काठमाडौं । पाँच दलीय गठबन्धनको देउवा सरकारका गतिविधिहरुले देशलाई अमेरिकी सेनाको क्रिडास्थल बनाउने दिशा तर्फ धकेल्दै लान थालेको छ । देउवा सरकारका प्रत्येक कदमहरु सोही दिशातर्फ परिलक्षित देखिएका छन् । देशभक्त नेपाली जनताको सशक्त खबरदारीका बाबजुद पनि देउवा सरकारले नेपाली सार्वभौमिकताका विरुद्धमा रहेको राष्ट्रघाती अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) संसदबाट अनुमोदन गराएको थियो । राष्ट्रघाती एमसीसीलाई नेपालको संसदबाट अनुमोदन गराइसकेपछि देउवा सरकारले नेपाललाई अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सामेल गराउने षडयन्त्र अघि बढाइरहेको तथ्यहरु खुलासा हुन थालेका छन् । अमेरिकाले अघि सारेको नेपाली सेनासँग रणनैतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने एक समझ्दारी प्रस्ताव प्रति प्रधानमन्त्री देउवा नै सकारात्मक देखिएका छन् । अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम (एसपीपी) लाई अघि बढाउन प्रमुख दलहरुबीच सहमति जुटाउन आफू प्रयासरत रहेको देउवाले बताएका छन् ।
जर्नेल िलनको भ्रमणको रहस्य
नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख जर्नेल चाल्र्स एक फ्लिनसँगको भेटवार्तामा प्रधानमन्त्री देउवाले एमपीपीलाई अघि बढाउन आफू सकारात्मक रहेको बताएका थिए । फ्लिनले प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानसेनापति पर्शुराम शर्मासँगको भेटवार्तामा एमपीपीमा नेपाली सेनाले हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका थिए । अमेरिकी जर्नेल फ्लिनलाई विश्वस्त पार्दै प्रधानमन्त्री देउवाले एसपीपीबारे आफू सकारात्मक रहेको बताएका थिए । तर प्रधानसेनापति शर्माले भने उक्त कार्यक्रमबारे थप छलफल आवश्यक रहेको बताएको समाचारहरु सार्वजनिक भएका थिए । जर्नेल फ्लिनको नेपाल भ्रमणको मुख्य उद्देश्य नै प्रधानमन्त्री देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणका बेला एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गराउन वातावरण सहज बनाउन रहेको थियो भन्ने कुरा उनका अभिव्यक्तिहरुबाट प्रष्ट बुझिन्छ । नेपाली सेनासँग रणनीतिक साझेदारीका लागि अमेरिकाले निरन्तर जोड दिंदै आइरहेको छ । जर्नेल फ्लिनले चार दिने नेपाल भ्रमणका बेला २०७९ जेठ २६ देखि २९ सम्म विभिन्न कार्यक्रमहरुमा दिएका अभिव्यक्तिहरुमा पनि उक्त कुरा प्रष्ट रुपमा झल्किएको थियो । शिवपुरीस्थित सैनिक कमाण्ड तथा स्टाफ कलेजमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अमेरिकी जर्नेल फ्लिनले नेपाली सेनालाई “संसारकै पुरानो मध्यको एक एउटा भरपर्दो स्थल शक्ति” बताएका थिए । अमेरिकी दुतावासले कान्तीपथस्थित फोरा दरबारमा आयोजना गरेको प्रवचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै फ्लिनले हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको शान्ति, समृद्धि र स्थिरता अमेरिकाको चाहना रहेको बताएका थिए । सम्बोधनका क्रममा फ्लिनले नेपाली सेनाको प्रशंसा गर्दै ‘नेपाली सेनासँग आफूहरुले विश्व शान्तिका लागि सहकार्य गर्न चाहेको’ बताएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानसेनापति शर्मा, सँगको भेटमा फ्लिनले प्रष्ट रुपमै अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसीप कार्यक्रममा नेपाली सेनाले हस्ताक्षर गर्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए । उनका ती अभिव्यक्तिहरुबाट प्रष्ट हुन्छ–अमेरिकी जर्नेल फ्लिनको नेपाल भ्रमणमा अन्तरनिहित स्वार्थ भनेको एसपीपी सम्झौतामा नेपाललाई सहमत गराउनु नै थियो । देउवा अमेरिका भ्रमणमा जाँदा एसपीपीमा हस्ताक्षर गराउन वातावरण निर्माणका लागि नै फ्लिन नेपाल आएका थिए ।
के हो एसपीपी सम्झौता ?
अमेरिकाले नेपाली सेनासँग गर्न चाहेको स्टेट पार्टनरसीप कार्यक्रम (एसपीपी) सम्झौता उसको हिन्द प्रशान्त रणनीति (आइपिएस) कै एक अंग हो । अमेरिकाले पहिलो पटक सन् १९९३ मा स्टेट पार्टनरसीप कार्यक्रम अघि सारेको थियो । यस कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकाका केन्द्रीय र राज्य तहका समेत नेशनल गार्ड (सेना) हरुले अर्को देशका सेनाहरुसँग सहकार्य गर्दछन् । सहकार्यको मोडल र प्रकृति देश अनुसार अलग अलग हुन सक्छ । अमेरिकाको यो कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले विश्वका झण्डै एक सय देशका सेना अमेरिकी सेनासँग जोडिएका छन् ।
नेपालमा अमेरिकाले सन् २०११ मा पहिलो पटक एसपीपीको मस्यौदा पठाएको थियो । एसपीपी अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग रहेको हुँदा त्यसमा नेपालको सहभागिता नेपालको असलंग्न परराष्ट्र नैतिको विरुद्धमा हुन्थ्यो । सन् २०१८ सम्म पनि एसपीपीको मस्यौदाबारे नेपालले कुनै तदारुकता नदेखाए पछि अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई ताकेता गरेर पुनः पत्राचार गरेको थियो । पत्र पछि तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको एसपीपी सम्झौताबारे अध्ययन गर्न रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु सहभागी रहेको समिति नै बनाएको थियो । ओली सरकारले एसपीपी सम्झौता अध्ययनका लागि समिति बनाए पनि त्यससम्बन्धी अन्य कार्य अघि बढ्न भने सकेको थिएन । तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले त अहिले आएर त्यो बेला आफूहरुले “एसपीपी अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग रहेकोले त्यसमा नेपाली सेना सहभागी हुँदा नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा धक्का पुग्ने निष्कर्ष सहित अघि बढ्न नसकिने ” जवाफ आफूहरुले अमेरिकालाई दिएको दावी गरेका छन् । तर अहिले त्यही एसपीपी पाँच दलीय गठबन्धनको देउवा सरकारले अघि बढाउन खोजिरहेको छ ।
नेपालको संसदबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) अनुमोदन भैसकेपछि अमेरिकाले दुई महिना अघि मात्र थप परिमार्जन गरेर एसपीपीको नयाँ मस्यौदा नेपाल सरकार, नेपाली सेना र राष्ट्रपतिको कार्यालयमा समेत पठाएको थियो । उक्त मस्यौदामा नेपालको उच्च भूभागमा अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाले संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गर्ने उल्लेख छ । सम्झौताको मस्यौदामा संयुक्त प्रशिक्षण सहित नेपाली सेनाको आतंकवाद विरोधी सुराकी क्षमताको विकास गर्ने, नेपालमा संयुक्त विपद व्यवस्थापन तथा उद्धार अभ्यास संचालन गर्ने, उटाह राष्ट्रिय पहरेदारका अधिकृतहरुका लागि नेपालको राष्ट्रिय प्रतिक्षा विश्वविद्यालयमा आपतकालिन फेलोसिप कार्यक्रम, नेपाली सेनाका अधिकृतहरुका लागि अमेरिकामा संयुक्त फेलोसिप कार्यक्रम लगायतका बुँदाहरु समेटिएका छन् । पाँच पृष्ठ लामो उक्त मस्यौदामा एसपीपी कार्यक्रमका लागि शुरुमा अमेरिकाले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध गराउने तर त्यस सहमति बाहेकका उद्देश्यमा यो वित्तिय अनुदान प्रयोग हुन नसक्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मितिदेखि अमेरिकाले पाँच वर्षसम्म लगानी गर्ने समेत सम्झौतामा उल्लेख छ ।
संसदलाई छल्ने षडयन्त्रः
अमेरिकाले अघि सारेको एसपीपी पनि उसको हिन्द प्रशान्त रणनीतिकै अंग भएको मस्यौदामा उल्लेखित बुँदाहरुबाट नै प्रष्ट हुन्छ । एसपीपीमा नेपालले हस्ताक्षर गर्नु भनेको नेपालको राष्ट्रिय सेना सिधै अमेरिकाको हातमा सुम्पनु हो भन्ने कुरा प्रष्ट बुझिन्छ । तर देशको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र अस्मितासँग जोडिएको यस्तो गम्भीर विषयमा समेत पाँच दलीय गठबन्धनको देउवा सरकारले संसदभित्र छलफल चलाएको छैन । देउवा सरकारको मौनता देख्दा उ खुसुक्क यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने षडयन्त्रमा रहेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।
देउवा सरकारले एसपीपीको विषय संसदमा प्रवेश नगराएपछि त्यसका विरुद्धमा संसदभित्रै चर्को आवाज उठेको छ । सत्तारुढ घटक माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले त संसदको रोष्टममा उभिएरै प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानसेनापति शर्माको रहस्यमयी अमेरिका भ्रमण रोक्न माग नै गरेका छन् । माओवादी केन्द्रकै अर्का सांसद गिरिराजमणि पोख्रेलले प्रमुख सचेतक गुरुङको मागप्रति सहमति जनाउँदै एसपीपीमा नेपालले हस्ताक्षर गर्नै नहुने अभिव्यक्ति दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) ले समेत त्यस विषयमा संसदभित्र छलफल हुनुपर्ने माग उठाएको छ । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा जेठ ३० गते भएको छलफलमा सांसदहरुले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको एसपीपी सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले सिंगो संसदलाई जवाफ दिनु पर्ने बताएका छन् । समितिको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद भिम रावलले अमेरिकाले पैसा दियो भनेर नेपाललाई उसको सैनिक गठबन्धनमा जवरजस्ती सामेल गराउने षडयन्त्र भैरहेको बताए । “निर्दलीय पंचायतमा समेत नेपालले तटस्थता कायम ग¥यो । अहिले किन नसक्ने ?” एमाले नेता रावलले भनेका छन्–“नेपाल अमेरिकाले पैसा दियो भनेर सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुन खोज्यो । यो एकदमै गलत भयो ।” रावलले प्रधानमन्त्री देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणबारे समेत गम्भीर प्रश्न गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय समितिको बैठकमा बोलाउन माग गरे । “यो विषयमा सत्तारुढ दलकै प्रमुख सचेतकले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण रद्द गर्नुपर्ने भन्नु भएको छ । उहाँले नै भ्रमणमा आशंका गर्नु भएको छ, हामी त प्रतिपक्षमा छौं ।” पूर्व रक्षामन्त्री समेत रहेका सांसद रावलले भने– “प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणबारे स्पष्ट पार्न प्रधानमन्त्रीलाई नै पत्र लेखेर समितिमा छलफलमा बोलाऔं ।”
यस्तो गम्भीर विषयलाई समेत संसदमा प्रवेश नगराइनुले प्रधानमन्त्री देउवामाथि गम्भीर आंशका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपाललाई अमेरिकी सैनिक गठबन्धनमा सामेल गराउने षडयन्त्रमा प्रधानमन्त्री स्वयं नै सामेल रहेको आशंका गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था प्रधानमन्त्री देउवाका क्रियाकलापहरुले गराइरहेका छन् । यो सरकारको गठन नै अमेरिकी साम्राज्यवादको स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि अमेरिकी चाहनामा भएको हो भनेर आरोप लगाउनेहरुलाई देउवाका यस्तै शंकास्पद क्रियाकलापहरुले झनै दरिलो आधार दिएका छन् । देउवाको समग्र इतिहासमाथि विचार गर्दा अमेरिका भ्रमणका बेला उनले नेपाली सेनालाई एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्न नलगाउलान भन्न सकिंदैन । देउवाको इतिहास नै राष्ट्रघात र जनघाती कुकर्मले भरिपूर्ण छ । राष्ट्रघाती महाकाली सन्धी उनकै पालामा भएको थियो । जननिर्वाचित संसदलाई भंग गरेरराजाका पाउमा प्रजातन्त्र सुम्पने अपराध उनैले गरेका थिए । जसको राजनैतिक इतिहास नै राष्ट्रघात र जनघातले भरिएको छ उसैले फेरि अर्को राष्ट्रघात नगर्ला भन्न सकिंदैन । अर्कोतर्फ सत्ताको चास्नीमा डुबुल्की मारिरहेका सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरुले पनि फेरि अर्को “व्याख्यात्मक टिप्पणी” गरेर एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्न उनै देउवालाई अनुमति पनि नदेलान भन्न सकिंदैन । देशको राष्ट्रियता सार्वभौमिकता र स्वाधिनता भन्दा पनि आफूहरुलाई सत्ताको स्वाद नै प्रिय रहेको उदाहरण उनीहरुले राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदनका सन्दर्भमा देखाइसकेका छन् । एसपीपीमा नेपाली सेनालाई हस्ताक्षर गर्न लगाइयो भने त्यो देशको स्वाधिनता माथिकै ठूलो घात हुने छ । त्यसबाट अमेरिकी सेनालाई नेपाल आएर परेड खेल्ने वैधानिक मार्ग प्रशस्त हुनेछ । नेपालमा आफ्नो सैनिक क्याम्प खडा गरेर चिनलाई घेर्ने रणनीति अन्तरगत नै अमेरिकाले यो सबै प्रपंच रचिरहेको प्रष्ट छ । अमेरिकाको स्वार्थ अनुरुप परिचालित रहँदा आज युक्रेनले जुन अवस्थाको सामना गर्न परिरहेको छ– भोलि चीन र अमेरिका बीचको द्वन्द्वमा नेपालको पनि युक्रेन कै अवस्था हुन सक्छ । अफगानिस्तान, सिरिया, इराकको नियतिमा नेपाल पुग्न सक्छ । त्यो सबै खतरालाई रोक्नका लागि अब बाँकी रहेको एउटै विकल्प सशक्त सडक आन्दोलन नै हो । त्यसैले नेपाललाइ अमेरिकी साम्राज्यवादको क्रिडास्थल बनाउनबाट रोक्नका लागि देशभक्त तथा जनतान्त्रिक शक्तिहरुले मिलेर खबरदारीपूर्ण सडक संघर्ष अघि बढाउन अब विलम्ब गर्नु हुँदैन ।
