काठमाडौं । राष्ट्रिय क्रान्तिकारी मोर्चा, नेपालले मिटरव्याज पीडितको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाएको छ । आज मोर्चाका संयोजक नारायण शर्माद्वारा जारी वक्तव्यमा उक्त कुरा बताइएको हो ।
वक्तव्यमा “मिटरब्याजजस्तो चर्को अमानवीय शोषण हुनु र जनताको उठिबास र बिल्लीबाँठ हुनु निकै नै आश्चर्य र खेदको विषय हो” भनिएको छ । सरकारले डेढ–दुई हप्ताको पैदल यात्रा गरेर राजधानी आएका पीडितसित वार्ताको नाममा “सुनेको बहानाबाजी” गरेको “पीडितपक्षलाई राहत हुने कुनै काम” नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।
अन्यायपूर्ण कागजातको छिद्रहरूको प्रयोग गरेर सुदखोरहरूले पीडितहरूमाथि ज्यादती र अपराध गरेको प्रति वक्तव्यमा विरोध प्रकट गरिएको छ । सरकार तथा नेताहरूलाई चेतावनी दिंदै समस्याप्रति वेवास्था गरिएमा त्यसबाट उत्पन्न हुने गम्भीर परिणामको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने बताइएको छ । “कथंकदा यसमा बेवास्ता गरियो भने यसबाट उत्पन्न गम्भीर परिणामहरूको जिम्मेवार राज्य र यसका संचालक पार्टी र नेताहरू नै हुनुपर्ने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौं” भनिएको छ ।
यस्तो छ, २०७९ चैत्र ३० गते मोर्चाका संयोजक नारायण शर्माद्वारा जारी गरिएको प्रेसवक्तव्यको पूर्ण पाठ :
“नेपालमा शोषित–पीडित जनताको मुक्ति र समृद्धिको लागि जनयुद्ध र जनआन्दोलन एवं यी दुवैको समायोजन गरेर संयुक्त आन्दोलन समेत गरी प्राप्त गणतन्त्रमा सत्तासीन भएका शक्तिहरूका सरकारहरू बनेका कैयौं बर्ष बितिसक्दा पनि राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरू झन्झन् जटिल, गम्भीर र संगीन बन्दै जानु गम्भीर चिन्ता र पीडाको विषय भएको छ । यसै सन्दर्भमा मिटरब्याजजस्तो चर्को अमानवीय शोषण हुनु र जनताको उठिबास र बिल्लीबाँठ हुनु निकै नै आश्चर्य र खेदको विषय हो ! लामो समयदेखि यसप्रकारको शोषण–उत्पीडनका विरुद्ध संघर्ष गर्दा स्थानीय रुपमा कुनै सुनुवाइ नभै डेढ–दुई हप्ताको पैदल यात्रा गरेर संघीय राजधानीमै आई आफ्ना व्यथाकथा सुनाउनु पर्ने र जननिर्वाचित भनिएका सरकारले सुनेको बहानाबाजी गरी सम्झौता गर्ने तर पनि ती क्रूर सूदखोरहरूलाई कारबाही गर्नेजस्ता पीडितपक्षलाई राहत हुने कुनै काम नगर्नु योभन्दा अझ दुखद पक्ष हो । त्यसैले मीटरब्याज पीडितका मागहरू पूरा गर्ने सम्झौता भएको ६ महिना पूरा हुँदा पनि न्याय पाउनुको साटो उल्टै पीडितहरूमाथि पीडकहरूको उत्पीडन झन्झन् बढेपछि मिटरब्याजी विरुद्ध किसान–मजदुर संयुक्त संघर्ष समिति लगायतका समिति गठन गरी मिटरब्याजपीडित जनसमुदायहरू जीवन–मरणको संघर्षमा उत्रन बाध्य भएको हामीले महसुस गरेका छौं ।
विगत एक हप्ताजतिदेखि मिटरब्याजी क्रूर सूदखोरहरूलाई शीघ्र र सख्त कार्वाही, सम्बन्धित फर्जी कागजातहरूको खारेजी र जालसाजीपूर्वक हडपिएको घर जग्गा लगायतका सम्पती फिर्ता आदि माग राखी अहिले सामान्यतः देशैभरी र विशेषतः मधेशका जिल्लाहरूमा र अझ मुख्यतः त्यहाँबाट राजधानी आएर गरिइरहेको मिटरब्याज विरुद्धको आन्दोलनमा हाम्रो पूर्ण ऐक्यबद्धता र हार्दिक समर्थन छ । साथै, यी आन्दोलनहरूलाई आफ्नो वर्तमानको धारिलो गतिबाट दायाँबायाँ हुन नदिन, टुटफुट र विभाजन हुन नदिन अनि प्रतिगमनकारी, यथास्थितिवादी र अवसरवादी आदि कसैको बार्गेनिङको औजार बन्न नदिई आन्दोलनलाई एकताबद्धगर्नको लागि पर्याप्त ध्यान दिन समेत आन्दोलनका नेतृत्वकर्तालगायत सम्बन्धित सबैसँग हामी विशेष अनुरोध गर्दछौँ ।
नेपाली समाजमा विद्यमान सामन्तकालीन शोषण–उत्पीडनभन्दा पनि चर्को शोषण–उत्पीडनबाट आजको २१औं शताब्दीको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालीन युगमा आफ्नो जीविकोपार्जनका मुद्दासंग सम्बन्धित समस्याहरूलाई लिएर यसरी सडकमा उत्रन पर्नु आजको सभ्य समाज र जनउत्तरदायी सरकारको लागि लज्जाको विषय हो । तथापि यसप्रकारका आन्दोलनहरूले राज्य र समाजको सकारात्मक रूपान्तरणमा भूमिका खेलिरहेका छन् । त्यसैले सही र न्यायपूर्ण मागहरूको जगमा यी आन्दोलनहरूलाई एकताबद्ध बनाउँदै यी अत्यन्त जायज मागहरूलाई पूरा गराउनमा जोड दिन विवेक पुराउनुपर्ने कुरामा हामी सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
चर्को र अमानवीय मिटरब्याज र यससँग सम्बन्धित कथित तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिष्ट्रेशन (छिनुवा) पास, बैंकचेक र तिनको आधारमा अनि कथित अन्धाकानून र जनविरोधी दलाल नेता–शासकहरूको बलमा समाजको पिँधमा रहेका मानिसहरूप्रति यी यावत् उत्पीडनहरू थोपरिएका छन् । फेरि, मिटरब्याजमा लिइएका ऋणहरू प्रायः विवाहको भोजभतेर खर्च र दाइजो–तिलक जस्ता अनुत्पादक र सामाजिक विकृति एवं वैदेशिक रोजगारीमा जानेजस्तो बाध्यात्मक र पीडादायी समस्या, औषधोपचारजस्तो गम्भीर र संवेदनशील अवस्था तथा गाँस–बास–कपास र शिक्षाजस्ता नित्तान्त अपरिहार्य आधारभूत समस्यालाई हल गर्नै पर्ने बाध्यतामा लिइएका देखिन्छन् । एकातिर गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको हकलाई मौलिक हक मानेर संविधानमा तिनको पूर्तिको सुनिश्चित गर्ने तर अर्कातिर तिनै संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार पूरा गर्नेतिर राज्य उदासीन र गैरजिम्मेवार हुँदा यसप्रकारका शोषण–उत्पीडनका मारमा सर्वसाधारण जनसमुदाय परेको तीतो यथार्थ जगजाहेर छ । तसर्थ यस्ता समस्याहरूलाई यिनका जडकारणहरूबाटै हल गर्नेजस्तो अहं महत्वको जिम्मेवारी पनि राज्यको नै हो । यसमा राज्य गम्भीर र जिम्मेवार भएर आफ्नो दायित्व बोध र बहन गर्न जरुरी छ र यो आन्दोलन र योसँग सम्बन्धित आर्थिक अपराध लगायत सामाजिक–सांस्कृतिक कुरीति–विकृति एवं राजनीतिक–प्रशासनिक दमन–अत्याचारविरुद्धका अन्य यस्ता धेरै आन्दोलनहरूलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गरी सफल र सार्थक पार्नुपर्ने भएको छ । तसर्थ यसदिशामा यथासम्भव सक्रिय भै आन्दोलनलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने जिम्मेवारपूर्ण भूमिका खेल्न हामी सबै न्यायप्रेमी राजनीतिक–सामाजिक शक्ति–व्यक्ति, संघ–संस्था, मंच–मोर्चा र अभियान–आन्दोलनहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछौ ।
ऋण–कर्जा आज हामी बाँचिरहेको व्यवस्थाको अप्रिय सत्य हो र बाध्यात्मक निकास पनि हो । तर यसै विवशता र बाध्यताबाट फाइदा उठाई निर्धा–निमुखा जनताको छाक–बास नै लुट्नु–भुट्नु चरम अमानवीय र परम घृणित अपराध हो । मिटरब्याज र यससंबद्ध कामकाज र कागजातहरूले यस सत्यलाई उजागर मात्र गर्दैनन् बरू यिनले हाम्रो राज्यव्यवस्थाले र बैकिंङ प्रणालीले सत्यसम्मत र न्यायसंगत काम नगरेर ठगी–दलाली समेतलाई प्रोत्साहन गरेको यथार्थ समेत बताउँछन् । जबसम्म राज्य जिम्मेवार र जवाफदेही बन्दैन र बैंकिङ प्रणालीलाई जनसाधारणहरूको स्वच्छ र पारदर्शी सेवा गर्ने बनाइँदैन, तबसम्म यसप्रकारका अवैध, अन्यायपूर्ण र जालसाजीपूर्ण सुदखोरीजस्ता अपराधहरू कुनै न कुनै रुपमा रहिरहनेछन् । त्यसकारण यसदिशातिर पनि ध्यानदिन हामी राज्यसमक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।
स्मरण रहोस्, मीटरब्याज सम्बन्धित अन्यायपूर्ण कागजातहरूका बलमा कानुनी छिद्रहरूको प्रयोग गरेर यतिबेला सूदखोरहरूले अदालत मार्फत नै पिडितहरूमाथि ज्यादती र अपराध गरिरहेका छन् । फलतः एउटा ऋणको साँवा वा ब्याज तिर्न अर्को ऋण लिनपर्ने दुष्चक्रमा भूर्इँमान्छेहरू फस्न बाध्य छन् । यो दुष्चक्रबारे राज्य जानकार हुँदाहुँदै पनि यसलाई हलगर्न राज्यले अहिलेसम्म पनि अग्रसरता देखाएको छैन, उल्टो यसका निकायहरू सूदखोर पक्षधर भै मिटरब्याज पिडित किसानहरूलाई भूमिहीन बनाइएको छ, मजदुरहरूलाई थुनिएको छ र दुर्भाग्यवस् यो सब “समाजवाद उन्मुख” भनिएको राज्यका संयन्त्र र शासकहरूको र मुख्य गरी अदालतको प्रयोग गरेर गरिएको छ । यस्तो सर्वाधिक अनुचित र अपराधपूर्ण कार्य हुनु वा गर्नुले राज्यसत्ताको जनविरोधी दलाल चरित्रको पुष्टि गर्दछ । यसले गर्दा विद्यमान राज्यसत्ताकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने अनि यथास्थितिवादी र प्रतिगमनकारीहरूलाई मसला मिल्ने खतरा छ । तसर्थ नागरिकका प्रतिनिधिको रूपमा रहेको सरकारले यसबेलाको आफ्नो प्राथमिक काम तत्काल यो अन्यायपूर्ण र भर्त्सनायोग्य अपराध रोक्न कडा कदम चाल्नु हो भन्ने कुरा बोध गरोस् । दीर्घकालीन उपायहरूको खोजीका नाममा आज भैरहेको यो ज्यादती टुलुटुलु हेरी बस्ने कार्य किमार्थ स्वीकार्य र सह्य हुन सक्दैन । यस दिशामा ठोस र देखिने पहल गर्न र सार्थक परिणाम निकाल्न हामी सरकारसंग जोडदार माग गर्दछौं । कथंकदा यसमा बेवास्ता गरियो भने यसबाट उत्पन्न गम्भीर परिणामहरूको जिम्मेवार राज्य र यसका संचालक पार्टी र नेताहरू नै हुनुपर्ने चेतावनी समेत दिन चाहन्छौं ।”
