रामबहादुर बुढा ••
भारत भ्रमण
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०८० जेष्ठ १७ देखि २० गतेसम्म ४ दिने भारत भ्रमण गरे । १२० जनाको जम्बो भ्रमण टोली लिएर भारत गएका प्रचण्डको भ्रमण सम्बन्धी समीक्षा पनि भइरहेको छ । प्रचण्डको भ्रमण नयाँ र उल्लेखनीय रहेन । नेपाली शासकहरूले गर्दै आइरहेको राष्ट्रघातमा इँट्टा थप्ने काम यस भ्रमणमा उनले गरे । भ्रमण गर्नु भन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीले के के गर्ने भन्ने बारेमा पहिले नै कार्यतालिका तय गरिएको हुन्छ । भारतको एक मन्दिरमा शरीरका कपडा फुकाली गेरुवस्त्र धारण गराउने भारतीय योजनामा उनी तयार भए । म मन्दिरमा गएर गेरु वस्त्र धारण गर्दैन भन्न सक्थे । तर उनले भनेनन् । त्यो विगतमा उनले बोक्ने गरेको कथित “लाल” उतारेर चरनाम नाङ्गो बुुङ्गो पारिदिएको हो । प्रतिक्रियावादी सत्तामा टिक्न र भारतको आशिर्वाद पाउने लालसाले प्रचण्ड नाङ्गै हुन पनि तयार भए ।
भारत भ्रमणका क्रममा उनले अत्यन्त राष्ट्रघाती र विवादास्पद कुरा बोले । उनले यो बोलेका थिए कि यदि भारतले बङ्गलादेश जोड्ने नाका हामीलाई उपलब्ध गराउँछ भने नेपालले कालापानी नाका दिन सक्छ । साट्न सक्छ । बङ्गलादेश जोड्ने रोड प्रमिट पाउनु नेपाल जस्तो भूपरिवेष्ठित देशको अधिकार हो । त्यो अवस्थामा लिपुलेक नाकासित साट्ने र सम्झौता गर्ने कुरा किन गर्नु पर्यो ? लिपुलेक नेपालको भूमि हो । आम देशभक्त नेपालीहरूले प्रचण्डको त्यो भनाईलाई विरोध गरिरहेका छन् ।
फुकोट–कर्णाली
प्रचण्डको भारत भ्रमणको क्रममा फुकोट–कर्णाली विद्युत परियोजना भारतलाई बुझाउने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेर आएका छन् । कालिकोट जिल्लाको सान्नी त्रिवेणी–३ सिस्नेगडामा बाँध निर्माण गरी सुरुङ मार्फत् नदीको पानीलाई कालीकोटकै भैरेकुनामा खसाल्ने र विद्युत निकाल्ने भनिएको छ । पहिले सान्नी त्रिवेणी–३, फुकोट गाविसमा पर्दथ्यो । त्यही भएर यस परियोजनाको नाम फुकोट–कर्णाली रहन गएको हो । फुकोट–कर्णाली परियोजनामा करिब एक खर्व लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यस परियोजनाबाट ४८० मेघावाट विद्युत निर्माण गर्ने अनुमान गरिएको छ । यो अत्यन्त सजिलो परियोजना हो । यसमा जम्मा ६ कि.मी. टनेल निर्माण गर्नु पर्ने छ ।
२०७७ को प्रारम्भबाट नै टनेल खन्ने काम शुरु भएको थियो । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल उर्जा उत्पादन कम्पनी लिमिटेडले आयोजनाको डि.पि.आर. तयार पारी वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गरी, १ हजार १ सय ७६ जनालाई मुआब्जा दिने टुङ्गो गरी काम धेरै अगाडि बढिसकेको छ । यस परियोजनामा कालीकोटवासीको २५ प्रतिशत लगानी रहने पनि भनिएको छ ।
फुकोट कर्णाली परियोजना भन्दा तल अछाम र दैलेखको सिमानामा माथिल्लो कर्णाली परियोजना निर्माण गर्ने भनेर वर्षौंदेखि भारतीय कम्पनी जिएमआरले परियोजना ओगटेर बसिरहेको छ ।
तल्लो अरुण
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा तल्लो अरुण विद्युत परियोजनालाई पनि भारतको जिम्मा लगाउने सम्झौता गरेर आएका छन् । तल्लो अरुणलाई बुझ्नु भन्दा पहिले अरुण तेस्रो विद्युत परियोजनाबारे जानकारी लिन आवश्यक छ ।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि विश्व बैङ्क र नेपाल सरकारको बीचमा विश्व बैङ्कको लागनीमा अरुण तेस्रो बनाउने सम्झौता भएको थियो । निकै लामो विवादपछि विश्व बैङ्कले अरुण तेस्रोबाट हात झिक्यो । भारत त्यही मौकाको पर्खाईमा थियो र अन्नत: भारतले त्यो फाइदाजनक परियोजना आफ्नो हात पार्न सफल भयो । नेपाल सरकारको लगानी बोर्ड र भारत सरकारको सतलज कम्पनीका बीचमा वि.सं. २०७१ साल मंसिर ९ गते डिपिआर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सतलज कम्पनी भनेको भारतको केन्द्रीय सरकार र भारतको हिमाञ्चल प्रदेशको संयुक्त कम्पनी हो । त्यो सम्झौता अनुसार अरुण तेस्रोबाट निस्कने ९०० मेघावाट विद्युतको करिब २१ प्रतिशत विद्युत नेपालले नि:शुल्क प्राप्त गर्नेछ । विद्युत व्यापार गर्न सुरु गरेको २५ वर्षपछि त्यो परियोजना सतलज कम्पनीले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेर जानु पर्ने छ । सतलज कम्पनीले अहिले अरुण तेस्रो निर्माण गरिरहेको छ । सतलजले अरुण तेस्रो वुट (Boot) प्रणाली अन्तर्गत निर्माण गर्ने भनिएको छ । -B- Building (निर्माण), O- Owonership (स्वामित्व लिने ), O-Operations (संचालन गर्ने) T- Transfer (हस्तान्तरण गर्ने )
अरुण तेस्रो सङ्खुवासभा जिल्लामा पर्दछ । अरुण तेस्रो परियोजना स्थल भन्दा केही तल तल्ल्लो अरुण बनाउने भनिएको छ । तल्लो अरुणको डिपिआर तयार पार्ने भनेर नेपाल सरकारले ब्राजिलियन कम्पनीलाई जिम्मा लगाएको थियो । ब्राजिलियन कम्पनीले समयमै काम नगरेको भनेर नेपाल सरकारले त्यो कम्पनीलाई हटाइसकेको थियो ।
अहिले भारत भ्रमणका क्रममा प्रचण्डको उपस्थितिमा तल्लो अरुण भारतीय सतलज कम्पनीलाई दिने सहमति भएको भए पनि धेरै पहिलेदेखि भारतले यो परियोजनामाथि आँखा गाडिरहेको थियो । ०७५ माघमा नेपालका तत्कालीन उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले भारत भ्रमण गरेका बेला भारतीय उर्जा राज्यमन्त्री राजकुमार सिंहले अरुण तेस्रोको ढाँचा (अर्थात् बुट सिस्टम) मा नै तल्लो अरुण बनाउन दिनु भनेर कुरा राखेका थिए । त्यसपछि भारतीय उर्जा राज्यमन्त्री राजकुमार सिंह २०७६ भाद्रमा नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यो भ्रमणमा पनि सिंहले अरुण तेस्रो आफ्नो सतलज कम्पनीले सन्तोषजनक ढङ्गले काम अगाडि बढाइरहेको हुँदा त्यसको केही तलको तल्लो अरुण पनि सतलज कम्पनीलाई बनाउन दिनु भनेर प्रस्ताव राखेका थिए ।
०७७ माघ १७ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बसेको लगानी बोर्डको ४६ अौँ बैठकले भारतीय सतलज कम्पनीलाई निर्माण र संचालन गर्न जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । यो आयोजना स्थल सङ्खुवासभा र भोजपुरमा रहनेछ । १२.४ कि.मि. टनेल खन्नु पर्नेछ । यो अर्ध जलासययुक्त परियोजना हुनेछ । जेष्ठ १८ गते दिल्लीमा तल्लो अरुणको डिपिआरमा नेपालकातर्फबाट लगानी बोर्डका कार्यकारी अधिकृत सुशिल भट्ट र सतलज विद्यूत निगमका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका थिए । तल्लो अरुणबाट ६७९ मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन भनिएको छ । तर त्यसलाई क्षमता बृद्धि गरेर १ हजार मेघावाटसम्मको विद्युत उत्पादन गर्नेतर्फ पनि विचार गर्ने भनिएको छ । तल्लो अरुण पनि अरुण तेस्रो जस्तै वुट सिस्टमबाट सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । यसमा करिब १ खर्ब लगानी लाग्ने अनुमान छ ।
अन्त्यमा
नेपालका शासकहरूले भारत र भारतीय कम्पनीहरूलाई जुन भटाभट विद्युत परियोजनाहरूको जिम्मा लगाइरहेका छन् । नेपाली राष्ट्रिय स्वार्थको कोणबाट हेर्दा अत्यन्त राष्ट्रघाती काम भइरहेको छ । फुकोट कर्णाली कै कुरा गरौँ । सबै काम नेपाल सरकारको विद्युत विकास कम्पनीले अगाडि बढाइसकेको छ । डिपिआर तयार पार्ने, मुआब्जा दिने, वातावरणीय अध्ययन गर्ने, सबै काम भइसकेको छ । टनेल खन्ने काम समेत ०७७ सालबाट चलिरहेको छ । मिहेनत गरेर अन्न उब्जाएर खाना पकाएर ठिक्क खाना खानेबेला मेरो भन्दा तिम्रो ठूलो भाग अर्थात् नेपालको ४९ प्रतिशत भारतको ५१ प्रतिशत लगानी भनेर तयार भएको चीज भारतलाई सुम्पनु भनेको ठूलै राष्ट्रघात हो । यस्ता देशघाती कामलाई जति दुत्कारे पनि कमी हुन्छ ।
अरुण तेस्रोमा भारतको केन्द्रीय मन्त्री परिषद्को बैठकबाट बजेट छुट्टाएर काम अगाडि बढाएको थियो । अरुण तेस्रोबाट भारतले राम्रोसित लाभ लिन पाइने ठानेर काम अगाडि बढाएको छ । ठीक त्यसैगरी अहिले तल्लो अरुणबाट उसले लाभ लिने ठानेरै त्यसलाई आफ्नो कब्जामा लिएको छ ।
विषय विज्ञहरूले नेपालको नदीमाथि भारतको गिद्दे दृष्टि विजुलीको लागि भन्दा पनि दीर्घकालीन रुपमा पानी कब्जा हो भनिरहेका छन् । नेपालका सबै नदीहरूमा पावर हाउस बनाउने बहानामा भारतले कब्जा जमाउँदै गयो भने त्यसको नेपाललाई दीर्घकालीन असर के हुन्छ भन्नेबारे पनि यहाँ नेपालमा बुद्धिजीवीहरूले विचार गर्ने गरेका छन् । फुकोट कर्णाली, अरुण तेस्रो मात्र छैन ४९० को अरुण चौथो, ७५० मे.वा.को पश्चिम सेती, महाकालीको पन्चेश्वर लगायत नेपालमा अधिकांश नदी भारतले ओगटेर बसेको छ ।
मानौँ नेपालका विजुलीहरूबाट भारतका कारखानाहरू चल्ने स्थिति बन्दै जाँदा भारतको सुरक्षाका लागि नेपालका विद्युत गृहहरूमा भारतकै सुरक्षाकर्मी चाहिन्छ भन्न थाल्यो भने के गर्ने ? त्यो वातावरण बनाउन अहिलेदेखि नै भारत लागेको छ भन्ने मत पनि राख्ने गरिन्छ ।
सन्दर्भ :
१. कान्तिपुर दैनिक, २०७७ माघ ३, फुकोट कर्णाली आयोजना निर्माण शुरु ।
२. घिमिरे निर्मला (२०७९), फुकोट कर्णालीको ५१ प्रतिशत सेयर भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय, सेतो पाटी डटकम चैत्र १४
३. शिलापत्र, २०७६ माघ, फुकोट –कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण ।
४. अनलाइन खबर डटकम–२०७७ माघ १७
५. देश दर्शन डटकम –२०७८ असार २८
६. थाहा खबर, २०७० जेष्ठ १८
कुराकानी
साध्यबहादुर भण्डारी
वाई.पोख्रेल
