लाल बहादुर जाग्री •• २०४६ सालको परिवर्तन लगत्तै नेपाली कांग्रेसको सरकार बने पछि तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चा सहित अन्य वामपन्थी कार्यकर्ताहरुमाथि कांग्रेस सरकारले आस्थाका आधारमा सरकार, प्रहरी (प्रशासनका आडमा झुठ्ठा मुद्दा लगाउने, यातना दिने, जेल हाल्ने, गुण्डा लगाएर कुटपिट अंगभंग र हत्यासम्म गर्ने काम गरेको थियो । त्यतिबेला गृहमन्त्री शेर बहादुर देउवा थिए । जनतामाथि कांग्रेस पार्टी र सरकारको चरम अत्याचार, दमनले आक्रान्त भएको वामपन्थी जनमतको विद्रोहको भावनालाई नेकपा (माओवादी) समेट्दै उसले जनयुद्धको नाममा २०५२ साल फाल्गुन २ गते बाट घोषित रुपमा शुरु गरेको सशत्र विद्रोह २०६३ साल मंसिर ५ गते मात्र नेकपा (माओवादी) र नेपाल सरकार बीचको शान्ति सम्झौता भएर अन्त भएको घोषणा गरियो ।
करिव १० वर्ष १० महिना ३ दिनसम्म चलेको माओवादी जनयुद्धको क्रममा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), राप्रपा र सद्भावना लगायतका पार्टीहरुको मिलिजुली वा एकल सरकारको समयमा द्वन्द्वरत पक्ष (नेपाल सरकारका सेना प्रहरी र माओवादी लडाकु) बाहेक पनि कैंयौ असम्बन्धित मान्छेहरुको पनि हत्या, बलात्कार, अपहरण, सर्वस्वहरण, अंगभंग, कुटपिट, वेपत्ता, सामुहिक बलात्कार, सामुहिक हत्या, यातना जस्तै जघन्य अपराधहरु दुवै पक्षबाट भए पनि मूलत: राज्य पक्षबाट नै यस्ता जघन्य अपराध बढी भएका थिए ।
द्वन्द्वको अवधिमा नेपाली कांग्रेस मुख्य सत्ता सञ्चालक र नेकपा (एमाले), राप्रपा समेतका पार्टी सहायक सत्तापक्ष सञ्चालक थिए । यिनीहरुको युद्धको क्रममा माओवादीलाई राजनीतिक, भौतिक र वैचारिकरुपमा नै समाप्त पार्ने भनेर कांग्रेस एमालेले संकटकाल लगाइ आतंककारी तथा विध्वसंत्मक कार्य (नियन्त्रण तथा सजाय) ऐन २०५८ बनाएर सुरक्षाकर्मीहरुलाई असीमित अधिकार दिए । सेना, सशत्र प्रहरी, विशेष र जनपथ प्रहरी माओवादीका विरुद्ध परिचालित गरे । माओवादीले जनयुद्धबाट जनगणतन्त्र ल्याउने भनी कतिपय स्थानमा आधार इलाका निर्माण गर्दै आफ्ना नीति लागु गर्ने प्रयास गरे । सरकारले माओवादीलाई दमन गर्ने नाममा सयौं निर्दोष व्यक्तिहरुलाई क्रुर यातना, हत्या, अपहरण, जनताको सम्पति लुटपाट, नि:सशत्र माओवादीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइ यातना, हत्या, बलात्कार, सामुहिक हत्या जस्ता अमानवीय प्रकारका सयौं मानवता विरोधी गम्भीर अपराधहरु गरेका थिए । यस्ता अपराधका लागि सरकारको निर्देशनमा चल्ने सुरक्षाकर्मीका कमाण्डर मात्र होइन संकटकाल लगाउने, आतंककारी नियन्त्रणका नाममा कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने त्यतिबेलाका सत्ता सञ्चालक नेताहरु शेर बहादुर देउवा, वामदेम गौतम, माधव कुमार नेपाल, केपी ओली, लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सुर्य बहादुर थापा, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाही र त्यतिबेलाका सुरक्षा प्रमुखहरु, फिल्डकमाण्डरहरुलाई यस्ता जघन्य र मानवता विरोधी अपराधमा सजायको भागीदार बनाइ अधिकतम सजाय दायरमा ल्याउनु पर्छ । मुल नेतृत्वलाई सजायको दायरा नल्याइ तल्लो तहका सुरक्षाकर्मी जो आदेशपालक मात्र हुन उनीहरुलाई सजायको दायरामा ल्याउँदा सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने नेपाली उखानको चरितार्थ हुनेछ र पीडितहरुले न्याय प्राप्त गरेको महशुस हुने छैन ।
यी राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि फेरि पनि जहिले सुकै यस्ता मानवता विरोधी अपराध पुन: दोहोर्याउने छन् । आफ्नो विचारसँग असहमत हुने जुन सुकै दल, व्यक्ति समुहलाई राज्य संयन्त्र र स्रोतको दुरपयोग गरेर दमन गर्ने छन् । त्यसैगरी विद्रोही पक्ष माओवादीले पनि आफ्नो जनसत्ताका नाममा द्वन्द्वसँग कुनै सरोकार नभएका केही व्यक्तिहरुको अपहरण, हत्या, यातना दिएर गम्भीर मानवता विरोधी कार्य गरेका रहेछन् भने यसका लागि पनि सम्बन्धित कमाण्डरलाई कानुनी रुपमा र पार्टी नेतृत्वलाई नैतिकरुपमा जवाफदेही बनाउनु पर्छ । अब उप्रान्त कसैले पनि राज्यसत्ताको दुरपयोग र विद्रोहका नाममा यस्ता जघन्य मानवता विरोधी अपराधको पुनरावृति नगरुन् ।
द्वन्द्वरत दुवै पक्षहरु अहिले सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ संसदमा पेश गरेका छन् । क्रुर यातना दिइ वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जवरजस्ती करणी, वेपत्ता पारेको, अमानवीय तथा क्रुरतापूर्वक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक, अंगभंग, आगजनी, विस्थापन जस्ता अपराध गर्नेलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका अपराध मानिएको छ । सो भन्दा बाहेकका कार्यलाई मानव अधिकार उल्लंघनका कार्य पनि भनिएको छ । हालसम्म आयोगमा तीन हजार दुइ सय अठासी मात्र उजुरी दर्ता भएका छन् । २०७१ माघ २८ गते आयोग गठन गरे पनि यो आठ वर्षको अवधिसम्म आएका उजुरी दर्ता गर्ने बाहेक अन्य कामहरु खासै अगाडि नबढेको अवस्थामा द्वन्द्व पीडितहरुले न्यायका लागि प्रचण्ड लगायतका व्यक्तिका नाममा उजुरी दर्ता गर्न खोज्नु अन्यथा होइन । शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष र आयोग गठन भएको ८ वर्षको अवधिमा द्वन्द्व पीडितहरुलाई कुनै न्याय नमिले पछि न्यायका लागि पीडितहरुले आवाज उठानु स्वाभाविक नै हो ।
सामान्य मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाई दुवै पक्षले चाहेमा मेलमिलाप गराउन सकिने र पीडितलाई परिपुरण उपलब्ध गराउने ऐनमा उल्लेख गरेका छन् । तर गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरुलाई आयोगले प्रमाण सहित मुद्दा चलाउनका लागि महान्यायधिवक्ताका कार्यालयमा सिफारिस गर्ने सो कार्यालयले आधार र प्रमाण सहित पीडकलाई सजाय र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने सो अदालतले पनि पर्याप्त मेलमिलापको समय दुवै पक्षलाई समय दिन मेलमिलाप हुन नसकेमा मात्र विशेष अदालतले फैसला गर्ने छ । सो फैसला उपर चित्त नबुझाउने पक्षले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने छ । सर्वोच्च अदालतमा न्यायपरिषद्को सिफारिसमा संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्ने एक छुट्टै इजलास रहने छ । सोही इजलासले मात्र यी मुद्दाको पुनरावेदन हेर्न पाउने छ ।
गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका अपराधहरुलाई आयोगले सिफारिस गरे पनि तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष वा आजका सत्तापक्षका नजिकका व्यक्ति बाहेकका पीडितहरुका मुद्दा नेपाल सरकारको महान्यायधिवक्ताले विशेष अदालतमा मुद्दा पेश गर्छ वा गर्दैन ? गरे पनि कति समयभित्र गर्छ ? मुद्दासँग सम्बन्धित तथ्य र प्रमाणको सही ढंगले पेश गर्छ वा गर्देन ? विशेष अदालतले मुद्दाको आरोपलाई पुष्टि गर्ने तथ्य र प्रमाणको सही विश्लेषण र मुल्यांकन गरी न्याय प्रदान गर्छ वा गर्दैन ? पुनरावेदन अदालतको फैसलामा चित्त नबुझाउने पक्षले सर्वोच्च अदालतबाट न्याय पाउने सुनिश्चिता पनि कमै छ किनभने सर्वोच्च अदालतको संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन विशेष इजलासको निर्णयले नभइ न्यायपरिषदको परामर्शमा गठन गर्ने भनिएको छ ।
न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायधीस र वरिष्ठतम न्यायधीस सर्वोच्च अदालतबाट २ जनाको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा एकजना कानुनविद, नेपाल वारबाट वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता एकजना र कानुनमन्त्री एकजना गरी राजनीतिक प्रकृतिका तीन जना व्यक्तिहरुको बहुमत भएको न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतमा विशेष इजलास गठन गर्दा निश्पक्षता र पारदर्शिता अपनाउला भन्ने विश्वास गर्न सकिदैन । त्यसकारण सर्वोच्च अदालतको फुककोटलाई नै विशेष इजलास गठन गर्ने अधिकार हुनु पर्छ । मुद्दाको कार्वाही र किनारा विशेष अदालत ऐन २०५९ को कार्यविधि अवलम्वन गर्ने भनी आयोगले कार्वाहीका लागि महान्यायधिवक्तालाई सिफारिस गरेको कति अवधिभित्र महान्यायधिवक्ताले मुद्दा दर्ता गरी सक्ने हो ? सो कुरा विधेयकमा कुनै व्यवस्था नगरेको हँुदा विधेयकमा नै आयोगले सिफारिस गरेको २१ वा ३० दिन भित्र अनिर्वायरुपमा महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नु पर्छ नगरेमा पीडित स्वयंले पनि मुद्दा दर्ता गर्ने पाउने अधिकार पीडितलाई हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नु अति आवश्यक रहेको छ । यस्तो व्यवस्था विधेयकमा नगर्ने हो भन्ने उहिलेका द्वन्द्वरत पक्ष अहिलेका सत्तापक्ष भएकाहरुको नै राज्य संयन्त्रमा प्रभाव भएको हँुदा सरकारका कुनै पनि अंग यिनको प्रभावमा परी पीडितले न्याय पाउने आशंका प्रवल रहेको छ ।
