पाँच वाम दलद्वारा संघर्षको घोषणा

काठमाडौं । पाँच दलीय गठबन्धनको देउवा सरकारले जनघात र राष्ट्रघातको लेण्डुपपथमा लम्कने गतिलाइृ झनै तीब्रता दिएपछि देशका जिम्मेवार पाँच वाम दलहरुले जनघात र राष्ट्रघातका विरुद्धमा संयुक्त संघर्षका थप कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका छन् । घोषित संघर्षका कार्यक्रमहरुमा भाद्र १६ गते ललितपुरको लगनखेलमा विरोधसभा र १८ भाद्रमा इटहरी, २२ गते जनकपुर, २५ गते विरगञ्जमा नागरिकता समस्याका बारेमा विशेष अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गर्ने रहेका छन् ।

नेकपा (मसाल) विशेष महाधिवेशन आयोजक समितिका संयोजक सन्तबहादुर नेपाली, नेकपा(क्रान्तिकारी–माओवादी) का स्थायी समिति सदस्य सिपि गजुरेल, नेकपा (बहुमत) का संयोजक कञ्चन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी र संयुक्त क्रान्तिकारी मोर्चा नेपालका प्रतिनिधि नारायण शर्माको संयुक्त हस्ताक्षरमा २०७९ भदौ ६ गते जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा उक्त संघर्षको घोषणा गरिएको छ । जारी संयुक्त वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ–“राष्ट्रघाती एमसीसी, एसपीपी र नागरिकता विधेयक, व्याप्त भ्रष्टाचार, महंगी र मलको अभाव विरुद्ध संघर्षरत पाँच वाम शक्तिहरुको कार्यगत मोर्चाको संयुक्त बैठक आज २०७९ भाद्र ६ गते बस्यो । नेकपा (मसाल) राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको केन्द्रीय सम्पर्क कार्यालय बागबजारमा बसेको बैठकमा नेकपा (मसाल) विशेष महाधिवेशन आयोजक समितिका प्रतिनिधि चिन्तामणि पौडेल, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का नेता चन्द्रहरि सुवेदी, नेकपा(बहुमत)का नेता कृष्ण धमला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी, तथा घटक दलका अन्य नेताहरुमा शारदा महत, टेकहरि न्यौपाने, यामप्रसाद शर्मा र कृष्णभक्त महर्जनको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।

बैठकले संयुक्त संघर्षको दोश्रो चरणको कार्यक्रमहरुको ब्यापक समीक्षा गर्दै केही कमी कमजोरीहरुका बाबजुद तय गरिएका कार्यक्रमहरु सफलताका साथ सम्पन्न भएको निश्कर्ष निकालेको छ । संघर्षका ती कार्यक्रमहरुले खासगरी राष्ट्रिय राजनीतिमा नागरिकता विधेयक सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम, त्यसको निचोडका रुपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई कार्यगत मोर्चाको तर्फबाट दिइएको ज्ञापनपत्र निकै प्रभावोत्पादक भएको निश्कर्ष निकाल्दै  विगतका यी अनुभवहरुका आधारमा आगामी कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी र सफल बनाउने बैठकले निर्णय लिएको छ ।

खासगरी विदेशीलाई नागरिकता दिने बाटो खोल्ने र पुस्तौंपुस्तादेखि तराईमा बसोबास र गर्दै आएका नेपाली नागरिकलाई अल्पसंख्यक तुल्याउन बाह्य जनसंख्या अतिक्रमण निम्त्याउने जुन षडयन्त्रमूलक काम सरकारले नागरिकता विधेयक मार्फत गरेको छ त्यसका विरुद्ध के तराई, के पहाड के हिमाल सबैतिरका नेपाली जनता एकजुट भएर विदेशीले नागरिकता नपाउने र स्वदेशीले नागरिकताबाट बञ्चित नहुने ठोस राष्ट्रिय नीति निर्माण र कार्यान्वयनका निमित्त संघर्ष गर्नु पर्ने आवश्यकता अझ बढेको बैठकले निश्कर्ष निकालेको छ । यस सन्दर्भमा वर्तमान चुनावी सरकारले अब बिबादास्पद नागरिकता विधेयकबारे संसद र राष्ट्रपतिकोमा प्रस्तुत गर्न नमिल्ने र यो रोकेर आगामी सरकारले मात्र दुरगामी राष्ट्रिय हित अनुकूलको नागरिकता विधेयक प्रस्तुत गर्नु पर्ने बैठकले औंल्याएको छ ।

वर्तमान नागरिकता विधेयकका बारेमा राष्ट्रपतिले खेलेको भूमिका राष्ट्रिय हित अनुकूल र सह्रानीय भएकोले यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको नजरले हेर्न नहुने पनि बैठकले निचोड निकालेको छ ।

कार्यक्रमका बारेमा ब्यापक छलफल गरी यस कार्यगत मोर्चाले वर्तमान वस्तुस्थितिलाई मध्यनजर राखेर संघर्षका थप कार्यक्रमहरुको मिति र स्थान निर्धारण गरेको छ । जस अनुसार आगामी भाद्र १६ गते उपत्यकाको ललितपुर, लगनखेलमा विरोध सभा गर्ने,  १८ गते इटहरी, २२ गते जनकपुर, २५ गते वीरगञ्ज, २८ गते लुम्बिनी र ३१ गते नेपालगञ्जमा विशेषगरी नागरिकता समस्याबारेमा विशेष अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ । यसका अतिरिक्त राष्ट्रघाती एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने परियोजना स्थलका जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद र ती स्थलहरुको संयुक्त अवलोकन गर्ने समेत कार्यक्रम तय भएको छ ।

त्यसरी नै आइपीएस अन्तरगतका गतिविधिहरुमा नेपाली सेनाको संलग्नता र भूमिकाले नेपालको राष्ट्रिय सेनाको देशभक्तिपूर्ण भूमिकाका बारेमा समेत प्रश्न उठाउने काम गरेको, सरकारको युक्रेन, ताइवान र चीनका बारेमा दोधारे प्रवृत्तिले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठिरहेको बारेमा पनि बैठकमा छलफल गरिएको थियो । यसबारे सरकारले सार्वभौम नेपाली जनतासमक्ष प्रष्ट पार्नु पर्ने जोडदार माग पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले मिटरब्याजको शोाषणबाट पीडित किसानहरूको संघर्षप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै संघर्षरत किसानहरूको सुरक्षित बसोबास र खानपिनको ब्यवस्था मिलाउन सरकारसँग जोडदार माग समेत गरेको छ ।”

Comments
- Advertisement -

समाचार सँग सम्वन्धित