काठमाडौं । नेत्र बिक्रम चन्द विप्लब नेतृत्वको नेकपा र धर्मेन्द्र बास्तोला कन्चन नेतृत्वको नेकपा (बहुमत )का नेताहरूका नाममा ललितपुर जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि त्यसका बिरुद्ध चौतर्फी रुपमा आवाज उठेको छ । उक्त पक्राउ पुर्जीबाट देउवा सरकारले देशमा मुठभेडको स्थिति निम्त्याउन लागेको प्रस्ट भएको छ ।
देउवा सरकारले नेकपाका नेताहरुका बिरुद्धमा अदालतमार्फत् पक्राउ पुर्जी जारी गराएपछि नेकपा (मसाल) विशेष महाधिवेशन आयोजक समितिले त्यसको कडा विरोध गरेको छ । “शान्ति प्रक्रियामा आइसकेको राजनैतिक पार्टीलाई सहमति विपरीत पक्राउ पूर्जी जारी गराइनु देउवा सरकारको त्यो अधिनायकवादी र फासिष्ट तरिका हो ।” मसाल विशेष महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक सन्तहादुर नेपालीले हाँकसँगको प्रतिक्रियामा भने “त्यसप्रकारको पक्राउ पूर्जीको हामी घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछौं । सरकारले पक्राउ पुर्जी जारी गरेर स्थितिमा द्वन्द्वतिर धकेल्न होइन पूर्व सरकार र तत्कालिन विद्रोही नेकपाका बीचमा भएको तीन बुंदे सहमतिलाई अक्षरस पालना गर्नुपर्छ । झुठा मुद्दा खारेज गरिनुपर्छ र सम्पूर्ण राजबन्दी रिहा गर्नुपर्छ ।”
विप्लव एवं कञ्चन लगायतका नेताहरुका विरुद्धमा जारी गरिएको पक्राउ पुर्जीका विरुद्धमा संसद बैठक भित्रै समेत आवाज उठेको छ । २०७९ साउन १७ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जारी पक्राउ पुर्जी फिर्ता लिन माग गरे । त्यस्तै सोही बैठकको विशेष समयमा बोल्दै नेकपा (माओवादी–केन्द्र) का सांसद अमनलाल मोदीले विप्लव लगायतका नेतालाई पुर्जी जारी गरिएको प्रति आपत्ति जनाएका थिए ।
नेकपा आबद्ध युवा विद्यार्थीहरुले २०७९ साउन १६ गते साँझ नै काठमाडौंमा मसाल जुलुश प्रदर्शन गर्दै बिरोध जनाएका छन । बिप्लव नेतृत्वको नेकपा, ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा, आहुती नेतृत्वको बैज्ञानिक समाजबादी कम्युनिस्ट पार्टी र कर्णजित बुढा नेतृत्वको नेकपा माओवादी (समाजवादी) ले १६ साउनका दिन नै एक संयुक्त प्रेस बक्तब्य जारी गर्दै सरकारले पक्राउ पुर्जी जारी गराएर जनसङ्घर्षको गला रेट्न खोजेको बताएका छन । उनीहरुद्वारा जारी उक्त संयुक्त प्रेस बक्तब्यमा भनिएको छ – “हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनता, महंगी, भ्रष्टाचारका विषयमा निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छौं । सरकार भने क्रान्तिकारी र देशभक्त शक्तिहरुको एकतालाई भाँड्न जनसंघर्षको गला रेट्न चाहान्छ । यसर्थ यसप्रकारको सरकारी रवैयाको भण्डाफोर गर्न र राष्ट्रियता जनतन्त्र र जनजीविकाको संघर्षमा अविचलित भई उभिन सबै क्रान्तिकारी, देशभक्त बुद्धिजीवी, कानुन व्यवसायी,मानव अधिकारवादी, पत्रकार लगायत आम जनसमुदायसँग अपिल गर्दछौं ।”
यस्तै नेकपा (बहुमत )का संयोजक धर्मेन्द्र बास्तोला कन्चनले सन्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै यस सम्बन्धमा भनेका छन – “हामी खुला राजनीतिमै थियौं । तत्कालीन सरकारले जबर्जस्ती प्रतिबन्ध लगाएर धकेल्न खोजेको थियो । त्यसपछि हामीले सहमति गरेर शान्तिपूर्ण खुला राजनीतिमा आएका हौं । सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा सरकारले ढिलाढाला गरेको हुनाले अदालतले जारी गरेको होला । अब सरकारसँग नै कुराकानी हुन्छ ।’
जारी पक्राउ पुर्जीमा नेकपा तथा नेकपा (बहुमत) का नेताहरु विप्लव, प्रकाण्ड, नन्दा विश्वकर्मा, उदयबहादुर चलाउने, धर्मेन्द्र बास्तोला, पदमबहादुर राई, सन्तोष बुढामगर, मोहनबहादुर कार्की, टेकबहादुर केसी, भरतबहादुर बम, नवीन विश्वकर्मा, उमा भुजेल, शंखर दमाई, दमयन्तीकुमारी श्रेष्ठ चिमोरिया, बाबुलाल पुनमगर र सुदीप कुँवर लगायत बिरुद्ध हातहतियार खरखजना, विस्फोटक पदार्थ विस्फोटन गराई कर्तव्य ज्यान गरेको, राज्य विरुद्धको अपराध, हातहतियार तथा विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुर गरेको आरोप लगाइएको छ ।
स्मरण रहोस् प्रतिबन्धमा रहेको तत्कालीन नेकपा २० फागुन २०७७ मा तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग ३ बुँदे सहमति गर्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो । उक्त सहमतिको पहिलो बुँदामा वार्ता र संवादबाट समस्या समाधान गर्ने, दोस्रोमा शान्तिपूर्ण रूपमा राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने र तेस्रो बुँदामा कारागारमा रहेका नेकपाका नेता ÷ कार्यकर्ता रिहा गर्न र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सरकारले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख थियो । सहमति भएको झण्डै तीन वर्ष पुग्न लाग्दा समेत सरकारले सहमति कार्यान्वयन नगरी उल्टै ललितपुर जिल्ला अदालत बाट पक्राउ पुर्जी जारी गराएको छ । यसले देउवा सरकारको नियत माथिनै गम्भीर आशंका गर्नु पर्ने स्थिति सिर्जना गरिदिएको छ ।
