काठमाडौं। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले एसपीपीबारे अहिले तत्काल के भैरहेको छ त्यसको जानकारी सरकारले सदनलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन्। २०७९ असार २० गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले उक्त माग गरेका हुन।
“एसपीपीका सम्बन्धमा सत्यतथ्य के हो ? सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यस गरिमामय सदनलाई दिन, दिनांक, कस्को हस्ताक्षर ? कसको निर्णय ? कसले सम्प्रेषण ग¥यो ? सबै जानकारी दिनु प¥यो। ” सम्बोधनका क्रममा अध्यक्ष ओलीले आफ्नो कार्यकालमा कांग्रेसका सांसदहरुले ‘इनफ इज इनफ’ भनेर संसद बैठकमा भनेको स्मरण गर्दै भने–“इनफ इज इनफ त्यो बेला होइन यो चाहिं हो। इनफ इज इनफ। इट्स नट टोलरेबल। ” स्मरणरहोस् एसपीपीमा सहभागिताका लागि नेपाली सेनालाई पत्र लेख्न अनुमति दिने सरकारका बारेमा सत्ता गठन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षले एक अर्कालाई आरोप लगाउँदै आएका छन्। पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरुले एसपीपी ओली सरकारकै निर्देशनमा अघि बढाइएको बताएका छन् भने एमाले अध्यक्ष ओलीले त्यस्तो अनुमति आफूले नदिएको बताएका छन्। सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारबाट अनुमति लिएर तत्कालिन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले एसपीपीमा सहभागीताका लागि पत्र काटेको र त्यो पत्र पठाउँदा आफू प्रधानमन्त्री बनिसकेको भएतापनि आफूलाई सेनाले नसोधेको भन्दै ओलीले पत्रकार सम्मेलन नै गरेका थिए। उता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक मञ्चका कार्यक्रमहरुबाटै एसपीपी ओलीकै निर्देशन र अनुमतिबाट अघि बढाइएको दावी गर्दै आउका छन्। सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षले एसपीपीमा सहभागिताका लागि पत्र काट्न अनुमति दिएकोबारे एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाइरहँदा देशभक्त नेपालीहरुले सडकबाट संघर्ष चर्काउँदै लगेपछि देउवा सरकार एसपीपीमा सहभागी हुने निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको थियो। देउवा सरकारले मन्त्री परिषद्को बैठकबाट नै निर्णय गरेर एसपीपीमा नेपाल सहभागी बन्न नसक्ने पत्र अमेरिकालाई पठाउने निर्णय गरेको बताएको थियो। गत हप्ता गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राष्ट्रिय सभाको बैठकलार्ई सम्बोधन गर्दै उक्त निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत् अमेरिकालाई पठाइसकिएको बताएका थिए । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यस्तो कुनै पत्र नपठाइएको स्पष्ट पारिसकेको छ । यसबारेमा सरकारका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट जवाफ दिइएको छैन । यसले बाहिर एसपीपीलाई अस्वीकार गर्ने बताएर भित्रभित्र स्वीकार गर्ने षडयन्त्रमा देउवा सरकार लागि परिरहेको स्पष्ट संकेत गरेको छ । देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणका बेला एसपीपीमा नेपालको सहभागिता रहने विषयमा सम्झौता हुन सक्ने आशंका राजनैतिक पर्यवेक्षकहरुले गरिरहेका छन् । देउवाको विगतका शासनकालमा भएका राष्ट्रघात र जनघातका श्रृंखलालाई हेर्दा देउवाले त्यसो नगर्लान् पनि भन्न सकिंदैन। पाँच दलीय गठबन्धनको देउवा सरकारको गठन नै अमेरिकी स्वार्थमा भएको, राष्ट्रघाती एमसीसीलाई नेपालको संसदबाट पारित गरिएको घटनाले प्रष्ट पार्दछ । यसर्थ देउवा सरकारले एसपीपीलाई जुनसुकै बेला पनि स्वीकार्ने खतरा अहिले पनि जीवित देखिन्छ ।