. विशेष महाधिवेशन आश्विन महिनामा . नागरिकता विधेयक विरुद्ध भाद्र ९ मा विरोधसभा
काठमाडौं । नेकपा (मसाल) विशेष महाधिवेशन आयोजक समितिले आगामी मंसिर ४ गते हुन गैरहेको संघीय तथा प्रदेश सभा निर्वाचन सशक्त र सक्रिय रुपमा बहिष्कार गर्ने भएको छ । २०७९ भाद्र ३ र ४ गते बसेको नेकपा (मसाल) विशेष महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकले आगामी मंसिर ४ मा सम्पन्न हुन गैरहेको संसदीय निर्वाचनबाट राष्ट्रघात, जनघात र जनतामाथि भैरहेको उत्पीडनको समस्याको समाधान हुन नसक्ने हुनाले उक्त निर्वाचनको सक्रिय र सशक्त बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले आगामी आश्विन महिनामा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गर्नका लागि संयोजक सन्तबहादुर नेपालीको संयोजकत्वमा मूल व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गर्न नदिन अनुरोध र दबाब स्वरुप भाद्र ९ गते देशव्यापी विरोध सभा गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
केन्द्रीय समितिको बैठक पश्चात् संयोजक सन्तबहादुर नेपालीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उक्त कुरा जनाइएको छ । संयोजक नेपालीद्वारा जारी उक्त वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ–“ २०७९ भाद्र ३ र ४ गते दुई दिनसम्म नेकपा (मसाल) विशेष महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक संयोजक क.सन्तबहादुर नेपालीको अध्यक्षतामा बस्यो । बैठकले देशको समसामयिक राजनीति, संगठन, विशेष महाधिवेशनको तयारी, नागरिकता ऐन, संयुक्त आन्दोलन आदिका बारेमा गम्भीर प्रकारले छलफल गरी अगाडिको कार्ययोजना निश्चित गरेको छ ।
अहिलेको बैठकमा आगामी विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने प्रमुख दायित्व भएको हुनाले त्यसको विस्तृत तयारीबारेमा छलफल भयो । महाधिवेशनको मिति, स्थान र महाधिवेशन व्यवस्थापनका लागि क.संयोजकको नेतृत्वमा मूल व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । विशेष महाधिवेशन आगामी आश्विन महिनामा गर्ने ठेगान भएको छ ।
यो दलाल पुँजीवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफल र बदनाम हुँदै गएको हुँदा जनताको विश्वास गुमाईसकेको र संसदीय व्यवस्थाको संकट छरपष्ट देखिएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त र भावना विपरीत पार्टीहरु गठबन्धन नीर्माण गरि धुर्वीकृत हुँदै गएको, अप्राकृतिक र विजातीय गठबन्धन हुने गरेको, दलहरु कतै फुट र कतै एकता हुने गरेको, देशको आर्थिक शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएको, बैंक संचिति घटेको, वैंकहरुले ठूला व्यापारिक घराना तथा ठूला व्यापारीहरुमा प्रवाह गरेको ऋण डुब्ने स्थितिमा रहेको, हरेक वर्ष बजेट वितरणमुखी रहने गरेको हुँदा उत्पादनमा बृद्धि नभएको, यसरि आर्थिक रुपले देश टाट पल्टिने र निकट भविष्यमा श्रीलंकाको जस्तो अवस्था हुन सक्ने खतरा देखिएको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ ।
देउवा सरकारले दिन प्रतिदिन असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत देशलाई अमेरिकी सैन्य सुरक्षा छाताभित्र लैजान एमसीसी पारित गरेको, एसपीपी पारित गर्न प्रयत्न गरिरहेको, देशलाई फिजीकरण गर्दै सिक्किमलाई जस्तो गरी नेपाललाई भारतमा गाभ्ने योजना अनुसार राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयक पारित गरी लाखौं भारतीय लगायत विदेशीहरुलाई भित्राएर जनसांख्यिक अतिक्रमण गराउन लागेको, कालापानी क्षेत्र भारतले अतिक्रमण गर्दा बोल्न नसकेको, विगतमा सम्पन्नशील रहेको हाम्रो देशलाई विपन्न र कंगालीकरणको दिशामा लगेको छ । लाखौं युवाहरुलाई विदेश पलायनका लागि बाध्य पारिएको, विदेशमा युवाहरुले श्रम गरेर पठाएको रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र धानेको र त्यसैमा पनि संघीयताका नाममा ८ वटा सरकार संचालन गर्दा त्यही रेमिटेन्सले पनि नपुगेर विदेशी ऋण ल्याएर देशलाई ऋणमा डुबाएको छ । अर्बौं रुपियाँ नेताहरुको मोजमस्ती, सुखसुविधामा खर्चिएको छ । महंगी, भ्रष्टाचार, नातावाद, परिवारवाद, तस्करी, कमिशनखोरी, घुस, अवैध कारोबार तथा, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, कृषि लगायत सबै क्षेत्रमा दलाल नेताहरुको कब्जा र वर्चश्व, अनि त्यो क्षेत्रमा भएको ब्रम्हलुट आदिले गर्दा जनताको जीवन कष्टकर हुँदै गएको अवस्थाले गर्दा देशमा अब संसदीय प्रणाली टिक्न नसक्ने र टिकाउन पनि बेकार हुने स्थिति देखिएको छ । नव–औपनिवेशिकरणको प्रत्यक्ष प्रभाव बढेको कारण देश साम्राज्यवादीहरुको निर्देशनमा चलेको र निकट भविष्यमा देश कुनै पनि दुर्घटना तर्फ जान सक्ने खतराको सम्भावना देखा परेको हुँदा अब नयाँजनवादी व्यवस्थाको विकल्प देखिदैन । संसदवादीहरुले संसदिय व्यवस्थालाई बचाउनकालागि जतिसुकै प्रयत्न गरेपनि यो व्यवस्था असफलतातिर बढ्ने क्रमलाई रोक्न सक्ने छैनन् । यसलाई रोक्ने शक्ति भनेको सच्चा देशभक्त, वामपन्थी र कम्युनिस्ट शक्तिहरु नै हुन् । राष्ट्रघात, जनघात तथा माक्र्सवादको भ्रष्टीकरण गर्ने संशोधनवादी दलहरु सत्ताको लागि साम्राज्यवादसँग सम्झौतापरस्त नीति अपनाउने र पटकपटक फुटे पनि फेरि एकता गरेर शक्ति संचय गर्ने प्रयत्न गरेका छन् । अहिले देशमा कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको दुई धुर्व तयार पार्ने दिशामा गईरहेका छन् । यो अवस्थामा देशको राष्ट्रियता संरक्षण तथा मजदुर किसान लगायत उत्पीडित वर्गको मुक्तिको नीम्ति छरिएर रहेका कम्युनिष्ट पार्टी, संगठन, व्यक्तित्वहरु बीच एकीकरण, धु्रवीकरण आवश्यक भएको छ । त्यस सन्दर्भमा क्रान्तिकारी माओवादी तथा नेकपा (बहुमत) बीच पार्टी एकताको प्रक्रियालाई बैठकले सकारात्मक पहल भएको ठानेको छ ।
बैठकले आगामी मंसिर ४ गते सम्पन्न हुन गैरहेको संसदीय निर्वाचनबाट पनि माथि उल्लेखित राष्ट्रघात, जनघात तथा आम जनतामाथिको उत्पीडनको समस्या समाधान नहुने स्पष्ट गरेको छ । त्यसकारण नयाँ जनवादी आन्दोलनको प्रचारात्मक कार्यलाई अगाडि बढाउन उक्त संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनलाई सक्रिय र सशक्त ढंगले बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
महंगी, भ्रष्टाचार, मलबीउको कृत्रिम अभाव तथा मिटर व्याजबाट पीडित किसानहरुको समस्यालाई लिएर हाम्रो पार्टी एकल तथा संयुक्त रुपमा संघर्षलाइ अगाडि बढाउँदै आएको छ । त्यसका साथै हालै प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणिकरणका लागि पठाइएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ लाई राष्टपतिले फिर्ता पठाउनु भएकोमा उक्त विधेयक छलफलै नगरी जस्ताको त्यस्तै पुनः पारित गर्नुलाई बैठकले आपत्ति प्रकट गरेको छ । यो विधेयकलाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता माथि जोड दिन्छ । त्यसका साथै बैठकले यो पनि छलफल गरेको छ कि संविधानको धारा (११) का बुँदाहरुमाथि व्यापक छलफल गरि त्यसलाई हटाउनु पर्छ । पार्टीको यो मान्यता रहेको छ कि विदेशीले नेपाली वंशजको नागरिकता पाउनु हुँदैन । तर रैथाने नेपालीहरुलाई वंशजको नागरिकताबाट वञ्चित गर्नु हुँदैन । यो विधेयक पुनः प्रमाणिकरण भयो भने देश फिजी जस्तो बन्ने छ । नेपालीहरु अल्पमतमा पर्न जाने छन् । त्यसकारण यो विधेयकलाई राष्ट्रपतिलाई प्रमाणिकरण गर्न नदिन सुझाव र दबाब स्वरुप यही भाद्र ९ गते देशव्यापी विरोध कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले एमसीसी तथा एसपीपी र राष्टघाति नागरिकता विधेयक विरुद्धको संघर्षलाई निरन्तर जारी राख्न प्रभावशाली कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्दैजाने ठेगान गरेको छ ।”