अपत्य शर्मा •• कुनै पनि शासनसत्ता एक वर्गले अर्को वर्गमाथि दमन गर्ने यन्त्र हो । शोषक शासक वर्गले शोषित आम श्रमजीवि वर्गको शोषण, उत्पीडन र दमन गर्नुलाई लोकतन्त्र भन्छ । आफ्ना शोषण, उत्पीडन र दमनका विरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा पनि पानीको फोहोरा, अश्रृग्याँस, गोली र डण्डा चलाउँछ । नेपालको गणतन्त्रात्मक संविधानले शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने, लेख्ने, बोल्ने, बाँच्ने, चुन्ने, चुनिने र सुसूचित हुने आदि इत्यादि अधिकार दिएको बताए तापनि नो भोट र राष्ट्रघात, जनघात र गद्दारी बेइमानी गरेमा फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकार भने दिएको छैन ।
चरम शोषित, पीडित, दमित मिटरव्याज पीडितहरूले आफ्ना मागहरू राखेर राजधानीमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्दा उनीहरूमाथि पानीका फोहोरा, अश्रुग्याँस लाठी चार्ज र गिरफ्तार गरेर दमन गर्ने तथाकथित माओवादी नेता गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको निर्देशनले यो वर्तमान गठबन्धनको माओवादी प्रचण्ड सरकारको वास्तविक फासिष्ट प्रतिक्रियावादी कुरुप अनुहार छर्लङग पारेको छ । शोषक, शासक, मालिक वर्गले मिटर व्याज पीडकहरूलाई कठोर सजाय दिएर दण्डित गर्नेछ भनेर पीडितहरूले विश्वास गरेका छैनन् । किनभने मिटरव्याज पीडकहरू भोटर र नोटका आधार हुन् । नेपालमा नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा भएका हुनाले पुँजीवादको विकास भएको दावी गर्दै समाजवादी व्यवस्था नेपालमा ल्याउने भन्नेहरूको कमी छैन । जब कि सामन्तवादका आधार स्तम्भको रुपमा रहेको सुदखोरीको नाङ्गो बर्बर रुप, हरूवा चरुवाको व्यवस्था, हलिया तथा कमलरी प्रथा उन्मूलन गरिएको भनिए तापनि थातथलो र रोजगारीको व्यवस्था नहुनाले पुन: सामन्त वा जमिन्दारको शरणमा पुन: दास हुन पुगेका छन् । यसले के प्रष्ट हुन्छ भने नेपालमा पुँजीवादको विकास नभएर दलाल नोकरशाही पुँजीवादी व्यवस्थाको विकास भएको छ । यसकारण नेपाल अझै अर्ध सामन्तवादी र अर्ध उपनिवेशिक अवस्थामा छ ।
नेपालमा जति पनि राजनैतिक दल चाहे सत्ताधारी हुन, चाहे सत्ता बाहिरका साना दलहरू कुनैले पनि राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको वर्गस्वार्थ रक्षा गर्ने र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरेर राष्ट्रिय उद्योगधन्दाको विकास तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने उद्देश्य राखेको पाइँदैन । नेपालको मेरुदण्डको रुपमा कृषि नै छ । सकल घरेलु उत्पादन (जिडिपि) मा कृषिको योगदान करिव ३३ प्रतिशत छ । कृषि क्षेत्रमा कुल श्रमशक्तिका ७८ प्रतिशत संलग्न भएको अनुमान छ । यसकारण नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषिको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । किनभने ७० प्रतिशत भन्दा बढी मानिसहरू कृषिमा संलग्न छन् र ७० प्रतिशत कृषि उत्पादन बाहिरी मुलुकहरूमा निर्यात हुन्छ । ४० प्रतिशत भन्दा बढी राजस्व कृषिबाट प्राप्त हुन्छ । नेपालको मुख्य नगदे बालीको रुपमा कोदो, मकै, चामल, आलु, गहुँ, जौँ, दाल, गेडागुडी, जुट आदि ।
६/१६/०२३ न्यू विजिनेस एजका अनुुसार तीन दशक अगाडि औद्योगिक उत्पादनको योगदान १० प्रतिशत थियो भने अहिले घटेर ५–६ प्रतिशत मात्र छ । नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको २०२१÷२२ अनुसार सेवा क्षेत्रको योगदान ४५.१ प्रतिशत छ ।
यस तथ्याङ्कले के प्रष्ट पार्छ भने औद्योगिक उत्पादनको योगदान नगण्य छ । नेपालमा औद्योगिक उत्पादन बृद्धि गरेर आत्मनिर्भर हुने बाटोमा नेपाललाई हिंड्न नदिने प्रपञ्च भारतीय विस्तारवादी र नेपालका भ्रष्ट सत्ता संचालक दल नै छन् भन्ने कुरा पूर्व सर्वहारा समाजवादी मुलुकहरूले अनुदानमा निर्माण गरिएका उद्योगधन्दाहरूलाई निजीकरणको नाममा सबै समाप्त पारिएको सर्वविदितै छ । राजनीति नै सत्ताको केन्द्रविन्दु अर्थात् मुख्य संचालक अङ्ग हो । त्यो अङ्ग नै भ्रष्टाचारको धापमा गाडिएपछि नेपालमा समानता, निष्पक्ष न्यायप्रणाली, आर्थिक समृद्धि आदि सबै ह्रासोन्मुख हुनुको विकल्प छैन ।
निरङ्कुश पंचायती व्यवस्थामा तस्कर, हत्यारा, भ्रष्टाचारी, गुण्डाहरू सबै पंचायतमा प्रवेश गरेकाले भ्रष्टाचार निर्मुल भएको दावी पंचायतले गरेको थियो । नेपालमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार छ । हरेक क्षेत्रमा राजनैतिक भागवण्डामा उच्च पदाधिकारहरू नियुक्त हुन्छन् । भागवण्डाको राजनीतिले गर्दा हरेक क्षेत्रमा ठूला भ्रष्टाचारी, तस्कर, हत्यारा, बलात्कारीदेखि हरेक साना वा ठूला जस्तासुकै अपराध गरे पनि हाकाहाकी राष्ट्रिय सहमतिको विषय बनाउने सांस्कृतिक पद्धति नै बनेकाले सत्य तथ्य कै दमन भैरहेछ । अर्को शब्दमा भन्दा जस्तो सुकै अपराध र कुकर्म गरे पनि राजनैतिक दलमा प्रवेश गरेपछि निरपराधी ठहराइँदै छ । राष्ट्रपतिले दिइने माफीमा हजारौँको सङ्ख्यामा छोडिने बन्दीहरूमा हत्याराहरूको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै रहने गरेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका समाजशास्त्रका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेलाई नेविसङ्घ कार्यकर्ताको आक्रमणबाट चलाउनेको टाउको, छाती, घाँटी, तिघ्रामा चोट लागेर एक महिना अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गरे तापनि अझै स्वस्थ भएका छैनन् । आरोपितलाई जिल्ला अदालतले सामान्य धरौटीमा छाडेको भनेर उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएका थिए । उच्च अदालतले ५ लाख धरौटीमा छाड्न र पीडितलाई तत्काल राहत दिन आदेश दिएको थियो । एक वर्ष अघि गृहमन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई मुद्दा फिर्ताको प्रतिवेदन तयार पार्न लगाएको थियो ।
आरोपितले मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिनुपर्नेमा काङ्ग्रेस जिल्ला समिति काठमाडौँ र नेविसङ्घ केन्द्रीय कार्यालयले २०७८ माघ ५ गते गृह मन्त्रालयमा मुद्दा फिर्ताको निवेदन दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले गर्दा पीडित झन् पीडित बनेका छन् र अदालतमा आमरण अनसन गर्ने बताएका छन् । यसले के प्रष्ट हुन्छ भने सजग प्रतिष्ठित उपप्राध्यापक जस्ता मानिस त पीडित बन्छन् भने आवाजविहीन विपन्न भूइँ मान्छेको अवस्था कस्तो होला । यसै भएर नेपालको कानुन दैवले जानुन भनाई आएको होला । ऐन, कानुन, नीति नियम शोषक, शासक अल्पसङ्ख्यकले बहुसङ्ख्यक भोका, नाङ्गा, शोषित, पीडित जनतालाई दमन गर्न बनाइन्छ ।
आम लाटा सुधा जनता प्रत्येक क्षेत्रमा पाइला पाइलामा शोषित अपमानित र पीडित छन् । नगदे बाली उत्पादक चाहे उखु उत्पादक हुन्, चाहे तरकारी खेती गर्ने किसान या दुग्ध उत्पादक हुन् या चिया बगानका मजदुर तथा ढुङ्गागिटी कुट्ने मजदुरदेखि औद्योगिक, निर्माण र सेवा आदि क्षेत्रका मजदुर सबै चुसिएका छन् । अर्को शब्दमा भन्दा मुद्रा रुपी पुँजीको दासतामा बाँचिरहेछन् । नेपालका शासकहरूलाई कसरी आफ्नो शासनसत्ता लामोसमयसम्म टिकाउने भन्ने चिन्ता मात्र छ । नेपालका दलका नेताहरू शासनसत्ता टिकाउन प्रधानमन्त्री भएपछि भारतीय विस्तारवादीका पाउँमा लम्पसार पर्न जाने परम्परा नै बनेको छ । भारतीय शासकहरूलाई खुशी पार्न पटकै पिच्छे नेपालका नदी नालाका पानी, विजुली र राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता गर्दै आएका छन् ।
गठबन्धनका प्रम प्रचण्ड, भारत भ्रमणमा आफूले ठूलो सफलता प्राप्त गरेको दावी गरिरहेछन् । जबकि आम सचेत नेपालीको मर्म मै प्रहार गरेर नेपाली भूभागलाई भारतीय नयाँ संसद भवनमा झुण्ड्याइएको मुरल (भित्तेचित्र) मा हुँदाहुँदै त्यसबारे बोल्ने हिम्मत नगर्नु ठूलो बेइमानी हो । अन्य अफगानिस्तान, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, थाइल्याण्ड आदि मुलुकहरूले घोर भत्र्सना गरिसकेका छन् । तर नेपाल सरकार मौन बस्नु लज्जाजनक हो । नेपालको कपिलवस्तु लुम्बिनीलाई अखण्ड भारतको नक्सामा देखाउनुले भारतको विस्तारवादी नीति छर्लङग देखिएको छ । चारैतिरको दवावले गर्दा परराष्ट्रले भारतीय दुतावासलाई नोट पठाएको छ ।
यो अखण्ड भारतको नक्सा अहिले किन नयाँ संसद भवनमा राख्नुको पछाडि भारतीय विस्तारवादीको अहिलेको योजना नभएर सन् १९४८ मा राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ (आरएस एस) को योजना हो । मोहनदास करमचन्द गान्धीको हत्या गर्ने नाथुराम गोड्सेसँग जोडिएको छ । गोड्से राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घमा आबद्ध थिए । उनको सपना अखण्ड भारतको निर्माण गर्नु थियो । यसकारण गोड्सेले आफ्नो अन्तिम इच्छामा आफ्नो अस्तु अखण्ड भारतको निर्माण भएपछि सिन्धु नदीमा बगाउनु भनेका थिए । त्यही गोड्से आबद्ध राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घको राजनैतिक इकाइ नै भारतीय जनता पार्टी हो । भाजपाका नेता नरेन्द्र मोदी घोर दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादी हिन्दु अन्धराष्ट्रवादी फाँसीवादी हुन् । उनले अनेकौँ प्रगतिशील जनताका पक्षमा आवाज उठाउने वामपन्थी नेता, लेखक, कलाकार तथा पत्रकारहरूको हत्या गर्नुका साथै जेलमा सडाइरहेका छन् ।
भाजपाका नेता मोदीको लक्ष्य सन् २०२५ सम्म अखण्ड भारतको निर्माण गर्नु हो । स्मरणीय छ : आरएसएस अन्तर्गत भाजपा, विश्व हिन्दु परिषद् तथा बजरङ्ग दल आदि सय भन्दा बढी सङ्घ संस्थाहरू छन् र उनीहरू सन् २०२५ सम्म अखण्ड भारत निर्माण गर्ने योजनामा रहेको बताइन्छ । यो ग्रेटर इण्डियाको सपना पूरा हुन सक्दैन । तर भारतमा अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम तथा अन्य गैर हिन्दुहरूको उत्पीडन र दमन भने तीव्र भैरहेछ र झन् तीव्र हुनेछ । नेपाली काजी लेण्डुप दोर्जे जस्ता राष्ट्रघाती दल प्रमुखको कमी छैन । तर नेपालका क्रान्तिकारी देशभक्त जनताले भारतीय विस्तारवादीलाई उनीहरूको सपनालाई पूरा हुन दिने छैनन् ।
गठबन्धनका प्रम प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई रिझाउन ४६ सय ३९ मेघावाटका सात ठूला आयोजना भारतीय कम्पनीलाई सुम्पेर नेपाललाई भारतको निगाह अन्तर्गत परनिर्भर बनाए । पूर्व प्रतिक्रियावादी नेपाली काङ्ग्रेस तथा नेकपा (एमाले)का नेता लगायत दलको सहमतिमा कोशी, गण्डकी, महाकाली नदी त सुम्पेर राष्ट्रघात र गद्दारी त गरेकै थिए । अहिले आएर अरु सात ठूला आयोजना पनि भारतलाई सुम्पेर ठूलो पुरुषार्थ गरेको दावी गर्दै छन् । अर्को ठूलो काम कसैले गर्न नसकेको भारतका प्रम नरेन्द्र मोदीले आगामी दश वर्षमा १० हजार मेघावाट विजुली नेपालबाट लैजान राजी हुनुलाई भनेका छन् । जब कि भारतले १८ आयोजनाका हजार मेगावाट विजुली बिक्री अनुमति नै नदिए अड्काउँदै आएको छ र अड्काउने नै छ । किनभने भारतीय लगानी भएका जल विद्युत मात्रै किन्ने निर्देशिकामा जनाएको सर्वविदित छ । आफ्नो भारत भ्रमणलाई सफल उर्जामय भएको फूर्ति लगाउनुले वास्तविकतालाई छोप्न सकिंदैन ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जस्तो किसिमको बजेट ल्याएका छन् । त्यसप्रति गठबन्धनकै घटकहरूका बीचमा असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै छन् । बजेट संशोधन नभए बजेट पास हुन नदिने विचार मुख्य घटक समाजवादीका नेता माकुनेले नै व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै जनमतका नेता सिके राउतले पनि तराई मधेशमा विनियोजन गरेको बजेट ज्यादै असमान भएकाले यदि संशोधन नगरे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भन्दैछन् । जब कि अर्थतन्त्री महत भने कमा फुलिस्टप पनि संशोधन गर्न नसकिने बताउँछन् । बजेटमा प्रमको क्षेत्र गोरखाका लागि ०७९-८० मा १५ करोड छुट्टाएकोमा ०८०-८१ मा ५४ करोड छ । त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको डडेल्धुराका लागि ०७९-८० मा १७ करोड थियो भने ०८०-८१ मा १ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ । आफ्नै जिल्ला नुवाकोटका लागि अर्थमन्त्रीले ०७९-८० मा ७ करोड भएकोमा ०८०-८१ को बजेटमा ६६ करोड विनियोजन गरेका छन् । प्रकाश ज्वाला (भौतिक मन्त्री) जिल्ला सल्यानका लागि ०७९-८० मा २ करोड भएको मा ०८०-८१ मा ३० करोड छुट्टयाइएको छ । यसले के प्रष्ट हुन्छ भने बजेटको विसङ्गति र विकृति प्रष्ट हुन्छ र आ–आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई खुशी पार्न र आगामी हुने चुनाव जित्न सरल हुने सोचले काम गरेको देखिन्छ । दलाल नोकरशाही पुँजीवादी संसदीय व्यवस्था भनेको नै भ्रष्ट र विस्तारवादी र साम्राज्यवादीका तावेदारी गर्ने व्यवस्था हो ।
हरेक वर्ष घाटा बजेट पेश गर्दै आएको नेपाल सरकारले यस वर्ष पनि सार्वजनिक ऋण भार पनि बढ्दो छ । वर्तमान सरकारले पनि यस आर्थिक वर्षको बजेटमा आर्थिक स्रोत अपुग हुने भएकाले ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपियाँ ऋण मार्फत् पूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । जस अनुसार वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड र २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट स्रोत जुटाइने छ । यसले गर्दा आगामी आ.व.मा करिब साढे ४ खर्ब रुपियाँ सार्वजनिक ऋण थपिने छ । यद्यपि उक्त अवधिमा पुरानो ऋणको साँबा व्याज भुक्तानी गत फागुनसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २० खर्ब ८० अर्ब रुपियाँ भएकोमा सो वैशाखमा बढेर २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड रुपियाँ पुगेको छ । यसकारण वैशाखदेखि आन्तरिक ऋणले बाह्य ऋणलाई उछिनेको छ । गत वर्षको तुलनामा चालु आ.व.मा सरकारले तिर्न बाँकी ऋण करिव साढे २ खर्ब रुपियाँ बढ्यो र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आ.वको ११ महिनामा सरकारले तीन खर्ब ६ करोड ऋण उठाएको छ भने २ खर्ब पाँच अर्ब १७ करोड बराबर साँबा व्याज भुक्तानी गरेको छ । ऋण भार वर्षेनी बढ्दै जानेछ र त्यो ऋण भार आम नेपालीको थाप्लोमा पर्छ ।
दिनप्रतिदिनको बढ्दो महङ्गीले गर्दा गरिब किसान, मजदुर, ज्यादै निम्न आय भएका घरेलु मजदुरहरू बेरोजगार युवाहरूको दैनिकी हात मुख जोड्ने समस्याले कष्टपूर्ण जीवन व्यतित गर्दैछन् । भ्रष्टाचार, राष्ट्रघात, नातावाद, कृपावाद, दण्डहीनता आदिले गर्दा युवाहरूमा आक्रोश, निरासा, राजनैतिक दलहरूप्रति र राजनीतिप्रति नै वितृष्णा मात्र नभएर विद्रोही भावनाको विकास हुँदैछ र आमूल परिवर्तनको चाहना तीव्र रुपले बढ्दै छ ।
