काठमाडौँ । चीनले बेल्ट एण्ड रोड इन्इसियटिभ (वि.आर.आई), ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीएसआई) र ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (जीडीआई)को माध्यमबाट नेपालसँग द्विपक्षीय सहकार्य अझ गहिरो पार्न चाहेको बताएको छ ।
चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठसँग हालै भएको भेटमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका एसियन अफेयर्स डिपार्टमेन्टका महानिर्देशक लिउ जिनसोङले सो कुरा बताएका हुन् । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले राजदूत श्रेष्ठसँग महानिर्देशक लिउले नेपालसँग बेल्ट एन्ड रोड अवधारणा (बीआरआई) को फ्रेमवर्क भित्र रही उच्च गुणस्तरको सहयोग अघि बढाउन चीन प्रतीक्षारत रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
जीएसआई, जीडीआई र बीआरआई चीनका तीन वटा अवधारणा हुन् । जीडीआई र बीआरआई चीनले विश्वसँग भौतिक पूर्वाधार विकाससँग जोडिन ल्याएका अवधारणा हुन् । जीएसआई चीनले ल्याएको नयाँ सुरक्षा अवधारणा हो ।
बीआरआईमा नेपाल सन् २०१७ देखि आबद्ध भइसकेको छ । नेपालले छनौट गरेका ९ वटा परियोजनामध्ये नेपाल–चीन सीमापार रेल एक हो । रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको काम यसै साता सुरु हुँदैछ । चिनियाँ इन्जिनियरको एक टोली उक्त कामका लागि अहिले नेपालमै छ ।
सन् २०२१ सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औँ महासभामा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले जीडीआईबारे पहिलोपटक उल्लेख गरेका थिए । यस अवधारणाले सन्तुलित, समन्वयात्मक र समावेशी आर्थिक विकासका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकासका लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न विकासशील मुलुकलाई सघाउने लक्ष्य लिएको छ। जीडीआईलाई चीनकेन्द्रित विश्व अर्थव्यवस्था निर्माणका लागि अघि बढाइएको एउटा प्रयासका रुपमा पनि लिइएको छ। जीडीआईलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि मान्यता दिइसकेको छ ।
जीडीआई अन्तर्गत चीनले नेपालमा दुई वटा साना परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । त्यसमध्ये एउटा परियोजना ‘नेपाल स्माइलिङ चिल्ड्रेन प्रोजेक्ट’ हो । उक्त परियोजना अनुसार दोलखा, महोत्तरी, सप्तरी र काठमाडौँका गरिब घरपरिवारका हजारौं बालबालिकालाई खाद्यान्न उपलब्ध गराइनेछ ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियान्छाओ गत जुलाई महिनामा नेपाल भ्रमणमा आएका बेला ‘नेपाल स्माइलिङ चिल्ड्रेन प्रोजेक्ट’ को उद्घाटन गरिएको थियो। काठमाडौंको शान्ति निकुन्ज माध्यमिक विद्यालयका बालबालिकालाई खाना खुवाएर उक्त परियोजनाको सुरुवात गरिएको थियो ।
जीडीआई अन्तर्गतको अर्को परियोजना मधेश प्रदेशमा सन् २०२३ मा सञ्चालन हुँदैछ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहकार्यमा एक चिनियाँ गैरसकारी संस्थाले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । तराईमा शिक्षाको गुणस्तर बढाउने तथा विद्यार्थीलाई कोरोना लगायत अन्य रोगबाट बचाउन यो परियोजना प्रयोग गरिने छ ।
जीएसआई चीनले विश्व सुरक्षाका लागि अघि सारेको एउटा नयाँ अवधारणा हो । त्यसमा नेपाल सहभागी हुने वा नहुने सरकारले औपचारिक रुपमा धारणा बनाएको छैन । परराष्ट्रका एक अधिकारी अमेरिकी सैन्य रणनीति इन्डो प्यासिफिक रणनीतिककै झल्को आउने खालको अवधारणा भएकाले नेपाल जीएसआईमा सहभागी हुन नहुने बताउँछन् ।
पूर्ववर्ती देउवा सरकारका पालामा चीनले जीएसआईबारे कूटनीतिक वार्तामा नेपालसँग पटकपटक कुरा उठाए पनि नेपालले मौनता साँधेको थियो । जीएसआईलाई प्रवद्र्धन गर्नेगरी चीनले गत असोजमा आयोजना गरेको एक सम्मेलनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहभागी भएकी थिइन् । यद्यपि उक्त सम्मेलनमा भाग नलिन राष्ट्रपतिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले लिखित रुपमै सुझाव दिएको थियो ।
गत वैशाख ८ गते बोआओ फोरमलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सीले औपचारिक रुपमा उक्त जिएसआईको अवधारणा अघि सारेका थिए । अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकले नयाँ शीतयुद्धतर्फ विश्वलाई धकेल्न खोजेकाले त्यसको अन्त्यका लागि चीनले जीएसआई अघि बढाएको सीले बताएका थिए ।
सो अवधारणाले विश्व सुरक्षाका लागि सबै देशबीचको सहकार्यमा जोड दिएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञले यसलाई चीनकेन्द्रित विश्व सुरक्षा रणनीतिका रुपमा अर्थ्याएका छन् ।
अमेरिकाले हिन्द प्रशान्त रणनीतिमार्फत् एसियामा सैनिक गठबन्धन सुदृढ गर्दै आफ्नो उपस्थिति बढाइरहेका बेला चीनले त्यसलाई टक्कर दिन जीएसआई ल्याएको विश्लेषण भइरहेको छ ।
एसियाकेन्द्रित अमेरिकी सैन्य रणनीतिलाई सामना गर्न चीनका तर्फबाट ल्याइएको जीएसआई अझै पनि सुरुवाती चरणमै छ। यसको ‘ब्लुप्रिन्ट’ पनि सार्वजनिक भएको छैन । जीएसआई र आईपीएसलाई चीन र अमेरिकाका नयाँ सुरक्षा रणनीति भन्न सकिने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
