रामबहादुर बुढा ••
प्रारम्भ
हरूवा भनेको खेतबारीमा हलो जोत्ने व्यक्ति हो : हलवाह । चरुवा भनेको गाईबस्तु चराउने व्यक्ति हो : गोठालो (नेपाली बृहत् शब्द कोष, २०७५) । हलो जोत्ने र गाईवस्तु चराउने दुवै काम गर्ने व्यक्तिलाई समष्टिगतरुपमा हरूवा–चरुवा भनिएको हो । तर पहाडी बोलचालीमा हरूवा–चरुवा भन्ने गरिए पनि तराई – मधेशको बोलचालीमा हरवा–चरवा बोलिने हुनाले आजभोलि आमरुपमा हरवा–चरवा नै लेख्न र बोल्न थालिएको छ (विक) । भैंसी चराउनेलाई भैसरवा, बाख्रा चराउनेलाई बख्रहवा पनि भन्ने गरिन्छ ।
हरवा–चरवा दासप्रथाको अवशेष हो । नेपाल सरकारले गत २०७९ श्रावण २ गते हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गर्यो । तर मुक्त हरवाचरवाको पुनस्र्थापना बारेमा कुनै पनि काम अगाडि बढाइएको छैन । मालिकको घरबाट निस्की सकेका कतिपय हरवाचरवाको बस्ने बास, खाने गासको ठेगान छैन । केही समय पछि वर्षा याम सुरु हुनेछ । घरबास बिहीन हरवा चरवाको बिजोग हुनेछ । त्यसैले केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्मका सरकारी निकाय र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले त्यस प्रति बेलैमा ध्यान जान आवश्यक छ ।
मुक्तिको घोषणा
२०७८ माघ १७ गते नेपाल सरकारले कमैया, कम्लहरी, हलिया, हरवा चरवाकाबारेमा एउटा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । पाँच सदस्यीय अध्ययन समितिमा संयोजक श्याम श्रेष्ठ र सदस्यहरु गणेश विक, हरि श्रीपाइली, चन्द्रबहादुर शिवाकोटी र रेमन राना रहेका थिए । तीन महिना पछि –२०७८ चैत्र ११ गते अध्ययन समितिले भूमि सुधार मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । (विक) प्रतिवेदनको मुख्य बुँदाहरु निम्न थिए :
० हरवा चरवा मुक्तिको घोषणा गरिनुपर्दछ ।
० छुट हलिया, छुट कमैया, छुट कम्लहरीको तथ्यांक पुनः संकलन गरिनु पर्दछ ।
० कम्तीमा गरिखान पुग्ने (पाँच कठ्ठासम्म) जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
० पुनस्र्थापनामा लागि ३ महिना, ६ महिना र ९ महिनाको सीप विकास तालिम दिनुपर्दछ ।
० तालिम लिइसकेपछि व्यवसाय गर्न सरकारले रु। ५ लाखसम्मको व्यूँ पुँजी उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
० शिक्षा, स्वास्थ्य, जग्गा, समावेशीकरण, तालिम र रोजगारी सहितको प्याकेज प्रोग्राम अन्तर्गत उनीहरुलाई पुनस्र्थापना गर्नुपर्दछ । हरवा–चरवाको बस्ती भएको ठाउँमा घुम्ती स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । (उही विक)
२०५७ साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा, २०६५ मा हलिया मुक्तिको घोषणा, २०७० मा कम्लहरी मुक्तिको घोषणा यसभन्दा पहिले नै गरिएको थियो ।
मागहरु
राष्ट्रिय हरवा चरवा अधिकार मन्चका निम्न मागहरु छन् –
० हरवाचरवाको लगत संकलन गर्नु पर्दछ।
० हरवाचरवाको परिचय – पत्र वितरण गर्नु पर्दछ ।
० हरवाचरवाका रिण खारेज गर्नु पर्दछ ।
० हरवाचरवाको बसोबासको लागि घडेरीको लागि २ कट्ठा र खेती गर्न खेतीयोग्य जमीन ८ कठ्ठा गरी जम्म दस कठ्ठजा जमीन उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
० उनीहरुको निशुल्क स्वास्थ्य विमाको ब्यबस्था गर्नु पर्दछ ।
० साहुको जग्गा वा ऐलानी जग्गा जहाँ उनीहरु बसेका छन त्यही ठाउँको जग्गामा उनीहरुको नाममा लालपुर्जा दिनु पर्दछ ।
० ब्यबसाय सन्चालनको लागि व्यूँपुँजी उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
० मुक्त हरवा – चरवाको पुनर्स्थापनाका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सीपमूलक तालिमका बारेमा प्याकेज प्रोग्राम सरकारले घोषणा गर्नु पर्दछ । (सदा) (नोटः) राष्ट्रिय हरवा – चरवा अधिकार मन्चको स्थापना २०७० सालमा भएको थियो ।
अन्त्यमा
हरवा चरवा मुक्तिको घोषणा गरिएको ९ महिना भइसक्यो । तर सरकारले अझैसम्म त्यसप्रति ठोस पहलकदमी लिएको छैन । श्याम श्रेष्ठ नेतृत्वको अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार “मुक्ति” को घोषणा सम्म भएको छ । प्रतिवेदन लागु गर्न सरकारले पैसा छैन भन्ने जवाफ दिन्छ । मुक्त कमैयाहरुलाई चार वर्गमा क रातो, ख निलो, ग हरियो, घ सेतो कार्ड वितरण गरिएको थियो । कुनै घर जग्गा नभएको रातो, घरसम्म ओत्ने ठाउँ भएको निलो, केही ऐलानी जग्गा भएको हरियो र कमैया भए पनि थोरै आफ्नो नाममा जग्गा भएकालाई सेतो कार्ड दिइएको थियो । (मुक्त कमैया समस्या र समाधान) तर श्रेष्ठ नेतृत्वको अध्ययन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा हरवा–चरवालार्ई दुईवटा मात्र वर्ग जग्गा केही पनि नभएको र ऐलानी वा जस्तो भएपनि केही जग्गा भएको गरी दुई वर्गमा राखेको छ ।
ऐलानी जग्गामा बसेका हरवा चरवाका घरहरु सडक विस्तारका नाममा भत्काइएका छन् । घरवारविहीन उनीहरुको तत्काल पुनस्र्थापना ध्यान दिन जरुरी छ । २०११ मा आइएलओले तराईका जिल्लामा गरेको अध्ययन अनुसार ८० हजार परिवार हरवा चरवा भएको प्रतिवेदन दिएको थियो ।
२०७९ मा श्रेष्ठ नेतृत्वको अध्ययन समितिले एक लाख परिवार अनुमान गरेको छ । अधिकार मञ्चको महासचिवले १ लाख ५० हजार परिवारको अनुमान बताउँछन् । जे भए पनि ती सबै हाम्रै देशका जनता हुन् । उनीहरुको उद्धार र उत्थान हुन जरुरी छ । २३ वर्षमा पनि मुक्त कमैयाको समस्या समाधान बाँकी रहेको अवस्थामा हरवा चरवाको समस्या यति सजिलै समाधान हुने देखिंदैन । चैत्रको अन्तिम हप्तामा मधेशमा उनीहरुले पैदल यात्रा, भेटघाटका कार्यक्रम गरेका छन् । जनताको न्यायोचित मागलाई लगातार उठाउन जरुरी छ ।
सन्दर्भ
पुस्तक : नेपाली बृहत् शब्द कोष, (२०७५,दशौं संस्करण), नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, मुक्त कमैयाको समस्या र समाधान, (२०७७), अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलन,
कुराकानी : विक, गणेश, कमैया, कम्लहरी, हलिया,हरवा–चरवा अध्ययन समिति–२०७८ का सदस्य, सदा, लागेन्द्र
महासचिव, राष्ट्रिय हरवा चरवा अधिकार मन्च