काठमाडौं । सम्पुर्ण पत्रकारहरुको छाता सङ्गठन नेपाल पत्रकार महासंघले पत्रकार कन्चन न्यौपाने र शिल्पा कर्णलाई धम्क्याउने ब्यक्तिलाई कानुन बमोजिम कार्वाही गर्न माग गरेको छ ।
महासंघका महासचिव रोशन पुरी द्वारा २०७९ जेठ २३ मा जारी प्रेस बक्तब्य सो माग गरिएको छ । महासचिव पुरिको हस्ताक्षरमा जारी उक्त बक्तब्यमा अगाडी भनिएको छ – “ पत्रकार कञ्चन न्यौपानेलाई तीन वर्षदेखि ‘नेपाल आज’ नामक अनलाइनका अध्यक्ष माधव गुरागाइँले दुव्र्यवहार गरेको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । गुरागाइँले साथी, सहकर्मी र आफन्तसमेतलाई विभिन्न प्रकारले धम्की दिएको पत्रकार न्यौपानेले महासंघमा जानकारी गराउनु भएको छ ।
पीडकविरुद्ध पत्रकार न्यौपानेले दायर गरेको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन रहेको छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै समयमा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको आवरणमा पीडित, उनका आफन्त, साथी तथा सहकर्मीलाई धम्की दिनु अर्को अपराध हो । निज गुरागाइँले पत्रकार पुष्प ढुंगाना, धु्रव रिजाललगायत पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीलाई पनि विभिन्न माध्यमबाट धम्की दिएको महासंघमा निवेदन प्राप्त भएको छ ।
त्यस्तै नयाँ पत्रिका दैनिकमा कार्यरत पत्रकार शिल्पा कर्णलाई पनि पत्रकार न्यौपानेलाई न्याय दिलाउन साक्षी बसेको निहुँमा प्रतिवादी गुरागाइँले अन्य व्यक्तिको प्रयोग गरी धम्क्याउने काम गरेका छन् । महासंघ नयाँ पत्रिका प्रतिष्ठान शाखाकाअनुसार प्रतिवादी गुरागाइँले अन्य व्यक्ति प्रयोग गरी बकपत्रका लागि अदालत नजान दबाब दिँदै ‘तपाईंको सुरक्षा तपाईंकै जिम्मेवारी हो’ भनी पत्रकार कर्णलाई धम्क्याएका थिए ।
न्यायको पक्षमा उभिँदा पत्रकारलाई दिइएको दबाब र धम्कीको यस्ता घटना आपत्तिजनक र प्रेस विरोधी काम हुनुका साथै अदातलको अपहेलाना पनि हो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाईसमेत प्रभावित बनाउने गरी धम्की दिएको यो घटनाले पत्रकारलाई पेशाप्रति हतोत्साहित र त्रसित बनाउने काम भएको महासंघको ठहर छ । महासंघको आचारसंहिता तथा अनुगमन विभागले पनि यसअघि दुई पटक सचेत गराइसकेको निज गुरागाइँलाई मौजुदा कानुनअनुसार कारबाही गर्न र पत्रकारको सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउन महासंघ सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।“
ससक्त आन्दोलनको चेतावनी
यसै बिच नेपाल आज अनलाइनका सञ्चालक माधव गुरागाइँबाट आफ्नै अनलाइनमा कार्यरत पत्रकार कञ्चन न्यौपानेले विगत ३ वर्षदेखि भोग्नु परेको मानसिक यातना र हिंसाको बारेमा श्रमजीवी पत्रकारहरुको साझा संगठन श्रमजीवी–पत्रकार संघ, नेपालले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघले दोषिलाइ कानुन बमोजिम कडा कार्वाही नगरिए ससक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ । संघका अध्यक्ष जन्मदेब जैसीको हस्ताक्षरमा २०७९ जेठ २२ मा जारी प्रेस बक्तब्यमा सो चेतावनी दिइएको छ । बक्तब्यमा यस सम्बन्धमा अगाडी भनिएको छ – “पत्रकार महिला विरुद्धको गम्भीर अपराध गरेका माधव गुरागाइँले त्यहाँ काम गर्ने अन्य श्रमजीवीहरुलाई वर्षौंदेखिको पारिश्रमिक पनि नदिएर राज्यलाई चुनौति पनि दिइरहेका छन् । नेपाल आज संस्थामा हाम्रै नेतृत्वमा श्रमजीवी पत्रकारहरुले आन्दोलन गर्दा पनि उनले केही दिन अफिस बन्द गरेर घरबाटै अनलाइन चलाए तर पारिश्रमिक दिनबाट भाग्दै आए ।
नेपाल आज अनलाइनका सञ्चालक माधव गुरागाइँबाट आप्mनै अनलाइनमा कार्यरत पत्रकार कञ्चन न्यौपानेले विगत ३ वर्षदेखि भोग्नु परेको मानसिक यातना र हिंसाको बारेमा हाम्रो श्रमजीवी पत्रकारहरुको साझा संगठन श्रमजीवी–पत्रकार संघ, नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । पत्रकार महिला विरुद्धको गम्भीर अपराध गरेका माधव गुरागाइँले त्यहाँ काम गर्ने अन्य श्रमजीवीहरुलाई वर्षौंदेखिको पारिश्रमिक पनि नदिएर राज्यलाई चुनौति पनि दिइरहेका छन् । नेपाल आज संस्थामा हाम्रै नेतृत्वमा श्रमजीवी पत्रकारहरुले आन्दोलन गर्दा पनि उनले केही दिन अफिस बन्द गरेर घरबाटै अनलाइन चलाए तर पारिश्रमिक दिनबाट भाग्दै आए ।
श्रमजीवीको श्रम लुट्ने मात्र नभई पत्रकार महिलालाई हिंसा र मानसिक यातना दिने माधव गुरागाइँलाई कानुनी दायरामा ल्याउन प्रहरीले बेवास्ता गरेको भन्ने पीडितको गुनासोबाट श्रमजीवी पत्रकारहरु थप आक्रोशित भएका छन् । श्रमजीवी पत्रकारहरुले न्याय र अधिकारको रक्षाका लागि अझै कहिलेसम्म लडिरहनुपर्ने हो ? यो प्रश्न नै अनुत्तरित भयो । यसर्थ सरकारका निकायहरुको गैरजिम्मेवारीपनको हामी घोर भत्र्सना गर्दै पीडक गुरागाइँको मानवताविरोधी हर्कत एवं श्रम शोषण प्रवृतिको निन्दा गर्दर्छौं । पीडित न्यौपानेको जीवन रक्षासँगै उनलाई न्याय दिलाउन र सहज स्थितिमा आप्mनो पेशामा काम गर्ने वातावरण निर्माणका लागि सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं । साथै पीडक गुरागाइँलाई हदैसम्मको कानुनी कारवाही गरी महिला हिंसा रोक्न र वर्षौंदेखि पीडित त्यहाँ काम गरेका श्रमजीवीको श्रमको मूल्य दिलाउन राज्यका सरोकारवाला निकायलाई विशेष आग्रह गर्दछौं । यदि श्रमजीवीको भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकार जिम्मेवार नभए हाम्रो संगठन सशक्त आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने र त्यसबाट सिर्जित परिस्थितिको जिम्मेबार स्वयं सरकार र निकाय हुने यसै विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पार्दछौ ।”
