सन्तबहादुर नेपाली •• प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैशाखको मध्यतिर सातातिर भारतको भ्रमण गर्दैछन् । प्रधानमन्त्री भएपछिको यो उनको पहिलो विदेश भ्रमण हुनेछ । अहिले उहाँको भ्रमणलाई लिएर निकै टिका टिप्पणी हुने गरेको छ । यो स्वभाविक पनि हो कि एउटा सरकार प्रमुखले विदेश भ्रमण गर्दा जनतालाई त्यसप्रति चासो हुने गर्छ । तर प्रचण्डको हकमा भ्रमणबारे चासो लिनका पछाडि यो भ्रमणले नयाँ उपलब्धिहरु हासिल गर्नेछ वा पहिले जस्तै नदी नाला भारतलाई दिएर आउनु हुनेछ भन्ने चिन्ताले काम गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमण के का लागि गर्दैछन् ? भन्ने कुरा जगजाहेर छ । प्रथमतः नेपालको नयाँ नियुक्त प्रधानमन्त्रीले पहिलो भ्रमण भारतबाटै शुरु गर्ने परम्परा नै रहेको छ । यदि प्रधानमन्त्रीले पहिलो भ्रमण अरु देशमा गर्छ भने भारतले अनेकौं यातना दिने गर्छ । त्यसकारण पनि प्रधानमन्त्रीहरुलाई भारतका अगाडि झुक्नु पर्ने बाध्यता छ । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले सार्वभौम सम्पन्न देशको स्वतन्त्र प्रधानमन्त्री देखाउन चीनको भ्रमण गरेका थिए । त्यसबाट उनले भारतको असहयोग खेप्नु प¥यो । अहिले प्रचण्डका अगाडि धेरै चुनौती छन् । ती चुनौतीहरु उनी स्वाभिमानी बनेको कारणले आएका होइनन् । उनी भारतको आर्शिवाद लिएर काम गर्दै आएका कारणले उत्पन्न भएका हुन् । प्रधानमन्त्री नभएको अवस्थामा पनि उनी नागरिकता विधेयक पारित गर्नु पूर्व देउवा पत्नी आरजु राणासित दिल्ली भ्रमणमा गएका थिए । तर प्रम मोदीले भेट नदिएको (वा भेट गरेर पनि खुलाउन नचाहेको) भनेर भाजपाका अन्य नेताहरुसित भेट भएर फर्केका थिए । त्यतिबेला भारतको चासो नागरिकता विधेयक पारित गराउनेतिर थियो । त्यो भन्दा अघि एमसीसी पास गर्ने बेला पनि भारतको त्यसप्रति चासो थियो । केपी ओलीले संसदबाट पारित गराउन नसकेको एमसीसीलाई प्रचण्डले “व्याख्यात्मक टिप्पणी” को नाटक गरेर पारित गरेर देखाए । यसरी प्रम प्रचण्ड भारतको विश्वास पात्र दलालका रुपमा चिनिएका छन् । त्यसकारण उनको लागि पहिलो भ्रमण भारत कै हुनुपथ्र्यो र हुन लागेको छ ।
पाँच दलीय गठबन्धनबाट निर्वाचन लडेर धेरै सिटहरु प्राप्त गरेपछि प्रधानमन्त्री हुन खोज्दा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री नदिएपछि संसदवादी राजनीतिक चतुर खेलाडी प्रचण्डले एकाएक गठबन्धनको क्याम्प नै परिवर्तन गरी एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए । तर त्यो कुरा भारतलाई मन परेन । अन्ततः उनी पुरानै गठबन्धनमा फर्किए । उनलाई फर्काउनुमा भारतको हात रहेको कुरा चर्चाको विषय नै बन्यो । उनी कहिलेसम्म टिक्छन् ? त्यो कुरा भारतको इच्छा माथि निर्भर छ । उनको अगाडि कांग्रेसले तरवार झुण्डाइदिएको छ । भारतलाई चित्त नबुझेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसलाई “ठूलो दलको प्रधानमन्त्री” खोज्न लगाउँछ । उनको प्रधानमन्त्री २ वर्षलाई लिखितम गरे पनि कुनै पनि बेला फुत्किन सक्छ । अहिले नै कतिपय कांग्रेसीहरु प्रचण्डको कामप्रति असन्तुष्टि पोख्न थालिसकेका छन् । यो अवस्थामा सबै विमारीको अचुक दवाई भारतलाई खुशी पार्नु नै हो ।
भारतले अहिलेसम्म नेपालको नयाँ संविधानलाई समर्थन गरेको छैन । भारतले नचाहँदा नचाहँदै संविधान जारी भए पछि उसले नाकाबन्दी लगाएको थियो । १९५० को सन्धि लगायत असमान सन्धिहरुको पुनरावलोकन र नेपाल–भारत सम्बन्धको अध्ययन गर्न इपीजी समूह बनेको थियो । दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरुले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई भारत अहिलेसम्म बुझ्न चाहेको छैन । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विवाद आज पनि कायम छ । उसले भारतको नक्सा नेपालका यी भूभागहरु गाभेर तयार पारेको छ । नेपाली जनताले लगातार त्यसको विरोध गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल–भारत बीचका यी गम्भीर समस्याहरुलाई समाधान गर्न भारतको के दृष्टिकोण छ ? त्यो बुझ्ने र दुई पक्षबीच यी समस्याको हल गर्ने वातावरण तयार पारेर भ्रमण गर्ने प्रस्ताव ल्याएको भए नेपाली जनताले गर्व गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यी समस्या समाधान नभए म भारत भ्रमण गर्दिन भनेको भए त्यो ठूलो गौरवको विषय बन्ने थियो । उनले भारत भ्रमण नगर्दा उनलाई जेल सजाय हुने थिएन । तर उनले त्यो गर्न सकेनन् । उनले त्यो गर्न सक्ने सम्भावना पनि छैन ।
भारतले सीमा विवाद टुंगो लगाउन चाहँदैन । नेपालका उत्पादनहरु भारत निर्यात गर्न दिंदैन । अरवौंको सामान सडेर जाने गर्छ । उसले सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ठान्दैन । विद्युत निर्यातमा त्यही प्रकारको दादागिरी देखाएको छ । भारतीय कम्पनीहरुले उत्पादन गरेको विद्युत मात्र खरिद गर्ने, अरु कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत खरिद नगर्ने भनेर रोकेको छ । पोखरा तथा भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरु आउने हवाई रुट दिन मानेको छैन । त्रिभुवन विमानस्थलमा भारतीय जहाजको निगरानी आफ्नै देशको सेना तैनाथ गरेको छ । यी सबै कुराले के बताउँछ भने भारतले हाम्रो देशको सार्वभौमिकतालाई सम्मान गरेको छैन र गर्न चाहन्न । उसले मुखले जे भने पनि व्यवहारमा स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा मान्यता दिन चाहँदैन । नेपाल एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक हो । अरु देशले त्यो कुरा स्वीकार गर्दछन् । तर भारतले स्वीकार गर्दैन । प्रचण्डले ओली गठबन्धन छोडेर देउवा गठबन्धन तिर टाँसिए पछि चीनले कुनै आपत्ति जनाएन । बरु उसले यो वा त्यो गठबन्धन, जसको सरकार बने पनि चीनलाई कुनै फरक नपर्ने स्पष्टोक्ति दिएको थियो ।
विगतमा पनि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा प्रचण्डले भारत भ्रमण गरेका थिए । त्यतिबेला राप्ती नदीलाई १४ मेघावाट विजुली उत्पादन गर्न भारतलाई दिने सम्झौता गरिएको थियो । राप्ती नदी त्यतिबेलासम्म कसैको हातमा गएको थिएन । जर्मन सरकारले २०२४ सालमा त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न टोली पठाएको थियो । सर्वेक्षण टोलीले राप्ती नदीलाई डाइभर्सन गरेर कपिलवस्तुमा पानी खसालेर सिंचाई गर्ने र विद्युत पनि उत्पादन गर्न सकिने रिपोर्ट दिएको थियो । तर भारतले त्यसलाई रोकेर राखेको थियो । अन्तमा प्रचण्डको हातबाट भारतले आफ्नो कब्जामा लिन सफल भयो । अर्घाखाँचीका माओवादीहरुले अर्घाखाँचीमा विद्युत उत्पादन हुने भयो भनेर हल्ला मच्चाए । टोपबहादुर रायमाझी उर्जामन्त्री भएको बेला उनले उद्घाटन पनि गरे । तर भारतको नियत विद्युत उत्पादन होइन, पानी उसलाई आवश्यक थियो भन्ने छर्लङ भएको छ । आज पनि उसले निर्वाध पानी उपयोग गर्न पाइरहेको छ । अहिलेको भ्रमणमा पनि कुनै उपलिब्ध त हुने होइन, बरु के के गुम्ने हो भन्ने त्रास नेपाली जनतामा रहेको छ । प्रचण्ड मात्र होइन, अरु प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा नेपाली जनताको मुटु ढुकढुक गथ्र्यो । कतै प्रधानमन्त्रीले देशको अहितमा कुनै सौदाबाजी गरेर फर्कने त होइनन् भनेर ।
छिमेकी भारतले ठूलो देश भएर पनि सानो देशलाई सकेसम्म सम्पूर्ण भूभाग निल्ने, त्यो सम्भव नभएमा टुक्राटुक्रा गरेर गाभ्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ । तराईलाई अलग गर्ने उसको रणनीतिमा आज कुनै अन्तर आएको छैन । सिंगो देश नै कब्जा गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रघाती नागरिकताको पासो फालेको छ । त्यो पासोमा नेपालको संसद बल्झिसकेको छ । अब राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्ने दिन आउँदैछन् ।
देशका अगाडि यी तमाम जोखिमहरु कायम रहेकै अवस्थामा प्रचण्डको भ्रमणको औचित्य उहाँका लागि व्यक्तिगत रुपमा लाभदायी त हुने नै भयो, देशका लागि कुनै औचित्य देखिंदैन । तैपनि प्रचण्डले कुनै राष्ट्रिय सौदाबाजी नगरिकन अहिलेको नेपाल–भारत तिक्त सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन सक्नु भयो भने अहिलेसम्म कै रेकर्ड तोडिनेछ । जनताको आशा त त्यही नै हो । तर प्रचण्डबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा त्यस्तो चमत्कार होला त ? यो अत्यन्त कठिन प्रश्नको उत्तर उनको भ्रमणपछि नै थाहा हुनेछ ।
