काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीहरुको तलब वृद्धिमा विभेद गरेकोमा प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन । सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलबमा विभेद गर्न नहुने उनिहरुको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभाको २०७९ साउन २४ गते बसेको बैठकमा साम्सदहरुले उक्त प्रश्न उठाएका हुन । संसद बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद हृदयेश त्रिपाठीले सरकारले कुनै कर्मचारीलाई १५ प्रतिशत मात्रै र कुनैलाई २६ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्नु गलत भएको बताए ।
“सरकारी कर्मचारीका निम्ति सरकारले तलब वृद्धि गरेको छ, यसमा एउटा दुविधा देखिएको छ ।” – साम्सद त्रिपाठीले भने –“राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी १५ प्रतिशत र राजपत्र अङ्कित कर्मचारीका लागि २४ देखि २६ प्रतिशत तलब वृद्धि हुने भएको छ, जसले गर्दा नायब सुब्बाहरु आन्दोलनमा छन्, त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।” निजामती सेवाको बनावट नै त्रुटिपुर्ण रहेको सांसद त्रिपाठीले आरोप लगाए । “ऐन नबन्दा सुशासनभन्दा पनि शासन गर्न गाह्रो भइरहेको छ, ऐन नहुँदा प्रदेश लोक सेवा आयोगले पूरा काम गर्न सकेको छैन, स्थानीय सेवा र प्रदेश सेवाको गठन हुन सकेको छैन, स्थानीय तहमा आठ प्रकृतिका कर्मचारी छन्, जसलाई समायोजन गर्न सकिएको छैन, निजामती सेवाको बनावट र वितरण त्रुटिपूर्ण छ ।” – साम्सद त्रिपाठिको कथन थियो ।
