काठमाडौं । नेपालको दुवै संसदबाट हालै पारित गरिएको नागरिकता विधेयक चरम राष्ट्रघाती प्रकृतिको रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नु पर्नेमा विषयविज्ञहरुले जोड दिएका छन् । राष्ट्रियता र जनजीविकाका विविध विषयहरुमा संयुक्त संघर्ष अगाडि बढाउँदै आइरहेका पाँच राजनैतिक पार्टीहरुको आयोजनामा राजधानी काठमाडौंको बागबजारस्थित पद्मकन्या क्याम्पसको सगरमाथा सभाहलममा २०७९ साउन २० गते आयोजित बृहत अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले उक्त राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणिकरण नगरी संसदमै फिर्ता पठाउन राष्ट्रपतिलाई अपिल गरे । राष्ट्रघाती प्रावधान सहितको उक्त विधेयकलाई अस्वीकृत गर्नुपर्नेमा नेपालका दुवै सदनले पारित गरेर चुकिसकेकाले अब त्यसलाई खारेज गराउनका लागि देशभक्त नेपालीहरु संघर्षमा जुट्नुको विकल्प नरहेको उनीहरुको भनाई थियो । देशको अर्थतन्त्र र स्वाधिनतालाई ध्वस्त पार्ने नियतबाट उक्त नागरिकता विधेयक ल्याइएको भन्दै उनीहरुले देशभक्त नेपालीहरुले आन्दोलन सत्ता संचालक पार्टीहरुका विरुद्ध केन्द्रित गर्नुपर्ने सुझाव समेत दिए ।
अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा आफ्ना गहन विचार राख्दै वरिष्ठ कानुनविद् डा. युवराज संग्रौलाले राष्ट्रपतिलाई उक्त विधेयक रोक्न अनुरोध गरे । “संविधानको मर्म अनुसार हामीले संविधानको रक्षा गर्ने हो भने यो नागरिकता विधेयक रोक्नु आवश्यक छ । यो अन्तिम युद्ध हो –लडौं ।” पूर्व महाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ कानुनविद् संग्रौलाले भने–“मैले अस्ति एउटा अन्तरवार्तामा राष्ट्रपतिलाई भनेको थिए– दुई दुई चोटी राष्ट्रपति हुनुभयो–खतरा मोल्नुस–यो विधेयक रोक्नुस् । किनभने चुनावको मिति घोषणा भएपछि संसद सकियो । यो संसदले यो नागरिकता विधेयक ऐसेप्ट गर्न सक्दैन अब ।” नागरिकता विधेयक गलत छ पनि भन्ने अनि आफ्नो पार्टीले पास गर्दा त्यसका विरुद्धमा बोल्न नसक्ने यस्तो चरित्रले देशभक्तिपूर्ण आन्दोलन अघि बढ्न नसक्ने डा. संग्रौलाको भनाई थियो । आन्दोलनलाई प्रमुख भनिने सत्तामा रहेका र प्रतिपक्षमा रहेका पार्टीहरुका विरुद्ध केन्द्रित गर्नुपर्ने संग्रौलाको राय थियो । “नागरिकतामा विदेशीले दबाब दियो, खेल्यो भन्नु भन्दा पनि हामीले देशमा कस्ता राजनैतिक पार्टीहरुको खेती ग¥यौं ? प्रश्न चाहिं यो हो ।”–डा. संग्रौलाले भने– “यो कस्का विरुद्धको आन्दोलन हो ? पहिला यस बारेमा स्पष्ट हुनु पर्छ । सत्ताका विरुद्ध हो भने त्यो सत्ता त यिनै पार्टीहरुले कब्जा गरेका छन् । ” विचार र आदर्शहीन राजनीतिका कारण देश गम्भीर संकटतर्फ मोडिएको बताउँदै वरिष्ठ कानुनविद् संग्रौलाले राष्ट्रिय स्वाधिनताका पक्षमा चलाइने यस्ता अभियानहरुमा आफू साथ मै रहने स्पष्ट पारे ।
पूर्व राजदुत एवं परराष्ट्रविद् हरिण्यलाल श्रेष्ठले अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा आफ्ना महत्वपूर्ण भनाईहरु राख्दै राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक खारेजीका लागि अब सडक संघर्ष एक मात्र विकल्प रहेको बताए । “देशभक्तहरुलाई हराउने र लम्पसारवादीहरुलाई जिताउने नियतबाट यो विधेयक ल्याइएको छ ।” परराष्ट्रविद् श्रेष्ठले भने–“यसमा दुवै सदन चुकिसके । अब यो विधेयक खारेजीका लागि सडक तताएर जानुपर्छ ।” माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भारत भ्रमणबाट फर्के लगत्तै संसदबाट नागरिकता विधेयक पारित गरिनुले प्रचण्डले भारत गएर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनताको सौदाबाजी गरेर आएको प्रष्ट भएको उनले बताए । “यो हाम्रा लागि चाहिएर आएको विधेयक होइन । आयातित नागरिकहरुबाट चुनाव जित्न सकिन्छ भन्ने धारणाबाट यो बेला यो विधेयक ल्याइएको छ ।”–पूर्व राजदुत श्रेष्ठले भने–“प्रचण्ड इण्डियाबाट फर्केपछि गरेको सौदाबाजी हो यो ।” खुल्ला सिमाना भएको देशमा जन्मका आधारमा नागरिकता दिनै नहुने उनको भनाई थियो । “विदेशीहरु सबै भन्दा सजिलो गरी बस्न सक्ने देश भएको छ नेपाल ।”–परराष्ट्रविद् श्रेष्ठले भने –“खुल्ला सिमाना भएको देशमा जन्मका आधारमा नागरिकता दिने कुरा आउँछ ? पहिला सिमाना बन्द गर अनि मात्र जन्मका आधारमा नागरिकता देऊ ।” देशमा जनसांङखीक आक्रमणबाट सबै भन्दा बढी आघात तराईवासीहरुलाई पार्ने भन्दै परराष्ट्रविद् श्रेष्ठले सम्बोधनका क्रममा तराइवासी नेपालीहरुलाई विशेष रुपले जाग्न आह्वान समेत गरेका थिए ।
कानुनविद् सुरेन्द्र भण्डारीले अन्तक्र्रियालाई सम्बोधन गर्दै भोट बटुल्नका लागि टोली बनाएर नागरिकता बाँड्नु पार्टीहरुको गम्भीर भूल भएको बताए । “यो दुनियाँमा कही नहुने काम हामीले गरेका छौं । हामीले टोली बनाएर नागरिकता बाँड्ने काम ग¥यौं । यो एउटा ठूलो भूल थियो ।”– कानुनविद् भण्डारीले भने–“पचायतकालतिर पनि भोटका लागि नागरिकता बाँडियो, अहिले पनि त्यही गरिएको छ ।” नागरिकता सम्बन्धी संविधानमा रहेको व्यवस्था नै गलत भएको बताउँदै भण्डारीले पाँच वाम दलले चलाएको देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनको यो अभियानमा आफ्नो पूर्ण साथ समर्थन रहने स्पष्ट पारे । “संविधानले नागरिकताको जुन लजिक बनायो त्यो रहिरह्यो भने यो समस्या कहिल्यै पनि समाधान हुने छैन ।”– कानुनविद् भण्डारीको भनाई थियो–“यो मुलुकको कुरा हो । एक पटक सबैले पार्टी भन्दा माथि उठेर सोचौं । यो अभियानमा मेरो पूर्ण साथ रहने छ ।”
अन्तक्र्रियामा आफ्ना विचार राख्दै अर्का कानुनविद् एस के तिमिल्सीनाले जन्मका आधारमा नागरिकता दिने नीति नै गलत भएको बताए । “जन्मको आधारमा दिइने नागरिकता विदेशीलाई दिने नागरिकता हो ।” कानुनविद् तिमिल्सीनाले भने –“जन्मका आधारमा नागरिकता दिने नीति नै गलत हो । २०६३ को अन्तरिम संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी गरिएको व्यवस्था नै राष्ट्रघाती थियो ।” नेपाली कांग्रेस सत्तामा गएपछि देशमा नागरिकता नीति खुकुलो बनाउँदै लगिएको खुलासा गर्दै कानुनविद् तिमिल्सीनाले पाँच दलका नेताहरु अहिले निस्कनै नसक्ने गरी चक्रव्यूहमा फसेको बताए । “२०४६ सालको आन्दोलन पछि जब नेपाली कांग्रेस सरकारमा गयो, त्यसपछि नागरिकता नीतिलाई खुकुलो पार्दै लगियो । विदेशीलाई कसरी नागरिकता दिन सकिन्छ भन्ने प्रपंच मात्र रचियो ।” कानुनविद् तिमिल्सीनाले भने –“विदेशीले फटाफट नागरिकता लिने यहीका रैथानेले लिन नसक्ने यस्तो चक्रव्यूहमा फसेका छन् हाम्रा नेताहरु ।”सम्बोधनका क्रममा कानुनविद् तिमिल्सीनाले नेपालका वास्तविक नागरिकहरुले नागरिकता पाउनै पर्ने र अवास्तविकहरुले लिएका नागरिकता खारेज गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
नेकपा (मसाल) विशेष महाधिवेशन आयोजक समिति, नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी), नेकपा (बहुमत) , नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र संयुक्त क्रान्तिकारी मोर्चा नेपालले “नागरिकता विधेयक” विषयक सो अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष लोक नारायण सुवेदीको अध्यक्षता र नेकपा (बहुमत) का नेता कृष्ण धमलाको स्वागत मन्तव्यबाट अघि बढेको सो अन्तक्र्रिया कार्यक्रमको संचालन नेकपा(मसाल) विशेष महाधिवेशन आयोजक समितिका प्रतिनिधि तथा राजमो केन्द्रित समन्वय समितिका उपाध्यक्ष चिन्तामणि पौडेलले गरेका थिए । कार्यक्रममा आयोजक ५ वाम दलका तर्फबाट विषयवस्तुको प्रस्तुति नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी) का स्थायी समिति सदस्य परि थापाले राखेका थिए । ज्ञातअज्ञात सहिदहरु प्रति एक मिनेट मौन धारणा गर्दै अन्तक्र्रिया कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो । कार्यक्रममा संयुक्त क्रान्तिकारी मोर्चाका प्रतिनिधि मानध्वज गुरुङ र नागरिकता अध्ययन कार्यदलका सहसंयोजक नारायण शर्मा लगायतका अतिथिहरुको समेत आतिथ्यता रहेको थियो । कार्यक्रममा पाँच वाम दलका नेता कार्यकर्ताहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।
