्याय हुने छैन । हाम्रो पार्टी यस प्रकारको एकपक्षीय न्याय प्रणालीको विरोध गर्दछ ।
४) २०७९ चैत्र ६ गते प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ । सरकारको नेतृत्व माओवादी नेता प्रचण्डले गरे पनि वास्तविक नेतृत्व काङ्ग्रेसले नै गरेको छ । यो गठबन्धन निर्माणमा भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष निर्देशनले भूमिका खेलेको जगजाहेर छ । त्यसकारण यो सरकार जनविरोधी, राष्ट्रघाती र प्रतिक्रियावादी गठबन्धनबाट बनेको हुनाले हाम्रो पार्टी यो गठबन्धन सरकारको विरोध गर्दछ । संसदीय व्यवस्था असफल भैसकेको हुनाले यस प्रकारको सरकार बन्नु स्वाभाविक हो । यस अवसरमा जनताको न्याय, अधिकार र राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि नयाँ जनवादी सरकार नै विकल्प हो ।
५) सरकारले रासायनिक मलमा लामो समयदेखि दिइरहेको अनुदान कटौती गरेर आफ्नो प्रतिक्रियावादी र दलाल चरित्र देखाएको थियो । न्यायप्रेमी जनताले त्यसको विरोध गरेपछि चैत्र ६ गते अनुदान यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णयलाई हाम्रो पार्टी स्वागत गर्दछ ।
सरकारलाई झुक्न बाध्य पार्ने आम न्यायप्रेमी जनता तथा किसानहरूको सङ्घर्षले सफलता पाएको छ । हाम्रो पार्टी सबै आन्दोलनरत पक्षहरूलाई बधाई एवं शुभकामना प्रकट गर्दछ ।”
