काठमाडौं । राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिलाई संसदबाट अनुमोदन गराउन तत्कालिन समयमा निर्णायक भूमिका निभाएका एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महाकाली सन्धि नेपालको संसदबाट अनुमोदन भएको २६ वर्षपछि आएर बल्ल सो सन्धिमा कमजोरी रहेको स्वीकार गरेका छन् । तर महाकाली सन्धिमा “राष्ट्रघात नै भएको ओलीले अझै स्वीकार गर्न सकेका छैनन् ।
नेपालको सार्वभौमसत्ता कायम राखेर नेपालको जमिनमा बाँध बाँध्न इजाजत दिन सकिन्थ्यो । तर बाँध बाँध्न आवश्यक परेका हुनाले २.९ हेक्टर जमिन भारतलाई दिने भन्ने गलत थियो ।”–२०७९ साउन १६ गते काठमाडौंमा आयोजित पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलको पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले भने–“धेरै अगाडिदेखि तल्लो शारदा नहर पनि चलिराख्या रहेछ । त्यतिबेला चर्चामा आएन । जसले गर्दा कन्जम्टिभ वाटर भनेको के हो भन्ने प्रशस्त छलफल हुन पाएन । कतिपय कमजोरी रहे ।”
स्मरणरहोस् २०५३ साल असोज ४ गते बसेको संसदको संयुक्त बैठकले सामान्य बहुुमतबाट राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि अनुमोदन गरेको थियो । २०५३ साउन ४ गते संसदमा दर्ता गरिएको उक्त सन्धि अनुमोदनको प्रस्ताव २७ भदौमा निर्णयार्थ पेश गरिनु पथ्र्यो । तर महाकाली सन्धि भित्र रहेका राष्ट्रघाती प्रावधानहरु खारेजीको माग गर्दै देशभक्त नेपालीहरुले सडक संघर्ष चर्काएपछि उक्त प्रस्ताव संसदमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नबाट तत्कालिन सरकार रोकिएको थियो । त्यो बेला उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने विषयलाई लिएर एमालेभित्र तीब्र विवाद चलेको थियो । त्यो बेला पार्टीलाई महाकाली सन्धिका पक्षमा उभ्याउन केपी शर्मा ओलीको निर्णायक भूमिका रहेको एमाले नेताहरुले नै बताउने गर्छन् । एमाले पार्टी बैठकमा सन्धिका पक्षमा बहुमत नजुटेपछि पटकपटक बैठक राखेर अन्ततः कृतिम बहुमत पु¥याई एमालेलाई महाकाली सन्धिका पक्षमा उभ्याउने निर्णय गरिएको थियो । एमालेले महाकाली सन्धिका पक्षमा आफूलाई उभ्याए सँगै २०५३ असोज ४ गते मध्यरातमा संसदको संयुक्त बैठकले उक्त सन्धिलाई अनुमोदन गरेको थियो । राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिकै कारण तत्कालिन नेकपा (एमाले) मा फुट समेत आएको थियो । सिपि मैनाली र वामदेव गौतम लगायतका नेताहरुले एमालेले महाकाली सन्धि अनुमोदनको पक्षमा उभिने निर्णय लिएपछि एमालेबाट अलग भई नेकपा(माले) गठन गरेका थिए ।