साउन १६ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक आज दिउँसो १ बजे नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ । सुन प्रकरणमा सत्ता पक्ष वास्तविक छानविनको लागि तयार नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद अवरोध गर्दै आएको छ ।
१०० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको माग रहेको छ । यस अघिका बैठकमा एमाले सांसदहरूले सुन तस्करी प्रकरणमा सरकारका मन्त्रीहरू नै सामेल भएको आरोप लगाउँदै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनका लागि रुलिङ गर्न माग गरेका थिए ।
एमालेले सत्ता पक्षकै मन्त्री र कर्मचारीको सेटिङमा सुन तस्करी भएको बताउँदै आएको छ । सत्ता पक्षकै नेताहरू तस्करीमा संलग्न भएकाले हालको अनुसन्धानबाट निष्कर्षमा पुग्न कठिन हुने भन्दै आएको छ ।
संघीय संसदको महासचिव डा. भरतराज गौतमले जारी गरेको सम्भावित कार्यसूची अनुसार आजको बैठकमा सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८ को उपनियम (३) को प्रयोजनको लागि प्रतिनिधि सभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी निलम्बन भएको जानकारी गराउने छन् ।
रायमाझी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परी हाल पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन् । यसैगरी आजको बैठकमा सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको र विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी पत्रहरूको व्यहोरा पढेर सुनाउने, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको सम्बन्धी पत्रहरूको व्यहोरा पढेर सुनाउने कार्यसूची छ ।
यसैगरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङ्गले नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आयोगको कार्यावधि थप गर्ने गरी जारी भएको आदेश बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ४२ को उपदफा ९२० बमोजिम सदन समक्ष पेश गर्ने र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोककुमार राईले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको “नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०८० लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाईयोस्” भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ ।
आजको संसद पनि प्रमुख प्रतिक्षले अवरोध गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षले भने जसरी उच्च स्तरीय छानविन समिति गठन गर्न सत्ता पक्ष सहमत नहुँदा सम्म संसदको गतिरोध अन्त्य हुने देखिँदैन । प्रमुख प्रति पक्षका नेताहरूले यसरी तस्करी हुनुमा सत्ता पक्षकै संलग्नता बिना असम्भव हुने धारणाहरू सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा राख्दै आएका छन् ।
