काठमाडौं । गम्भीर राष्ट्रघाती प्रावधान सहितको नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरी संसदमै फिर्ता पठाउने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमको चौतर्फी रुपमा स्वागत भएको छ । पाँच दलीय गठबन्धनले दुवै सदनबाट छलकपटपूर्ण तरिकाले पारित गराइ विधेयक प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पु¥याएको थियो । उक्त विधेयक माथि जनताबीच पाँच दलीय गठबन्धनको देउवा सरकारले कुनै छलफल नै चलाएको थिएन । त्यस्तो गम्भीर विषयमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा नियमसंगत तरिकाले छलफल चलाइएको थिएन । सडकमा देशभक्त नेपाली जनताले उक्त विधेयक खारेजीका लागि आन्दोलन अघि बढाइरहेकै बेला पाँच दलीय गठबन्धनले दुवै सदनमा फास्ट ट्रयाकबाट उक्त विधेयक पारित गराएको थियो । २०७९ साउन १५ गते विधेयक प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको थियो । विधेयक प्राप्त भएको १५ औं दिनमा २०७९ साउन २९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि संसदमै फिर्ता पठाइदिएकी छिन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले १५ बुंदे सन्देस सहित नागरिकता विधेयक संसदमै फिर्ता पठाएकी हुन । संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ मा आफू समक्ष प्रमाणिकरणका लागि आएको विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने लागेमा राष्ट्रपतिले सन्देश सहित विधेयकलाई संसदमै फिर्ता पठाउन सक्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधान–२०७२ को धारा ११३ को उपधारा ३ मा लेखिएको छ–“प्रमाणिकरणका लागि पेश भएको अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको १५ दिनभित्र निजले सन्देस सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउनेछ ।”
राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको सोही धारा अनुसार नै नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि संसदमै फिर्ता पठाएकी हुन् ।
पाँच दलीय गठबन्धनले दुवै सदनबाट पारित गराएर प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पु¥याएको उक्त नागरिकता विधेयकभित्र देशको राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि गम्भीर आँच पुग्ने खालका राष्ट्रघाती प्रावधानहरु रहेका छन् । उक्त विधेयक ऐन बनेर आएमा त्यसको माध्यमबाट विदेशी नागरिक, त्यसमा पनि विशेष गरी भारतीय नागरिकहरुले नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने मार्ग निकै सहज बन्दथ्यो । देशलाई फिजिकरणको दिशामा धकेल्नका निम्ति उक्त विधेयकले मार्ग प्रशस्त गर्दथ्यो । विधेयक संसदमै फिर्ता पठाउने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको साहसिक कार्यले तत्कालका लागि त्यो खतरा टरेको छ । राष्ट्रपति भण्डारीको उक्त साहासिक कदमले सरकार संचालन गरिरहेको पाँच दलीय गठबन्धन रन्थनिन पुगेको छ भने जनस्तरबाट राष्ट्रपतिको कदमलाई स्वागत गरिएको छ ।
नेकपा (मसाल) विशेष महाधिवेशन आयोजक समितिले २०७९ साउन ३० मा एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै नागरिकता विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि सन्देश सहित संसदमै फिर्ता पठाउने राष्ट्रपतिको कदमलाई स्वागतका साथ धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । संयोजक सन्तबहादुर नेपालीको हस्ताक्षरमा जारी उक्त वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ–“नेपालको नागरिकता विधेयक संशोधनको नाममा जनता माझ कुनै छलफल नै नगरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनको कथित फास्ट ट्रयाकबाट पारित गरी २०७९ श्रावण १५ गते राष्ट्रपतिद्वारा प्रमाणिकरणकालागि पठाइएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई श्रावण २९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदबाट पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले भनी नेपालको संविधानको धारा ११३ अनुसार संसदमै पुनर्विचारका लागि पठाउनु भएकोमा हाम्रो पार्टी राष्ट्रपतिको यो कदम प्रति खुशी प्रकट गर्दछ । राष्ट्रपतिको यो सकारात्मक कदमलाई स्वागत गर्दै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
नागरिकताको प्रश्न अत्यन्त जटिल, संवेदनशील तथा राष्ट्रिय स्वाधीनतासित जोडिएको प्रश्न भएकाले यसबारेमा कडानीति अपनाउनु पर्दछ । नागरिकता जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा संसद बाहिर पनि छलफल हुनु पथ्र्यो । तर सरकारले त्यसो नगरेर “फास्ट ट्रयाक” को नाममा संसदभित्र पनि विस्तृत छलफल नगरी बलपूर्वक ध्वनी मतले अधिनायकवादी शैलीबाट पारित गरेको थियो । यो विधेयक पारित गर्नु देशको हितमा थिएन । विदेशीहरुको जनसांख्यिक अतिक्रमण हाम्रो देशले थेग्न सक्दैन । यदि यसरी नागरिकतालाई चालक लाइसेन्स जस्तो सस्तो बनाइयो भने देश फिजिकरण हुनेछ र कालान्तरमा सिक्किमीकरण हुनेछ । त्यसकारण हाम्रो पार्टीले राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक विरुद्ध निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको छ । यस सन्दर्भमा राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाइएको विधेयकलाई पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिले संसदमै फिर्ता पठाउनुले एउटा जिम्मेवार संवैधानिक एवं अभिभावकीय भूूमिका निर्वाह गरेको ठानेका छौं ।
हाम्रो पार्टी दुवै सदनका सांसदहरुसित विधेयकबारे गहन, सकारात्मक र राष्ट्रिय हितका आधारमा विस्तृत छलफल गरेर पारित गर्ने एउटा अवसरको रुपमा लिनु पर्दछ भन्ने ठानेका छौं । राष्ट्रधाति नागरिकता विधेयक खारेजहुनु पर्दछ । देशको हित अनुसार संविधानको धारा ११का प्रावधानहरु समेतका वारेमा छलफल चलाइनु पर्दछ । हाम्रो यो स्पष्ट मत छ कि कुनै पनि नेपाली नागरिकताबाट बंचित हुनु हुँदैन । कुनै पनि विदेशीले वंशजको नेपाली नागरिकता पाउनु हुँदैन भन्ने नीतिका आधारमा नागरिकता सम्बन्धि साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण तथा कानुन निर्माण गर्न सबै देशभक्तहरुले ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता छ ।
भारतीय विस्तारवादले नेपाललाई वैधानिक ढंगबाट कब्जा गर्न गरेको प्रयासलाई देशभक्त शक्तिहरु एक जुट भई नागरिकता सम्बन्धी राष्ट्रघाति नीतिहरुलाई खारेजगर्न हामी सबैसित हार्दिक अपील गर्दछौं ।”
यस्तै नागरिकता अध्ययन कार्यदल –२०७९ का तर्फबाट संयोजक साध्यबहादुर भण्डारीले २०७९ साउन २९ गते नै एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै विधेयक संसदमा फिर्ता पठाउने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरेका छन् । संयोजक भण्डारीद्वारा जारी गरिएको उक्त विज्ञप्तीमा अगाडि भनिएको छ–“सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष प्रमाणीकरणको लागि संसदको दुवै सदनबाट पारित गरी पठाइएको राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट आज सन्देश सहित सो विधयेक संघीय संसदमा नै पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको भनी फिर्ता पठाउने कार्यलाई हामी हार्दिक रुपमा स्वागत–अभिनन्दन गर्दछौं । यो विधेयक हठात् र बलात् सरकार र संसदका दुवै सदनले नियोजितढङ्गले पारित गरेकोमा नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता गम्भीर खतरामा पुगेको महसुस गरी हामीले गएको श्रावण १५ गते महामहिम राष्ट्रपति महोदयसमक्ष सर्वप्रथम प्रत्यक्ष भेटघाट गरी चिन्ता जाहेर गर्दै विदेशीहरुलाई नागरिकता दिंदा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधिनतामा पर्ने असरबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गरी समावेदन गरेका थियौं । त्यसपछि सरोकार राख्ने धेरै संघ–संस्था, व्यक्ति–व्यक्तित्व र आमसन्चार जगतबाट चासो र चिन्ताका साथ महामहिममा ध्यानाकर्षण र जनमानसलाई घच्घच्याउने जुन काम भए ती अत्यन्त सराहनीय छन् । हामी उहाँहरु सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौं ।
महामहिमको यस कदमबाट मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भूअखन्डताको हित रक्षामा महत्वपूर्ण योगदान हुनेछ भन्ने हामी विश्वास गर्दछौं ।”
यसैबीच सरकार संचालक पाँच दलीय गठबन्धन भित्रको एक घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाको माउ पार्टी नेकपा (मसाल)ले समेत राष्ट्रपतिबाट संसदमा फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकलाई अस्विकार गर्न सांसदहरुलाई अपिल गरेको छ । मसालका महामन्त्री मोहन बिक्रम सिंहद्वारा २०७९ साउन २९ गते जारी प्रेस वक्तब्यमा सो अपिल गरिएको छ । जारी वक्तब्यमा भनिएको छ – “प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुबैद्वारा पारित नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती भएको र त्यसका दीर्घकालीन दुष्परिणामहरू हुने कुरा निश्चित छ । त्यो विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणित नगरेर पुनर्विचारका लागि संसदमा नै पठाउने जुन कार्य गरिएको छ, त्यसलाई हाम्रो पार्टीले स्वागत गर्दछ र सबै सांसदहरूसित त्यसबारे पुनर्विचार गरेर त्यसलाई अस्वीकार गर्नका लागि हामीले अपील गर्दछौँ ।”
स्मरणरहोस मोहन बिक्रम नेतृत्वको नेकपा (मसाल)ले पाँच दलीय गठबन्धनलाई आगामी चुनावसम्म कायम राखिनु पर्नेमा जोड दिंदै आएको छ । देउवा सरकार जनघात र राष्ट्रघातको मार्गमा निरन्तर अघि बढिरहँदा पनि एमबी नेतृत्वको मसालले सरकारलाई दिएको समर्थन जारी नै राखेको छ ।
