काठमाडौं । राष्टिय महत्वको बहुचर्चित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई विगत १५ वर्षदेखि भारतीय कम्पनी जीएमआरले विना काम ओगटेर बसेको छ । माथिल्लो कर्णाली परियोजना नेपालको संवैधानिक प्रक्रिया छलेर २०६४ माघ १० (सन् २००८ जनवरी २४) मा गैरकानूनीरुपमा जीएमआरलाई बुझाइएको थियो ।
नेपाली जनता, स्वदेशी लगानीकर्ता र नेपाल सरकार आफैँले माथिल्लो तामाकोशी मोडेलमा नेपालको आन्तरिक विद्युत माग पूर्तिका लागि निर्माण गर्नुपर्नेमा कमिशन र बाह्य शक्तिको स्वार्थमा भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा लगाइएको छ । नेपालको आन्तरिक विद्युत माग पूर्तिका लागि नभई भारतमा विद्युत निर्यातका लागि भनेर जीएमआरलाई आयोजना सुम्पिइए पनि उक्त कम्पनीले हालसम्म आयोजना निर्माणका दिशामा सिन्कोसम्म भाँचेको छैन ।
माथिल्लो कर्णाली आयोजना जीएमआरलाई संविधान र कानून छलेर देश र जनताको हितलाई तिलान्जली दिएर सुम्पिएको भन्दै शुरुकै दिनदेखि स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म आलोचलना हुँदै आएको छ । आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकार र जीएमआरबीच २०७१ असोज ३ गते नेपालको हितविरुद्ध हुने गरी परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा हस्ताक्षर भएको थियो । पीडीएअनुसार जीएमआरले २ वर्ष भित्र लगानी जुटाएर ५ वर्षमा आयोजना पूरा गर्ने भनेको थियो । पीडीएमा हस्ताक्षर भएको आज ८ वर्ष बित्न लाग्दा पनि जीएमआरले आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन सकेको छैन ।
पीडीएमा जीएमआरलाई आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी जुटाउने अर्थात वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ वर्ष म्याद तोकेको थियो । तर, जीएमआरले निर्धारित समयमा लगानी जुटाउन सकेको छैन । जीएमआरले पटकपटक वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद गुजार्दा नेपाल सरकारले गैरकानूनीरुपमा थप्दै आएको छ । त्यसरी म्याद थप्ने प्रावधान पीडीएमा भने छैन । गत असार ३१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जीएमआरको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद गैरकानूनीरुपमा २ वर्षका लागि थपेको छ ।
माथिल्लो कर्णाली सम्झौता, पीडीए, वित्तीय व्यवस्थापनको गैरकानूनी म्याद थप विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा यतिबेला ६ वटा रीटनिवेदनहरु विचाराधीन छन् । माथिल्लो कर्णाली आयोजना जीएमआरलाई नेपालको हितप्रतिकूल बुझाइएकोले उक्त सम्झौता र पीडीए खारेज गरी नेपाल सरकारले जनताको समेत लगानी रहने गरी आन्तरिक विद्युत माग पूर्तिका लागि आयोजना अघि बढाउनुपर्ने माग रीटनिवेदनमा छ ।
माथिल्लो कर्णाली परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने गरी जीएमआरसँग सम्झौता भएकोले निर्यातमुखी प्रकृतिको माथिल्लो कर्णाली परियोजना प्राकृतिक स्रोत र त्यसको उपयोगको बाँडफाँडको विषय भएकोले अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५६(२) र वर्तमान संविधानको धारा २७९(२) अनुसार संसदको उपस्थिति सदस्य संख्याको बहुमतद्वारा पारित हुनुपर्ने मागदाबी पनि रीटनिवेदकहरुको छ । निवेदकको मागअनुसार यतिबेला ती सबै रीटहरु संवैधानिक इजलाशमा पुगेको छ । संवैधानिक इजलाशबाट माथिल्लो कर्णाली परियोजना अन्तरिम संविधानको धारा १५६(२) र वर्तमान संविधानको धारा २७९(२) को व्याख्याको सवत्र अपेक्षा गरिएको छ । संवैधानिक इजलाशमा सुनुवाइको अर्को मिति आज २०७९ चैत्र २२ गतेलाई तोकिएको छ ।
यसरी माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्झौतासम्बन्धी रीटनिवेदनहरुले संवैधानिक इजलाशमा प्रवेश गरेसँगै उक्त परियोजना सम्झौतामा अन्तरिम संविधानको धारा १५६(२) र वर्तमान संविधानको धारा २७९(२) आकर्षित नहुने भन्दै भारतपरस्त जीएमआरका प्रायोजित व्यक्तिहरुले राष्ट्रिय दैनिकहरुमा लेखरचनाको बाढी ल्याएका छन् । माथिल्लो कर्णाली मुलुक र जनताका पक्षमा निर्माणका लागि जनताले भने खबरदारी जारी राखेका छन् । विभिन्न वामपन्थी राजनीतिक दलहरु शुरुदेखि माथिल्लो कर्णाली नेपालका लागि निर्माण हुनुपर्ने मागसहित अभियानमा छन् । संवैधानिक इजलासबाट जीएमआरसँगको सम्झौता खारेजसहित आयोजना बन्धनमुक्त गराइ नेपाली जनता र मुलुकको पक्षमा लागू गर्ने बाटो खुला होस् भन्ने आम अपेक्षा छ ।
