रामबहादुर बुढा •• १. लघु वित्त र मिटर व्याज दुवै आर्थिक कारोबार सित सम्बन्धित छन् । लघु वित्त एक प्रकारको बैंक हो र यसले बैङ्कले जस्तै कारोबार गर्दछ । यसले बचत संकलन र रिण प्रवाह दुबै काम गर्दछ । मिटर ब्याज प्रणालीमा बचत संकलन हुँदैन । साहु महाजनले छोटो समयको लागि आसामीलाई रिण लगानी गर्दछ । निर्धारित छोटो समयमा साहु – ब्याज तिर्न नसके त्यो थपिदै जान्छ र त्यसले आसामी टाट पल्टाउनसम्म पुग्छ । दुवै प्रणालीले जनतामाथि चर्को शोषण गर्दछन् । नेपालमा अहिले लघु वित्त वैध हो भने मिटरब्याज प्रणाली अवैध हो । लघु बित्तले ब्याजलाई पनि साहुमा थप्दै जाने र प्रकारान्तरले त्यसले पनि मिटरब्याजकै जस्तो शोषणको रुप लिने गर्दछ ।
२. सामन्ती ब्यबस्थामा साहुहरुले रिण दिँदा तमसुकमा ५० पछि शून्य थपेर ५०० बनाई शोषण गर्दथे । रिण खाए बापत कोशेली,ब्याज, ब्याजको स्याज लिन्थे । अनन्तकालसम्म गरीबलाई गरीब नै बनाइ राख्ने प्रणाली समाजमा स्थापित गरिएको हुन्थ्यो । छोरा, नाति, पनातिसम्म साहुको रिणी भएर बस्नु पर्दथ्यो । लघु बित्तको शोषण र मिटर ब्याज प्रणाली विगतको त्यही शूदखोरी प्रणालीको नयाँ रुपहरु हुन् । विगतमा कम्युनिस्ट पार्टीले सामन्ती शूदखोर प्रणालीका विरुद्धमा तमसुक च्यात्ने, सामन्तको भकारी फोरेर अन्न वितरण गर्ने जस्ता संघर्षको कार्यक्रमहरु सन्चालन गरेको इतिहास छ । नयाँ परिस्थितिमा नयाँ प्रकारले समाजमा आएका लघु बित्तको शोषण र मिटरब्याज प्रणालीका विरुद्ध संघर्षको उथान गर्न जरुरी छ ।
३. नवलपरासीका मिटर ब्याज पीडितहरुले यस भन्दा पहिले डेढ महिना सम्म काठमाडौ आई माइतिघर मण्डलामा धर्ना बसेका थिए । उनीहरु सित २०७९ असोज १ गते नेपाल सरकारले ५ बुँदे सम्झौता गरेर आन्दोलन स्थगित गरेको थियो । मिटरब्याजी परिवारको सम्पत्ति छानबिनका सम्बन्धमा कार्यदलको सिफारिस बमोजिम गर्ने, मिटरब्याजीको निरन्तर मानसिक प्रताडना तथा हिंसाको कारण मृत्यु भएका ऋणीका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, ऋणीले साँवा ब्याज चुक्ता गरेपछि फिर्ता गर्ने गरी साहुका नाममा जग्गा रजिष्ट्रेसन पास गरिदिएको तर साँवा ब्याज पूरै चुक्ता गर्दा पनि जग्गा फिर्ता नगरेको पुष्टि हुन आएमा उक्त जग्गा जुनसुकै तहसम्म बिक्री गरेको भए पनि साहुले उक्त जग्गा फिर्ता गर्न समन्वय गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने सम्झौतामा उल्लेखित थियो । (अनलाइन खबर डट कम) तर सरकारले उनीहरुका समस्याहरु समाधान गरेन । यस पटक मधेश प्रदेशका मिटर ब्याज पीडितहरु चैत्र २ गते महोत्तरीको बर्दिबासमा जम्मा भइ बर्दिबास – हेटौडा – काठमाडौ १२ दिन पैदल मार्च सम्पन्न गरी धर्ना, पर्दशन लगायतका कार्यक्रम सम्पन्न गरेकाछन । साहुको रिण तिर्न नसकेर स्कुल छाडेर हिडेका बच्चा, ६ महिनाको काखे बच्चा बोकेर हप्तौं सम्म भोकै प्यासै चैतको गर्मीमा चिचिलो बच्चाको आमा पैदल मार्च गर्नुले स्थिति कति गम्भीर छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
४. अन्तर्राष्ट्रियरुपमा लघु बित्त कसरी सुरु भयो भन्ने बारेमा विभिन्न विचारहरु पाइन्छ । लघुबित्त कार्यक्रमको सुरुवात पस्चिमा मुलुक ब्राजिल, अमेरिका, कोलम्बियाबाट भएको हो भन्ने एउटा भनाइछ । दक्षिण एशिया र नेपालबाट नै सुरु भएको हो भन्ने अर्को भनाइछ । जस्तै सामाजिक गर्जो टार्नका लागि ढिकुरी, धर्म भकारी, गुठी जस्ता संस्था लघुबित्त कै प्राचीन रुप हुन् भन्ने पनि भनाइ छ । (Sigdel,2010M 201) बंगालादेश नै लघु बित्त प्रणालीको जननी देश हो भन्ने पनि भनाइ छ । बैंकहरुले विना धितो कर्जा दिंदैनन । तर कैयौं गरीबहरु सित धितो राख्ने चिज हुँदैन । बङ्गला देशका अर्थशास्त्री मोहम्मद युनुसले धितो राखेर कर्जा निकाल्न नसक्ने गरीबहरुका लागि सन १९७० को दशकमा विना धितो समूह जमानी बसेर कर्जा दिने प्रणालीको विकास गरे । जो लघु वित्तको नामले लोकपृय भयो । बङ्गालादेशमा सफल मानिएको यो प्रणालीलाई अरु देशले पनि पछ्याउने काम गरे । तर कालान्तरमा लघु वित्तहरुले विना धितो रिण पाउने ब्यबस्था, बित्तीय पहुँच र गरिबी निवारण जस्ता आकर्षक नारा बोकेर गरीबहरुको बस्तीमा पसे, गरीवलाई चुस्नु सम्म चुसेर तन्नम बनाए,पारिवारिक कलह र सामाजिक विशृङ्खलता बढाए । नाफाखोर संरचनामा बदलिए ।
५. नेपालमा लघु वित्त – नेपालमा लघु वित्त प्रणालीको सुरुआत गर्ने व्यक्ति डा. हरिहरदेव पन्तलाई मानिन्छ । उनी नेपाल राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ अधिकृत थिए। उनी वि.स.२०४३ सालमा बंगलादेशको भ्रमण गरेका थिए । उनले बंगलादेशमा मोहम्मद युनुस द्वारा प्रतिपादित ग्रामीण विकास बैंक वित्तीय प्रणाली कार्यक्रमको अवलोकन गरेका थिए। गरीवहरुको उत्थान गर्न सन्चालन गरिएको त्यो बैंकिङ प्रणालीबाट उनी प्रभावित भए ।उनले वि .स. चैत्र १७ गते “निर्धन” नामक गैर सरकारी संस्था समाज कल्याण परिषदको कार्यालयमा दर्ता गरेका थिए । त्यसै समयमा उक्त संस्थाले रुपन्देही जिल्लाको सिक्टन गा वि सको विर्ता भन्ने गाउँमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त गरी २०४९ साल माघ १७ गते देखि कार्यक्रम सुरुगरेका थिए । यो संस्थाले २०४९ साल चैत्र १ गते रुपन्देहीको सिक्टामा विना धितो सामुहिक जमानीमा पहिलोपल्ट कर्जा (रिण) वितरण गरेको थियो । यो काम गैर सरकारी संस्थाबाट भन्दा बैंकबाट नै गर्नु पर्दछ भनेर २०५५ कार्तिक १२ गतेबाट निर्धन उत्थान बैंक लिमिटेड स्थापना गरी सन्चालनमा ल्याइएको थियो । गरीबी न्यूनीकरणका लागि सबैलाई वित्तीय सेवा भन्ने नेपालमा लघु वित्तका संस्थापक हरिहरदेव पन्तको नारा थियो । राम्रो उद्देश्य राखेर सुरु गरिएको काम पनि किन यति धेरै बदानामित भयो त भन्दा खेरी राम्रो काम को नाम भजाएर शोषणमूलक ब्यबस्थाले गरीबलाई चुस्ने माध्यम बनायो ।
६. लघु वित्त : दलाल संस्था : लघु वित्त संस्थाले बैंक बाट सस्तो ब्याजमा रिण लिन्छन र आफुले लिएको रिणलाई चर्को ब्याज लिई समूहमा लगानी गर्दछन् । अर्थात लघु बित्त पहिले आफू बैंकको असामी (रिणी) बन्दछन् र प्राप्त रिणलाई समूहमा लगानी गरेर आफू साहू बन्दछन् समूहका सदस्यहरुलाई असामी बनाउँदछन । यसरी लघु वित्तले बैङ्क र समूह (जनता) का बीचमा बसेर नाफा कमाउँदछ, शोषण गर्दछ, बिचौलियाको काम गर्दछ अर्थात दलाल संस्थाको भूमिकामा रहन्छ । कतिपय एनजियोहरुले पनि लघु वित्त संस्थामा लगानी गरेका हुन्छन् । अहिले विभिन्न बैङ्कहरुले आफ्नै लघुबित्तहरु सन्चालन गरेका छन् । एन.आई.सी. एशिया, ग्लोबल आई.एम.ई. लगायतका बैंकहरुले आफ्नै लघु बित्त सन्चालनमा।ल्याएका छन ।
७. राज्यको गलत नीति : लघु वित्तबाट लिएको रिणलाई उत्पादन कार्यमा लगानी गरी उत्पादनबाट नाफा कमाउँछु भन्ने हो भने पनि साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको बजार प्रवर्द्धन गर्ने सरकारको ठोस नीति छैन र लघु उद्योगलाई संरक्षण गर्ने सरकारको नीति छैन । मानौं कुनै व्यक्तिले लघु बैंकबाट रिण लिएर गोलभेडा, तरकारी, केरा वा यस्तै उत्पादन गर्छु भन्यो भने भारतबाट आयातित वस्तुले बजार कब्जा गर्छ र नेपाली कृषकको उत्पादन घाटामा जान्छ । उता लघु बैंकबाट लिएको रिण ब्याजबाट स्याज बढ्दै गएकोहुन्छ । सरकारमा बस्ने शासकहरुले विदेशीहरुको एजेन्टको रुपमा काम गरिरहेका हुन्छन् ।
ठूला पुँजीपतिहरुले २ प्रतिशत ब्याजमा करोडौं रिण (कर्जा) पाउँछन् । तर दुई हजार रुपैयाँ रिण लिने मान्छेलाई १५ देखि १८ प्रतिशत सम्म ब्याज किन ? ठूला ब्यापारीहरुलाई सरकारले अर्वौ ब्याज मिनाहा गर्दछ । लघु बित्तका रिणीहरुले यो सुविधा पाउँदैनन । यसबाट पनि के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने वर्तमान सत्ता पुँजीपतिहरुको हो । शोषित पीडितहरुको हैन ।
८. सरकारको गलत नीतिका कारण मिटरब्याजीहरुलाई कार्बाही हुन सकेको छैन । मिटरब्याजको शोषण देशब्यापीरुपमा झ्याङ्गिएर गैरहेको छ । मिटर ब्याजीहरुलाई कार्बाही गर ! जफत गरिएका घर जग्गा ,सम्पत्ति फिर्ता गर । मिटरब्याजका पीडितहरुलाई न्याय दे ! लगायतका नाराहरु लगाइएका छन् । उता लघु बित्त पीडितहरुले लघु बित्त संस्था खारेज गर ! ठग लघु बित्तलाई कार्बाही गर । जनता ठग्न पाइदैन ! लगायतका नारा लगाउँदै आन्दोलनमा छन । कतिपय बित्तहरुलाई जनताले गाउँ गाउँबाट लखेटेका छन् । कैयौं सहकारीका सीमित मानिसहरुले जनतालाई जोगी बनाएका छन् ।
९. आन्दोलनरत लघुवित्त पीडित र नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघबीच सम्झौता भएको छ । लघुवित्त कम्पनीले आफूहरूलाई ठगेको, झुक्काएको र महँगो ब्याज लिएको जस्ता आरोप सहित लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेको समूह र नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघबीच सहमति जुटेको हो । १२ बुँदे सम्झौता भएको थियो ।
१०. लघु बित्त र मिटर ब्याजको शोषणलाई हामीले केवल वर्तमान राज्य सत्ताको घेरा भित्र सीमित गरेर कानुनीरुपमा समाधान खोज्ने वा सुधार गर्ने हदसम्म मात्र सीमित गर्नु हुँदैन । मानौ यसमा केही सुधार भयो भने एक, यो शोषण कुनै न कुनै रुपमा कायमै रह्ने छ र दुई यसलाई न्युनिकरण गरे पनि अर्को बेग्लै रुपमा शोषण कायमै रहने छ । विगतमा जाली तम्सुक च्यात्ने आन्दोलन चलेको थियो । सामन्तहरुको जाली तम्सुकको नयाँ रुपमा आएको शोषण हुन । शोषक वर्गीय सत्ता रहुन्जेल सम्म शोषणका नयाँ रुपहरु आइरहने छन र यस्ता आन्दोअलनहरुलाई हामीले सत्ता परिवर्तनको आन्दोलन सित जोड्नु पर्दछ ।
सन्दर्भ :
पुस्तक :
– English / Nepali
– Bama Dev Sigdel, (2010), dimensions of Nepalese Economy,Human Actions for Rapid Development
– नेपाली अर्थतन्त्रका विविध आयामहरु
– (२०७४), नेपाली अर्थतन्त्रका पक्षहरुको विश्लेषण ,सेन्टर फर पोलिसी स्टडिज एण्ड रुरल डेब्जलपमेन्ट ÷ ह्युमन एक्सन फर र्यापिड डेवलपमेण्ट काठाण्डौ
पत्रपत्रिका
– अनलाइन खबर डट कम २०७९ असोज १ गते ।
– कार्की, गौरीलाल, २०७९, लघुबित्तको चर्को शोषण र संघर्षको प्रश्न, हाँक साप्ताहिक २०७९ फागुन १५,
– निर्धन समाचार , वर्ष – १७, अङ्क १ र २ ,२०७२ बैशाख – असोज
पर्चा
– नेकपा (बहुमत) द्वारा २०७९ चैत्र १ गते प्रकाशित लघु बित्तबारे पर्चा
