काठमाडौ । नेपाल शिक्षक महासंघ अहिले चरणबद्ध आन्दोलनमा छ । सरकारले प्रस्तावित गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयक शिक्षकको हितमा नरहेको भन्दै महासंघ आन्दोलनमा उत्रिएको हो । साउन २८ गते उनीहरुले देशभरीका गाउँपालिका र नगरपालिकाको गेटमा धर्ना दिने कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन् । साउन ३० गते जिल्ला समन्वय घेराउ ,साउन ३२ गते प्रदेश स्तरको सामाजिक विकास मन्त्रालय घेराउ र भदौ १ गते प्रदेश तथा संघीय सांसदलाई शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको पक्षमा बोलिदिन आग्रह गर्ने, विधेयक संसदमा दर्ता भएको पाँचौ दिनबाट देशभरका शिक्षक कर्मचारी उपस्थित भई काठमाडौंमा बृहत विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम बनाएको नेपाल शिक्षक महासंघका पदेन सदस्य सानोभाइ कार्कीले हाँक साप्ताहिकलाई बताए ।
शिक्षक महासंघले माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकारलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा राख्न नहुने माग राख्दै आएको छ । स्थानीय तहले शिक्षक सरुवा, नियुक्ति, नियमनको काममा ज्यादती गर्दै आएको महासंघको भनाइ छ । सरकारले विधेयक सच्याएर माग पूरा नगरे अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्दको कार्यक्रमसमेत घोषणा गरिने महासंघले सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।
विद्यालय स्थापना र सञ्चालनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिए पनि अनुमति रद्द, बन्द र खारेज गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग अघि सारिएको छ । महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा विधेयकका २० वटा बुँदामा सुधार हुनुपर्ने औंल्याइएको छ । शिक्षकलाई विभागीय कारबाही स्थानीय तहलाई नदिन आग्रह गरिएको छ । शिक्षालाई ३ वटै तहको साझा सूचीमा राखेर जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्न माग राखिएको छ ।
स्थायी, अस्थायी, करार, राहत, साविक उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालकक्षा, विशेष कक्षा, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धारलगायत सबैखाले शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका माग विधेयकले सम्बोधन नगरेकोमा महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघले द्वन्द्वपीडित तथा शैक्षिक आन्दोलनमा लागेका शिक्षक नेताहरुको त्यो अवधिको सेवा नजोडिनाले तिनले नियमानुसार पाउनुपर्ने उपदान वा पेन्सन नपाएको, राजनैतिक आग्रह, पारिवारिक तथा समाजिक द्वन्द्व र विभेद लगायतका कारण स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीको कोपभाजनमा प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकस्थानीय तहले संविधानको अनुसूची ८ मा व्यवस्थित अधिकारको दुरुपयोग गरी निर्वाचित पदाधिकारीले कठपुतली विद्यालय व्यवस्थापन समिति बनाएकोले विद्यालय तहको शिक्षालाई संविधानको अनुसुची ९ मा ल्याउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
शिक्षक स्थायीत्वको विषयमा दुई दशकदेखि विद्यालयमा कार्यरत राहत र साविक उमावि शिक्षकलाई अस्थायी शिक्षकको जस्तै आन्तरिक÷खुला विधिबाट शिक्षक सेवा आयोगमार्फत स्थायी गर्नुपर्ने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध हुनुपर्ने अथवा सबै दरबन्दीलाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी सामान्य प्रक्रियाद्वारा शिक्षक सेवा मार्फत स्थायी गरिनुपर्ने, पारिश्रामिकको विषयमा प्रारम्भिक बाल शिक्षामा काम गर्ने शिक्षकहरु तथा विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दी तथा उचित तलवको व्यवस्था, बालशिक्षालाई ऐन मार्फत विद्यालय संरचनाभित्र ल्याइनुपर्ने, अस्थायी अवधिक गणना तथा निवृत्तीभरणको विषयमा लामो समय अस्थायी काम गरेकालाई पनि अवधि गणना गरेर पेन्सनको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
महासंघले विगतमा सरकार सित भएको ३० बुँदे र ५१ बुँदे सहमति विधेयकमा नआएको भनेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचन्ड’ले विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयक सच्याएर मात्रै सदनमा पेश गर्ने बताए पनि महासंघले आन्दोलन जारी रहेको बताएको छ ।
