राष्ट्रपति माथि जनअपेक्षा ः बरु राजीनामा तर विधेयक अस्वीकृत
काठमाडौं । देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधिनता यतिबेला गम्भीर संकटमा परिरहेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनको देउवा सरकारका राष्ट्रघाती र जनघाती कदमका कारण देशको राष्ट्रियता इतिहासमै गम्भीर संकटको भुमरीमा फस्न पुगेको हो । पाँच दलयि गठबन्धनले विदेशी नागरिक र विदेशीसँग बिहे गरेका नेपाली चेलीका सन्तानले पनि सजिलै वंशजको नेपाली नागरिकता लिन सक्ने गरी नागरिकता संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट पुनः पारित गराएपछि देशमा यहीका रैथाने वास्तविक नेपालीहरु अल्पमतमा पर्ने र विदेशी नागरिकहरको बाहुल्यता हुने खतरा अरु बढेर गएको छ । यसरी पाँच दलीय गठबन्धनले लेण्डुपपथ अवलम्वन गरेपछि देशको राष्ट्रिय स्वाधिनताको भविष्य अब राष्ट्रपतिको एक निर्णयमाथि निर्भर हुन पुगेको छ । देशको अस्तित्वलाई नै गम्भीर संकटमा पारिदिने राष्ट्रघाती प्रावधान सहितको नागरिकता संशोधन विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगरी अस्वीकृत गर्ने काम राष्ट्रपतिबाट होस् भन्ने देशभक्त नेपालीहरुको चाहना छ । देशका लागि बरु आफ्नो पदबाट राजीनामा दिने तर राष्ट्रघाती प्रावधान सहितको नागरिकता विधेयक कुनै पनि अवस्थामा प्रमाणिकरण नगर्ने– यति काम राष्ट्रपतिबाट हुन सक्यो भने उनी राष्ट्रको सच्चा अभिभावक ठहरिने छिन् । लेण्डुपपथका अनुयायीहरु पाँच दलीय गठबन्धनले संसदबाट षडयन्त्रमूलक तरिकाले पारित गरी ल्याएको राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणिकरण नगरी दराजमै थन्काइदिएर राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधिनताका पक्षमा राष्ट्रपतिले आफूलाई दृढतापूर्वक उभ्याउन सकेमा इतिहासमा उनको नाम स्वर्णिम अक्षरले लेखिने निश्चित छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारलिे १५ बुँदे सन्देश सहित पुनर्विचारका लागि संसद मै फिर्ता पठाएको राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पुनः पारित भएर यतिबेला राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । प्रतिनिधि सभामा विधेयक माथि पुनः छलफलको पूर्व सन्ध्यामा पाँच दलीय गठबनधनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । प्रतिनिधि सभाले पाँच दलीय गठबनधनका शीर्ष नेताहरुको बैठकको त्यही निर्णयलाई शिरोधार्य ग¥यो, अब राष्ट्रिय सभाले पनि त्यही गर्ने निश्चित छ । राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता आएपछि आफ्नो महागल्तीलाई सच्चाउने एउटा सुनौलो अवसर पाँच दलीय गठबन्धनलाई प्राप्त भएको थियो । तर पाँच दलीय गठबन्धनले त्यो अवसरको उपयोग गर्न सकेन । राष्ट्रपतिलाई नै अपमान गर्दै पाँच दलीय गठबन्धनले आफ्नो अधिनायकवादी दम्भ प्रस्तुत ग¥यो । पाँच दलीय गठबन्धनलाई देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधिनता भन्दा लेण्डुपपथ नै प्यारो लागेको देखियो । देशलाई फिजिकरण हुँदै सिक्किमीकरणको दिशामा लैजाने पाँच दलीय गठबन्धनको यो राष्ट्रघाती कदमका विरुद्ध देशभक्त नेपालीहरुले निरन्तर आन्दोलन अगाडि बढाइरहेका छन् । संविधानविद् एवं नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरुले राष्ट्रघाती प्रावधान सहितको उक्त नागरिकता विधेयकलाई खारेज गर्न बारम्बार अपिल गरिरहेका छन् । तर ती कुनै पनि जन आवाज पाँच दलयि गठबन्धनले सुन्न सकेन । अब बल राष्ट्रपतिको कोर्टमा आइपुगेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका अगाडि अब दुई विकल्प मात्र बाँकी छन् ः एक पुनः प्रमाणिकरणका लागि आएको राष्ट्रघाती नागरिकता संशोधन विधेयकलाई सरासर प्रमाणिकरण गरेर आफूलाई तिनै लेण्डुप पथका अनुयायीहरुको मोर्चामा उभ्याउने । दुईः राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकलाई विना प्रमाणिकरण दराजमा थन्काएर आफूलाई देशभक्त नेपालीहरुको सच्चा अभिभावकका रुपमा उभ्याउने । राष्ट्रपति भण्डारीले आखिर कुन मार्ग रोज्लीन ? अहिले सर्वाधिक चासोको विषय यही बनेको छ ।
राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले अहिलेसम्म निभाएको भूमिकालाई हरेक देशभक्त नेपालीहरुले उच्च सम्मानका साथ स्वागत गरिरहेका छन् । लेण्डुपपथका अनुयायीहरुले मात्र विधेयकलाई फिर्ता पठाउने राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गरेका छन् । राष्ट्रपतिले विधेयकलाई स्वीकृत÷अस्वीकृत जुनसुकै कदम चाले पनि त्यसका स्वभाविक प्रतिक्रियाहरु आउने नै छन् । राष्ट्रपतिले राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकलाई सरासर प्रमाणिकरण गरेमा त्यसले देशभक्त नेपालीहरुलाई निरास, आक्रोशित र आन्दोलित पार्नेछ भने लेण्डुपपथका अनुयायीहरुलाई हर्षित बनाउने छ । राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले दृढतापूर्वक अस्वीकार गरेर प्रमाणिकरण नगरी दराजमा थन्काएमा त्यसले देशभक्त नेपालीहरुलाई हर्षित बनाउने छ । लेण्डुपपथका अनुयायीहरुको गुरुयोजना तत्कालका लागि असफल बन्न पुग्नेछ । देशको अस्तित्वमाथिको महासंकट तत्कालका लागि टर्न पुग्नेछ । फिजीकरण हुँदै सिक्किमीकरण हुने खतराबाट देश जोगिन सक्नेछ । त्यति गरेमा राष्ट्रपतिलाई हरेक देशभक्त नेपालीहरुले आफ्नो सच्चा अभिभावक सम्झने छन् । देशभक्त जनजनको मनमनमा उच्च सम्मानका साथ सजिने छ –राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको तस्वीर । तर लेण्डुपपथका अनुयायी पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरु राष्ट्रपति विरुद्ध खनिने छन् । राष्ट्रपति माथि महाअभियोग लगाउन कस्सिने छन्–लेण्डुपपथका अनुयायीहरु । तर यो महाअभियोग प्रस्तावबाट राष्ट्रपति रत्तिभर पनि डराउनु आवश्यक छैन । चुनावको मिति घोषणा भैसकेपछि त्यसै पनि यो प्रतिनिधि सभाको औचित्यता समाप्त भैसकेको छ । यो संसदले राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउने नैतिक हैसियत नै राख्दैन । आफ्नो अधिनायकवादी चरित्र अनुरुप लेण्डुपपथका अनुयायी पाँच दलीय गठबन्धनले यही प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रपति भण्डारीका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव लगे भने पनि त्यो पास हुन सक्ने अवस्था छैन । महाअभियोग प्रस्ताव दुई तिहाई बहुमतबाट पारित हुनुपर्दछ –तर त्यो दुई तिहाईको बहुमत पाँच दलीय गठबन्धनसँग छैन । फेरि देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधिनताको पक्षमा दृढ अडान लिएर उभिने राष्ट्रको सच्चा अभिभावक राष्ट्रपतिका विरुद्ध लेण्डुपपथका अनुयायीहरुले महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउने दुस्साहसलाई देशभक्त नेपालीहरुले टुलुटुलु हेरेर हातमा दही जमाउँदै पक्कै पनि बस्ने छैनन् । आन्दोलनको मैदानबाट लेण्डुपपथका अनुयायीहरुलाई देशभक्त नेपालीहरुले उचित जवाफ अवश्य दिने छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले देशभक्त नेपालीहरुमाथि त्यो विश्वास गर्नु आवश्यक छ ।
यो सत्य हो कि, देशको राष्ट्रिय स्वाधिनताका पक्षमा दृढ अडान लिने नेपाली शासकहरु विस्तारवादी साम्राज्यवादी प्रतिक्रियावादीहरुको प्रमुख निशानामा पर्ने गरेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीका जीवनसाथी, जननेता मदन भण्डारी राष्ट्रियताप्रतिको चट्टानी अडानकै कारण त्रिसुलीमा खसालिए । राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकमा लालमोहर नलगाएकै कारण पूर्व राजा विरेन्द्र दरबारभित्रै मारिए । राष्ट्रवादी भिमसेन थापा यै देशमा सेरिएर मर्नु प¥यो । तर आज ती सबै व्यक्तित्वहरु देशभक्त नेपालीहरुको मनमनमा सजिएर बसेका छन् । उनीहरु मरेर पनि बाँचिरहेका छन्–अहिलेका लेण्डुपपथका अनुयायी पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरु बाँचेर पनि जननजरमा मरिरहेका छन् । स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किमलाईृ भारतमा विलय बनाउन मुख्य भूमिका निभाउने लेण्डुप दोर्जेको पतन आखिर कसरी भयो ? –पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरुको पनि त्यस्तै पतन हुने निश्चित छ । राष्ट्रपति भण्डारीले यी सबै ऐतिहासिक तथ्यहरुमाथि अवश्य पनि चिन्तन मनन गर्नु हुनेछ ।
हामीले आशा गरौं– राष्ट्रपति भण्डारीले लेण्डुपपथका अनुयायीहरुलाई साथ दिने छैनन् । राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकलाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले आफूलाई देशको राष्ट्रियता र स्वाधिनताको सच्चा पहरेदार, राष्ट्रको सच्चा अभिभावकका रुपमा उभ्याउने छिन ।
