काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो शासनकालमा मनपरी ढङ्गले सहायता रकम बाँडेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । देउवा सरकार आउनु अघिको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘आर्थिक सहायता’को नाममा मनपरी रकम वितरण गरेको सरकारी संस्थाले नै सार्वजनिक गरेको छ ।
उक्त सहयोग रकम गृह मन्त्रालयमार्फत् राजनीतिक दलका पहुँचवाला नेता÷कार्यकर्ता र संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराइएको देखिएको छ । आर्थिक सहयताको नाममा ओली तीन वर्षमा ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाँडेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा त्यस्तो देखिएको हो । प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि २०७७÷७८ सम्मको तीन वर्षमा आर्थिक सहायता शीर्षकमा कूल ३० करोड १० लाख २९ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको उल्लेख गरिएको छ । स्मरणरहोस उक्त समयमा सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । “कार्यविधिको बुँदा १२.१ (ग) बमोजिम बढीमा ७ लाखसम्म आर्थिक सहायता दिन सकिनेमा यो वर्ष (२०७७÷७८) एक जनालाई ८ लाख १२ हजार रुपैयाँ, ११ जनालाई प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ, ७ जनालाई १२ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि २५ लाख ३० हजार रुपैयाँसम्मका दरले तथा एक सेवा आश्रमलाई एक करोड र एक साँस्कृतिक विकास कोषलाई २० लाख आर्थिक सहायता भुक्तानी गरेको छ ।” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा १३ करोड ४ लाख ९५ हजार रपैयाँ, २०७६÷७७ मा ९ करोड ११ लाख ६७ हजार रुपैयाँ र २०७७÷७८ मा ७ करोड ९३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ आर्थिक सहायता शिर्षकमा वितरण भएको छ ।
महालेखाले सस्थागत रुपमा हुने गरेका नितिगत भ्रस्टाचार र अनियमिततालाई नियन्त्रण गर्नु पर्नेमा जोड दिदै प्रतिवेदनमा भनेको छ – “जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध नगराइने व्यवस्था भए तापनि सो प्रयोजनका लागि आर्थिक सहायता प्रदान गरेको देखिन्छ । कार्यविधिको सीमाभित्र रही मापदण्डभन्दा बढी आर्थिक सहायता वितरण गर्ने कार्य नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।”